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“मंदिर में मत आओ" दलित नव दंपत्ति को पूजा करने से रोका...कर्नाटक में वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी गिरफ्तार
तूमकुरु जिले के अरसम्मा मंदिर में नवविवाहित दलित दंपति को कथित तौर पर ऊंची जाति के व्यक्ति ने अपमानित कर मंदिर से बाहर निकाल दिया. वीडियो वायरल होने के बाद मुख्य आरोपी नारायणप्पा को SC/ST Act के तहत गिरफ्तार किया गया और अन्य की तलाश जारी है.
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ये क्या! बिहार में 9 साल के बच्चे पर लगा दिया SC/ST एक्ट का केस, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड भी हैरान रह गया
,नौहट्टा थाना क्षेत्र में बच्चों के बीच आपसी कहासुनी और मारपीट की घटना हुई थी.इस संबंध में सात दिसंबर 2025 को बच्चे की मां की ओर से थाने में आवेदन दिया गया,जिसके आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई. एफआईआर में चार बच्चों समेत अन्य लोगों को आरोपित बनाया गया है.
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धर्म बदलने या शादी करने के बाद किसी की जाति नहीं बदल जाती, जानें- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐसा क्यों कहा
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि धर्म परिवर्तन या दूसरी जाति में शादी करने से व्यक्ति की जन्मजात जाति नहीं बदलती. कोर्ट के अनुसार शिकायतकर्ता की SC/ST पहचान वैध है और शादी के बाद भी बनी रहती है. जातिसूचक गालियों व हमले के आरोप वाले मामले में अपीलकर्ताओं की दलीलें अस्वीकार कर अपील खारिज कर दी गई.
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UGC के नए नियम अस्पष्ट, दुरुपयोग का खतरा, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक
UGC New Rules Hearing in SC: सुप्रीम कोर्ट में यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई. कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी है.
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UGC के नए नियमों से सवर्ण और वामपंथी संगठन दोनों नाराज, ABVP और NSUI ने साधी चुप्पी
सवर्ण संगठनों का दावा है कि यूजीसी के ये नए नियम सवर्ण छात्रों के हितों के खिलाफ हैं और इनसे 'रिवर्स बायस' यानी उल्टे भेदभाव की स्थिति पैदा हो सकती है.
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सिर्फ गाली देना SC/ST एक्ट के तहत अपराध नहीं, कब बनता है मामला? सुप्रीम कोर्ट ने बताया
सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि केवल अपशब्द पर्याप्त नहीं हैं. यह दिखना भी चाहिए कि अपशब्द जाति को निशाना बनाकर कहे गए और उनका उद्देश्य जातिगत अपमान करना था.
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SC/ST एक्ट का दुरुपयोग, महिला का इस्तेमाल, यूपी की अदालत ने वकील को सुनाई 12 साल की सजा
उत्तर प्रदेश के लखनऊ की एक अदालत ने एससी-एसटी एक्ट के दुरुपयोग को लेकर एक वकील को 12 साल के जेल और 45 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है.
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48 घंटे का अल्टीमेटम, विधायक भाई की जिद, AAP का कैंडल मार्च... IPS पूरन कुमार की मौत पर सियासत
हरियाणा के आईपीएस अधिकारी वाई पूरण कुमार की कथित आत्महत्या के छह दिन बाद रविवार को उनके पोस्टमॉर्टम को लेकर गतिरोध खत्म नहीं हुआ. मृत अधिकारी के परिवार के लिए न्याय की मांग करने के लिए गठित 31 सदस्यीय समिति ने राज्य के पुलिस प्रमुख शत्रुजीत कपूर को उनके पद से हटाने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है.
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IPS पूरन कुमार की मौत मिस्ट्री सियासत में उलझी, FIR में जोड़ी गई गंभीर धाराएं, जानें सुसाइड के कितने किरदार
आईपीएस पूरन का पोस्टमार्टम अब तक नहीं हुआ है, जिस पर कई सवाल उठ रहे हैं. इस बीच चंडीगढ़ में रविवार को पूरन कुमार मामले पर महापंचायत होने जा रही है, जिसमें देशभर से दलित संगठन के लोग हिस्सा ले सकते हैं.
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SC/ST एक्ट में अग्रिम जमानत तभी संभव, जब प्रथम दृष्टया अपराध न हो : सुप्रीम कोर्ट
भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की पीठ ने शिकायतकर्ता की अपील स्वीकार कर ली और एक आरोपी को अग्रिम जमानत देने वाले बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया. आरोप था उसने कथित तौर पर अपीलकर्ता को उसके जाति के नाम का उल्लेख करके सार्वजनिक रूप से गाली दी और अपमानित किया था.
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तूमकुरु जिले के अरसम्मा मंदिर में नवविवाहित दलित दंपति को कथित तौर पर ऊंची जाति के व्यक्ति ने अपमानित कर मंदिर से बाहर निकाल दिया. वीडियो वायरल होने के बाद मुख्य आरोपी नारायणप्पा को SC/ST Act के तहत गिरफ्तार किया गया और अन्य की तलाश जारी है.
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,नौहट्टा थाना क्षेत्र में बच्चों के बीच आपसी कहासुनी और मारपीट की घटना हुई थी.इस संबंध में सात दिसंबर 2025 को बच्चे की मां की ओर से थाने में आवेदन दिया गया,जिसके आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई. एफआईआर में चार बच्चों समेत अन्य लोगों को आरोपित बनाया गया है.
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि धर्म परिवर्तन या दूसरी जाति में शादी करने से व्यक्ति की जन्मजात जाति नहीं बदलती. कोर्ट के अनुसार शिकायतकर्ता की SC/ST पहचान वैध है और शादी के बाद भी बनी रहती है. जातिसूचक गालियों व हमले के आरोप वाले मामले में अपीलकर्ताओं की दलीलें अस्वीकार कर अपील खारिज कर दी गई.
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सवर्ण संगठनों का दावा है कि यूजीसी के ये नए नियम सवर्ण छात्रों के हितों के खिलाफ हैं और इनसे 'रिवर्स बायस' यानी उल्टे भेदभाव की स्थिति पैदा हो सकती है.
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आईपीएस पूरन का पोस्टमार्टम अब तक नहीं हुआ है, जिस पर कई सवाल उठ रहे हैं. इस बीच चंडीगढ़ में रविवार को पूरन कुमार मामले पर महापंचायत होने जा रही है, जिसमें देशभर से दलित संगठन के लोग हिस्सा ले सकते हैं.
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भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की पीठ ने शिकायतकर्ता की अपील स्वीकार कर ली और एक आरोपी को अग्रिम जमानत देने वाले बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया. आरोप था उसने कथित तौर पर अपीलकर्ता को उसके जाति के नाम का उल्लेख करके सार्वजनिक रूप से गाली दी और अपमानित किया था.
