Ugc Caste Discrimination
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चाहे तिल लो या ताड़ लो राजा, मैं अभागा सवर्ण... UGC नियमों पर बवाल के बीच कुमार विश्वास ने ये क्या कह दिया
कवि कुमार विश्वास ने ट्वीट कर यूजीसी के नए नियमों पर तीखा तंज कसा है. उन्होंने एक मशहूर कविता को साझा कर विरोध में अपना कड़ा विरोध जताया है. यूजीसी ने जातीय भेदभाव की शिकायतों को लेकर नए नियम बनाए हैं.
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UGC के दरवाजे पर पहुंचा नए नियमों पर संग्राम, सवर्ण संगठनों के प्रदर्शन से पहले दफ्तर की किलेबंदी
UGC New Rules Against Caste Discrimination: विश्वविद्यालयों में 'इक्विटी स्क्वॉड' (Equity Squads) को लेकर लगातार विरोध तेज हो रहा है और यूजीसी पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो तुरंत इन नए नियमों को वापस ले. इसे लेकर प्रदर्शन भी तेज हो चुके हैं.
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UGC विवाद के बीच जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी में क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं छात्र? जमकर फूट रहा गुस्सा
जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी के मेडिकल छात्र इन दिनों गुस्से में हैं. उनका आरोप है कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज के बीच चल रहे प्रशासनिक विवाद की सजा उन्हें भुगतनी पड़ रही है. अगर उनकी मांगें जल्द नहीं मानी गई, तो बड़ा आंदोलन हो सकता है.
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SC/ST और OBC को यूनिवर्सिटी या कॉलेज में कितना मिलता है आरक्षण? UGC विवाद के बीच जान लीजिए जवाब
UGC New Rule: यूजीसी के नए नियमों को लेकर काफी बवाल चल रहा है, एससी-एसटी और ओबीसी छात्रों के खिलाफ होने वाले जातिगत भेदभाव को लेकर ये नियम लागू किए गए हैं. इसी बीच अब आरक्षण को लेकर भी सोशल मीडिया पर सवाल खड़े हो रहे हैं.
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यूजीसी के नए नियमों पर विवाद तेज, सवर्ण समाज आज करेगा दिल्ली में यूजीसी कार्यालय का घेराव
सवर्ण आर्मी के को-फाउंडर ठाकुर शिवम सिंह ने कहा कि सरकार इस तरह के नियमों के जरिए देश में सामाजिक तनाव बढ़ाना चाहती है. उन्होंने कहा कि यह कदम देश की एकता और शांति के लिए खतरनाक साबित हो सकता है.
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UGC Rules: यूनिवर्सिटी-कॉलेज में जातिगत भेदभाव के नियमों पर 4 बड़े सवाल , क्यों बना सवर्ण बनाम SC/ST और OBC का मुद्दा
UGC Rules 2026: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यूनिवर्सिटी और कॉलेज कैंपस में जातिगत भेदभाव को खत्म करने के लिए नए नियम लागू किए हैं. इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूजित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के हितों को लेकर कई प्रावधान किए गए हैं.
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SC/ST से ज्यादा जनरल बनाम OBC है UGC के नए नियमों पर विवाद की वजह
सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक पर इन दिनों UGC के नए नियमों को लेकर बवाल हो रहा है. इससे General V/s OBC की एक नई बहस भी शुरू हो गई है. क्या है पूरा मामला? विवाद की वजह क्या है? समझिए.
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यूनिवर्सिटी कैंपस में जातिगत भेदभाव में भारी बढ़ोतरी, UGC ने यही रिपोर्ट देखकर बनाए नए नियम
UGC Anti Discrimination Rules: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) की तरफ से दलितों और पिछड़े वर्ग के छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए नए नियम बनाए गए हैं, इन्हें लेकर अब विरोध हो रहा है और सवर्ण छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं.
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UGC के नए नियमों के तहत शिकायत कैसे करें? ऑनलाइन पोर्टल से हेल्पलाइन तक, ये है पूरी जानकारी
UGC Rules 2026 : कॉलेजों में भेदभाव रोकने के लिए UGC के नए नियम 2026 लागू. जानें छात्र कैसे कर सकते हैं शिकायत और नियमों का उल्लंघन करने पर कॉलेजों पर क्या होगी कार्रवाई.
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UGC के नए नियम पर क्यों मचा है बवाल? आसान भाषा में समझें क्या है ये पूरा विवाद
जानें क्या है UGC Equity Regulations 2026? क्यों OBC और जातिगत भेदभाव के नए नियमों पर मचा है देश भर में बवाल। आसान भाषा में पूरा मामला।
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जातिगत भेदभाव पर UGC के नए नियम में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में मिल गई चुनौती?
उच्च शिक्षण संस्थानों को लेकर यूजीसी ने हाल ही में जो नए नियम जारी किए थे, उन्हें सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. यूजीसी ने हाल ही में शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव रोकने के लिए नियम जारी किए थे.
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विश्वविद्यालयों में जातिग भेदभाव पर SC सख्त, UGC से शिकायतों का मांगा डेटा, नियम लागू करने को कहा
इस मामले पर सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच को बताया गया कि 2004-24 के बीच अकेले आईआईटी में 115 आत्महत्याएं हुई हैं.
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विश्वविद्यालय सुनिश्चित करें कि कोई कर्मचारी, शिक्षक छात्रों से जाति आधारित भेदभाव न करें : UGC
आयोग ने विश्वविद्यालयों से वर्ष 2020-21 के दौरान जाति आधारित भेदभाव की शिकायतों एवं उनके संबंध में की गई कार्रवाई की जानकारी मांगी है.
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इस मामले पर सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच को बताया गया कि 2004-24 के बीच अकेले आईआईटी में 115 आत्महत्याएं हुई हैं.
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विश्वविद्यालय सुनिश्चित करें कि कोई कर्मचारी, शिक्षक छात्रों से जाति आधारित भेदभाव न करें : UGC
आयोग ने विश्वविद्यालयों से वर्ष 2020-21 के दौरान जाति आधारित भेदभाव की शिकायतों एवं उनके संबंध में की गई कार्रवाई की जानकारी मांगी है.
