Union Budget 2021
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इनकम टैक्स, किसान निधि और होम लोन में छूट? बजट में क्या सरप्राइज, राष्ट्रपति के अभिभाषण से समझिए
राष्ट्रपति ने कहा, "रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के संकल्प ने आज भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना दिया है. साल 2021 से लेकर साल 2024 तक भारत ने औसतन 8% की रफ्तार से विकास किया है." ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार आने वाले दिनों में इन मोर्चों पर कुछ बड़े ऐलान हो सकती है.
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Union Budget 2022 : आम बजट आज, चुनावी राज्यों पर हो सकता है फोकस; पेश होने से पहले जानें 10 अहम बातें
Budget 2022: देश के लिए आज मंगलवार यानी 1 फरवरी, 2022 का दिन काफी खास है. आज केंद्र सरकार देश का आम बजट पेश कर रही है. मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह चौथा (2019 के जुलाई में पेश किए गए पूरक बजट से लेकर 2020, 2021 और फिर ये 2022 का) आम बजट है. वहीं, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण बतौर वित्त मंत्री अपना चौथा बजट पेश कर रही हैं. कोविड-19 महामारी के शुरू होने के दो सालों के बाद भी घरेलू और वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के सामने अब भी इससे पूरी तरह उबरने की चुनौती है. इस बजट से भी अपेक्षाएं हैं कि ये अर्थव्यस्था को पूरी तरह स्थिर करने के लिए प्रोत्साहन देने वाला होगा, साथ ही आर्थिक वृद्धि को भी समर्थन देगा. सरकार के सामने महामारी से प्रभावित सेक्टरों को समर्थन जारी रखने और रोजगार पैदा करने के अवसर पैदा करने की चुनौतियां होंगी.
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IIM Ahmedabad से पढ़ें हैं नए मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ वी अनंत नागेश्वरन, जानें 5 खास बातें
केंद्रीय बजट से चंद दिन पहले सरकार ने आज डॉ वी अनंत नागेश्वरन को अपना मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है. हर साल बजट से पहले जारी होने वाले आर्थिक सर्वेक्षण का मुख्य सूत्रधार सलाहकार ही होता है. डॉ नागेश्वरन केवी सुब्रमण्यम का स्थान लेंगे, जिन्होंने अपना तीन साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद दिसंबर 2021 में सीईए का पद छोड़ दिया था. गौरतलब है कि 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में आम बजट पेश करने वाली हैं.
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बजट में किये गये सुधार उपाय भारत को 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने में करेंगे मदद: CEA
सुब्रमण्यन ने कहा कि भारत की आर्थिक वृद्धि दर की संभावना 6.5 से 7.5 प्रतिशत है. देश को निश्चित रूप से वृद्धि पर गौर करना चाहिए. सीईए ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष ने देश की आर्थिक वृद्धि दर 11.5 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है. यह आर्थिक समीक्षा में जताये गये अनुमान से ज्यादा है. मुद्राकोष का यह अनुमान वास्तविक संदर्भ में है. उन्होंने कहा, ‘‘अत: अगर हम 4 प्रतिशत मुद्रास्फीति को शामिल कर लेते हैं, जीडीपी वृद्धि दर बाजार दर पर 2021-22 में 15.5 प्रतिशत रह सकती है.’’
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पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम बढ़ने पर राहुल गांधी का वार, बोले- मोदी सरकार ने देश और घर का बजट बिगाड़ा!
राहुल गांधी ने शनिवार सुबह एक खबर शेयर करते हुए अपने ट्वीट में लिखा, "मोदी सरकार ने बजट बिगाड़ दिया- देश और घर, दोनों का!". इससे पहले, शुक्रवार को कांग्रेस नेता ने बजट को लेकर फिर आलोचना की. उन्होंने कहा कि मोदी के ‘मित्र’ केंद्रित बजट में- किसान को पेट्रोल-डीज़ल के ज़्यादा दाम देने होंगे और कोई आर्थिक मदद भी नहीं मिलेगी. तीन कृषि-विरोधी क़ानूनों से कुचले जाने के बाद देश के अन्नदाता पर एक और वार!"
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पद्मश्री अवॉर्ड उन्हीं राज्यों में दिए गए जहां चुनाव आने वाले हैं : मनप्रीत सिंह बादल
कांग्रेस (Congress) के नेता और पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल (Manpreet Singh Badal) ने सोमवार को आए आम बजट (Union Budget) को लेकर आज कहा कि ''ग़रीब का चूल्हा बुझता जा रहा है. उन्होंने कहा कि मैं बजट में एबीसीडी ढूंढ रहा था. ए एग्रीकल्चर, बी बैंकिंग, सी कोविड और डी डिफ़ेंस, और मुझे मिला, ए असम, बी बंगाल और सी चेन्नई. चुनाव इन राज्यों में आ रहे हैं.''
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बजट 2021 में प्रस्तावित निजीकरण और अन्य नीतियों के खिलाफ श्रम संगठनों का देशव्यापी प्रदर्शन 3 फरवरी को
श्रम संगठनों के संयुक्त मंच ने एक बयान में कहा, ‘‘केंद्रीय मजदूर संघों और स्वतंत्र क्षेत्रीय महासंघों/ संघों के संयुक्त मंच ने श्रम संहिता और बिजली बिल 2020 को खत्म करने, निजीकरण रोकने और आय समर्थन तथा सभी के लिए भोजन की मांग को लेकर तीन फरवरी को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करने के लिए यूनियनों और कामगार वर्ग से आह्वान किया है.’’
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बजट आबंटन से मध्यप्रदेश के विकास में तेजी आएगी : ज्योतिरादित्य सिंधिया
उन्होंने कहा, ‘‘ये हर्ष का विषय है कि भारत सरकार के आम बजट में इन योजनाओं के लिए कुल 400 करोड़ रूपये की राशि की मंजूरी प्रदान की है. इस राशि में से ग्वालियर एवं मुरैना में चम्बल नदी से पानी लाने के लिए 250 करोड़ रूपये, चन्देरी के बुनकरों के विकास एवं ग्वालियर-शिवपुरी-चन्देरी क्षेत्र के पर्यटन के विकास के लिए 75 करोड़ रूपये एवं बाबा महाकालेश्वर मंदिर के अनुरक्षण के लिए 75 करोड़ रूपये की राशि स्वीकृत हुई है.’’
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वाराणसी: Budget 2021 को लेकर सपा का अनोखा प्रदर्शन, झुनझुना लेकर सड़क पर उतरे, बोले...
सपा कार्यकर्ता हाथों में तख्ती लिए लोगों के बीच पहुंचे. उस तख्ती पर 'उद्योग झुनझुना, शिक्षा झुनझुना, चिकित्सा झुनझुना, कृषि के लिए झुनझुना' जैसे नारे लिख थे. कार्यकर्ताओं ने आम लोगों को झुनझुना बांटा और कहां कि सरकार का यह बजट इस झुंझुनू की तरह ही है. उन्होंने कहा कि सरकार ने बजट में जनता को कुछ नहीं दिया सिर्फ छलावा दिया.
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रामदास अठावले ने बजट पर दी ऐसी रोचक प्रतिक्रिया, कुमार विश्वास भी 'तारीफ' को हुए मजबूर..
Budget 2021: बजट को लेकर आई इन खट्टी-मीठी प्रतिक्रियाओं के बीच केंद्र सरकार के मंत्री रामदास अठावले (Union Minister Ramdas Athawale) की ओर से कविता के अंदाज में की गई तारीफ के बाद कवि डॉ. कुमार विश्वास (Dr Kumar Vishvas) भी प्रतिक्रिया देने से खुद को नहीं रोक पाए.
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अभिषेक मनु सिंघवी बोले- 'अहंकार, जिद्द की राजनीति खत्म हो', पेट्रोल-डीजल पर सेस को लेकर भी साधा निशाना
कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, 'लंबे समय से किसान दिल्ली की सीमाओं पर प्रताड़ना झेल रहे हैं. उनकी मांगों पर सबसे पहले संसद में चर्चा होनी चाहिए.
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पंजाब के कांग्रेस सांसद जसबीर गिल बोले- केंद्र सरकार ने राज्यों को कलेक्शन सेन्टर बना दिया
सांसद ने कहा, ' खेती और ट्रांसपोर्टेशन पहले ही बहुत बुरे दिनों से गुजर रही है. इनकी गलत नीतियों की वजह से किसान आंदोलन कर रहे हैं. किसानों को कुछ और देना तो क्या उन पर और बोझ डाला जा रहा है.'
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Budget 2021 : आयकर भरने वालों को बजट में क्या मिला, 7 प्वाइंटर्स में समझें
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने सोमवार को 2021-22 के लिये कुल 34,83,236 करोड़ रुपये के व्यय का बजट (Budget 2021 ) पेश किया है. यह चालू वित्त वर्ष के संशोधित अनुमान 34,50,305 करोड़ रुपये से थोड़ा ही अधिक है. इसमें पूंजी व्यय 5,54,236 करोड़ रुपये है, जो 2020-21 के संशोधित अनुमान 4,39,163 करोड़ रुपये से कहीं अधिक है. बजट दस्तावेज के अनुसार राजस्व खाते पर व्यय 29,29,000 करोड़ रुपये अनुमानित है जबकि 2020-21 के संशोधित अनुमान के अनुसार इस मद पर खर्च 30,111,42 करोड़ रुपये दर्शाया गया है. राजस्व खाते से ब्याज भुगतान अगले वित्त वर्ष में 8,09,701 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है, जो चालू वित्त वर्ष के संशोधित अनुमान के अनुसार 6,92,900 करोड़ रुपये है. बजट में वित्त मंत्री ने कई क्षेत्रों के लिए बड़े ऐलान किए हैं. वित्तमंत्री ने इनकम टैक्स स्लैब में तो कोई बदलाव नहीं किए. लेकिन आयकर आकलन मामलों को फिर से खोले जाने की समय सीमा छह साल से घटा कर तीन साल कर दी. आइए, आपको बताते हैं कि आयकर से जुड़े मामलों में क्या किए गए हैं ऐलान...
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Budget 2021: सरकारी विभागों में दो साल में नौकरियों में 1.4 लाख की वृद्धि का अनुमान
सरकारी विभागों द्वारा मार्च, 2019 से मार्च, 2021 के दौरान अनुमानत: 1.4 लाख नौकरियां जोड़ने का अनुमान है. सोमवार को पेश बजट 2021-22 में यह जानकारी दी गई है.बजट दस्तावेजों के अनुसार, सरकारी प्रतिष्ठानों में एक मार्च, 2019 तक कर्मचारियों की कुल संख्या 32,71,113 थी.
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केन्द्रीय बजट गैर-भाजपा शासित राज्यों को दरकिनार करने के उसके प्रयासों को दर्शाता है: अमरिंदर सिंह
शिरोमणि अकाली दल (शिअद) और आम आदमी पार्टी (आप) ने भी बजट को ‘‘जन विरोधी’ बताते हुए केन्द्र सरकार पर राष्ट्रीय संपदा को कॉरपोरेट के हाथों बेचने का आरोप लगाया. गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज ही लोकसभा में वित्त वर्ष 2021-22 का वार्षिक बजट पेश किया. अमरिंदर सिंह ने दावा किया कि बजट में ‘‘आम जनता, मध्यमवर्ग और किसानों के प्रति भाजपा नीत केन्द्र सरकार की बेरुखी नजर आ रही है.’’
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इनकम टैक्स, किसान निधि और होम लोन में छूट? बजट में क्या सरप्राइज, राष्ट्रपति के अभिभाषण से समझिए
राष्ट्रपति ने कहा, "रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के संकल्प ने आज भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना दिया है. साल 2021 से लेकर साल 2024 तक भारत ने औसतन 8% की रफ्तार से विकास किया है." ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार आने वाले दिनों में इन मोर्चों पर कुछ बड़े ऐलान हो सकती है.
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Union Budget 2022 : आम बजट आज, चुनावी राज्यों पर हो सकता है फोकस; पेश होने से पहले जानें 10 अहम बातें
Budget 2022: देश के लिए आज मंगलवार यानी 1 फरवरी, 2022 का दिन काफी खास है. आज केंद्र सरकार देश का आम बजट पेश कर रही है. मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह चौथा (2019 के जुलाई में पेश किए गए पूरक बजट से लेकर 2020, 2021 और फिर ये 2022 का) आम बजट है. वहीं, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण बतौर वित्त मंत्री अपना चौथा बजट पेश कर रही हैं. कोविड-19 महामारी के शुरू होने के दो सालों के बाद भी घरेलू और वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के सामने अब भी इससे पूरी तरह उबरने की चुनौती है. इस बजट से भी अपेक्षाएं हैं कि ये अर्थव्यस्था को पूरी तरह स्थिर करने के लिए प्रोत्साहन देने वाला होगा, साथ ही आर्थिक वृद्धि को भी समर्थन देगा. सरकार के सामने महामारी से प्रभावित सेक्टरों को समर्थन जारी रखने और रोजगार पैदा करने के अवसर पैदा करने की चुनौतियां होंगी.
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IIM Ahmedabad से पढ़ें हैं नए मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ वी अनंत नागेश्वरन, जानें 5 खास बातें
केंद्रीय बजट से चंद दिन पहले सरकार ने आज डॉ वी अनंत नागेश्वरन को अपना मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है. हर साल बजट से पहले जारी होने वाले आर्थिक सर्वेक्षण का मुख्य सूत्रधार सलाहकार ही होता है. डॉ नागेश्वरन केवी सुब्रमण्यम का स्थान लेंगे, जिन्होंने अपना तीन साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद दिसंबर 2021 में सीईए का पद छोड़ दिया था. गौरतलब है कि 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में आम बजट पेश करने वाली हैं.
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बजट में किये गये सुधार उपाय भारत को 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने में करेंगे मदद: CEA
सुब्रमण्यन ने कहा कि भारत की आर्थिक वृद्धि दर की संभावना 6.5 से 7.5 प्रतिशत है. देश को निश्चित रूप से वृद्धि पर गौर करना चाहिए. सीईए ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष ने देश की आर्थिक वृद्धि दर 11.5 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है. यह आर्थिक समीक्षा में जताये गये अनुमान से ज्यादा है. मुद्राकोष का यह अनुमान वास्तविक संदर्भ में है. उन्होंने कहा, ‘‘अत: अगर हम 4 प्रतिशत मुद्रास्फीति को शामिल कर लेते हैं, जीडीपी वृद्धि दर बाजार दर पर 2021-22 में 15.5 प्रतिशत रह सकती है.’’
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पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम बढ़ने पर राहुल गांधी का वार, बोले- मोदी सरकार ने देश और घर का बजट बिगाड़ा!
राहुल गांधी ने शनिवार सुबह एक खबर शेयर करते हुए अपने ट्वीट में लिखा, "मोदी सरकार ने बजट बिगाड़ दिया- देश और घर, दोनों का!". इससे पहले, शुक्रवार को कांग्रेस नेता ने बजट को लेकर फिर आलोचना की. उन्होंने कहा कि मोदी के ‘मित्र’ केंद्रित बजट में- किसान को पेट्रोल-डीज़ल के ज़्यादा दाम देने होंगे और कोई आर्थिक मदद भी नहीं मिलेगी. तीन कृषि-विरोधी क़ानूनों से कुचले जाने के बाद देश के अन्नदाता पर एक और वार!"
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पद्मश्री अवॉर्ड उन्हीं राज्यों में दिए गए जहां चुनाव आने वाले हैं : मनप्रीत सिंह बादल
कांग्रेस (Congress) के नेता और पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल (Manpreet Singh Badal) ने सोमवार को आए आम बजट (Union Budget) को लेकर आज कहा कि ''ग़रीब का चूल्हा बुझता जा रहा है. उन्होंने कहा कि मैं बजट में एबीसीडी ढूंढ रहा था. ए एग्रीकल्चर, बी बैंकिंग, सी कोविड और डी डिफ़ेंस, और मुझे मिला, ए असम, बी बंगाल और सी चेन्नई. चुनाव इन राज्यों में आ रहे हैं.''
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बजट 2021 में प्रस्तावित निजीकरण और अन्य नीतियों के खिलाफ श्रम संगठनों का देशव्यापी प्रदर्शन 3 फरवरी को
श्रम संगठनों के संयुक्त मंच ने एक बयान में कहा, ‘‘केंद्रीय मजदूर संघों और स्वतंत्र क्षेत्रीय महासंघों/ संघों के संयुक्त मंच ने श्रम संहिता और बिजली बिल 2020 को खत्म करने, निजीकरण रोकने और आय समर्थन तथा सभी के लिए भोजन की मांग को लेकर तीन फरवरी को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करने के लिए यूनियनों और कामगार वर्ग से आह्वान किया है.’’
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बजट आबंटन से मध्यप्रदेश के विकास में तेजी आएगी : ज्योतिरादित्य सिंधिया
उन्होंने कहा, ‘‘ये हर्ष का विषय है कि भारत सरकार के आम बजट में इन योजनाओं के लिए कुल 400 करोड़ रूपये की राशि की मंजूरी प्रदान की है. इस राशि में से ग्वालियर एवं मुरैना में चम्बल नदी से पानी लाने के लिए 250 करोड़ रूपये, चन्देरी के बुनकरों के विकास एवं ग्वालियर-शिवपुरी-चन्देरी क्षेत्र के पर्यटन के विकास के लिए 75 करोड़ रूपये एवं बाबा महाकालेश्वर मंदिर के अनुरक्षण के लिए 75 करोड़ रूपये की राशि स्वीकृत हुई है.’’
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वाराणसी: Budget 2021 को लेकर सपा का अनोखा प्रदर्शन, झुनझुना लेकर सड़क पर उतरे, बोले...
सपा कार्यकर्ता हाथों में तख्ती लिए लोगों के बीच पहुंचे. उस तख्ती पर 'उद्योग झुनझुना, शिक्षा झुनझुना, चिकित्सा झुनझुना, कृषि के लिए झुनझुना' जैसे नारे लिख थे. कार्यकर्ताओं ने आम लोगों को झुनझुना बांटा और कहां कि सरकार का यह बजट इस झुंझुनू की तरह ही है. उन्होंने कहा कि सरकार ने बजट में जनता को कुछ नहीं दिया सिर्फ छलावा दिया.
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रामदास अठावले ने बजट पर दी ऐसी रोचक प्रतिक्रिया, कुमार विश्वास भी 'तारीफ' को हुए मजबूर..
Budget 2021: बजट को लेकर आई इन खट्टी-मीठी प्रतिक्रियाओं के बीच केंद्र सरकार के मंत्री रामदास अठावले (Union Minister Ramdas Athawale) की ओर से कविता के अंदाज में की गई तारीफ के बाद कवि डॉ. कुमार विश्वास (Dr Kumar Vishvas) भी प्रतिक्रिया देने से खुद को नहीं रोक पाए.
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पंजाब के कांग्रेस सांसद जसबीर गिल बोले- केंद्र सरकार ने राज्यों को कलेक्शन सेन्टर बना दिया
सांसद ने कहा, ' खेती और ट्रांसपोर्टेशन पहले ही बहुत बुरे दिनों से गुजर रही है. इनकी गलत नीतियों की वजह से किसान आंदोलन कर रहे हैं. किसानों को कुछ और देना तो क्या उन पर और बोझ डाला जा रहा है.'
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Budget 2021 : आयकर भरने वालों को बजट में क्या मिला, 7 प्वाइंटर्स में समझें
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने सोमवार को 2021-22 के लिये कुल 34,83,236 करोड़ रुपये के व्यय का बजट (Budget 2021 ) पेश किया है. यह चालू वित्त वर्ष के संशोधित अनुमान 34,50,305 करोड़ रुपये से थोड़ा ही अधिक है. इसमें पूंजी व्यय 5,54,236 करोड़ रुपये है, जो 2020-21 के संशोधित अनुमान 4,39,163 करोड़ रुपये से कहीं अधिक है. बजट दस्तावेज के अनुसार राजस्व खाते पर व्यय 29,29,000 करोड़ रुपये अनुमानित है जबकि 2020-21 के संशोधित अनुमान के अनुसार इस मद पर खर्च 30,111,42 करोड़ रुपये दर्शाया गया है. राजस्व खाते से ब्याज भुगतान अगले वित्त वर्ष में 8,09,701 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है, जो चालू वित्त वर्ष के संशोधित अनुमान के अनुसार 6,92,900 करोड़ रुपये है. बजट में वित्त मंत्री ने कई क्षेत्रों के लिए बड़े ऐलान किए हैं. वित्तमंत्री ने इनकम टैक्स स्लैब में तो कोई बदलाव नहीं किए. लेकिन आयकर आकलन मामलों को फिर से खोले जाने की समय सीमा छह साल से घटा कर तीन साल कर दी. आइए, आपको बताते हैं कि आयकर से जुड़े मामलों में क्या किए गए हैं ऐलान...
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Budget 2021: सरकारी विभागों में दो साल में नौकरियों में 1.4 लाख की वृद्धि का अनुमान
सरकारी विभागों द्वारा मार्च, 2019 से मार्च, 2021 के दौरान अनुमानत: 1.4 लाख नौकरियां जोड़ने का अनुमान है. सोमवार को पेश बजट 2021-22 में यह जानकारी दी गई है.बजट दस्तावेजों के अनुसार, सरकारी प्रतिष्ठानों में एक मार्च, 2019 तक कर्मचारियों की कुल संख्या 32,71,113 थी.
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केन्द्रीय बजट गैर-भाजपा शासित राज्यों को दरकिनार करने के उसके प्रयासों को दर्शाता है: अमरिंदर सिंह
शिरोमणि अकाली दल (शिअद) और आम आदमी पार्टी (आप) ने भी बजट को ‘‘जन विरोधी’ बताते हुए केन्द्र सरकार पर राष्ट्रीय संपदा को कॉरपोरेट के हाथों बेचने का आरोप लगाया. गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज ही लोकसभा में वित्त वर्ष 2021-22 का वार्षिक बजट पेश किया. अमरिंदर सिंह ने दावा किया कि बजट में ‘‘आम जनता, मध्यमवर्ग और किसानों के प्रति भाजपा नीत केन्द्र सरकार की बेरुखी नजर आ रही है.’’
