Social Justice And Empowerment

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  EWS वर्ग को अब हर वर्ष नहीं बनवाना पड़ेगा आय और संपत्ति का प्रमाणपत्र

  राज्य सरकार न एक परिपत्र जारी किया है, जिसके अनुसार एक बार आय एवं संपत्ति प्रमाणपत्र जारी होने के बाद आगामी वर्ष में निर्धारित मापदण्डों को पूरा करने पर केवल सत्यापित शपथ पत्र देना होगा. यह सुविधा अधिकतम तीन साल के लिए दी गई है.

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  सीवर सफाई की सफाई के दौरान 24 मजदूरों की मौत : केंद्र

  रामदास अठावले (Ramdas Athawale) के अनुसार पहले के मुकाबले अब सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान मजदूरों कि मौतों की संख्या में कमी आई है.

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  सामाजिक न्याय मंत्रालय ने स्वास्थ्य मंत्रालय से कहा- दिव्यांगों के लिए कोरोना जांच, इलाज और टीकाकरण को लेकर हों खास इंतजाम

  देशभर में कोरोनावायरस के चलते हालात गंभीर बने हुए हैं. कोरोना के अधिक मामले बढ़ने पर कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज में काफी परेशानियां आ रही हैं, खासतौर पर दिव्यांगों के इलाज में. इस मुश्किल स्थिति में एक ओर जहां अस्पतालों में बेड और दवाइयों की कमी देखी जा रही है, तो वहीं ऑक्सीजन की किल्लत से देशभर में हाहाकार मचा हुआ है. ऐसे में कई जगहों पर अस्पतालों में दिव्यांगों को इलाज में दिक्कत आ रही है और उन्हें लंबी क़तारों में लगना पड़ रहा है.

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  BJP के वरिष्ठ नेता ने कहा- मोदी सरकार की छात्रवृत्ति योजना से 5 सालों में 4 करोड़ SC छात्रों को होगा फायदा

  भाजपा के वरिष्ठ नेता और सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने मंगलवार को कहा कि मोदी सरकार का उद्देश्य अनुसूचित जाति श्रेणी के चार करोड़ से ज्यादा छात्रों को अगले पांच सालों के दौरान मैट्रिक के बाद छात्रवृत्ति उपलब्ध कराना है. उन्होंने बताया कि फिलहाल ऐसे छात्रों की संख्या 60 लाख है. उन्होंने संवाददाताओं को सरकार के उस हालिया फैसले से भी अवगत कराया, जिसके तहत छात्रवृत्ति की राशि में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 60 प्रतिशत की जाएगी और बाद में इसे बढ़ाकर 80 प्रतिशत किया जाएगा.

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  अंबेडकर, रविदास, कबीरदास के जरिए दलितों तक पहुंच बनाएगी सरकार

  मोदी सरकार ने बाबा साहब भीम राव अंबेडकर, ज्योति बा फुले, संत रविदास, कबीरदास जैसे महापुरुषों पर आधारित कार्यक्रमों के जरिए दलितों सहित समाज के कमजोर वर्गों तक पहुंच बनाने की पहल करते हुए ऐसे महापुरुषों से जुड़े कार्यक्रमों के आयोजन करने वाली संस्थाओं को आर्थिक मदद देने का निर्णय किया गया है.

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  SC, OBC के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए 28 संस्थाओं की पहचान

  सामाजिक न्याय मंत्रालय ने अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण कोचिंग प्रदान करने के लिए देशभर में 28 कोचिंग संस्थाओं की पहचान की है.

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  दिव्यांगों को अब सरकारी नौकरियों में 4 फीसदी आरक्षण, विधेयक को मिली मंजूरी

  दिव्यांगों से जुड़े एक महत्वपूर्ण विधेयक को शुक्रवार को संसद की मंजूरी मिल गई. लोकसभा ने इसे पारित कर दिया. इसमें नि:शक्तजनों से भेदभाव किए जाने पर दो साल तक की कैद और अधिकतम पांच लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान है.