Supreme Court Temple Verdict
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भोजशाला: मुस्लिम पक्ष बोला- हाई कोर्ट का आदेश हमें स्वीकार नहीं, तथ्यों के साथ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे
धार की भोजशाला विवाद में मुस्लिम पक्ष ने हाई कोर्ट के आदेश को मानने से इनकार कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है. इंतजामिया कमेटी ने एएसआई की रिपोर्ट और फैसले पर सवाल उठाए हैं. वहीं दूसरी ओर भोजशाला में पूजा-अर्चना और धार्मिक गतिविधियां जारी हैं.
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भोजशाला पर सुप्रीम कोर्ट जाकर वक्त बर्बाद ना करे मुसलमान पक्ष, मुस्लिम स्कॉलर ने ऐसा क्यों कहा?- Video
इंदौर हाई कोर्ट ने धार भोजशाला को मंदिर घोषित कर दिया है, लेकिन मुस्लिम पक्ष फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी में है. हालांकि, मुस्लिम स्कॉलर हाफिज गुलाम सरवर ने मुस्लिम पक्ष को सलाह दी है कि इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ना जाएं.
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भोजशाला में अयोध्या का फैसला बना नजीर, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने गिनाए वो 10 सिद्धांत, जो मंदिर-मस्जिद विवाद में अहम साबित हुए
Bhojsahala Mandir Verdict: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का यह फैसला अपने आप में अलग‑थलग नहीं है, बल्कि यह सुप्रीम कोर्ट के अयोध्या फैसले में स्थापित सिद्धांतों पर आधारित है. इंदौर खंडपीठ ने अपने निर्णय में कहा कि उसने अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से तय किए गए 10 सिद्धांतों को ध्यान में रखकर ये फैसला दिया है.
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'हिंदू-मुस्लिम मुद्दे को उभारना ठीक नहीं', भोजशाला केस में HC के फैसले पर दिग्विजय सिंह ने पकड़ी अलग लाइन
Bhojshala Case: धार के भोजशाला परिसर को लेकर हाई कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा है कि एएसआई संरक्षित स्मारक में पूजा या इबादत की अनुमति का अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए. हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्ष अदालत में जाने की तैयारी कर रहे हैं, जिससे मामला अब शीर्ष अदालत तक पहुंचेगा. पढ़िए पूरी खबर.
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भोजशाला मंदिर घोषित: सुप्रीम कोर्ट में हिंदू पक्ष की 'कैविएट', कहा- बिना हमें सुने न आए कोई आदेश
धार की ऐतिहासिक भोजशाला मामले में हिंदू पक्षकार जितेंद्र सिंह विसेन ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट (Caveat) दाखिल की है. इसमें मांग की गई है कि यदि मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देता है, तो कोई भी आदेश जारी करने से पहले हिंदू पक्ष की बात जरूर सुनी जाए.
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'क्या आपके और कोई काम नहीं', सबरीमाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को जमकर धोया
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा, ऐसे दस्तावेज़ को तो सीधे कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए था. अगर कोई कदाचार था, तो कोर्ट को ट्रायल का आदेश देना चाहिए था. इस मामले में PIL सुनने का आधार क्या था?
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सबरीमाला केस: धर्म को समाज सुधार के नाम पर खोखला नहीं कर सकते, देवता को मानोगे तो परंपरा भी माननी होगी-सुप्रीम कोर्ट
सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा कि सुधार के नाम पर धर्म को खत्म नहीं किया जा सकता और श्रद्धालु अपनी मर्जी से धार्मिक परंपराओं को 'पिक एंड चूज' नहीं कर सकते. बेंच ने ऐतिहासिक संदर्भों और धार्मिक स्वायत्तता को बनाए रखने पर जोर दिया है.
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बांके बिहारी मंदिर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा‑ मौजूदा व्यवस्थाओं में कोई बदलाव नहीं होगा
बांके बिहारी मंदिर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए साफ किया है कि वृंदावन के प्रसिद्ध मंदिर की मौजूदा धार्मिक परंपराओं और व्यवस्थाओं में कोई ढांचागत बदलाव नहीं किया जाएगा. अदालत ने यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है.
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CJI चंद्रचूड़ ने अनुच्छेद 370, समलैंगिक विवाह मुद्दों पर बयान देने से किया इंकार
प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने ‘पीटीआई-भाषा’ के साथ एक विशेष साक्षात्कार में समलैंगिक विवाह को वैध बनाने से इनकार करने वाले पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ के फैसले के बारे में भी खुलकर बात की.
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महाकालेश्वर मंदिर पर आदेश के बाद बोले जस्टिस अरुण मिश्रा- शिव की कृपा से आखिरी फैसला भी हो गया
कोर्ट ने महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की सुरक्षा को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं. पहले भी शीर्ष न्यायालय ने महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग पर भस्म और अन्य लेपन से हो रहे प्रभाव पर कुछ दिशा निर्देश दिए थे. बाद में चर्चा होने पर कोर्ट ने अपना आदेश ये कहते हुए संशोधित किया था कि पूजा अर्चना और सेवा भोग कैसे हो ये तय करना हमारा काम नहीं है. ये तो मन्दिर प्रबन्धन और पुरोहितों पुजारियों को ही तय करने दिया जाये.
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त्रावणकोर के पूर्व शाही परिवार की बड़ी जीत, SC ने कहा- परिवार के पास ही रहेगा पद्मनाभस्वामी मंदिर के प्रबंधन का अधिकार
केरल के तिरुनंतपुरम स्थित पद्मनाभस्वामी मंदिर (Sree Padmanabhaswamy Temple) के प्रबंधन और अधिकार को लेकर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अहम फैसला सुनाया. शीर्ष न्यायालय ने कहा कि शासक की मृत्यु के बावजूद पद्मनाभस्वामी मंदिर में त्रावणकोर परिवार का अधिकार जारी रहेगा.
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21 नवंबर को अयोध्या से नेपाल के जनकपुर के लिए निकलेगी राम बारात
राम बारात इस साल 21 नवंबर को अयोध्या से नेपाल के जनकपुर के लिए रवाना होगी. इस साल सुप्रीम कोर्ट से राममंदिर के पक्ष में आए फैसले के बाद बारात और धूमधाम से निकाली जाएगी.
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अयोध्या केस: सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील के लिए आज मुस्लिम पक्ष की बैठक
सुप्रीम कोर्ट ने रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मामले में गत नौ नवम्बर को फैसला सुनाते हुए विवादित स्थल पर राम मंदिर का निर्माण कराने और मुसलमानों को मस्जिद निर्माण के लिये अयोध्या में किसी प्रमुख स्थान पर पांच एकड़ जमीन देने का आदेश दिया था.
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सिर्फ इंटर तक पढ़े और दुनिया भर में बना दिए सौ से अधिक मंदिर, अब अयोध्या में दिखाएंगे अपना हुनर
सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या के राम मंदिर-बाबरी मस्जिद जमीन विवाद के मामले में अपना फैसला सुना दिया. इस फैसले से विवदित स्थल पर राम मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है. अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार केंद्र सरकार तीन महीने में मंदिर के लिए योजना तैयार करेगी. इसके लिए बोर्ड ऑफ ट्रस्टी का गठन किया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लोगों में जिज्ञासा है कि आखिर अयोध्या में भव्य राम मंदिर कैसा बनेगा? इसका जवाब जाने माने आर्किटेक्ट चंद्रकांत भाई सोमपुरा (Chandrakant Bhai Sompura) के पास है जिन्होंने अयोध्या के राम मंदिर की डिजाइन तैयार की है.
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Ayodhya Case: सुनवाई पूरी होने के बाद अयोध्या में बढ़ी सुरक्षा, पुलिस ने किया फ्लैग मार्च, चप्पे-चप्पे पर जवान तैनात
फैसला सुरक्षित रखने जाने के बाद अयोध्या में जगह-जगह पुलिस ने बैरियर लगा दिए हैं. गाड़ियों को रोककर लोगों की तलाशी ली जा रही है. इसके अलावा यहां प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी दीवाली मनाने आने वाले हैं, ऐसे में भी सुरक्षा मजबूत की गई है. यूपी के डीजीपी ओपी सिंह का कहना है, 'सुरक्षा की व्यवस्था व्यापक होगी. पिछली बार भी हम लोगों ने किया था. क्योंकि इस साल विशाल स्तर पर किया जा रहा है. पूरी व्यवस्था होगी. पैरा मिलिट्री फोर्स, पीएसी, पुलिस सभी की व्यवस्था होगी.'
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भोजशाला: मुस्लिम पक्ष बोला- हाई कोर्ट का आदेश हमें स्वीकार नहीं, तथ्यों के साथ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे
धार की भोजशाला विवाद में मुस्लिम पक्ष ने हाई कोर्ट के आदेश को मानने से इनकार कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है. इंतजामिया कमेटी ने एएसआई की रिपोर्ट और फैसले पर सवाल उठाए हैं. वहीं दूसरी ओर भोजशाला में पूजा-अर्चना और धार्मिक गतिविधियां जारी हैं.
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भोजशाला पर सुप्रीम कोर्ट जाकर वक्त बर्बाद ना करे मुसलमान पक्ष, मुस्लिम स्कॉलर ने ऐसा क्यों कहा?- Video
इंदौर हाई कोर्ट ने धार भोजशाला को मंदिर घोषित कर दिया है, लेकिन मुस्लिम पक्ष फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी में है. हालांकि, मुस्लिम स्कॉलर हाफिज गुलाम सरवर ने मुस्लिम पक्ष को सलाह दी है कि इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ना जाएं.
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भोजशाला में अयोध्या का फैसला बना नजीर, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने गिनाए वो 10 सिद्धांत, जो मंदिर-मस्जिद विवाद में अहम साबित हुए
Bhojsahala Mandir Verdict: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का यह फैसला अपने आप में अलग‑थलग नहीं है, बल्कि यह सुप्रीम कोर्ट के अयोध्या फैसले में स्थापित सिद्धांतों पर आधारित है. इंदौर खंडपीठ ने अपने निर्णय में कहा कि उसने अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से तय किए गए 10 सिद्धांतों को ध्यान में रखकर ये फैसला दिया है.
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'हिंदू-मुस्लिम मुद्दे को उभारना ठीक नहीं', भोजशाला केस में HC के फैसले पर दिग्विजय सिंह ने पकड़ी अलग लाइन
Bhojshala Case: धार के भोजशाला परिसर को लेकर हाई कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा है कि एएसआई संरक्षित स्मारक में पूजा या इबादत की अनुमति का अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए. हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्ष अदालत में जाने की तैयारी कर रहे हैं, जिससे मामला अब शीर्ष अदालत तक पहुंचेगा. पढ़िए पूरी खबर.
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भोजशाला मंदिर घोषित: सुप्रीम कोर्ट में हिंदू पक्ष की 'कैविएट', कहा- बिना हमें सुने न आए कोई आदेश
धार की ऐतिहासिक भोजशाला मामले में हिंदू पक्षकार जितेंद्र सिंह विसेन ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट (Caveat) दाखिल की है. इसमें मांग की गई है कि यदि मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देता है, तो कोई भी आदेश जारी करने से पहले हिंदू पक्ष की बात जरूर सुनी जाए.
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'क्या आपके और कोई काम नहीं', सबरीमाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को जमकर धोया
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा, ऐसे दस्तावेज़ को तो सीधे कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए था. अगर कोई कदाचार था, तो कोर्ट को ट्रायल का आदेश देना चाहिए था. इस मामले में PIL सुनने का आधार क्या था?
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सबरीमाला केस: धर्म को समाज सुधार के नाम पर खोखला नहीं कर सकते, देवता को मानोगे तो परंपरा भी माननी होगी-सुप्रीम कोर्ट
सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा कि सुधार के नाम पर धर्म को खत्म नहीं किया जा सकता और श्रद्धालु अपनी मर्जी से धार्मिक परंपराओं को 'पिक एंड चूज' नहीं कर सकते. बेंच ने ऐतिहासिक संदर्भों और धार्मिक स्वायत्तता को बनाए रखने पर जोर दिया है.
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बांके बिहारी मंदिर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा‑ मौजूदा व्यवस्थाओं में कोई बदलाव नहीं होगा
बांके बिहारी मंदिर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए साफ किया है कि वृंदावन के प्रसिद्ध मंदिर की मौजूदा धार्मिक परंपराओं और व्यवस्थाओं में कोई ढांचागत बदलाव नहीं किया जाएगा. अदालत ने यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है.
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CJI चंद्रचूड़ ने अनुच्छेद 370, समलैंगिक विवाह मुद्दों पर बयान देने से किया इंकार
प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने ‘पीटीआई-भाषा’ के साथ एक विशेष साक्षात्कार में समलैंगिक विवाह को वैध बनाने से इनकार करने वाले पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ के फैसले के बारे में भी खुलकर बात की.
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महाकालेश्वर मंदिर पर आदेश के बाद बोले जस्टिस अरुण मिश्रा- शिव की कृपा से आखिरी फैसला भी हो गया
कोर्ट ने महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की सुरक्षा को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं. पहले भी शीर्ष न्यायालय ने महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग पर भस्म और अन्य लेपन से हो रहे प्रभाव पर कुछ दिशा निर्देश दिए थे. बाद में चर्चा होने पर कोर्ट ने अपना आदेश ये कहते हुए संशोधित किया था कि पूजा अर्चना और सेवा भोग कैसे हो ये तय करना हमारा काम नहीं है. ये तो मन्दिर प्रबन्धन और पुरोहितों पुजारियों को ही तय करने दिया जाये.
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त्रावणकोर के पूर्व शाही परिवार की बड़ी जीत, SC ने कहा- परिवार के पास ही रहेगा पद्मनाभस्वामी मंदिर के प्रबंधन का अधिकार
केरल के तिरुनंतपुरम स्थित पद्मनाभस्वामी मंदिर (Sree Padmanabhaswamy Temple) के प्रबंधन और अधिकार को लेकर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अहम फैसला सुनाया. शीर्ष न्यायालय ने कहा कि शासक की मृत्यु के बावजूद पद्मनाभस्वामी मंदिर में त्रावणकोर परिवार का अधिकार जारी रहेगा.
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21 नवंबर को अयोध्या से नेपाल के जनकपुर के लिए निकलेगी राम बारात
राम बारात इस साल 21 नवंबर को अयोध्या से नेपाल के जनकपुर के लिए रवाना होगी. इस साल सुप्रीम कोर्ट से राममंदिर के पक्ष में आए फैसले के बाद बारात और धूमधाम से निकाली जाएगी.
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अयोध्या केस: सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील के लिए आज मुस्लिम पक्ष की बैठक
सुप्रीम कोर्ट ने रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मामले में गत नौ नवम्बर को फैसला सुनाते हुए विवादित स्थल पर राम मंदिर का निर्माण कराने और मुसलमानों को मस्जिद निर्माण के लिये अयोध्या में किसी प्रमुख स्थान पर पांच एकड़ जमीन देने का आदेश दिया था.
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सिर्फ इंटर तक पढ़े और दुनिया भर में बना दिए सौ से अधिक मंदिर, अब अयोध्या में दिखाएंगे अपना हुनर
सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या के राम मंदिर-बाबरी मस्जिद जमीन विवाद के मामले में अपना फैसला सुना दिया. इस फैसले से विवदित स्थल पर राम मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है. अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार केंद्र सरकार तीन महीने में मंदिर के लिए योजना तैयार करेगी. इसके लिए बोर्ड ऑफ ट्रस्टी का गठन किया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लोगों में जिज्ञासा है कि आखिर अयोध्या में भव्य राम मंदिर कैसा बनेगा? इसका जवाब जाने माने आर्किटेक्ट चंद्रकांत भाई सोमपुरा (Chandrakant Bhai Sompura) के पास है जिन्होंने अयोध्या के राम मंदिर की डिजाइन तैयार की है.
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Ayodhya Case: सुनवाई पूरी होने के बाद अयोध्या में बढ़ी सुरक्षा, पुलिस ने किया फ्लैग मार्च, चप्पे-चप्पे पर जवान तैनात
फैसला सुरक्षित रखने जाने के बाद अयोध्या में जगह-जगह पुलिस ने बैरियर लगा दिए हैं. गाड़ियों को रोककर लोगों की तलाशी ली जा रही है. इसके अलावा यहां प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी दीवाली मनाने आने वाले हैं, ऐसे में भी सुरक्षा मजबूत की गई है. यूपी के डीजीपी ओपी सिंह का कहना है, 'सुरक्षा की व्यवस्था व्यापक होगी. पिछली बार भी हम लोगों ने किया था. क्योंकि इस साल विशाल स्तर पर किया जा रहा है. पूरी व्यवस्था होगी. पैरा मिलिट्री फोर्स, पीएसी, पुलिस सभी की व्यवस्था होगी.'
