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विधानसभा का सत्र 6 महीने बाद होगा
बिल को विधानसभा में पेश किया गया
2013 से राज्य में लोकायुक्त का पद रिक्त है
याचिका में कहा गया कि लोकायुक्त को लेकर उत्तराखंड का अधिनियम बेहद अच्छा है और वर्ष 2011 में विधानसभा में सर्वसम्मति से इससे संबंधित विधेयक पारित हुआ था. याचिका में उत्तराखंड में उपायुक्त की नियुक्ति जल्द करने की गुहार की गई है. वर्ष 2013 से राज्य में लोकायुक्त का पद रिक्त है.
राज्य में 700 से अधिक भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतें लंबित हैं. उत्तराखंड के इस अधिनियम में लोकायुक्त के दायरे में मुख्यमंत्री समेत सभी मंत्री और सरकारी नौकर हैं. पूर्व मुख्यमंत्री, विधायक और सेवानिवृत्त सरकारी नौकर भी इसके दायरे में हैं. इसके तहत दोषियों को उम्रकैद की सजा और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है.
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