Sc St Act
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SC-ST के खिलाफ अपराध में सबसे आगे हैं ये राज्य, इस प्रदेश में दर्ज होते हैं सबसे अधिक केस
एक सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक एससी-एसटी के खिलाफ दर्ज मामलों में से अधिकांश केवल 13 राज्यों में ही दर्ज हुए हैं. अनुसूचित जाति के खिलाफ सबसे अधिक अपराध उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए हैं. यही नहीं इन मामलों के अदालतों में निपटारे की रफ्तार भी कम है.
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आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं दलित, इस दिन भारत बंद की अपील
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनाए अपनै फैसले में एससी-एसटी आरक्षण में सब कैटेगरी बनाने का अधिकार राज्यों को दे दिया है. देश की सर्वोच्च अदालत ने एससी-एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर की भी वकालत की है. इस फैसले के खिलाफ दलित संगठन एकजुट हो रहे हैं.
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आरक्षण नीति पर पुनर्विचार की जरूरत : न्यायमूर्ति पंकज मिथल
न्यायमूर्ति मिथल ने कहा कि संवैधानिक व्यवस्था में कोई जाति व्यवस्था नहीं है और देश जातिविहीन समाज की ओर बढ़ चुका है, सिवाय दलित, पिछड़े या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को आरक्षण देने के सीमित उद्देश्यों को छोड़कर.
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ED ने HC से अपने अफसरों पर हेमंत सोरेन की ओर से लगाए गए आरोपों की जांच CBI से कराने का अनुरोध किया
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने झारखंड हाईकोर्ट से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा लगाए गए उन आरोपों की जांच सीबीआई से कराने का अनुरोध किया है जिनमें कहा गया है कि ईडी अधिकारियों के एक वर्ग ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (SC/ST) अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया है.
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महिला की शिकायत पर बिना जांच के मामला कायम करने से दुखी पुजारी ने फांसी लगाई
मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में एक महिला की शिकायत पर बिना जांच के एससी-एसटी का मामला कायम करके कार्रवाई किए जाने और लाकअप में बंद करने से परेशान एक अधेड़ पुजारी ने अपने घर पहुंचकर फांसी लगा ली. इस पर पुजारी के परिजनों के विरोध के बाद पुलिस के टाउन इंस्पेक्टर को लाइन अटैच कर दिया गया है. इस मामले की जांच करेंगे एसडीओपी कर रहे हैं.
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मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा- बीजेपी सांसद तीन साल की सजा होने पर डिसक्वालिफाई नहीं, फिर राहुल गांधी क्यों?
कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने आज NDTV से कहा कि, बीजेपी के एक सांसद ने अनुसूचित जाति के डॉक्टर को तमाचा मारा था. तब उसने सांसद के खिलाफ अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार अधिनियम (SC/ST Atrocities Act) के तहत केस रजिस्टर कराया था. इस केस में बीजेपी सांसद को तीन साल की सजा हुई लेकिन वह डिसक्वालिफाई नहीं हुआ.
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SC-ST एक्ट के हर मामले में चार्जशीट दाखिल करना अनिवार्य नहीं : उच्च न्यायालय
याचिकाकर्ता ने अधिनियम की धारा 4 (2) (ई) एवं अनुसूचित जाति-जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम के नियम 7(2) को असंवैधानिक घोषित किए जाने की मांग की थी.
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अगर पब्लिक प्लेस पर नहीं हुआ है जातिसूचक दुर्व्यवहार तो SC/ST एक्ट के तहत केस नहीं : हाईकोर्ट
अदालत ने कहा, “स्पष्ट रूप से, सार्वजनिक स्थान पर या सार्वजनिक रूप से अपशब्द नहीं कहे गए जो मौजूदा मामले में अधिनियम को लागू करने के लिए उपलब्ध नहीं हैं.”
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SC/ST Act में आरोपी को Supreme Court ने दी राहत, 1994 से काट रहा था कोर्ट के चक्कर
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जाति सूचक शब्द संपत्ति विवाद के कारण हताशा में दिए गए थे. न कि जाति के आधार पर नीचा दिखाने का इरादा था. 1994 की घटना के बाद कोई अन्य विवाद नहीं हुआ है.
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दलित छात्र को क्लास में बाल खींचकर लात-घूंसे मारे, फिर डंडों से पीटा: कैमरे में कैद शिक्षक की करतूत
गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए, कुड्डालोर के पुलिस अधीक्षक एस शक्ति गणेशन ने एनडीटीवी को बताया, "हमने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत भौतिकी के शिक्षक को गिरफ्तार किया है. जांच जारी है."
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युवराज सिंह ने गिरफ्तारी से बचने और केस खारिज कराने के लिए हाईकोर्ट में लगाई गुहार
अधिवक्ता रजत कलसन ने युवराज सिंह (Cricketer Yuvraj Singh) के खिलाफ थाना हांसी में एक शिकायत दी थी. युवराज सिंह पर दलितों के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप है.
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बर्थडे पार्टी के बाद 'धर्मांतरण' के आरोप में गिरफ्तार मुस्लिम किशोर को नहीं मिली राहत
बिजनौर के पुलिस प्रमुख डॉ. धमवीर सिंह ने कहा, 'हमने 15 दिसंबर को केस फाइल किया था और एक पुलिस अफसर इसकी तफ्तीश कर रहा था. सबूतों, मेडिकल परीक्षण और लड़की के मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान के आधार पर हमने IPC, POCSO Act, SC/ST कानून और धर्मातरण कानून के अंतर्गत चार्जशीट दाखिल की है.'
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मजदूरी विवाद में समझौते से इनकार करने पर दलित भाइयों की बेरहमी से पिटाई, घर भी फूंका
मामले में पुलिस ने एससी-एसटी एक्ट के तहत कार्रवाई की थी, इस मामले में आरोपी पीड़ित परिवार पर समझौते का दबाव बना रहे थे, इंकार करने पर कथित तौर पर पवन यादव के परिजनों ने बंदूक की बटों से दोनों दलित भाइयों को बेरहमी से पीटा और उनका घर जला दिया.
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आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला: लोकसभा में जमकर हुआ हंगामा, जानिए सदन में किस पार्टी ने क्या कहा
कोर्ट के एक फैसले का मुद्दा लोकसभा में प्रश्नकाल एवं शून्यकाल में भी छाया रहा और कांग्रेस तथा कुछ विपक्षी दलों ने सरकार पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाया. विपक्षी दलों ने सरकार से सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा याचिका दायर करने को कहा.
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सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट संशोधन 2018 को रखा बरकरार, आरोपी पर FIR दर्ज कर तुरंत होगी गिरफ्तारी
20 मार्च 2018 को अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के हो रहे दुरूपयोग के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिनियम के तहत मिलने वाली शिकायत पर स्वत: एफआईआर और गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी.
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SC-ST के खिलाफ अपराध में सबसे आगे हैं ये राज्य, इस प्रदेश में दर्ज होते हैं सबसे अधिक केस
एक सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक एससी-एसटी के खिलाफ दर्ज मामलों में से अधिकांश केवल 13 राज्यों में ही दर्ज हुए हैं. अनुसूचित जाति के खिलाफ सबसे अधिक अपराध उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए हैं. यही नहीं इन मामलों के अदालतों में निपटारे की रफ्तार भी कम है.
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आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं दलित, इस दिन भारत बंद की अपील
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनाए अपनै फैसले में एससी-एसटी आरक्षण में सब कैटेगरी बनाने का अधिकार राज्यों को दे दिया है. देश की सर्वोच्च अदालत ने एससी-एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर की भी वकालत की है. इस फैसले के खिलाफ दलित संगठन एकजुट हो रहे हैं.
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आरक्षण नीति पर पुनर्विचार की जरूरत : न्यायमूर्ति पंकज मिथल
न्यायमूर्ति मिथल ने कहा कि संवैधानिक व्यवस्था में कोई जाति व्यवस्था नहीं है और देश जातिविहीन समाज की ओर बढ़ चुका है, सिवाय दलित, पिछड़े या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को आरक्षण देने के सीमित उद्देश्यों को छोड़कर.
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प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने झारखंड हाईकोर्ट से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा लगाए गए उन आरोपों की जांच सीबीआई से कराने का अनुरोध किया है जिनमें कहा गया है कि ईडी अधिकारियों के एक वर्ग ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (SC/ST) अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया है.
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महिला की शिकायत पर बिना जांच के मामला कायम करने से दुखी पुजारी ने फांसी लगाई
मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में एक महिला की शिकायत पर बिना जांच के एससी-एसटी का मामला कायम करके कार्रवाई किए जाने और लाकअप में बंद करने से परेशान एक अधेड़ पुजारी ने अपने घर पहुंचकर फांसी लगा ली. इस पर पुजारी के परिजनों के विरोध के बाद पुलिस के टाउन इंस्पेक्टर को लाइन अटैच कर दिया गया है. इस मामले की जांच करेंगे एसडीओपी कर रहे हैं.
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मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा- बीजेपी सांसद तीन साल की सजा होने पर डिसक्वालिफाई नहीं, फिर राहुल गांधी क्यों?
कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने आज NDTV से कहा कि, बीजेपी के एक सांसद ने अनुसूचित जाति के डॉक्टर को तमाचा मारा था. तब उसने सांसद के खिलाफ अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार अधिनियम (SC/ST Atrocities Act) के तहत केस रजिस्टर कराया था. इस केस में बीजेपी सांसद को तीन साल की सजा हुई लेकिन वह डिसक्वालिफाई नहीं हुआ.
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SC-ST एक्ट के हर मामले में चार्जशीट दाखिल करना अनिवार्य नहीं : उच्च न्यायालय
याचिकाकर्ता ने अधिनियम की धारा 4 (2) (ई) एवं अनुसूचित जाति-जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम के नियम 7(2) को असंवैधानिक घोषित किए जाने की मांग की थी.
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अगर पब्लिक प्लेस पर नहीं हुआ है जातिसूचक दुर्व्यवहार तो SC/ST एक्ट के तहत केस नहीं : हाईकोर्ट
अदालत ने कहा, “स्पष्ट रूप से, सार्वजनिक स्थान पर या सार्वजनिक रूप से अपशब्द नहीं कहे गए जो मौजूदा मामले में अधिनियम को लागू करने के लिए उपलब्ध नहीं हैं.”
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SC/ST Act में आरोपी को Supreme Court ने दी राहत, 1994 से काट रहा था कोर्ट के चक्कर
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जाति सूचक शब्द संपत्ति विवाद के कारण हताशा में दिए गए थे. न कि जाति के आधार पर नीचा दिखाने का इरादा था. 1994 की घटना के बाद कोई अन्य विवाद नहीं हुआ है.
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दलित छात्र को क्लास में बाल खींचकर लात-घूंसे मारे, फिर डंडों से पीटा: कैमरे में कैद शिक्षक की करतूत
गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए, कुड्डालोर के पुलिस अधीक्षक एस शक्ति गणेशन ने एनडीटीवी को बताया, "हमने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत भौतिकी के शिक्षक को गिरफ्तार किया है. जांच जारी है."
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युवराज सिंह ने गिरफ्तारी से बचने और केस खारिज कराने के लिए हाईकोर्ट में लगाई गुहार
अधिवक्ता रजत कलसन ने युवराज सिंह (Cricketer Yuvraj Singh) के खिलाफ थाना हांसी में एक शिकायत दी थी. युवराज सिंह पर दलितों के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप है.
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बर्थडे पार्टी के बाद 'धर्मांतरण' के आरोप में गिरफ्तार मुस्लिम किशोर को नहीं मिली राहत
बिजनौर के पुलिस प्रमुख डॉ. धमवीर सिंह ने कहा, 'हमने 15 दिसंबर को केस फाइल किया था और एक पुलिस अफसर इसकी तफ्तीश कर रहा था. सबूतों, मेडिकल परीक्षण और लड़की के मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान के आधार पर हमने IPC, POCSO Act, SC/ST कानून और धर्मातरण कानून के अंतर्गत चार्जशीट दाखिल की है.'
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मजदूरी विवाद में समझौते से इनकार करने पर दलित भाइयों की बेरहमी से पिटाई, घर भी फूंका
मामले में पुलिस ने एससी-एसटी एक्ट के तहत कार्रवाई की थी, इस मामले में आरोपी पीड़ित परिवार पर समझौते का दबाव बना रहे थे, इंकार करने पर कथित तौर पर पवन यादव के परिजनों ने बंदूक की बटों से दोनों दलित भाइयों को बेरहमी से पीटा और उनका घर जला दिया.
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आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला: लोकसभा में जमकर हुआ हंगामा, जानिए सदन में किस पार्टी ने क्या कहा
कोर्ट के एक फैसले का मुद्दा लोकसभा में प्रश्नकाल एवं शून्यकाल में भी छाया रहा और कांग्रेस तथा कुछ विपक्षी दलों ने सरकार पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाया. विपक्षी दलों ने सरकार से सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा याचिका दायर करने को कहा.
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सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट संशोधन 2018 को रखा बरकरार, आरोपी पर FIR दर्ज कर तुरंत होगी गिरफ्तारी
20 मार्च 2018 को अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के हो रहे दुरूपयोग के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिनियम के तहत मिलने वाली शिकायत पर स्वत: एफआईआर और गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी.
