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  CBSE Board Exam 2025: सीबीएसई कक्षा 10वीं, 12वीं की परीक्षा कल से शुरू, CCTV निगरानी में 44 लाख से अधिक स्टूडेंट देंगे परीक्षा, स्कूल यूनिफॉर्म में जाना कम्पल्सरी

  CBSE Board Exam 2025 Guidlines: सीबीएसई बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं कल, 15 फरवरी से शुरू हो रही हैं. बोर्ड ने सारी तैयारी पूरी कर ली है. सीबीएसई बोर्ड परीक्षा उन्हीं एग्जाम सेंटर पर हो रही हैं, जो सीसीटीवी से लैस हैं. इस साल सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2025 में 8000 स्कूलों के लगभग 44 लाख से अधिक स्टूडेंट भाग ले रहे हैं.

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  लिव इन रिलेशनशिप के प्रावधानों से दिक्कत... उत्तराखंड में UCC लागू करने का मामला पहुंचा हाईकोर्ट

  उत्तराखंड UCC में शादी, तलाक, उत्तराधिकार, लिव-इन के लिए कानून हैं. यह देश के बाकी राज्यों से अलग है.यूसीसी लागू होने के बाद अब उत्तराखंड में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कानून प्रभावी नहीं है.

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  Maharashtra Board Exam 2025: क्या महाराष्ट्र बोर्ड परीक्षा में बुर्का पहनने पर लगेगा प्रतिबंध, मंत्री राणे ने की मांग 

  Maharashtra Board Exam And Dress Code: महाराष्ट्र बोर्ड परीक्षाएं 11 फरवरी से शुरू हो रही हैं. बोर्ड ने परीक्षा के लिए ड्रेस कोड जारी कर दिए हैं. वहीं महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने महाराष्ट्र 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के दौरान बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है.

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  खेल भावना की तरह है UCC, यहां सब बराबर... ये महिलाओं के गरिमामय जीवन का बनेगा आधार- PM मोदी

  प्रधानमंत्री ने UCC को 'सेक्यूलर सिविल कोड' की भी संज्ञा दी. उन्होंने कहा, “यह कानून हमारी बेटियों, माताओं, बहनों के गरिमापूर्ण जीवन का आधार बनेगी और संविधान की भावना भी मजबूत होगी.”

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  Explainer : शादी, तलाक और लिव-इन रिलेशनशिप... उत्तराखंड में UCC लागू, जानिए क्या कुछ बदल गया?

  Uniform Civil Code : समान नागरिक संहिता (UCC) लागू होने के बाद राज्य में आदिवासी समुदाय को छोड़कर बाकी सभी व्यक्तियों के लिए नागरिक कानून एक समान हो गए हैं. इस कानून के तहत लैंगिक समानता पर विशेष जोर दिया गया है. शादी, तलाक, उत्तराधिकार, और लिव-इन रिलेशनशिप जैसे मामलों में अब सभी पर एक समान नियम लागू होंगे.

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  उत्तराखंड में लागू हुआ यूनिफॉर्म सिविल कोड, ऐसा करने वाला देश का बना पहला राज्य

  यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) को लागू करने से पहले इसे लेकर काफी लंबी कवायद चली थी. लोगों से विचार विमर्श किया गया था और पूरे उत्तराखंड में सभी लोगों से सलाह भी ली गई थी.

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  उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड Explainer: शादी, लिव-इन, तलाक... क्या बदल गया, जानिए

  Uttarakhand Uniform Civil Code Explainer : उत्तराखंड में आज से यूसीसी लागू हो रहा है और इसी के साथ ही उत्तराखंड इस कानून को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है. इस कानून के लागू होने के साथ ही कई नियमों में बदलाव हो गए हैं.

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  उत्तराखंड में जल्द लागू होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड, नियमावली को कैबिनेट ने दी मंजूरी

  हाल ही में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए तैयार की गई नियमावली को सोमवार को कैबिनेट में संशोधन के बाद पेश किया गया, जहां इसे मंजूरी भी मिल गई है.

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  उत्तराखंड में जनवरी 2025 से लागू किया जाएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड, CM धामी बोले- हम हर तरह से तैयार

  उत्तराखंड विधानसभा में 7 फरवरी 2024 को समान नागरिक संहिता विधायक 2024 को पारित किया गया. समान नागरिक संहिता विधेयक पर देश के राष्ट्रपति की सहमति मिलने के बाद 12 मार्च 2024 को इसका गजट नोटिफिकेशन भी जारी किया गया.

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  VHP कार्यक्रम में विवादित बयान मामला :SC कॉलेजियम ने जस्टिस शेखर यादव से 45 मिनट तक किए सवाल-जवाब, लगाई फटकार

  कॉलेजियम में CJI के अलावा जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस हृषिकेश रॉय और ए जस्टिस एस ओक भी शामिल थे.

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  परफेक्ट वाइफ बनने के लिए करियर के पीक पर इस लड़की ने छोड़ा बॉलीवुड, गंवा दिया सुपरस्टार बनने का मौका...पहचाना क्या?

  फोटो में स्कूल ड्रेस में दिख रही ये लड़की बड़े-बड़े सुपरस्टार के साथ काम कर चुकी है. इस लड़की का सितारा जब बुलंदियों पर था तब इसने फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया.

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  स्कूल यूनिफॉर्म में छोटी सी बच्ची ने अंग्रेजी गाने पर दिखाए ऐसे लटके-झटके, देखने वाले बोले- लिटिल नोरा फतेही

  स्कूल से बच्ची के डांस रिहर्सल का ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसे देखने के बाद कोई भी बिना लाइक किए रील को स्क्रॉल नहीं कर पाएगा.

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  झारखंड में UCC लागू करेगी BJP, जनजातीय समुदाय इसके दायरे से बाहर रखे जाएंगे: अमित शाह

  Jharkhand Assembly Election: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को घोषणा की है कि अगर भारतीय जनता पार्टी (BJP) झारखंड में सत्ता में आई तो राज्य में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू की जाएगी, लेकिन जनजातीय समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा. शाह ने झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा का घोषणापत्र- ‘संकल्प पत्र’- जारी करते हुए घोषणा की कि राज्य में उद्योगों और खदानों के कारण विस्थापित हुए लोगों का पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए विस्थापन आयोग का गठन किया जाएगा.

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  झारखंड चुनाव: अमित शाह के घुसपैठ के आरोप पर हेमंत सोरेन का जवाब- शेख हसीना को शरण कैसे दी?

  Jharkhand Assembly Elections: बीजेपी के घोषणापत्र और केंद्रीय मंत्री अमित शाह (Amit Shah) की "घुसपैठ" पर टिप्पणी पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. सोरेन ने कहा है कि बांग्लादेश से घुसपैठ बीजेपी शासित राज्यों के माध्यम से होती है. उन्होंने सवाल किया कि केंद्र ने किस आधार पर बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को शरण दी है? 

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  झारखंड में समान नागरिक सहिंता लागू नहीं की जाएगी : हेमंत सोरेन

  बांग्लादेश से घुसपैठ को लेकर केंद्र के रुख पर सवाल उठाते हुए सोरेन ने पूछा कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत आने की अनुमति क्यों दी गई, जबकि सरकार ने सुरक्षा को लेकर चिंता जताई थी.