संसद में नहीं आएगा कच्ची कॉलोनी का बिल? संजय सिंह बोले - बीजेपी की धोखेबाजी सामने आई

अपने ट्वीट में आप सांसद संजय सिंह ने संसदीय कार्य मंत्रालय का एक दस्तावेज डाला है जिसमें आगामी संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा में पेश होने वाले सभी बिलों की जानकारी है. इस दस्तावेज के मुताबिक संसद के शीतकालीन सत्र में मोदी सरकार 27 बिल संसद में पेश करके, चर्चा कराकर पास कराने की मंशा रखती है जबकि कुल 12 बिल जो पहले ही पेश किए जा चुके हैं और लोकसभा या राज्यसभा में अटके हुए हैं. लेकिन इस लिस्ट में कहीं पर भी दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने संबंधी बात नहीं लिखी गई है.

आपको बता दें बीते महीने 23 अक्टूबर को केंद्रीय कैबिनेट ने दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले 40 लाख लोगों को उनके मकान का मालिकाना हक दिलवाने के लिए प्रस्ताव पास किया था. 29 अक्टूबर को इस बारे में गजट नोटिफिकेशन भी जारी किया जा चुका है. मोदी सरकार और बीजेपी लगातार यह दावा कर रहे हैं की संसद के शीतकालीन सत्र में बिल लाकर लोगों को मालिकाना हक़ दिलवाया जाएगा. दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी तो यहां तक कह चुके हैं कि संसद के शीतकालीन सत्र में बिल पास करा कर नवंबर महीने से अनाधिकृत कॉलोनियों में रजिस्ट्री भी शुरू हो जाएगी.

कॉलोनी नियमित करने के लिए जारी हो चुका नोटिफ़िकेशन
दिल्ली में अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से गजट नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है. नोटिफिकेशन के मुताबिक दिल्ली की 1731 अनाधिकृत कॉलोनियां नियमित की जाएंगी. जबकि 69 ऐसी कॉलोनियां हैं जो प्रभावशाली और रसूखदार लोगों की मानी गई हैं. इनको सरकार ने नियमित न करने की सूची में डाला है. कॉलोनी नियमित करने के लिए नोडल एजेंसी डीडीए को बनाया गया है.

डीडीए ने काम शुरू किया
दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए ने कॉलोनी नियमित करने के लिए काम शुरू कर दिया है. फिलहाल डीडीए ने अपनी वेबसाइट पर 20 कॉलोनियों के बाउंड्री मैप डाले हैं. कॉलोनियों के RWA आदि से कहा गया है कि वह अपनी कॉलोनियों के बाउंड्री मैप देखकर अपनी आपत्ति, सुझाव, मांग आदि को वेब पोर्टल पर दस्तावेज समेत दर्ज कराएं जिससे अगर कहीं कोई गलती हुई हो तो उसको सुधारा जा सके.