Sugarcane Farmer
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गन्ना किसानों के लिए हरियाणा सरकार की बड़ी घोषणा, इतना बढ़ाया गया अगेती फसल का रेट
सीएम खट्टर ने ये भी घोषणा की है कि अगले साल ये दर बढ़ाकर 400 रुपये प्रति क्विंटल कर दी जाएगी. 386 रुपये प्रति क्विंटल की नई कीमत चालू पेराई सत्र से लागू होगी.
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गन्ने का समर्थन मूल्य घोषित न होने लामबंद हुए किसान, पश्चिमी यूपी में कर रहे महापंचायतें
उत्तर प्रदेश में गन्ने का समर्थन मूल्य घोषित न किए जाने और आलू के उचित दाम न मिलने जैसे कई मुद्दों को लेकर पश्चिमी यूपी में लगातार किसान पंचायतें हो रही हैं. पहले राकेश टिकैत की मुजफ्फरनगर में महापंचायत, फिर आज मेरठ में भारतीय किसान यूनियन (BKU ) की महापंचायत हुई. भारतीय किसान यूनियन ने 20 मार्च को संसद के सामने धरना देने का ऐलान भी किया है.
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बंद पड़ी चीनी मिल को शुरू करने के लिये सरकार पहल करेगी : CM नीतीश
बिहार के सीएम कुमार ने कहा, ‘‘गन्ना किसानों ने बंद पड़ी सासामुसा चीनी मिल के पास अपने बकाये का भुगतान नहीं होने के संबंध में जानकारी दी है. किसानों के बकाये का भुगतान हो सके इस दिशा में कदम उठाए जाएंगे.’’
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"तुरंत भुगतान नहीं किया तो..."; गन्ने का बकाया भुगतान न होने पर चीनी मिलों को वरुण गांधी की चेतावनी
सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पीलीभीत क्षेत्र के सांसद वरुण गांधी ने गन्ना के बकाया भुगतान को लेकर सख्त लहजे में चीनी मिलों को चेताया.
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UP: अब एक फोन पर दूर होंगी गन्ना किसानों की मुश्किलें, 24 घंटे मिलेगी ये सुविधा
यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गन्ना किसानों के लिए टोल-फ्री कन्ट्रोल रूम की स्थापना की गई है. अब एक फोन पर किसानों की मुश्किलें दूर की जाएंगी.
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UP: गन्ने की खेती से 60 हजार महिलाओं को मिला स्वरोजगार, उन्नत प्रजाती की खेती को भी मिला बढ़ावा
उत्तर प्रदेश में गन्ना अब गन्ना महिला सशक्तिकरण का भी कारण बन गया है. प्रदेश के 37 प्रमुख गन्ना उत्पादक जिलों में गन्ने की खेती से 60 हजार महिलाओं को स्वरोजगार मिला है.
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गन्ना उद्योग की मजबूती के लिए उठाए कदम, सहकारी चीनी मिलों से अब गन्ना किसानों को जल्द हो सकेगा भुगतान : यूपी सरकार
उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के सहकारी चीनी मिलों को गन्ना (Sugarcane) देने वाले किसानों का बकाया भुगतान अब जल्द हो सकेगा. सरकार ने गन्ना उद्योग की मजबूती के लिए बड़े कदम उठाए हैं.
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केंद्र सरकार की किसानों को सौगात, गन्ने की एफआरपी बढ़ाकर 305 रुपये/क्विंटल की
आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने गन्ना किसानों को सौगात दी है. सरकार ने गन्ने पर FRP यानी उचित और लाभकारी मूल्य बढ़ाकर 305 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है. खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की ओर से बताया गया है कि सरकार ने चीनी मिलों द्वारा देय गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य को मंजूरी दी है.
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उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, सहकारी चीनी मिलों के गन्ना किसानों के लिए 500 करोड़ स्वीकृत
उत्तर प्रदेश की सहकारी चीनी मिलों के गन्ना किसानों के लिए अच्छी खबर है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा गन्ना कृषकों को तत्काल गन्ना मूल्य भुगतान कराये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं.
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यूपी चुनाव : गन्ना मंत्री सुरेश राणा को प्रचार के दौरान परेशान कर रहा गन्ना किसानों के भुगतान का मुद्दा..
इस सवाल पर कि आपके विधानसभा में दो सौ करोड़ रुपए का भुगतान नहीं हुआ है, बीजेपी प्रत्याशी सुरेश राणा ने कहा, 'हमारी सरकार में 90 फीसदी भुगतान हुआ. आप अपनी जानकारी ठीक करें, हम भुगतान करवा रहे हैं.'
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"गन्ना किसानों के बकाए का 31 मार्च तक करें भुगतान": इलाहाबाद हाईकोर्ट
न्यायालय ने गन्ना आयुक्त को यह भी आदेश दिया है कि यदि 31 मार्च 2022 तक कंपनी किसानों का भुगतान नहीं कर देती है, तो उसके खिलाफ रिकवरी नोटिस जारी की जाए.
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किसानों को गन्ना मूल्य का 95 फीसदी भुगतान हुआ, बकाया 5 हजार करोड़ से कम : सरकार
राज्यसभा को एक सवाल के लिखित जवाब में खाद्य और उपभोक्ता मामलों की राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने ये जानकारी दी है. विपणन वर्ष 2020-21 (अक्टूबर-सितंबर) के लिए 6 दिसंबर 2021 तक किसानों का गन्ना बकाया 4445 करोड़ रुपये था.
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लखीमपुर खीरी : गन्ना मूल्य भुगतान को लेकर चीनी मालिकों के खिलाफ धोखाधड़ी सहित कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज
गौरतलब है बजाज की तीन चीनी मिलों पर किस जिले में करीब 600 करोड़ से ज्यादा रुपया बकाया है, जिस के भुगतान की मांग किसान बराबर कर रहे हैं और किसानों ने चीनी मिल भी बंद करा दी है.
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यूपी : गन्ने के बकाया भुगतान को लेकर किसान आंदोलन के तेजी पकड़ने से भाजपा नेताओं की उड़ी नींद
बकाया गन्ना भुगतान को लेकर गन्ना किसानों ने शनिवार को लखीमपुर खीरी (Lakhimpur Kheri) में बैलगाड़ी मार्च निकाला. खीरी के किसान कई दिन से बकाए के 700 करोड़ रुपए के लिए चीनी मिलों का घेराव कर रहे हैं.
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यूपी में बीजेपी के विधायक ही मान रहे हैं गन्ना किसानों को नहीं मिला भुगतान
वहीं, राज्य सरकार का दावा है कि सरकार गन्ना किसानों का 90 फीसदी भुगतान कर चुकी है. आलम ये है कि लखीमपुर खीरी ही नहीं खुद गन्ना मंत्री सुरेश राणा के जिले में गन्ना किसानों का 300 करोड़ रुपए का बकाया है.
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गन्ना किसानों के लिए हरियाणा सरकार की बड़ी घोषणा, इतना बढ़ाया गया अगेती फसल का रेट
सीएम खट्टर ने ये भी घोषणा की है कि अगले साल ये दर बढ़ाकर 400 रुपये प्रति क्विंटल कर दी जाएगी. 386 रुपये प्रति क्विंटल की नई कीमत चालू पेराई सत्र से लागू होगी.
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गन्ने का समर्थन मूल्य घोषित न होने लामबंद हुए किसान, पश्चिमी यूपी में कर रहे महापंचायतें
उत्तर प्रदेश में गन्ने का समर्थन मूल्य घोषित न किए जाने और आलू के उचित दाम न मिलने जैसे कई मुद्दों को लेकर पश्चिमी यूपी में लगातार किसान पंचायतें हो रही हैं. पहले राकेश टिकैत की मुजफ्फरनगर में महापंचायत, फिर आज मेरठ में भारतीय किसान यूनियन (BKU ) की महापंचायत हुई. भारतीय किसान यूनियन ने 20 मार्च को संसद के सामने धरना देने का ऐलान भी किया है.
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बंद पड़ी चीनी मिल को शुरू करने के लिये सरकार पहल करेगी : CM नीतीश
बिहार के सीएम कुमार ने कहा, ‘‘गन्ना किसानों ने बंद पड़ी सासामुसा चीनी मिल के पास अपने बकाये का भुगतान नहीं होने के संबंध में जानकारी दी है. किसानों के बकाये का भुगतान हो सके इस दिशा में कदम उठाए जाएंगे.’’
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"तुरंत भुगतान नहीं किया तो..."; गन्ने का बकाया भुगतान न होने पर चीनी मिलों को वरुण गांधी की चेतावनी
सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पीलीभीत क्षेत्र के सांसद वरुण गांधी ने गन्ना के बकाया भुगतान को लेकर सख्त लहजे में चीनी मिलों को चेताया.
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UP: अब एक फोन पर दूर होंगी गन्ना किसानों की मुश्किलें, 24 घंटे मिलेगी ये सुविधा
यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गन्ना किसानों के लिए टोल-फ्री कन्ट्रोल रूम की स्थापना की गई है. अब एक फोन पर किसानों की मुश्किलें दूर की जाएंगी.
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UP: गन्ने की खेती से 60 हजार महिलाओं को मिला स्वरोजगार, उन्नत प्रजाती की खेती को भी मिला बढ़ावा
उत्तर प्रदेश में गन्ना अब गन्ना महिला सशक्तिकरण का भी कारण बन गया है. प्रदेश के 37 प्रमुख गन्ना उत्पादक जिलों में गन्ने की खेती से 60 हजार महिलाओं को स्वरोजगार मिला है.
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गन्ना उद्योग की मजबूती के लिए उठाए कदम, सहकारी चीनी मिलों से अब गन्ना किसानों को जल्द हो सकेगा भुगतान : यूपी सरकार
उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के सहकारी चीनी मिलों को गन्ना (Sugarcane) देने वाले किसानों का बकाया भुगतान अब जल्द हो सकेगा. सरकार ने गन्ना उद्योग की मजबूती के लिए बड़े कदम उठाए हैं.
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केंद्र सरकार की किसानों को सौगात, गन्ने की एफआरपी बढ़ाकर 305 रुपये/क्विंटल की
आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने गन्ना किसानों को सौगात दी है. सरकार ने गन्ने पर FRP यानी उचित और लाभकारी मूल्य बढ़ाकर 305 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है. खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की ओर से बताया गया है कि सरकार ने चीनी मिलों द्वारा देय गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य को मंजूरी दी है.
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उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, सहकारी चीनी मिलों के गन्ना किसानों के लिए 500 करोड़ स्वीकृत
उत्तर प्रदेश की सहकारी चीनी मिलों के गन्ना किसानों के लिए अच्छी खबर है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा गन्ना कृषकों को तत्काल गन्ना मूल्य भुगतान कराये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं.
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यूपी चुनाव : गन्ना मंत्री सुरेश राणा को प्रचार के दौरान परेशान कर रहा गन्ना किसानों के भुगतान का मुद्दा..
इस सवाल पर कि आपके विधानसभा में दो सौ करोड़ रुपए का भुगतान नहीं हुआ है, बीजेपी प्रत्याशी सुरेश राणा ने कहा, 'हमारी सरकार में 90 फीसदी भुगतान हुआ. आप अपनी जानकारी ठीक करें, हम भुगतान करवा रहे हैं.'
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"गन्ना किसानों के बकाए का 31 मार्च तक करें भुगतान": इलाहाबाद हाईकोर्ट
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किसानों को गन्ना मूल्य का 95 फीसदी भुगतान हुआ, बकाया 5 हजार करोड़ से कम : सरकार
राज्यसभा को एक सवाल के लिखित जवाब में खाद्य और उपभोक्ता मामलों की राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने ये जानकारी दी है. विपणन वर्ष 2020-21 (अक्टूबर-सितंबर) के लिए 6 दिसंबर 2021 तक किसानों का गन्ना बकाया 4445 करोड़ रुपये था.
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लखीमपुर खीरी : गन्ना मूल्य भुगतान को लेकर चीनी मालिकों के खिलाफ धोखाधड़ी सहित कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज
गौरतलब है बजाज की तीन चीनी मिलों पर किस जिले में करीब 600 करोड़ से ज्यादा रुपया बकाया है, जिस के भुगतान की मांग किसान बराबर कर रहे हैं और किसानों ने चीनी मिल भी बंद करा दी है.
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यूपी : गन्ने के बकाया भुगतान को लेकर किसान आंदोलन के तेजी पकड़ने से भाजपा नेताओं की उड़ी नींद
बकाया गन्ना भुगतान को लेकर गन्ना किसानों ने शनिवार को लखीमपुर खीरी (Lakhimpur Kheri) में बैलगाड़ी मार्च निकाला. खीरी के किसान कई दिन से बकाए के 700 करोड़ रुपए के लिए चीनी मिलों का घेराव कर रहे हैं.
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यूपी में बीजेपी के विधायक ही मान रहे हैं गन्ना किसानों को नहीं मिला भुगतान
वहीं, राज्य सरकार का दावा है कि सरकार गन्ना किसानों का 90 फीसदी भुगतान कर चुकी है. आलम ये है कि लखीमपुर खीरी ही नहीं खुद गन्ना मंत्री सुरेश राणा के जिले में गन्ना किसानों का 300 करोड़ रुपए का बकाया है.
