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Good News: दिल्ली में 1,511 अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित किया जाएगा; 24 अप्रैल से शुरू होगी ऑनलाइन प्रक्रिया
Regularisation of Unauthorised Colonies: दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के लिए दिल्ली सरकार का राजस्व विभाग द्वारा कन्विंस डीड जारी करेगा. इस दिशा में 24 अप्रैल 2026 से ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिसके तहत 1,511 कॉलोनियों के निवासी मालिकाना हक के लिए लोग आवेदन कर सकेंगे और उन्हें अपनी संपत्ति का स्पष्ट कानूनी स्वामित्व प्राप्त हो सकेगा.
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बुलडोजर ने तोड़े सपने, करोड़ों के घर जमींदोज... दिल्ली में आशियाना उजड़ने पर लोगों का दर्द
जिस आशियाने को सालों की मेहनत और एक एक पाई जोड़कर इंसान बनाता है, उसके उजड़ने का क्या दर्द होता है. ये आली गांव के लोगों का दर्द देखकर हर किसी को समझ आ जाएगा. न सिर्फ लोगों का घर मलबे में तब्दील हुआ है बल्कि उनके वो सपने भी टूट गए जिन्हें वो सालों से देखते आ रहे हैं.
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दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनी में रह रहे लोगों को राहत, बिजली कनेक्शन के लिए अब NOC की ज़रूरत नहीं
मुख्यमंत्री आतिशी के मुताबिक DDA ने अनधिकृत कॉलोनी में रह रहे लोगों को बिजली कनेक्शन लेने के लिए एक शर्त यह लगा दी थी कि NOC लेकर आए कि उनका मकान/कॉलोनी लैंड पूलिंग जमीन पर नहीं है.
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दिल्ली: LG का अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के लिए समयबद्ध योजना बनाने के निर्देश
दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अधिकारियों को अनधिकृत कॉलोनियों के पंजीकरण, सत्यापन और उसके बाद नियमितीकरण के लिए एक ठोस, समयबद्ध कार्ययोजना के साथ आने का निर्देश दिया.
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दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों को संरक्षण की अवधि बढ़ाने के प्रावधान वाले विधेयक को संसद से मंजूरी
राज्यसभा में विधेयक पर हुई संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि मई 2014 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा देश में शासन की जिम्मेदारी संभालने से पहले दिल्ली में समस्याएं थीं और समस्याएं उपेक्षा के कारण थीं.
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खट्टर सरकार का बड़ा फैसला, 450 अनधिकृत कॉलोनियों किया जाएगा नियमित
मुख्यमंत्री ने कहा कि नगर निकाय सीमा से बाहर अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले निवासी लंबे समय से जरूरी सुविधाओं से वंचित रहे हैं और सरकार ने इन परेशानियों को समझते हुए, इन कॉलोनियों को नियमित करने का कार्य किया है.
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AAP ने उठाये कच्ची कॉलोनियों की रजिस्ट्री पर सवाल, मनीष सिसोदिया बोले- 'फर्जी हैं कागज़ात'
दिल्ली की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (AAP) ने दिल्ली की कच्ची कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को मिल रही उनके मकान की रजिस्ट्री के कागजात को फर्जी बताया है.
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मनोज तिवारी का बड़ा दावा- 'कच्ची कॉलोनी में 20 रजिस्ट्री हुई', CM अरविंद केजरीवाल को दी यह चुनौती
दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने दावा किया कि दिल्ली की कच्ची कॉलोनियों की रजिस्ट्री शुरू हो गई है और 20 लोगों के मकान की रजिस्ट्री हो भी गई है.
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कच्ची कॉलोनी मामला: AAP के आरोपों के बाद डीडीए ने बदला अपना यह जवाब
बीते दो दिनों से दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच दिल्ली की 1731 कच्ची कॉलोनियों को नियमित करने को लेकर संग्राम छिड़ा हुआ है. इस संग्राम का आधार दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए की वेबसाइट में सामान्यत पूछे जाने वाले प्रश्न यानी FAQ हैं. जिसमें सवाल नंबर दो है कि 'क्या यह कॉलोनियों का नियमितीकरण है?' इसके जवाब में लिखा गया है कि 'ना तो यह कॉलोनियों का नियमितीकरण है और ना ही वहां बनी इमारतों का.'
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दिल्ली के उपराज्यपाल ने अनधिकृत कॉलोनियों में भूमि अधिग्रहण रोका
दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने 1,731 अनधिकृत कॉलोनियों में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया वापस लेने का निर्देश दिया है. इसकी जानकारी शनिवार को राज निवास ने दी. बैजल ने एक बयान में कहा, "दिल्ली आवास योजना में पीएम-अनधिकृत कॉलोनियों के सुचारु कार्यान्वयन के लिए अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों को मालिकाना हक देने के लिए यह एक बड़ा कदम है."
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दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनी में रह रहे लोगों को राहत, बिजली कनेक्शन के लिए अब NOC की ज़रूरत नहीं
मुख्यमंत्री आतिशी के मुताबिक DDA ने अनधिकृत कॉलोनी में रह रहे लोगों को बिजली कनेक्शन लेने के लिए एक शर्त यह लगा दी थी कि NOC लेकर आए कि उनका मकान/कॉलोनी लैंड पूलिंग जमीन पर नहीं है.
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दिल्ली: LG का अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के लिए समयबद्ध योजना बनाने के निर्देश
दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अधिकारियों को अनधिकृत कॉलोनियों के पंजीकरण, सत्यापन और उसके बाद नियमितीकरण के लिए एक ठोस, समयबद्ध कार्ययोजना के साथ आने का निर्देश दिया.
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दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों को संरक्षण की अवधि बढ़ाने के प्रावधान वाले विधेयक को संसद से मंजूरी
राज्यसभा में विधेयक पर हुई संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि मई 2014 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा देश में शासन की जिम्मेदारी संभालने से पहले दिल्ली में समस्याएं थीं और समस्याएं उपेक्षा के कारण थीं.
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