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"हम पहले से दिए गए आरक्षण के समर्थक" : SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर के प्रावधान पर तेजस्वी का केंद्र पर निशाना
केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल कहा था कि संविधान में एससी-एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं है. इसे लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि यह बरगलाने की बात है.
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बिहार में जातियों का आरक्षण बढ़ाकर 65% करने का बिल पारित, SC की तय सीमा हुई पार
CM नीतीश कुमार ने बिल पेश करते हुए कहा कि पहले 50 प्रतिशत आरक्षण था, फिर केंद्र ने 10 प्रतिशत EWS के लिए दिया. हम लोगों ने उसे भी लागू किया. अब 15 प्रतिशत और बढ़ा दिया है. इसके बाद राज्य में 75 प्रतिशत आरक्षण हो जाएगा.
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राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल के मुद्दे पर मल्लिकार्जुन खरगे और निर्मला सीतारमण के बीच तीखी बहस
Women's Reservation Bill : पीएम मोदी ने महिला आरक्षण बिल को नारी शक्ति वंदन अधिनियन नाम दिया है. इसमें SC, ST के लिए एक तिहाई आरक्षण का प्रावधान है.
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देश में अब सबसे ज्यादा 76 फीसदी आरक्षण छत्तीसगढ़ में, विधानसभा में बिल पारित
छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज आरक्षण संशोधन विधेयक पारित हो गया. इस बिल के पास होने के साथ छत्तीसगढ़ में आरक्षण 76 फीसदी हो गया है. अब प्रदेश में अनुसूचित जनजाति (ST) को 32 प्रतिशत, अनुसूचित जाति (SC) को 13 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को 27 प्रतिशत और सवर्ण गरीबों को चार प्रतिशत आरक्षण मिलेगा. इस बिल के पारित होने के साथ छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य बन गया है जहां देश में सबसे ज्यादा आरक्षण की व्यवस्था है.
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करने गए थे टूटी सड़क की शिकायत, पार्षद ने ठोंका 100 लोगों पर SC-ST एक्ट के तहत मुकदमा, जानें पूरा मामला
एससी-एसटी एक्ट पर मचे घमासान के बीच ग्वालियर में एक साथ 100 लोगों के उपर इस एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है. मुकदमा स्थानीय पार्षद ने दर्ज करवाया है. दरअसल, धोलपुर के कुशवाहा मोहल्ले में सड़क काफी दिनों से टूटी पड़ी है. सड़क पर बड़े-बड़े गड्ढे हो गए हैं. सीवर का चैंबर भी खुला है. लोग इसकी शिकायत लेकर पार्षद के यहां गए थे.
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SC-ST एक्ट के विरोध में ग्रामीणों ने लगायी होर्डिंग, लिखा- गांव सामान्य वर्ग का है, वोट मांगकर शर्मिंदा न करें
उत्तर प्रदेश के बलिया में एससी-एसटी एक्ट का अनूठे तरीके से विरोध किया जा रहा है. यहां सोनबरसा गांव में लोगों ने एक होर्डिंग लगायी है, जिस पर लिखा है, ‘‘यह गांव सामान्य वर्ग का है. कृपया राजनीतिक पार्टियां वोट मांगकर शर्मिंदा ना करें, हम अपना वोट नोटा (किसी भी उम्मीदवार को नहीं) को देंगे.’’
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SC-ST एक्ट पर भाजपा के मंत्री ने कहा- सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही, केंद्र फिर करे विचार
उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने एससी/एसटी एक्ट पर उच्चतम न्यायालय के फैसले को सही करार देते हुए केंद्र सरकार से कहा कि इस कठोर कानून से लोगों को बचाने के लिए वह इस मुद्दे पर फिर से विचार करे. उन्होंने कहा कि वह न्यायालय के निर्णय का पूरा समर्थन करते हैं.
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आखिर अगड़ी जातियों में इतना उबाल क्यों हैं?
आज भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में हो रही है. सभी की निगाहें इस बात पर हैं कि आखिर पार्टी एससी-एसटी एक्ट के मुद्दे पर देशभर में अगड़ी जातियों में असंतोष के माहौल का क्या निदान ढूंढती है. किसी भी भाजपा नेता को इस बात में कोई गलतफहमी नहीं है कि 90 के दशक से अब तक हिंदी पट्टी के राज्यों में मंडल की शक्तियों और दलों से मुक़ाबला करने में भाजपा का अगर किसी वर्ग ने जमकर साथ दिया है तो वे हैं अगड़ी जातियां और इनके समूह.
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SC/ST एक्ट में संशोधन की समीक्षा नहीं की जाएगी : रामदास आठवले
केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री रामदास आठवले ने बृहस्पतिवार को कहा कि एससी/एसटी अधिनियम में संसद द्वारा किए गए संशोधन की समीक्षा नहीं की जाएगी.
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Bharat Bandh: यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने भारत बंद को लेकर कही यह बात...
एससी/एसटी एक्ट के विरोध में सवर्ण समुदायों के राष्ट्रव्यापी भारत बंद (Bharat Bandh) के आह्वान पर उत्तर प्रदेश में आम जनजीवन लगभग सामान्य रहा. अभी तक कही से किसी अप्रिय घटना की कोई सूचना नही है. गोंडा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एससी/एसटी कानून के विरोध में बंद पर कहा कि भारत बंद का कोई मतलब नहीं है, लोगों की अपनी भावनाएं हैं, लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है. वह आज गोंडा जिले के उमरी बेगमगंज में बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री वितरित करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे रहे थे.
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जानें बिहार में SC/ST एक्ट के खिलाफ सवर्णों के 'भारत बंद' का कैसा दिखा असर, कहां पर क्या हुआ
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (एससी-एसटी) एक्ट के विरोध में विभिन्न संगठनों द्वारा गुरुवार को बुलाए गए एक दिवसीय 'भारत बंद' का बिहार में असर देखा जा रहा है. बंद समर्थकों द्वारा कई स्थानों पर रेल और सड़क मार्ग बाधित कर प्रदर्शन किए जाने से यहां आवागमन पर प्रतिकूल असर देखा गया.
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SC/ST Act के खिलाफ भारत बंद करवाने सड़क पर उतरे सवर्ण, प्रदर्शनकारियों ने आगरा- ग्वालियर हाईवे बंद किया
Bharat Bandh Protest over SC/ST Act LIVE UPDATES: केंद्र सरकार द्वारा किये गये एससी-एसटी एक्ट (SC/ST Act) में संशोधन कर उसे मूल स्वरूप में बहाल करने के विरोध में सवर्ण समुदाय के संगठनों ने आज यानी 6 सितंबर को भारत बंद (Bharat Bandh) का आह्वान किया है. केन्द्र सरकार द्वारा लाये गये एससी/एसटी कानून को लेकर कुछ सवर्ण संगठनों द्वारा छह सितम्बर को आहूत ‘भारत बंद’ के मद्देनजर समूचे मध्य प्रदेश में पुलिस अलर्ट हो गई है. साथ ही ग्वालियर में स्कूल कॉलेजों को भी बंद रखने का फैसला किया गया है. वहीं, मध्य प्रदेश के ही तीन जिलों मुरैना, भिंड एवं शिवपुरी में एहतियात के तौर पर धारा 144 लगा दी गई है.
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SC/ST एक्ट के विरोध में सवर्णों का आज भारत बंद, बिहार में कई जगह ट्रेनें रोकी गईं, पटना में BJP कार्यालय के बाहर प्रदर्शन
Bharat Bandh Live Updates: केंद्र की मोदी सरकार (Modi Government) द्वारा एससी-एसटी एक्ट (SC/ST Act) में संशोधन कर उसे मूल स्वरूप में बहाल करने के विरोध में सवर्ण समुदाय के संगठनों ने आज यानी 6 सितंबर को भारत बंद (Bharat Bandh) बुलाया है. देश के कई इलाकों से सवर्ण संगठनों के भारत बंद के मद्देनजर एहतियातन कदम उठाए गये हैं. मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जहां स्कूलों-कॉलेजों को बंद रखने के आदेश दिये गये हैं, वहीं, मध्य प्रदेश के ही तीन जिलों मुरैना, भिंड एवं शिवपुरी में एहतियात के तौर पर धारा 144 (Section 144 Imposed) लगा दी गई है. धारा 144 भारत बंद के अगले दिन यानी 7 सितंबर तक प्रभावी रहेगी. इसके अलावा, मध्य प्रदेश में कई जगहों पर पेट्रोल पंप को भी बंद रखने का फैसला किया गया है. गौरतलब है कि पिछली बार 2 अप्रैल को भारत बंद एससी/एसटी एक्ट (SC/ST Amendment Bill) पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के फैसले के विरोध में दलित संगठनों ने बुलाया था. तब सबसे ज्यादा हिंसा मध्य प्रदेश के ग्वालियर और चंबल संभाग में हुई थी. इस वजह से इस बार मध्य प्रदेश प्रशासन इस बार भारत बंद को देखते हुए पूरी तरह सतर्क है. हालांकि, दलितों के बंद के विरोध में उस वक्त भी कुछ दिन बाद ही सवर्णों ने बंद का आह्वान किया था.
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SC/ST एक्ट के खिलाफ भारत बंद के कारण मध्यप्रदेश में आज बंद रहेंगे पेट्रोल पंप
सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पटलने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा एससी/एसटी कानून में संशोधन के खिलाफ कतिपय सवर्ण संगठनों द्वारा गुरुवार छह सितम्बर को आहूत ‘भारत बंद’ के मद्देनजर मध्यप्रदेश के सभी पेट्रोल पम्प मालिकों ने अपने प्रतिष्ठान बंद करने फैसला किया है.
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सवर्णों की नाराज़गी दूर करने में जुटी बीजेपी
बीजेपी सवर्ण वर्ग की नाराजगी को दूर करने की कोशिशों में जुट गई है. बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने वरिष्ठ मंत्रियों और पार्टी नेताओं के साथ एससी/एसटी ऐक्ट में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के बाद बने हालात पर विस्तार से चर्चा की है. पार्टी आधिकारिक रूप से इस संवेदनशील मुद्दे पर टिप्पणी करने को तैयार नहीं है, लेकिन पार्टी नेता इस मुद्दे को तूल देने के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बता रहे हैं. पार्टी ने इस मुद्दे पर उठ रहे सवालों का जवाब देने का मन भी बनाया है. बताया जा रहा है कि इस सप्ताहांत दिल्ली में होने वाली बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हो सकती है.
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"हम पहले से दिए गए आरक्षण के समर्थक" : SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर के प्रावधान पर तेजस्वी का केंद्र पर निशाना
केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल कहा था कि संविधान में एससी-एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं है. इसे लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि यह बरगलाने की बात है.
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बिहार में जातियों का आरक्षण बढ़ाकर 65% करने का बिल पारित, SC की तय सीमा हुई पार
CM नीतीश कुमार ने बिल पेश करते हुए कहा कि पहले 50 प्रतिशत आरक्षण था, फिर केंद्र ने 10 प्रतिशत EWS के लिए दिया. हम लोगों ने उसे भी लागू किया. अब 15 प्रतिशत और बढ़ा दिया है. इसके बाद राज्य में 75 प्रतिशत आरक्षण हो जाएगा.
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राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल के मुद्दे पर मल्लिकार्जुन खरगे और निर्मला सीतारमण के बीच तीखी बहस
Women's Reservation Bill : पीएम मोदी ने महिला आरक्षण बिल को नारी शक्ति वंदन अधिनियन नाम दिया है. इसमें SC, ST के लिए एक तिहाई आरक्षण का प्रावधान है.
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देश में अब सबसे ज्यादा 76 फीसदी आरक्षण छत्तीसगढ़ में, विधानसभा में बिल पारित
छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज आरक्षण संशोधन विधेयक पारित हो गया. इस बिल के पास होने के साथ छत्तीसगढ़ में आरक्षण 76 फीसदी हो गया है. अब प्रदेश में अनुसूचित जनजाति (ST) को 32 प्रतिशत, अनुसूचित जाति (SC) को 13 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को 27 प्रतिशत और सवर्ण गरीबों को चार प्रतिशत आरक्षण मिलेगा. इस बिल के पारित होने के साथ छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य बन गया है जहां देश में सबसे ज्यादा आरक्षण की व्यवस्था है.
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करने गए थे टूटी सड़क की शिकायत, पार्षद ने ठोंका 100 लोगों पर SC-ST एक्ट के तहत मुकदमा, जानें पूरा मामला
एससी-एसटी एक्ट पर मचे घमासान के बीच ग्वालियर में एक साथ 100 लोगों के उपर इस एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है. मुकदमा स्थानीय पार्षद ने दर्ज करवाया है. दरअसल, धोलपुर के कुशवाहा मोहल्ले में सड़क काफी दिनों से टूटी पड़ी है. सड़क पर बड़े-बड़े गड्ढे हो गए हैं. सीवर का चैंबर भी खुला है. लोग इसकी शिकायत लेकर पार्षद के यहां गए थे.
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SC-ST एक्ट के विरोध में ग्रामीणों ने लगायी होर्डिंग, लिखा- गांव सामान्य वर्ग का है, वोट मांगकर शर्मिंदा न करें
उत्तर प्रदेश के बलिया में एससी-एसटी एक्ट का अनूठे तरीके से विरोध किया जा रहा है. यहां सोनबरसा गांव में लोगों ने एक होर्डिंग लगायी है, जिस पर लिखा है, ‘‘यह गांव सामान्य वर्ग का है. कृपया राजनीतिक पार्टियां वोट मांगकर शर्मिंदा ना करें, हम अपना वोट नोटा (किसी भी उम्मीदवार को नहीं) को देंगे.’’
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SC-ST एक्ट पर भाजपा के मंत्री ने कहा- सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही, केंद्र फिर करे विचार
उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने एससी/एसटी एक्ट पर उच्चतम न्यायालय के फैसले को सही करार देते हुए केंद्र सरकार से कहा कि इस कठोर कानून से लोगों को बचाने के लिए वह इस मुद्दे पर फिर से विचार करे. उन्होंने कहा कि वह न्यायालय के निर्णय का पूरा समर्थन करते हैं.
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आखिर अगड़ी जातियों में इतना उबाल क्यों हैं?
आज भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में हो रही है. सभी की निगाहें इस बात पर हैं कि आखिर पार्टी एससी-एसटी एक्ट के मुद्दे पर देशभर में अगड़ी जातियों में असंतोष के माहौल का क्या निदान ढूंढती है. किसी भी भाजपा नेता को इस बात में कोई गलतफहमी नहीं है कि 90 के दशक से अब तक हिंदी पट्टी के राज्यों में मंडल की शक्तियों और दलों से मुक़ाबला करने में भाजपा का अगर किसी वर्ग ने जमकर साथ दिया है तो वे हैं अगड़ी जातियां और इनके समूह.
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SC/ST एक्ट में संशोधन की समीक्षा नहीं की जाएगी : रामदास आठवले
केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री रामदास आठवले ने बृहस्पतिवार को कहा कि एससी/एसटी अधिनियम में संसद द्वारा किए गए संशोधन की समीक्षा नहीं की जाएगी.
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Bharat Bandh: यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने भारत बंद को लेकर कही यह बात...
एससी/एसटी एक्ट के विरोध में सवर्ण समुदायों के राष्ट्रव्यापी भारत बंद (Bharat Bandh) के आह्वान पर उत्तर प्रदेश में आम जनजीवन लगभग सामान्य रहा. अभी तक कही से किसी अप्रिय घटना की कोई सूचना नही है. गोंडा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एससी/एसटी कानून के विरोध में बंद पर कहा कि भारत बंद का कोई मतलब नहीं है, लोगों की अपनी भावनाएं हैं, लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है. वह आज गोंडा जिले के उमरी बेगमगंज में बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री वितरित करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे रहे थे.
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जानें बिहार में SC/ST एक्ट के खिलाफ सवर्णों के 'भारत बंद' का कैसा दिखा असर, कहां पर क्या हुआ
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (एससी-एसटी) एक्ट के विरोध में विभिन्न संगठनों द्वारा गुरुवार को बुलाए गए एक दिवसीय 'भारत बंद' का बिहार में असर देखा जा रहा है. बंद समर्थकों द्वारा कई स्थानों पर रेल और सड़क मार्ग बाधित कर प्रदर्शन किए जाने से यहां आवागमन पर प्रतिकूल असर देखा गया.
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SC/ST Act के खिलाफ भारत बंद करवाने सड़क पर उतरे सवर्ण, प्रदर्शनकारियों ने आगरा- ग्वालियर हाईवे बंद किया
Bharat Bandh Protest over SC/ST Act LIVE UPDATES: केंद्र सरकार द्वारा किये गये एससी-एसटी एक्ट (SC/ST Act) में संशोधन कर उसे मूल स्वरूप में बहाल करने के विरोध में सवर्ण समुदाय के संगठनों ने आज यानी 6 सितंबर को भारत बंद (Bharat Bandh) का आह्वान किया है. केन्द्र सरकार द्वारा लाये गये एससी/एसटी कानून को लेकर कुछ सवर्ण संगठनों द्वारा छह सितम्बर को आहूत ‘भारत बंद’ के मद्देनजर समूचे मध्य प्रदेश में पुलिस अलर्ट हो गई है. साथ ही ग्वालियर में स्कूल कॉलेजों को भी बंद रखने का फैसला किया गया है. वहीं, मध्य प्रदेश के ही तीन जिलों मुरैना, भिंड एवं शिवपुरी में एहतियात के तौर पर धारा 144 लगा दी गई है.
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SC/ST एक्ट के विरोध में सवर्णों का आज भारत बंद, बिहार में कई जगह ट्रेनें रोकी गईं, पटना में BJP कार्यालय के बाहर प्रदर्शन
Bharat Bandh Live Updates: केंद्र की मोदी सरकार (Modi Government) द्वारा एससी-एसटी एक्ट (SC/ST Act) में संशोधन कर उसे मूल स्वरूप में बहाल करने के विरोध में सवर्ण समुदाय के संगठनों ने आज यानी 6 सितंबर को भारत बंद (Bharat Bandh) बुलाया है. देश के कई इलाकों से सवर्ण संगठनों के भारत बंद के मद्देनजर एहतियातन कदम उठाए गये हैं. मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जहां स्कूलों-कॉलेजों को बंद रखने के आदेश दिये गये हैं, वहीं, मध्य प्रदेश के ही तीन जिलों मुरैना, भिंड एवं शिवपुरी में एहतियात के तौर पर धारा 144 (Section 144 Imposed) लगा दी गई है. धारा 144 भारत बंद के अगले दिन यानी 7 सितंबर तक प्रभावी रहेगी. इसके अलावा, मध्य प्रदेश में कई जगहों पर पेट्रोल पंप को भी बंद रखने का फैसला किया गया है. गौरतलब है कि पिछली बार 2 अप्रैल को भारत बंद एससी/एसटी एक्ट (SC/ST Amendment Bill) पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के फैसले के विरोध में दलित संगठनों ने बुलाया था. तब सबसे ज्यादा हिंसा मध्य प्रदेश के ग्वालियर और चंबल संभाग में हुई थी. इस वजह से इस बार मध्य प्रदेश प्रशासन इस बार भारत बंद को देखते हुए पूरी तरह सतर्क है. हालांकि, दलितों के बंद के विरोध में उस वक्त भी कुछ दिन बाद ही सवर्णों ने बंद का आह्वान किया था.
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SC/ST एक्ट के खिलाफ भारत बंद के कारण मध्यप्रदेश में आज बंद रहेंगे पेट्रोल पंप
सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पटलने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा एससी/एसटी कानून में संशोधन के खिलाफ कतिपय सवर्ण संगठनों द्वारा गुरुवार छह सितम्बर को आहूत ‘भारत बंद’ के मद्देनजर मध्यप्रदेश के सभी पेट्रोल पम्प मालिकों ने अपने प्रतिष्ठान बंद करने फैसला किया है.
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सवर्णों की नाराज़गी दूर करने में जुटी बीजेपी
बीजेपी सवर्ण वर्ग की नाराजगी को दूर करने की कोशिशों में जुट गई है. बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने वरिष्ठ मंत्रियों और पार्टी नेताओं के साथ एससी/एसटी ऐक्ट में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के बाद बने हालात पर विस्तार से चर्चा की है. पार्टी आधिकारिक रूप से इस संवेदनशील मुद्दे पर टिप्पणी करने को तैयार नहीं है, लेकिन पार्टी नेता इस मुद्दे को तूल देने के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बता रहे हैं. पार्टी ने इस मुद्दे पर उठ रहे सवालों का जवाब देने का मन भी बनाया है. बताया जा रहा है कि इस सप्ताहांत दिल्ली में होने वाली बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हो सकती है.
