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भयंकर प्रदूषण के बीच नवंबर-दिसंबर में स्कूली बच्चों की खेल प्रतियोगिताएं ना हों - SC ने दी सलाह
- Wednesday November 19, 2025
सुप्रीम कोर्ट ने CAQM से कहा, बच्चों की खेल प्रतियोगिताएं ऐसे महीनों में आयोजित की जब AQI बेहतर हो. GRAP उपायों पर भी कोर्ट की सहमति है. CJI बी.आर. गवई ने कहा कि CAQM ने एक प्रस्ताव दिया है कि GRAP-III के तहत लगने वाले प्रतिबंधों को GRAP-II पर शिफ्ट करने का विचार है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर पहले ही कठोर कदम उठाए जा सकें.
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सुप्रीम कोर्ट ने 2:1 बहुमत से ‘वनशक्ति’ फैसला वापस लिया, अब पोस्ट-फैक्टो पर्यावरण मंज़ूरी फिर से मान्य
- Tuesday November 18, 2025
वनशक्ति बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में कोर्ट ने केंद्र सरकार को भविष्य में पोस्ट-फैक्टो (बाद में दी गई) पर्यावरण मंज़ूरी देने से रोका था. पुनर्विचार /रिकॉल याचिकाओं पर मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई पीठ ने सुनवाई की थी.
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SIR को लेकर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग भी पहुंचा सुप्रीम कोर्ट
- Monday November 17, 2025
पिछले हफ़्ते, केरल उच्च न्यायालय ने स्थानीय निकाय के चुनावों से पहले राज्य में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को स्थगित करने से इनकार कर दिया था. जस्टिस वी जी अरुण ने कहा कि इसी तरह के मामले पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं.
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हरियाणा पुलिस द्वारा गिरफ्तार वकील विक्रम सिंह को सुप्रीम कोर्ट से राहत, अंतरिम जमानत पर रिहाई का आदेश
- Wednesday November 12, 2025
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वकील के फरार होने की संभावना नहीं है. वकील ने आरोप लगाया है कि वह हत्या के एक आरोपी की पैरवी कर रहे थे और पुलिस हिरासत में आरोपी को प्रताड़ित किए जाने का आरोप लगाया था.
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बांके बिहारी मंदिर गलियारे के निर्माण के लिए 12 सदस्यीय उप समिति गठित
- Monday November 3, 2025
समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अशोक कुमार ने बताया कि समिति ने श्रद्धालुओं को सुगम दर्शन और बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए कार्य आरंभ कर दिया है. उन्होंने कहा कि अब प्रस्तावित गलियारे का निर्माण कार्य फिर से शुरू किया जाएगा.
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आखिर आवारा कुत्तों के मामले में सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए राज्यों के मुख्य सचिव, जाने अदालत ने क्या कहा
- Monday November 3, 2025
बता दें कि अदालत ने तीन महीने पहले ये आदेश जारी किया था, जिसका राज्यों द्वारा पालन नहीं किया गया और इस पर अदालत ने नाराजगी जाहिर की है.
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दिल्ली दंगा मामला: उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत का दिल्ली पुलिस ने किया विरोध, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल
- Thursday October 30, 2025
दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य की जमानत का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया और कहा कि दिल्ली दंगों के आरोपी जमानत के हकदार नहीं हैं.
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दिल्ली एनसीआर में बैन हटने के बाद इन तीन दिन होगी ग्रीन पटाखों की बिक्री, यहां जानें डेट्स
- Wednesday October 15, 2025
गुरुग्राम में सबसे ज्यादा पटाखे की बिक्री होती है. यही कारण है कि गुरुग्राम में सबसे ज्यादा पटाखों के गोदाम भी हैं लेकिन पिछले काफी समय से कोर्ट के आदेशों की प्रतीक्षा की जा रही थी और आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने पटाखे विक्रेताओं के चेहरे पर खुशी की लहर ला दी.
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सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान मंडपम और एकता मॉल परियोजनाओं पर रोक की मांग वाली याचिका खारिज की
- Wednesday October 15, 2025
राजस्थान राज्य सरकार और रीको (RIICO) ने इस आवेदन का विरोध करते हुए अदालत को अवगत कराया कि संबंधित भूमि वर्ष 1979 में औद्योगिक प्रयोजन के लिए अधिग्रहित की गई थी, जिसकी वैधता की पुष्टि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने की है, और यह भूमि 1991, 2011 और 2025 के मास्टर प्लान में स्पष्ट रूप से औद्योगिक क्षेत्र के रूप में अंकित है.
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दीवाली के बाद दिल्ली में हो सकती है क्लाउड सीडिंग- बोले पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा
- Wednesday October 15, 2025
पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने ग्रीन क्राकर्स पर कहा कि पिछले लंबे समय से दिल्ली NCR में दीपावली के पावन पर्व पर लोगों को इससे वंचित रखा जाता था. एक ही धर्म के ऊपर ऐसा अत्याचार क्यों किया जा रहा था जबकि पूरी दुनिया में इसकी इजाजत है.
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उद्योगपति जिसने मुआवजा लिया, उसे जमीन वापसी का हक नहीं... सिंगूर जमीन मामले पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला
- Monday October 13, 2025
2016 में सुप्रीम कोर्ट ने सिंगूर परियोजना की अधिग्रहण प्रक्रिया को अवैध घोषित करते हुए किसानों को जमीन लौटाने का निर्देश दिया था. इसके तुरंत बाद, शांति सेरामिक्स ने भी अपनी जमीन की वापसी की मांग की, जिसे पश्चिम बंगाल सरकार ने खारिज कर दिया.
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"मैं स्तब्ध रह गया था लेकिन..." जूता कांड पर क्या बोले सीजेआई बीआर गवई, जानें
- Thursday October 9, 2025
वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण ने कहा कि मिलॉर्ड! मैंने इस बारे में एक लेख भी लिखा था. कुछ ऐसी ही घटना 10 साल पहले अदालत में हुई थी. उस समय अवमानना की शक्तियों और उन पर कार्यान्वयन की प्रक्रिया को लेकर दो जजों ने अपनी राय दी थी कि ऐसी परिस्थिति में क्या होनी चाहिए.
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बिहार में 3.3 लाख नाम लोगों के आवेदन पर काटे गए : चुनाव आयोग सूत्र
- Wednesday October 8, 2025
करीब 35 हजार नाम दस्तावेजों की कमी या आवश्यक दस्तावेज समय पर प्रस्तुत न कर पाने के कारण सूची से हटाए गए हैं. चुनाव आयोग का कहना है कि सभी नाम हटाने की प्रक्रिया निर्धारित नियमों और दिशा-निर्देशों के तहत की गई है. अब इस पूरी कार्यवाही पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई अहम होगी.
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सुप्रीम कोर्ट ने मां की हत्या के आरोपी को बरी किया, कहा – “आत्महत्या की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता”
- Wednesday October 8, 2025
अभियोजन ने दावा किया कि आरोपी मां के साथ रहता था और उसने जल्दबाजी में दाह संस्कार की व्यवस्था की थी, जो हत्या का संकेत माना गया. ट्रायल कोर्ट ने निलेश को उम्रकैद की सजा सुनाई, जिसे बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी बरकरार रखा था.
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3.5 लाख करोड़ की अनक्लेम्ड रकम पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र-आरबीआई-सेबी को भेजा नोटिस
- Monday October 6, 2025
अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 3 नवंबर के लिए तय की है और तब तक सभी पक्षों से जवाब दाखिल करने को कहा है. यह याचिका आकाश गोयल ने दाखिल की है, जिसमें कहा गया है कि देशभर में करीब ₹3.5 लाख करोड़ रुपये की राशि विभिन्न वित्तीय संस्थानों में अनक्लेम्ड (बिना दावे की) पड़ी हुई है.
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भयंकर प्रदूषण के बीच नवंबर-दिसंबर में स्कूली बच्चों की खेल प्रतियोगिताएं ना हों - SC ने दी सलाह
- Wednesday November 19, 2025
सुप्रीम कोर्ट ने CAQM से कहा, बच्चों की खेल प्रतियोगिताएं ऐसे महीनों में आयोजित की जब AQI बेहतर हो. GRAP उपायों पर भी कोर्ट की सहमति है. CJI बी.आर. गवई ने कहा कि CAQM ने एक प्रस्ताव दिया है कि GRAP-III के तहत लगने वाले प्रतिबंधों को GRAP-II पर शिफ्ट करने का विचार है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर पहले ही कठोर कदम उठाए जा सकें.
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सुप्रीम कोर्ट ने 2:1 बहुमत से ‘वनशक्ति’ फैसला वापस लिया, अब पोस्ट-फैक्टो पर्यावरण मंज़ूरी फिर से मान्य
- Tuesday November 18, 2025
वनशक्ति बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में कोर्ट ने केंद्र सरकार को भविष्य में पोस्ट-फैक्टो (बाद में दी गई) पर्यावरण मंज़ूरी देने से रोका था. पुनर्विचार /रिकॉल याचिकाओं पर मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई पीठ ने सुनवाई की थी.
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SIR को लेकर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग भी पहुंचा सुप्रीम कोर्ट
- Monday November 17, 2025
पिछले हफ़्ते, केरल उच्च न्यायालय ने स्थानीय निकाय के चुनावों से पहले राज्य में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को स्थगित करने से इनकार कर दिया था. जस्टिस वी जी अरुण ने कहा कि इसी तरह के मामले पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं.
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हरियाणा पुलिस द्वारा गिरफ्तार वकील विक्रम सिंह को सुप्रीम कोर्ट से राहत, अंतरिम जमानत पर रिहाई का आदेश
- Wednesday November 12, 2025
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वकील के फरार होने की संभावना नहीं है. वकील ने आरोप लगाया है कि वह हत्या के एक आरोपी की पैरवी कर रहे थे और पुलिस हिरासत में आरोपी को प्रताड़ित किए जाने का आरोप लगाया था.
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बांके बिहारी मंदिर गलियारे के निर्माण के लिए 12 सदस्यीय उप समिति गठित
- Monday November 3, 2025
समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अशोक कुमार ने बताया कि समिति ने श्रद्धालुओं को सुगम दर्शन और बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए कार्य आरंभ कर दिया है. उन्होंने कहा कि अब प्रस्तावित गलियारे का निर्माण कार्य फिर से शुरू किया जाएगा.
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आखिर आवारा कुत्तों के मामले में सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए राज्यों के मुख्य सचिव, जाने अदालत ने क्या कहा
- Monday November 3, 2025
बता दें कि अदालत ने तीन महीने पहले ये आदेश जारी किया था, जिसका राज्यों द्वारा पालन नहीं किया गया और इस पर अदालत ने नाराजगी जाहिर की है.
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दिल्ली दंगा मामला: उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत का दिल्ली पुलिस ने किया विरोध, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल
- Thursday October 30, 2025
दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य की जमानत का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया और कहा कि दिल्ली दंगों के आरोपी जमानत के हकदार नहीं हैं.
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दिल्ली एनसीआर में बैन हटने के बाद इन तीन दिन होगी ग्रीन पटाखों की बिक्री, यहां जानें डेट्स
- Wednesday October 15, 2025
गुरुग्राम में सबसे ज्यादा पटाखे की बिक्री होती है. यही कारण है कि गुरुग्राम में सबसे ज्यादा पटाखों के गोदाम भी हैं लेकिन पिछले काफी समय से कोर्ट के आदेशों की प्रतीक्षा की जा रही थी और आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने पटाखे विक्रेताओं के चेहरे पर खुशी की लहर ला दी.
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सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान मंडपम और एकता मॉल परियोजनाओं पर रोक की मांग वाली याचिका खारिज की
- Wednesday October 15, 2025
राजस्थान राज्य सरकार और रीको (RIICO) ने इस आवेदन का विरोध करते हुए अदालत को अवगत कराया कि संबंधित भूमि वर्ष 1979 में औद्योगिक प्रयोजन के लिए अधिग्रहित की गई थी, जिसकी वैधता की पुष्टि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने की है, और यह भूमि 1991, 2011 और 2025 के मास्टर प्लान में स्पष्ट रूप से औद्योगिक क्षेत्र के रूप में अंकित है.
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दीवाली के बाद दिल्ली में हो सकती है क्लाउड सीडिंग- बोले पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा
- Wednesday October 15, 2025
पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने ग्रीन क्राकर्स पर कहा कि पिछले लंबे समय से दिल्ली NCR में दीपावली के पावन पर्व पर लोगों को इससे वंचित रखा जाता था. एक ही धर्म के ऊपर ऐसा अत्याचार क्यों किया जा रहा था जबकि पूरी दुनिया में इसकी इजाजत है.
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उद्योगपति जिसने मुआवजा लिया, उसे जमीन वापसी का हक नहीं... सिंगूर जमीन मामले पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला
- Monday October 13, 2025
2016 में सुप्रीम कोर्ट ने सिंगूर परियोजना की अधिग्रहण प्रक्रिया को अवैध घोषित करते हुए किसानों को जमीन लौटाने का निर्देश दिया था. इसके तुरंत बाद, शांति सेरामिक्स ने भी अपनी जमीन की वापसी की मांग की, जिसे पश्चिम बंगाल सरकार ने खारिज कर दिया.
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"मैं स्तब्ध रह गया था लेकिन..." जूता कांड पर क्या बोले सीजेआई बीआर गवई, जानें
- Thursday October 9, 2025
वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण ने कहा कि मिलॉर्ड! मैंने इस बारे में एक लेख भी लिखा था. कुछ ऐसी ही घटना 10 साल पहले अदालत में हुई थी. उस समय अवमानना की शक्तियों और उन पर कार्यान्वयन की प्रक्रिया को लेकर दो जजों ने अपनी राय दी थी कि ऐसी परिस्थिति में क्या होनी चाहिए.
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बिहार में 3.3 लाख नाम लोगों के आवेदन पर काटे गए : चुनाव आयोग सूत्र
- Wednesday October 8, 2025
करीब 35 हजार नाम दस्तावेजों की कमी या आवश्यक दस्तावेज समय पर प्रस्तुत न कर पाने के कारण सूची से हटाए गए हैं. चुनाव आयोग का कहना है कि सभी नाम हटाने की प्रक्रिया निर्धारित नियमों और दिशा-निर्देशों के तहत की गई है. अब इस पूरी कार्यवाही पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई अहम होगी.
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सुप्रीम कोर्ट ने मां की हत्या के आरोपी को बरी किया, कहा – “आत्महत्या की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता”
- Wednesday October 8, 2025
अभियोजन ने दावा किया कि आरोपी मां के साथ रहता था और उसने जल्दबाजी में दाह संस्कार की व्यवस्था की थी, जो हत्या का संकेत माना गया. ट्रायल कोर्ट ने निलेश को उम्रकैद की सजा सुनाई, जिसे बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी बरकरार रखा था.
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3.5 लाख करोड़ की अनक्लेम्ड रकम पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र-आरबीआई-सेबी को भेजा नोटिस
- Monday October 6, 2025
अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 3 नवंबर के लिए तय की है और तब तक सभी पक्षों से जवाब दाखिल करने को कहा है. यह याचिका आकाश गोयल ने दाखिल की है, जिसमें कहा गया है कि देशभर में करीब ₹3.5 लाख करोड़ रुपये की राशि विभिन्न वित्तीय संस्थानों में अनक्लेम्ड (बिना दावे की) पड़ी हुई है.
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