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UGC के नए नियमों से सवर्ण और वामपंथी संगठन दोनों नाराज, ABVP और NSUI ने साधी चुप्पी
सवर्ण संगठनों का दावा है कि यूजीसी के ये नए नियम सवर्ण छात्रों के हितों के खिलाफ हैं और इनसे 'रिवर्स बायस' यानी उल्टे भेदभाव की स्थिति पैदा हो सकती है.
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UGC Rules: यूनिवर्सिटी में जातीय भेदभाव के नियमों पर 4 बड़े सवाल थे, कैसे बना सवर्ण बनाम SC/ST, OBC का मुद्दा
UGC Rules 2026: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यूनिवर्सिटी और कॉलेज कैंपस में जातिगत भेदभाव को खत्म करने के लिए नए नियम लागू किए हैं. इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूजित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के हितों को लेकर कई प्रावधान किए गए हैं.
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MP में 27% OBC आरक्षण पर कानूनी जंग, 'वायरल पोस्ट' पर सरकार का खंडन
सरकार के फैसले से मध्यप्रदेश में आरक्षण 73% (ST 20% + SC 16% + OBC 27% + EWS 10%) तक पहुंच जाएगा. अब मूल सवाल है क्या राज्य असाधारण परिस्थितियां सिद्ध कर 50% सीमा पार करने का औचित्य साबित कर सकता है?
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"हम पहले से दिए गए आरक्षण के समर्थक" : SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर के प्रावधान पर तेजस्वी का केंद्र पर निशाना
केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल कहा था कि संविधान में एससी-एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं है. इसे लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि यह बरगलाने की बात है.
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बिहार में जातियों का आरक्षण बढ़ाकर 65% करने का बिल पारित, SC की तय सीमा हुई पार
CM नीतीश कुमार ने बिल पेश करते हुए कहा कि पहले 50 प्रतिशत आरक्षण था, फिर केंद्र ने 10 प्रतिशत EWS के लिए दिया. हम लोगों ने उसे भी लागू किया. अब 15 प्रतिशत और बढ़ा दिया है. इसके बाद राज्य में 75 प्रतिशत आरक्षण हो जाएगा.
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राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल के मुद्दे पर मल्लिकार्जुन खरगे और निर्मला सीतारमण के बीच तीखी बहस
Women's Reservation Bill : पीएम मोदी ने महिला आरक्षण बिल को नारी शक्ति वंदन अधिनियन नाम दिया है. इसमें SC, ST के लिए एक तिहाई आरक्षण का प्रावधान है.
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देश में अब सबसे ज्यादा 76 फीसदी आरक्षण छत्तीसगढ़ में, विधानसभा में बिल पारित
छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज आरक्षण संशोधन विधेयक पारित हो गया. इस बिल के पास होने के साथ छत्तीसगढ़ में आरक्षण 76 फीसदी हो गया है. अब प्रदेश में अनुसूचित जनजाति (ST) को 32 प्रतिशत, अनुसूचित जाति (SC) को 13 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को 27 प्रतिशत और सवर्ण गरीबों को चार प्रतिशत आरक्षण मिलेगा. इस बिल के पारित होने के साथ छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य बन गया है जहां देश में सबसे ज्यादा आरक्षण की व्यवस्था है.
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करने गए थे टूटी सड़क की शिकायत, पार्षद ने ठोंका 100 लोगों पर SC-ST एक्ट के तहत मुकदमा, जानें पूरा मामला
एससी-एसटी एक्ट पर मचे घमासान के बीच ग्वालियर में एक साथ 100 लोगों के उपर इस एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है. मुकदमा स्थानीय पार्षद ने दर्ज करवाया है. दरअसल, धोलपुर के कुशवाहा मोहल्ले में सड़क काफी दिनों से टूटी पड़ी है. सड़क पर बड़े-बड़े गड्ढे हो गए हैं. सीवर का चैंबर भी खुला है. लोग इसकी शिकायत लेकर पार्षद के यहां गए थे.
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SC-ST एक्ट के विरोध में ग्रामीणों ने लगायी होर्डिंग, लिखा- गांव सामान्य वर्ग का है, वोट मांगकर शर्मिंदा न करें
उत्तर प्रदेश के बलिया में एससी-एसटी एक्ट का अनूठे तरीके से विरोध किया जा रहा है. यहां सोनबरसा गांव में लोगों ने एक होर्डिंग लगायी है, जिस पर लिखा है, ‘‘यह गांव सामान्य वर्ग का है. कृपया राजनीतिक पार्टियां वोट मांगकर शर्मिंदा ना करें, हम अपना वोट नोटा (किसी भी उम्मीदवार को नहीं) को देंगे.’’
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SC-ST एक्ट पर भाजपा के मंत्री ने कहा- सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही, केंद्र फिर करे विचार
उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने एससी/एसटी एक्ट पर उच्चतम न्यायालय के फैसले को सही करार देते हुए केंद्र सरकार से कहा कि इस कठोर कानून से लोगों को बचाने के लिए वह इस मुद्दे पर फिर से विचार करे. उन्होंने कहा कि वह न्यायालय के निर्णय का पूरा समर्थन करते हैं.
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UGC के नए नियमों से सवर्ण और वामपंथी संगठन दोनों नाराज, ABVP और NSUI ने साधी चुप्पी
सवर्ण संगठनों का दावा है कि यूजीसी के ये नए नियम सवर्ण छात्रों के हितों के खिलाफ हैं और इनसे 'रिवर्स बायस' यानी उल्टे भेदभाव की स्थिति पैदा हो सकती है.
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MP में 27% OBC आरक्षण पर कानूनी जंग, 'वायरल पोस्ट' पर सरकार का खंडन
सरकार के फैसले से मध्यप्रदेश में आरक्षण 73% (ST 20% + SC 16% + OBC 27% + EWS 10%) तक पहुंच जाएगा. अब मूल सवाल है क्या राज्य असाधारण परिस्थितियां सिद्ध कर 50% सीमा पार करने का औचित्य साबित कर सकता है?
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"हम पहले से दिए गए आरक्षण के समर्थक" : SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर के प्रावधान पर तेजस्वी का केंद्र पर निशाना
केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल कहा था कि संविधान में एससी-एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं है. इसे लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि यह बरगलाने की बात है.
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बिहार में जातियों का आरक्षण बढ़ाकर 65% करने का बिल पारित, SC की तय सीमा हुई पार
CM नीतीश कुमार ने बिल पेश करते हुए कहा कि पहले 50 प्रतिशत आरक्षण था, फिर केंद्र ने 10 प्रतिशत EWS के लिए दिया. हम लोगों ने उसे भी लागू किया. अब 15 प्रतिशत और बढ़ा दिया है. इसके बाद राज्य में 75 प्रतिशत आरक्षण हो जाएगा.
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राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल के मुद्दे पर मल्लिकार्जुन खरगे और निर्मला सीतारमण के बीच तीखी बहस
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देश में अब सबसे ज्यादा 76 फीसदी आरक्षण छत्तीसगढ़ में, विधानसभा में बिल पारित
छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज आरक्षण संशोधन विधेयक पारित हो गया. इस बिल के पास होने के साथ छत्तीसगढ़ में आरक्षण 76 फीसदी हो गया है. अब प्रदेश में अनुसूचित जनजाति (ST) को 32 प्रतिशत, अनुसूचित जाति (SC) को 13 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को 27 प्रतिशत और सवर्ण गरीबों को चार प्रतिशत आरक्षण मिलेगा. इस बिल के पारित होने के साथ छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य बन गया है जहां देश में सबसे ज्यादा आरक्षण की व्यवस्था है.
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करने गए थे टूटी सड़क की शिकायत, पार्षद ने ठोंका 100 लोगों पर SC-ST एक्ट के तहत मुकदमा, जानें पूरा मामला
एससी-एसटी एक्ट पर मचे घमासान के बीच ग्वालियर में एक साथ 100 लोगों के उपर इस एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है. मुकदमा स्थानीय पार्षद ने दर्ज करवाया है. दरअसल, धोलपुर के कुशवाहा मोहल्ले में सड़क काफी दिनों से टूटी पड़ी है. सड़क पर बड़े-बड़े गड्ढे हो गए हैं. सीवर का चैंबर भी खुला है. लोग इसकी शिकायत लेकर पार्षद के यहां गए थे.
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SC-ST एक्ट के विरोध में ग्रामीणों ने लगायी होर्डिंग, लिखा- गांव सामान्य वर्ग का है, वोट मांगकर शर्मिंदा न करें
उत्तर प्रदेश के बलिया में एससी-एसटी एक्ट का अनूठे तरीके से विरोध किया जा रहा है. यहां सोनबरसा गांव में लोगों ने एक होर्डिंग लगायी है, जिस पर लिखा है, ‘‘यह गांव सामान्य वर्ग का है. कृपया राजनीतिक पार्टियां वोट मांगकर शर्मिंदा ना करें, हम अपना वोट नोटा (किसी भी उम्मीदवार को नहीं) को देंगे.’’
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SC-ST एक्ट पर भाजपा के मंत्री ने कहा- सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही, केंद्र फिर करे विचार
उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने एससी/एसटी एक्ट पर उच्चतम न्यायालय के फैसले को सही करार देते हुए केंद्र सरकार से कहा कि इस कठोर कानून से लोगों को बचाने के लिए वह इस मुद्दे पर फिर से विचार करे. उन्होंने कहा कि वह न्यायालय के निर्णय का पूरा समर्थन करते हैं.
