Special Cbi Court
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
NEET-UG 2024 पेपर लीक मामला : पटना की स्पेशल CBI कोर्ट में पांचवीं चार्जशीट दायर
NEET UG 2024 Paper Leak Case: नीट यूजी 2024 पेपर लीक केस नें CBI स्पेशल कोर्ट में पांचवीं चार्जशीट दायर की गई है के दौरान सीबीआई ने उन उम्मीदवारों के नामों की पहचान कर ली है, जो चोरी के प्रश्न पत्र या अनुचित तरीकों से लाभान्वित हुए थे.
-
इंद्राणी मुखर्जी का दावा-गुवाहाटी एयरपोर्ट पर शीना बोरा जैसी महिला दिखी, कोर्ट से फुटेज हासिल करने का किया आग्रह
इंद्राणी मुखर्जी ने याचिका दायर करके अदालत से एयरपोर्ट का फुटेज हासिल करने का अनुरोध किया है. याचिका के साथ उन वकीलों का हलफनामा संलग्न है, जिन्होंने दावा किया था कि उन्होंने गुरुवार सुबह शीना बोरा जैसी महिला को एयरपोर्ट पर देखा था.
-
अधिकारियों को धमकाने पर तेजस्वी यादव की कैंसिल की जाए जमानत : कोर्ट में सीबीआई ने कहा
तेजस्वी यादव को दी गई जमानत को रद्द करने के लिए सीबीआई ने दिल्ली में विशेष अदालत का रुख किया है. तेजस्वी ने कथित रूप से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीबीआई के अधिकारियों को धमकी दी थी. सीबीआई ने कहा है कि तेजस्वी यादव की जमानत रद्द की जाए क्योंकि उन्होंने जमानत का शर्तों का उल्लंघन किया है.
-
धनबाद में जज की हत्या में मामले में दो दोषियों को मौत तक आजीवन कारावास की सजा
धनबाद की विशेष सीबीआई अदालत (Special CBI court) ने धनबाद (Dhanbad) के न्यायाधीश उत्तम आनंद (Uttam Anand) की हत्या के मामले में शनिवार को दो दोषियों को मृत्य तक आजीवन कारावास (Life Imprisonment) की सजा सुनाई. इससे पहले 28 जुलाई को कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया था. अधिवक्ता कुमार विमलेन्दु ने कहा, "दोनों आरोपियों को 28 जुलाई को दोषी ठहराया गया था और आज सजा सुनाई गई. न्यायाधीश ने इसे दुर्लभ से दुर्लभतम मामला नहीं बताया बल्कि उन्हें जीवन समाप्त होने तक के आजीवन कारावास की सजा सुनाई."
-
बाबरी विध्वंस मामला : हाईकोर्ट ने CBI और सरकार को लिखित आपत्ति दाखिल करने का मौका दिया
Babri demolition case: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने सोमवार को अयोध्या में बाबरी मस्जिद (Babri Masjid) विध्वंस मामले में पूर्व प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी (LK Advani) सहित सभी 32 आरोपियों को बरी करने के विशेष सीबीआई अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली अपील की विचारणीयता पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) व राज्य सरकार को अपनी आपत्ति प्रस्तुत करने का मौका दे दिया है. हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई पांच सितंबर को मुकर्रर की है. यह आदेश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा व न्यायमूर्ति सरोज यादव की पीठ ने अयोध्या निवासी हाजी महबूब अहमद व सैयद अखलाक अहमद की ओर से दाखिल याचिका पर दिया है.
-
दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को कोर्ट से बड़ा झटका, मनी लॉन्ड्रिंग केस में नहीं मिली जमानत
दिल्ली की आप सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रि्ंग मामले में कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. दरअसल स्वास्थ्य मंत्री को जमानत नहीं मिली. मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अदालत ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी है.
-
लालू यादव समेत 38 दोषियों को सुनाई जाएगी सजा, कोषागार से 139 करोड़ से अधिक के गबन का मामला
चारा घोटाले के तहत डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये के गबन के मामले में दोषी करार दिए गए राष्ट्रीय जनता दल (RJD) प्रमुख लालू प्रसाद यादव समेत 38 दोषियों को रांची की विशेष सीबीआई अदालत सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सजा सुनाएगी. केन्द्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की विशेष अदालत के न्यायाधीश एसके शशि ने 15 फरवरी को इन सभी को दोषी करार देते हुए सजा पर सुनवाई के लिए 21 फरवरी की तारीख तय की थी.
-
अनिल देशमुख भ्रष्टाचार मामला: विशेष अदालत ने सीबीआई को सचिन वाजे से पूछताछ की अनुमति दी
मुंबई की विशेष अदालत ने सोमवार को सीबीआई (CBI) को महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में मुंबई पुलिस के बर्खास्त अधिकारी सचिन वाजे से पूछताछ की अनुमति दे दी.
-
रंजीत सिंह मर्डर केस : डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम व अन्य चार दोषियों को CBI कोर्ट ने दी उम्रकैद
रंजीत सिंह हत्याकांड मामले मे पंचकूला की CBI कोर्ट (Special CBI Court) ने आज डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम और अन्य चार दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. इस मामले में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम (Gurmeet Ram Rahim) सहित चार अन्य को दोषी ठहराया गया था.
-
बाबरी मस्जिद विध्वंस के सभी 31 आरोपियों को बरी करने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर
Babri Masjid Demolition case : 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिरा दी गई थी. सीबीआई की विशेष अदालत ने 28 साल तक चले इस मुक़दमे का फैसला 30 सितंबर 2020 को दिया था. इसमें सभी 31 आरोपियों को बरी कर दिया गया था.
-
CBI जांच के लिए राज्यों की सहमति लेना जरूरी : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आठ राज्यों द्वारा सीबीआई जांच की सहमति वापस लिए जाने के बाद काफी अहम है. हाल ही में झारखंड ऐसा आठवां राज्य बना है जिसने सीबीआई को दी गई सामान्य सहमति वापस ले ली है. इससे पहले केरल, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब और आंध्र प्रदेश सामान्य सहमति वापस ले चुके हैं. ये सभी विपक्ष शासित राज्य हैं.
-
SC का पूर्व जज की सुरक्षा बढ़ाने से इनकार, बाबरी मामले में BJP नेताओं समेत अन्य पर सुनाया था फैसला
Babri demolition Court case :लखनऊ स्पेशल कोर्ट के जज एसके यादव ने अपने आखिरी मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए अपनी निजी सुरक्षा जारी रखने के लिए कहा है.
-
बाबरी विध्वंस पर विशेष अदालत का फैसला सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के प्रतिकूल : कांग्रेस
कांग्रेस (Congress) ने बाबरी विध्वंस (Babri Verdict) मामले में CBI की विशेष अदालत के फैसले को पिछले साल आए उच्चतम न्यायालय के निर्णय के प्रतिकूल करार देते हुए बुधवार को कहा कि संविधान, सामाजिक सौहार्द व भाईचारे में विश्वास करने वाला हर व्यक्ति उम्मीद करता है कि इस "तर्कविहीन निर्णय" के विरुद्ध प्रांतीय व केंद्र सरकार उच्च अदालत में अपील दायर करेगी.
-
बाबरी विध्वंस नहीं होता, तो राम मंदिर का भूमिपूजन देखने को नहीं मिलता : संजय राउत
Shiv Sena on Babri Demolition Verdict: शिवसेना ने बाबरी विध्वंस मामले में लखनऊ स्थित सीबीआई की स्पेशल कोर्ट द्वारा सुनाए गए फैसले में सभी आरोपियों को बरी करने का स्वागत करते हुए कहा कि निर्णय अपेक्षित था, हमें उस एपिसोड को भूल जाना चाहिए क्यों अब राम मंदिर बनने जा रहे है. शिवसेना के सांसद संजय राउत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं और मेरी पार्टी शिवसेवा, कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं और आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी और उमा भारती जी समेत उन लोगों लोगों को बधाई देते हैं जो बरी हुए हैं.
-
बाबरी फैसले को CM योगी ने बताया सत्य की जीत, बोले- जिम्मेदार लोग देशवासियों से माफी मांगें
मुख्यमंत्री योगी के सूचना सलाहकार मृत्युंजय कुमार द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक, मुख्यमंत्री ने कहा, “यह फैसला स्पष्ट करता है कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा राजनीतिक पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर वोट बैंक की राजनीति के लिए देश के पूज्य संतों, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, विश्व हिंदू परिषद से जुड़े वरिष्ठ पदाधिकारियों एवं समाज से जुड़े विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों को बदनाम करने की नीयत से उन्हें झूठे मुकदमों में फंसाकर बदनाम किया गया.”
-
NEET-UG 2024 पेपर लीक मामला : पटना की स्पेशल CBI कोर्ट में पांचवीं चार्जशीट दायर
NEET UG 2024 Paper Leak Case: नीट यूजी 2024 पेपर लीक केस नें CBI स्पेशल कोर्ट में पांचवीं चार्जशीट दायर की गई है के दौरान सीबीआई ने उन उम्मीदवारों के नामों की पहचान कर ली है, जो चोरी के प्रश्न पत्र या अनुचित तरीकों से लाभान्वित हुए थे.
-
इंद्राणी मुखर्जी का दावा-गुवाहाटी एयरपोर्ट पर शीना बोरा जैसी महिला दिखी, कोर्ट से फुटेज हासिल करने का किया आग्रह
इंद्राणी मुखर्जी ने याचिका दायर करके अदालत से एयरपोर्ट का फुटेज हासिल करने का अनुरोध किया है. याचिका के साथ उन वकीलों का हलफनामा संलग्न है, जिन्होंने दावा किया था कि उन्होंने गुरुवार सुबह शीना बोरा जैसी महिला को एयरपोर्ट पर देखा था.
-
अधिकारियों को धमकाने पर तेजस्वी यादव की कैंसिल की जाए जमानत : कोर्ट में सीबीआई ने कहा
तेजस्वी यादव को दी गई जमानत को रद्द करने के लिए सीबीआई ने दिल्ली में विशेष अदालत का रुख किया है. तेजस्वी ने कथित रूप से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीबीआई के अधिकारियों को धमकी दी थी. सीबीआई ने कहा है कि तेजस्वी यादव की जमानत रद्द की जाए क्योंकि उन्होंने जमानत का शर्तों का उल्लंघन किया है.
-
धनबाद में जज की हत्या में मामले में दो दोषियों को मौत तक आजीवन कारावास की सजा
धनबाद की विशेष सीबीआई अदालत (Special CBI court) ने धनबाद (Dhanbad) के न्यायाधीश उत्तम आनंद (Uttam Anand) की हत्या के मामले में शनिवार को दो दोषियों को मृत्य तक आजीवन कारावास (Life Imprisonment) की सजा सुनाई. इससे पहले 28 जुलाई को कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया था. अधिवक्ता कुमार विमलेन्दु ने कहा, "दोनों आरोपियों को 28 जुलाई को दोषी ठहराया गया था और आज सजा सुनाई गई. न्यायाधीश ने इसे दुर्लभ से दुर्लभतम मामला नहीं बताया बल्कि उन्हें जीवन समाप्त होने तक के आजीवन कारावास की सजा सुनाई."
-
बाबरी विध्वंस मामला : हाईकोर्ट ने CBI और सरकार को लिखित आपत्ति दाखिल करने का मौका दिया
Babri demolition case: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने सोमवार को अयोध्या में बाबरी मस्जिद (Babri Masjid) विध्वंस मामले में पूर्व प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी (LK Advani) सहित सभी 32 आरोपियों को बरी करने के विशेष सीबीआई अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली अपील की विचारणीयता पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) व राज्य सरकार को अपनी आपत्ति प्रस्तुत करने का मौका दे दिया है. हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई पांच सितंबर को मुकर्रर की है. यह आदेश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा व न्यायमूर्ति सरोज यादव की पीठ ने अयोध्या निवासी हाजी महबूब अहमद व सैयद अखलाक अहमद की ओर से दाखिल याचिका पर दिया है.
-
दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को कोर्ट से बड़ा झटका, मनी लॉन्ड्रिंग केस में नहीं मिली जमानत
दिल्ली की आप सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रि्ंग मामले में कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. दरअसल स्वास्थ्य मंत्री को जमानत नहीं मिली. मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अदालत ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी है.
-
लालू यादव समेत 38 दोषियों को सुनाई जाएगी सजा, कोषागार से 139 करोड़ से अधिक के गबन का मामला
चारा घोटाले के तहत डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये के गबन के मामले में दोषी करार दिए गए राष्ट्रीय जनता दल (RJD) प्रमुख लालू प्रसाद यादव समेत 38 दोषियों को रांची की विशेष सीबीआई अदालत सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सजा सुनाएगी. केन्द्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की विशेष अदालत के न्यायाधीश एसके शशि ने 15 फरवरी को इन सभी को दोषी करार देते हुए सजा पर सुनवाई के लिए 21 फरवरी की तारीख तय की थी.
-
अनिल देशमुख भ्रष्टाचार मामला: विशेष अदालत ने सीबीआई को सचिन वाजे से पूछताछ की अनुमति दी
मुंबई की विशेष अदालत ने सोमवार को सीबीआई (CBI) को महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में मुंबई पुलिस के बर्खास्त अधिकारी सचिन वाजे से पूछताछ की अनुमति दे दी.
-
रंजीत सिंह मर्डर केस : डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम व अन्य चार दोषियों को CBI कोर्ट ने दी उम्रकैद
रंजीत सिंह हत्याकांड मामले मे पंचकूला की CBI कोर्ट (Special CBI Court) ने आज डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम और अन्य चार दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. इस मामले में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम (Gurmeet Ram Rahim) सहित चार अन्य को दोषी ठहराया गया था.
-
बाबरी मस्जिद विध्वंस के सभी 31 आरोपियों को बरी करने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर
Babri Masjid Demolition case : 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिरा दी गई थी. सीबीआई की विशेष अदालत ने 28 साल तक चले इस मुक़दमे का फैसला 30 सितंबर 2020 को दिया था. इसमें सभी 31 आरोपियों को बरी कर दिया गया था.
-
CBI जांच के लिए राज्यों की सहमति लेना जरूरी : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आठ राज्यों द्वारा सीबीआई जांच की सहमति वापस लिए जाने के बाद काफी अहम है. हाल ही में झारखंड ऐसा आठवां राज्य बना है जिसने सीबीआई को दी गई सामान्य सहमति वापस ले ली है. इससे पहले केरल, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब और आंध्र प्रदेश सामान्य सहमति वापस ले चुके हैं. ये सभी विपक्ष शासित राज्य हैं.
-
SC का पूर्व जज की सुरक्षा बढ़ाने से इनकार, बाबरी मामले में BJP नेताओं समेत अन्य पर सुनाया था फैसला
Babri demolition Court case :लखनऊ स्पेशल कोर्ट के जज एसके यादव ने अपने आखिरी मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए अपनी निजी सुरक्षा जारी रखने के लिए कहा है.
-
बाबरी विध्वंस पर विशेष अदालत का फैसला सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के प्रतिकूल : कांग्रेस
कांग्रेस (Congress) ने बाबरी विध्वंस (Babri Verdict) मामले में CBI की विशेष अदालत के फैसले को पिछले साल आए उच्चतम न्यायालय के निर्णय के प्रतिकूल करार देते हुए बुधवार को कहा कि संविधान, सामाजिक सौहार्द व भाईचारे में विश्वास करने वाला हर व्यक्ति उम्मीद करता है कि इस "तर्कविहीन निर्णय" के विरुद्ध प्रांतीय व केंद्र सरकार उच्च अदालत में अपील दायर करेगी.
-
बाबरी विध्वंस नहीं होता, तो राम मंदिर का भूमिपूजन देखने को नहीं मिलता : संजय राउत
Shiv Sena on Babri Demolition Verdict: शिवसेना ने बाबरी विध्वंस मामले में लखनऊ स्थित सीबीआई की स्पेशल कोर्ट द्वारा सुनाए गए फैसले में सभी आरोपियों को बरी करने का स्वागत करते हुए कहा कि निर्णय अपेक्षित था, हमें उस एपिसोड को भूल जाना चाहिए क्यों अब राम मंदिर बनने जा रहे है. शिवसेना के सांसद संजय राउत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं और मेरी पार्टी शिवसेवा, कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं और आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी और उमा भारती जी समेत उन लोगों लोगों को बधाई देते हैं जो बरी हुए हैं.
-
बाबरी फैसले को CM योगी ने बताया सत्य की जीत, बोले- जिम्मेदार लोग देशवासियों से माफी मांगें
मुख्यमंत्री योगी के सूचना सलाहकार मृत्युंजय कुमार द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक, मुख्यमंत्री ने कहा, “यह फैसला स्पष्ट करता है कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा राजनीतिक पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर वोट बैंक की राजनीति के लिए देश के पूज्य संतों, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, विश्व हिंदू परिषद से जुड़े वरिष्ठ पदाधिकारियों एवं समाज से जुड़े विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों को बदनाम करने की नीयत से उन्हें झूठे मुकदमों में फंसाकर बदनाम किया गया.”
