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UGC के नए नियम अस्पष्ट, दुरुपयोग का खतरा, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक
UGC New Rules Hearing in SC: सुप्रीम कोर्ट में यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई. कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी है.
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UGC के नए नियमों से सवर्ण और वामपंथी संगठन दोनों नाराज, ABVP और NSUI ने साधी चुप्पी
सवर्ण संगठनों का दावा है कि यूजीसी के ये नए नियम सवर्ण छात्रों के हितों के खिलाफ हैं और इनसे 'रिवर्स बायस' यानी उल्टे भेदभाव की स्थिति पैदा हो सकती है.
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सिर्फ गाली देना SC/ST एक्ट के तहत अपराध नहीं, कब बनता है मामला? सुप्रीम कोर्ट ने बताया
सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि केवल अपशब्द पर्याप्त नहीं हैं. यह दिखना भी चाहिए कि अपशब्द जाति को निशाना बनाकर कहे गए और उनका उद्देश्य जातिगत अपमान करना था.
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SC/ST एक्ट का दुरुपयोग, महिला का इस्तेमाल, यूपी की अदालत ने वकील को सुनाई 12 साल की सजा
उत्तर प्रदेश के लखनऊ की एक अदालत ने एससी-एसटी एक्ट के दुरुपयोग को लेकर एक वकील को 12 साल के जेल और 45 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है.
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48 घंटे का अल्टीमेटम, विधायक भाई की जिद, AAP का कैंडल मार्च... IPS पूरन कुमार की मौत पर सियासत
हरियाणा के आईपीएस अधिकारी वाई पूरण कुमार की कथित आत्महत्या के छह दिन बाद रविवार को उनके पोस्टमॉर्टम को लेकर गतिरोध खत्म नहीं हुआ. मृत अधिकारी के परिवार के लिए न्याय की मांग करने के लिए गठित 31 सदस्यीय समिति ने राज्य के पुलिस प्रमुख शत्रुजीत कपूर को उनके पद से हटाने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है.
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IPS पूरन कुमार की मौत मिस्ट्री सियासत में उलझी, FIR में जोड़ी गई गंभीर धाराएं, जानें सुसाइड के कितने किरदार
आईपीएस पूरन का पोस्टमार्टम अब तक नहीं हुआ है, जिस पर कई सवाल उठ रहे हैं. इस बीच चंडीगढ़ में रविवार को पूरन कुमार मामले पर महापंचायत होने जा रही है, जिसमें देशभर से दलित संगठन के लोग हिस्सा ले सकते हैं.
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SC/ST एक्ट में अग्रिम जमानत तभी संभव, जब प्रथम दृष्टया अपराध न हो : सुप्रीम कोर्ट
भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की पीठ ने शिकायतकर्ता की अपील स्वीकार कर ली और एक आरोपी को अग्रिम जमानत देने वाले बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया. आरोप था उसने कथित तौर पर अपीलकर्ता को उसके जाति के नाम का उल्लेख करके सार्वजनिक रूप से गाली दी और अपमानित किया था.
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मुश्किल में साउथ एक्टर विजय देवरकोंडा, SC/ST एक्ट में दर्ज हुई FIR, जानिए क्या है पूरा मामला
साउथ एक्टर विजय देवरकोंडा के खिलाफ एससी/एसटी कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी.
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केंद्रीय शिक्षा संस्थानों में SC-ST के कितने छात्रों ने की आत्महत्या, लोकसभा में मिला यह जवाब
सरकार ने लोकसभा में बताया है कि एससी-एसटी वर्ग के छात्रों की आत्महत्याओं को रोकने के लिए कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं. हालांकि सरकार ने इस वर्ग के छात्रों की आत्महत्या का कोई आंकड़ा नहीं दिया.
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SC-ST के खिलाफ अपराध में सबसे आगे हैं ये राज्य, इस प्रदेश में दर्ज होते हैं सबसे अधिक केस
एक सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक एससी-एसटी के खिलाफ दर्ज मामलों में से अधिकांश केवल 13 राज्यों में ही दर्ज हुए हैं. अनुसूचित जाति के खिलाफ सबसे अधिक अपराध उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए हैं. यही नहीं इन मामलों के अदालतों में निपटारे की रफ्तार भी कम है.
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सवर्ण संगठनों का दावा है कि यूजीसी के ये नए नियम सवर्ण छात्रों के हितों के खिलाफ हैं और इनसे 'रिवर्स बायस' यानी उल्टे भेदभाव की स्थिति पैदा हो सकती है.
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उत्तर प्रदेश के लखनऊ की एक अदालत ने एससी-एसटी एक्ट के दुरुपयोग को लेकर एक वकील को 12 साल के जेल और 45 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है.
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48 घंटे का अल्टीमेटम, विधायक भाई की जिद, AAP का कैंडल मार्च... IPS पूरन कुमार की मौत पर सियासत
हरियाणा के आईपीएस अधिकारी वाई पूरण कुमार की कथित आत्महत्या के छह दिन बाद रविवार को उनके पोस्टमॉर्टम को लेकर गतिरोध खत्म नहीं हुआ. मृत अधिकारी के परिवार के लिए न्याय की मांग करने के लिए गठित 31 सदस्यीय समिति ने राज्य के पुलिस प्रमुख शत्रुजीत कपूर को उनके पद से हटाने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है.
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भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की पीठ ने शिकायतकर्ता की अपील स्वीकार कर ली और एक आरोपी को अग्रिम जमानत देने वाले बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया. आरोप था उसने कथित तौर पर अपीलकर्ता को उसके जाति के नाम का उल्लेख करके सार्वजनिक रूप से गाली दी और अपमानित किया था.
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एक सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक एससी-एसटी के खिलाफ दर्ज मामलों में से अधिकांश केवल 13 राज्यों में ही दर्ज हुए हैं. अनुसूचित जाति के खिलाफ सबसे अधिक अपराध उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए हैं. यही नहीं इन मामलों के अदालतों में निपटारे की रफ्तार भी कम है.
