Supreme Court News Today

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  जानें, राजस्थान में 'प्रीप्लांटरी मॉडल' क्या है... जिसकी सुप्रीम कोर्ट ने की तारीफ

  जस्टिस मेहता ने कहा, "हमें राजस्थान के एक जिले में तैयार किए गए प्रीप्लांटरी मॉडल से प्रेरणा लेनी चाहिए. अत्यधिक खनन के कारण, गांव में पर्यावरण को बहुत नुकसान हुआ है."

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  VHP कार्यक्रम में विवादित बयान मामला :SC कॉलेजियम ने जस्टिस शेखर यादव से 45 मिनट तक किए सवाल-जवाब, लगाई फटकार

  कॉलेजियम में CJI के अलावा जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस हृषिकेश रॉय और ए जस्टिस एस ओक भी शामिल थे.

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  सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अखिल भारतीय दिशा-निर्देश तैयार करने को लेकर गृह मंत्रालय से मांगा जवाब

  याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि आज 16 दिसंबर है और निर्भया सामूहिक बलात्कार की घटना की 12वीं वर्षगांठ भी है. महिलाओं की सुरक्षा के लि अखिल भारतीय दिशा- निर्देशों की मांग करने वाली याचिका में कई चीजों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है.

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  शंभू बार्डर केस : किसान शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे, उनके खिलाफ बल प्रयोग न हो - सुप्रीम कोर्ट

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नेशनल हाईवे की नाकेबंदी एक कारण से की गई है और हम चाहते हैं कि उस कारण की पहचान की जाए. कारण पूरी तरह या आंशिक रूप से सही हो सकता है. लेकिन हम ऐसा कोई निर्देश जारी करने के लिए इच्छुक नहीं हैं जिसे लागू करना मुश्किल हो.

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  बेंगलुरु में इंजीनियर सुसाइड केस के बाद SC ने तलाक और गुजारा भत्ते पर तय किया 8 सूत्रीय फॉर्मुला

  सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर की सभी अदालतों को सलाह दी है कि वे अपने आदेश में उल्लिखित कारकों के आधार पर दें.

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  शंभू बॉर्डर पर किसान आंदोलन को लेकर दर्ज याचिका पर SC ने सुनवाई से किया इनकार

  सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन को लेकर दर्ज की गई याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि पहले से ही इस पर एक याचिका लंबित है और इस वजह से इस याचिका पर सुनवाई नहीं की जाएगी.

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  कैश फॉर स्कूल जॉब घोटाला : पार्थ चटर्जी की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

  पार्थ के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि जिस परिसर से पैसे बरामद हुए थे वो एक कंपनी का था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उस कंपनी पर पार्थ चटर्जी का पूरा नियंत्रण था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्थ चटर्जी और अर्पिता के संयुक्त नाम पर संपत्तियां खरीदी गई थी.

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  सभी सरकारी विभागों, PSU में आंतरिक शिकायत समिति का गठन करें - POSH अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट के कड़े निर्देश

  सुप्रीम कोर्ट ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (POSH अधिनियम) के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत निर्देश जारी किए हैं.

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  'बिना ट्रायल के हिरासत में कब तक...' सुप्रीम कोर्ट ने पार्थ चटर्जी की जमानत को लेकर ईडी से पूछे कड़े सवाल

  अब इस मामले में अगली सुनवाई दो दिसंबर को की जाएगी और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट जमानत पर अपना आदेश जारी करेगी. जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ चटर्जी द्वारा पश्चिम बंगाल में सहायक प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती में रिश्वतखोरी के आरोपों पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही है.

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  लखीमपुर हिंसा मामला: गवाहों को धमकाने के आरोप पर आशीष मिश्रा से सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब

  सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे और 2021 में लखीमपुर-खीरी में हुई हिंसा से जुड़े हत्या के एक मामले में आरोपी आशीष मिश्रा को उन पर लगाई गई जमानत शर्तों का सख्ती से पालन करने का निर्देश भी दिया था.

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  चुनावों में EVM की जगह बैलेट पेपर से मतदान कराए जाने की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज

  सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कहा, हाल ही में हुए चुनावों में मैंने माफिया को देखा है. मैंने स्वामी द्वारा दायर जनहित याचिका में सबूत देखे हैं कि विधायक अंदर गए और ईवीएम को तोड़ दिया.

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  आज से हाइब्रिड मोड में चलाई जाएं क्लास, जानें दिल्ली स्कूलों को लेकर आए नए आदेश में है क्या बातें

  यह निर्देश वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में खराब वायु गुणवत्ता के कारण होने वाले शैक्षिक व्यवधानों को कम करने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के तहत छूट की घोषणा के बाद दिया गया है. 

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  ज्ञानवापी मामला : सुप्रीम कोर्ट का मुस्लिम पक्ष को नोटिस, 2 हफ्तों में मांगा जवाब

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम ज्ञानवापी संबंधी सभी अर्जियों पर एक साथ सुनवाई करेंगे. कथित शिवलिंग का ASI सर्वे कराने की मांग वाली हिन्दू पक्ष की याचिका पर मुस्लिम पक्ष को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

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  'कसाब तक को निष्पक्ष सुनवाई का मौका मिला...', सुप्रीम कोर्ट की यासीन मलिक मामले में टिप्‍पणी

  सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि यासीन मलिक के लिए तिहाड़ में अस्थायी अदालत स्थापित की जा सकती है.

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  'कसाब को दिया था निष्पक्ष सुनवाई का मौका...' यासीन मलिक मामले में बोला सुप्रीम कोर्ट

  एसजी तुषार मेहता ने कहा कि हम यासीन मलिक को जम्मू नहीं ले जाना चाहते हैं क्योंकि यह सुरक्षा का मामला है. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि फिर इसपर क्रॉस एग्जामिनेशन ऑनलाइन कैसे होगा? एसजी मेहता ने कहा कि गवाहों को कड़ी सुरक्षा की जरूरत होगी.