Trump On Tariffs

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  एक्शन में ट्रंप, कनाडा, मैक्सिको के उत्पादों पर 25% और चीन पर 10% टैरिफ लगाने का किया वादा

  टैरिफ ट्रंप के आर्थिक एजेंडे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, रिपब्लिकन पार्टी के नव-निर्वाचित राष्ट्रपति ने 5 नवम्बर की अपनी जीत से पहले चुनाव प्रचार के दौरान सहयोगियों और विरोधियों पर समान रूप से व्यापक शुल्क लगाने की कसम खाई थी.

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  टैरिफ मुद्दे पर बोले डोनाल्ड ट्रंप, व्यापार में कई सालों से है भारत का रवैया सख्त

  अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी भारत यात्रा से पहले एक बार फिर व्यापार में ऊंचे शुल्क का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि भारत कई साल से अमेरिका के साथ व्यापार में सख्त रवैया अपनाये हुये है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ इस बारे में उनकी बातचीत होगी.

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  अमेरिकी उत्पादों पर शुल्क बढ़ाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर साधा निशाना, तो कुमार विश्वास ने दिया ये जवाब

  कवि और राजनेता कुमार विश्वास ने डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान को लेकर जवाब दिया जिसमें उन्हों अमेरिकी उत्पादों पर शुल्क बढ़ाने के लिए भारत पर हमला किया है. उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के ट्ववीट रिट्वीट करते हुए भारत की ओर से इस बयान के लिए प्रतिक्रिया देते हुए जूते का इमोजी दिखाया है.

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  अमेरिकी उत्पादों पर भारत के टैरिफ को लेकर फिर भड़के डोनाल्ड ट्रंप, Tweet कर कही यह बात...

  अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मंगलवार को एक बार फिर अमेरिकी उत्पादों पर शुल्क बढ़ाने के लिए भारत पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि 'अब इसे और स्वीकार नहीं किया जाएगा.'

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  अमेरिकन मोटरसाइकिलों पर भारत लगाता है 100 फीसदी टैक्स, हम 'बेवकूफ' नही हैं : डोनाल्ड ट्रंप

  अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि भारत ने भले ही अमेरिकन मोटरसाइकिलों पर आयात टैरिफ 100 से 50 फीसदी कर दिया हो लेकिन यह अब भी ज्यादा और अस्वीकार्य है. ट्रंप ने कहा कि उनकी अगुवाई में अमेरिका को अब और 'बेवकूफ' नहीं बनाया जा सकता है. ट्रंप ने कहा कि 'हम बेवकूफ देश नहीं है जिसे बुरी तरह बनाया गया है.

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  अमेरिका ने इस्पात आयात पर लगाया भारी टैक्स, भारत पर होगा बुरा असर

  पिछले कुछ दिनों से व्यापार योजना पर जारी बहस के बीच अमेरिकी ने विदेशी इस्पात और एल्यूमीनियम पर व्यापार शुल्क लगा दिया है. कैबिनेट की बैठक में ट्रंप ने स्पष्ट कर दिया कि विदेशी इस्पात पर 25 प्रतिशत और एल्यूमीनियम पर 10 प्रतिशत की दर से शुल्क लगाने का फैसला किया है और यह 15 दिन बाद से प्रभाव में आ जाएगा. हालांकि, अमेरिका के सहयोगी देशों को इससे छूट मिल सकती है.