Secretaries Transferred

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  बेंगलुरु भगदड़ मामले में एक्‍शन में कर्नाटक सरकार, सिद्धारमैया के राजनीतिक सचिव बर्खास्‍त तो इंटेलीजेंस प्रमुख का ट्रांसफर

  कर्नाटक सरकार ने मुख्‍यमंत्री सिद्धारमैया के राजनीतिक सचिव के गोविंदराजू को हटा दिया है. साथ ही इंटेलीजेंस डिपार्टमेंट के प्रमुख हेमंत निंबालकर का तबादला कर दिया है. 

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  चुनाव से पहले नौकरशाहों पर चला EC का डंडा! 9 राज्यों के बड़े अफसरों को एक साथ हटाने की वजह क्या?

  गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के गृह सचिवों को हटाने की वजह, उनके पास संबंधित राज्यों में मुख्यमंत्री कार्यालयों में दोहरे प्रभार बताई जा रही है.

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  कई केंद्रीय मंत्रालयों के सचिव बदले, गुडे श्रीनिवास संभालेंगे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

  मध्य प्रदेश कैडर के 1992 बैच के IAS अधिकारी वी.एल. कांता राव को विवेक भारद्वाज, IAS (WB:90) के स्थान पर खनन मंत्रालय सचिव नियुक्त किया गया है. संजय रस्तोगी, IAS (OR:91) अब युवा मामले और खेल मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार होंगे.

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  भूमि हस्तांतरण मामले में दिल्ली के मुख्य सचिव तलब

  सरकार ने एक बयान में कहा कि पिछले साल उत्तरी दिल्ली के झांगोला गांव में भूखंड के हस्तांतरण के सिलसिले में पांच उप-विभागीय मजिस्ट्रेट और एक अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को निलंबित कर दिया गया था.

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  "दिल्ली के मंत्री ने मुझे धमकी दी": IAS अफसर ने सुरक्षा मांगी, AAP ने किया पलटवार

  वरिष्ठ ब्यूरोक्रेट आशीष मोरे ने दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज के खिलाफ मुख्य सचिव और उपराज्यपाल से दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए एक शिकायत भेजी है. इस पर आम आदमी पार्टी ने अदालत के फैसले को पलटने के लिए उपराज्यपाल की ओर से साजिश रची जाने का आरोप लगाया है. आशीष मोरे को 11 मई को दिल्ली के सेवा सचिव के पद से हटा दिया गया था. उन्हें सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले, जिसमें कहा गया था कि नौकरशाहों के स्थानांतरण और पोस्टिंग पर उपराज्यपाल का नहीं बल्कि दिल्ली सरकार का नियंत्रण होगा, के कुछ घंटों बाद पद से हटाया गया था.

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  बंगाल के मुख्य सचिव के तबादले का विवाद क्या है? कैसे किसी IAS अफसर की केंद्र में होती है प्रतिनियुक्ति?

  West Bengal news: अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन और अपील) नियम, 1969 के नियम 7 में कहा गया है, "यदि अधिकारी राज्य में सेवा कर रहे हैं तो 'कार्यवाही शुरू करने और जुर्माना लगाने का अधिकार' राज्य सरकार का होगा." नियम कहता है कि अखिल भारतीय सेवाओं के किसी भी अधिकारी के खिलाफ किसी भी कार्रवाई के लिए राज्य और केंद्र दोनों को सहमत होने की आवश्यकता है.

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  ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को खत लिखकर कहा- चीफ सेक्रेटरी को रिलीव नहीं करेंगे

  बंगाल के टॉप नौकशाह अलपन बंद्योपाध्याय के ट्रांस्फर को लेकर केंद्र और बंगाल सरकार आमने सामने हो गए हैं. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस मामले को लेकर पीएम मोदी को पांच पेज की चिट्ठी लिखी है, जहां उन्होंने साफ तौर पर चीफ सेक्रेटरी को रिलीव करने से इनकार कर दिया है. अपने पत्र में मुख्यमंत्री बनर्जी ने आदेश को एक तरफा करार देते हुए इस पर हैरानी जताई है. ममता बनर्जी ने लिखा कि बंगाल सरकार इस नाजुक दौर में अपने मुख्य सचिव को रिलीव नहीं करेगी. हमने अपनी आपसी समझ, लागू कानून और वैध परामर्शों के आधार पर ही उनकी सेवा विस्तार का फैसला लिया था. 

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  मुख्य सचिव तबादला मामला : तृणमूल, कांग्रेस ने केंद्र पर राजनीतिक प्रतिशोध का लगाया आरोप

  सुरजेवाला ने कहा, ‘‘यह देश के संविधान और सहकारी संघवाद पर घोर कुठाराघात है. अगर केंद्र सरकार को दलीय आधार पर विभिन्न राज्यों से अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को वापस बुलाने की अनुमति दी गई तो विधि व्यवस्था और संविधान का पूरा ढांचा ध्वस्त हो जाएगा.’’

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  पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव का तबादला, केंद्र सरकार ने दिल्ली में रिपोर्ट करने का दिया निर्देश

  पश्चिम बंगाल में साइक्लोन यास से प्रभावित लोगों और राहत कार्यों से जुड़ी समीक्षा बैठक को लेकर उठे विवाद के बाद केंद्र ने यह फैसला किया है. केंद्र सरकार के सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और मुख्य सचिव ने जानबूझकर इंतजार कराया.

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  महाराष्ट्र : तबादलों-पोस्टिंग में धांधली का आरोप की जांच कर मुख्य सचिव ने सौंपी रिपोर्ट, जानिए क्या है इसमें...

  रिपोर्ट में लिखा है कि तब रश्मि शुक्ला ने जानबूझकर झूठ बोलकर इंडियन टेलीग्राफ कानून के तहत इजाजत ली जबकि राजनीतिक मतभेद, कारोबारी विवाद और पारिवारिक कलह इसमें नही आते. ये बात सामने आने पर रश्मि शुक्ला से स्पष्टीकरण लेने का आदेश दिया गया था, तब उन्होंने मुख्यमंत्री, गृहमंत्री और ACS से मिलकर अपनी गलती के लिए माफी मांगी और कैंसर बीमारी से अपने पति की मौत की वजह से बच्चों के पढ़ाई की दुहाई दी थी.

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  दिल्‍ली है तो आधा राज्य लेकिन यहां नियुक्‍त किए गए दो-दो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी

  सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद भी दिल्ली में अधिकारों को लेकर उठ रहा विवाद अभी पूरी तरह से थमा नहीं है. दिल्ली की केजरीवाल सरकार और एलजी के बीच ट्रांसफर-पोस्टिंग के मुद्दे पर अभी भी टकराव की स्थिति बनी हुई है.

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  मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अशोक जैन को राजस्थान का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया

  कार्मिक विभाग की ओर से जारी किए स्थानान्तरण आदेश में के अनुसार प्रतीक्षा में चल रहे अंकित कुमार सिंह को उपखंड अधिकारी अजमेर के पद पर नियुक्त किया है. 

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  धीरे-धीरे किनारे लगा दिए गए हैं गृहमंत्री राजनाथ सिंह!

  गृहमंत्री राजनाथ सिंह कहने को तो सरकार में नंबर दो का ओहदा रखते हैं, लेकिन हाल फिलहाल में जितने भी अहम फैसले सरकार ने उनके मंत्रालय से मुतालिक लिए हैं उनमें उनकी एक नहीं चली है। नॉर्थ ब्लॉक में जहां गृह मंत्रालय है, वहीं कई अफसर इस बात की तस्दीक करते हैं।