Surpeme Court
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्या को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, फर्जी डिग्री के आरोप वाली याचिका खारिज
केशव प्रसाद मौर्या पर चुनाव लड़ने के लिए फर्जी शैक्षणिक डिग्री का आरोप लगाया गया था. ये आरोप दिवाकर नाथ त्रिपाठी ने लगाया था.
-
बिहार में SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा विपक्ष, कांग्रेस समेत 9 राजनीतिक दलों ने दाखिल की याचिका
तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि बिहार के लोगों के पास वे 11 दस्तावेज नहीं हैं, जो चुनाव आयोग ने मांगे हैं; बल्कि उनके पास आधार कार्ड, मनरेगा कार्ड और राशन कार्ड है. यही एकमात्र दस्तावेज है जो बिहार के गरीब लोगों के पास है. यह स्पष्ट है कि जिन लोगों के पास ये 11 दस्तावेज नहीं हैं, उनके नाम सूची से हटा दिए जाएंगे.
-
अहमदाबाद एयर इंडिया प्लेन क्रैश पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका, CJI से स्वत: संज्ञान लेने की मांग
अहमदाबाद में विमान हादसे को लेकर चीफ जस्टिस को पत्र याचिका भेजी गई है. दो डॉक्टरों सौरव कुमार और ध्रुव चौहान ने चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट इस विमान हादसे पर स्वत: संज्ञान लें.
-
" प. बंगाल पंचायत चुनावों में केंद्रीय बलों की तैनाती होगी", SC से ममता सरकार को लगा झटका
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव जमीनी स्तर के लोकतंत्र की पहचान है. हिंसा के माहौल मे चुनाव नहीं कराया जा सकता. निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव सुनिश्चित किए जाने चाहिए.
-
"अदाणी ग्रुप को जान बूझकर किया टारगेट, हिंडनबर्ग रिपोर्ट एक एजेंडा थी" : SC वकील अश्वनी दुबे
हिंडनबर्ग केस (Hindenburg Case) में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की एक्सपर्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि अदाणी ग्रुप (Adani Group) ने शेयरों की कीमतों को किसी भी तरह प्रभावित नहीं किया. रिपोर्ट के मुताबिक, अदाणी ग्रुप की कंपनियों में गैरकानूनी तरीके से किए गए निवेश के सबूत भी नहीं मिले हैं. इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्वनी दुबे ने कहा कि हिंडनबर्ग की रिसर्च रिपोर्ट एक एजेंडा के तहत थी. बिना किसी निष्कर्ष के एक ग्रुप को डैमेज करने की कोशिश हुई. इससे बहुत सारे लोगों का पैसा डूब गया.
-
सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने कहा, अदाणी के शेयरों में कोई सिस्टेमेटिक रिस्क नहीं
सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नियुक्त पैनल की रिपोर्ट आज सार्वजनिक हुई. इस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त पैनल ने निष्कर्ष निकाला है कि सेबी के निष्कर्षों के आधार पर, हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के बाद अदाणी के शेयरों में अस्थिरता से कोई सिस्टेमेटिक रिस्क नहीं हुआ. न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे के नेतृत्व वाले पैनल ने रिपोर्ट में कहा, "अदाणी समूह की कंपनियों से संबंधित घटनाओं का प्रणालीगत स्तर पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा."
-
"बहुत ही गंभीर मामला" : बच्चों में बढ़ती नशे की लत को लेकर दाखिल याचिका पर SC
जस्टिस केएम जोसेफ ने इस मामले को CJI के पास भेजते हुए आग्रह किया कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्वतः संज्ञान लिए गए एक मामले के साथ सुनवाई की जाए.
-
सेना में महिला अफसरों की बड़ी जीत, SC ने कहा - स्थायी कमीशन के लिए मेडिकल फिटनेस मापदंड मनमाना
परमानेंट कमीशन के लिए महिला अफसरों के लिए बनाए गए मेडिकल फिटनेस मापदंड मनमाना और तर्कहीन बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सेना को दिशा-निर्देश दिए हैं कि जिन महिला अफसरों को मेडिकल ग्राउंड पर PC से बाहर किया गया है उन पर एक महीने में फिर से विचार किया जाए.
-
26 जनवरी हिंसा : ‘भ्रामक’ ट्वीट के आरोप में दर्ज FIRs के खिलाफ SC पहुंचे शशि थरूर, राजदीप सरदेसाई
पत्रकार मृणाल पांडे, जफर आगा, परेश नाथ और अनंत नाथ ने इन प्राथमिकियों के खिलाफ मंगलवार शाम को सुप्रीम कोर्ट (Surpeme Court) का रुख किया था.
-
चिदंबरम को राहत: ED मामले में गिरफ्तारी पर SC ने लगाई रोक, गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर सोमवार को सुनवाई
कोर्ट ने पूछा कि चिदंबरम कब तक पुलिस रिमांड पर हैं तो बताया गया कि सोमवार तक सीबीआई कोर्ट रिमांड दे चुकी है. तो कोर्ट ने कहा कि ऐसे में केस को क्या मंगलवार को सुना जाए. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिका प्रभावहीन हो गई है. सीबीआई कोर्ट ने सोमवार तक रिमांड दिया है. हम सोमवार को सुनवाई करेंगे. सिब्बल ने कहा कि हमने सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती दी है. कोर्ट उस पर भी सोमवार को सुनवाई करेगा.
-
स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर गाइडलाइन बनाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई
देशभर के स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर गाइडलाइन बनाने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने को तैयार हो गया है. कोर्ट इस याचिका पर 15 सितंबर को सुनवाई करेगा.
-
गोरक्षकों की हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त, हर जिले में नोडल अफसर तैनात करने के आदेश दिए
गोरक्षा के नाम पर बने संगठनों पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गोरक्षा के नाम पर हिंसा रुकनी चाहिए.
-
सतलुज-यमुना लिंक नहर मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब को लगाई फटकार, पहले नहर का निर्माण करें
कोर्ट ने पंजाब को फटकार लगाते हुए कहा कि अगर हरियाणा ने अपने इलाके में नहर बनाने का काम पूरा कर लिया है तो पंजाब ने क्यों नहीं किया.
-
उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा- राज्य में जल्द होगी लोकायुक्त की नियुक्ति
उत्तराखंड में लोकायुक्त की नियुक्ति जल्द होगी. उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि लोकायुक्त बिल को लेकर कुछ संसोधन किए है और यह बिल अगले विधानसभा सत्र के दौरान पेश किया जाएगा और उस सत्र में बिल को पास कराके लोकायुक्त की नियुक्ति कर देंगे.
-
बिहार में शराब कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट से राहत, स्टॉक निकालने के लिए 31 जुलाई तक का वक्त दिया
बिहार में गोदामों में रखी 200 करोड़ की शराब के स्टॉक के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के विरोध के बावजूद बिहार के गोदामों में रखी शराब निकालने के लिए 31 जुलाई तक का वक्त दे दिया है.
-
यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्या को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, फर्जी डिग्री के आरोप वाली याचिका खारिज
केशव प्रसाद मौर्या पर चुनाव लड़ने के लिए फर्जी शैक्षणिक डिग्री का आरोप लगाया गया था. ये आरोप दिवाकर नाथ त्रिपाठी ने लगाया था.
-
बिहार में SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा विपक्ष, कांग्रेस समेत 9 राजनीतिक दलों ने दाखिल की याचिका
तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि बिहार के लोगों के पास वे 11 दस्तावेज नहीं हैं, जो चुनाव आयोग ने मांगे हैं; बल्कि उनके पास आधार कार्ड, मनरेगा कार्ड और राशन कार्ड है. यही एकमात्र दस्तावेज है जो बिहार के गरीब लोगों के पास है. यह स्पष्ट है कि जिन लोगों के पास ये 11 दस्तावेज नहीं हैं, उनके नाम सूची से हटा दिए जाएंगे.
-
अहमदाबाद एयर इंडिया प्लेन क्रैश पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका, CJI से स्वत: संज्ञान लेने की मांग
अहमदाबाद में विमान हादसे को लेकर चीफ जस्टिस को पत्र याचिका भेजी गई है. दो डॉक्टरों सौरव कुमार और ध्रुव चौहान ने चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट इस विमान हादसे पर स्वत: संज्ञान लें.
-
" प. बंगाल पंचायत चुनावों में केंद्रीय बलों की तैनाती होगी", SC से ममता सरकार को लगा झटका
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव जमीनी स्तर के लोकतंत्र की पहचान है. हिंसा के माहौल मे चुनाव नहीं कराया जा सकता. निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव सुनिश्चित किए जाने चाहिए.
-
"अदाणी ग्रुप को जान बूझकर किया टारगेट, हिंडनबर्ग रिपोर्ट एक एजेंडा थी" : SC वकील अश्वनी दुबे
हिंडनबर्ग केस (Hindenburg Case) में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की एक्सपर्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि अदाणी ग्रुप (Adani Group) ने शेयरों की कीमतों को किसी भी तरह प्रभावित नहीं किया. रिपोर्ट के मुताबिक, अदाणी ग्रुप की कंपनियों में गैरकानूनी तरीके से किए गए निवेश के सबूत भी नहीं मिले हैं. इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्वनी दुबे ने कहा कि हिंडनबर्ग की रिसर्च रिपोर्ट एक एजेंडा के तहत थी. बिना किसी निष्कर्ष के एक ग्रुप को डैमेज करने की कोशिश हुई. इससे बहुत सारे लोगों का पैसा डूब गया.
-
सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने कहा, अदाणी के शेयरों में कोई सिस्टेमेटिक रिस्क नहीं
सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नियुक्त पैनल की रिपोर्ट आज सार्वजनिक हुई. इस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त पैनल ने निष्कर्ष निकाला है कि सेबी के निष्कर्षों के आधार पर, हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के बाद अदाणी के शेयरों में अस्थिरता से कोई सिस्टेमेटिक रिस्क नहीं हुआ. न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे के नेतृत्व वाले पैनल ने रिपोर्ट में कहा, "अदाणी समूह की कंपनियों से संबंधित घटनाओं का प्रणालीगत स्तर पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा."
-
"बहुत ही गंभीर मामला" : बच्चों में बढ़ती नशे की लत को लेकर दाखिल याचिका पर SC
जस्टिस केएम जोसेफ ने इस मामले को CJI के पास भेजते हुए आग्रह किया कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्वतः संज्ञान लिए गए एक मामले के साथ सुनवाई की जाए.
-
सेना में महिला अफसरों की बड़ी जीत, SC ने कहा - स्थायी कमीशन के लिए मेडिकल फिटनेस मापदंड मनमाना
परमानेंट कमीशन के लिए महिला अफसरों के लिए बनाए गए मेडिकल फिटनेस मापदंड मनमाना और तर्कहीन बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सेना को दिशा-निर्देश दिए हैं कि जिन महिला अफसरों को मेडिकल ग्राउंड पर PC से बाहर किया गया है उन पर एक महीने में फिर से विचार किया जाए.
-
26 जनवरी हिंसा : ‘भ्रामक’ ट्वीट के आरोप में दर्ज FIRs के खिलाफ SC पहुंचे शशि थरूर, राजदीप सरदेसाई
पत्रकार मृणाल पांडे, जफर आगा, परेश नाथ और अनंत नाथ ने इन प्राथमिकियों के खिलाफ मंगलवार शाम को सुप्रीम कोर्ट (Surpeme Court) का रुख किया था.
-
चिदंबरम को राहत: ED मामले में गिरफ्तारी पर SC ने लगाई रोक, गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर सोमवार को सुनवाई
कोर्ट ने पूछा कि चिदंबरम कब तक पुलिस रिमांड पर हैं तो बताया गया कि सोमवार तक सीबीआई कोर्ट रिमांड दे चुकी है. तो कोर्ट ने कहा कि ऐसे में केस को क्या मंगलवार को सुना जाए. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिका प्रभावहीन हो गई है. सीबीआई कोर्ट ने सोमवार तक रिमांड दिया है. हम सोमवार को सुनवाई करेंगे. सिब्बल ने कहा कि हमने सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती दी है. कोर्ट उस पर भी सोमवार को सुनवाई करेगा.
-
स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर गाइडलाइन बनाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई
देशभर के स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर गाइडलाइन बनाने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने को तैयार हो गया है. कोर्ट इस याचिका पर 15 सितंबर को सुनवाई करेगा.
-
गोरक्षकों की हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त, हर जिले में नोडल अफसर तैनात करने के आदेश दिए
गोरक्षा के नाम पर बने संगठनों पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गोरक्षा के नाम पर हिंसा रुकनी चाहिए.
-
सतलुज-यमुना लिंक नहर मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब को लगाई फटकार, पहले नहर का निर्माण करें
कोर्ट ने पंजाब को फटकार लगाते हुए कहा कि अगर हरियाणा ने अपने इलाके में नहर बनाने का काम पूरा कर लिया है तो पंजाब ने क्यों नहीं किया.
-
उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा- राज्य में जल्द होगी लोकायुक्त की नियुक्ति
उत्तराखंड में लोकायुक्त की नियुक्ति जल्द होगी. उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि लोकायुक्त बिल को लेकर कुछ संसोधन किए है और यह बिल अगले विधानसभा सत्र के दौरान पेश किया जाएगा और उस सत्र में बिल को पास कराके लोकायुक्त की नियुक्ति कर देंगे.
-
बिहार में शराब कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट से राहत, स्टॉक निकालने के लिए 31 जुलाई तक का वक्त दिया
बिहार में गोदामों में रखी 200 करोड़ की शराब के स्टॉक के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के विरोध के बावजूद बिहार के गोदामों में रखी शराब निकालने के लिए 31 जुलाई तक का वक्त दे दिया है.
