Sc Hearings

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  चुनाव आयोग SIR करवा सकता है, EC ने किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया... सुप्रीम कोर्ट की 10 बड़ी बातें

  Supreme Court On Bihar SIR: क्या SIR के तहत जांच करने में इलेक्शन कमीशन द्वारा अपनाया गया तरीका रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, 1950 के नियमों के खिलाफ है या उनका उल्लंघन करता है? सीजेआई ने ये सवाल SIR पर सुनवाई के दौरान पूछा. कोर्ट ने और क्या-क्या कहा, जानें सबकुछ.

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  'SIR वैध, चुनाव आयोग के पास मतदाता सूची की जांच का पूरा अधिकार', सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

  बिहार विधानसभा चुनाव के समय शुरू हुए मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण कार्य (SIR) को लेकर भारी बवाल मचा था. बंगाल में भी इसको लेकर खूब राजनीति हुई. लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने SIR की प्रक्रिया जायज ठहराते हुए कहा कि चुनाव आयोग को मतदाता सूची की जांच का अधिकार है.

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  LIVE: उत्तराखंड चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की मौत का आंकड़ा बढ़ा, 31 दिन में 61 लोगों ने तोड़ा दम

  Live Updates: देश-विदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए एनडीटीवी हिंदी के साथ

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  आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, डॉग लवर्स, NGO की याचिकाएं खारिज, सार्वजनिक जगहों से हटाए जाएंगे

  Supreme Court Verdict on Stray Dogs: सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को पब्लिक प्लेस से हटाने के आदेश में बदलाव से इनकार करते हुए डॉग लवर्स और NGO की याचिकाओं को खारिज कर दिया. अदालत ने कहा कि कुत्‍तों के काटने की घटनाओं के मामलों पर राज्य चुप कैसे बैठ सकते हैं? यहां तक की इंटरनेशनल ट्रेवलर भी कुत्तों का शिकार हुए हैं.

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  NEET UG Re Exam 2026: 'पेन-एंड-पेपर' खत्म करो! 21 जून की परीक्षा CBT मोड में कराने के लिए SC में अर्जी

  NTA Paper Leak Controversy : नीट 2026 विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दायर की गई है. जिसमें NTA को हटाने, 21 जून की परीक्षा को ऑनलाइन (CBT) मोड में कराने और रिजल्ट सेंटर वाइज जारी करने की मांग की गई है.

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  69000 सहायक शिक्षक भर्ती: सड़क पर रेंगते हुए मंत्री आवास पहुंचे, बोले-SC में नहीं हो रही केस की सही पैरवी

  Unique Protest: साल 2018 से लगातार प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थी सोमवार को बेसिक शिक्षा मंत्री आवास भीषण गर्मी में सड़क पर अनोखा प्रदर्शन किया. रेंगेत हुए मंत्री आवास पर पहुंचे पीड़ित अभ्यर्थियों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में 19 मई को केस की 31वीं तारीख है. उनकी मांग है कि 2018 से अटके मामले की पैरवी सुप्रीम कोर्ट में सही तरीके की जाए.

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  सबरीमाला रेफरेंस केस में सुप्रीम कोर्ट में पूरी हुई सुनवाई, फैसला रखा सुरक्षित, समझिए पूरा विवाद

  सबरीमाला रेफरेंस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली है. इस मामले में जल्द ही कोर्ट फैसला सुनाएगी. मामले की सुनवाई सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 9 जजों की बेंच ने की.

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  जीत के अंतर से ज्यादा हैं कटे हुए नाम, तो दोबारा अर्जी करें दायर... पश्चिम बंगाल SIR मामले में सुप्रीम कोर्ट

  SIR मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पश्चिम बंगाल चुनाव में जहां जीत का अंतर हटाए गए वोटों से कम है, वहां प्रभावित पक्ष नई याचिका दाखिल कर सकते हैं.

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  Supreme Court: सबरीमाला तो बस शुरुआत है! अब मस्जिद में महिलाओं की एंट्री, पारसी व बोहरा समुदाय में बहिष्कार पर कोर्ट में चल रही है बड़ी तैयारी!

  Sabrimala Case Hearing: सबरीमाला पुनर्विचार याचिकाओं ने अब एक बहुत बड़े संवैधानिक विमर्श का रूप ले लिया है. यह मामला अब केवल एक मंदिर में प्रवेश तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें कई धर्मों की प्रथाओं को शामिल कर लिया गया है. कोर्ट सभी खर्मों की मान्यताओं को सामने रखते हुए इस बात की जांच कर रहा है कि क्या मौलिक अधिकार धार्मिक स्वायत्तता पर भारी पड़ते हैं.

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  पवन खेड़ा को मिली अग्रिम जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने कल सुरक्षित रखा था फैसला; दोनों पक्षों की दलीलें जानें

  Pawan Khera Hearing: सुप्रीम कोर्ट में पवन खेड़ा के वकील ने कहा कि हाई कोर्ट के आदेश में कई गलतियां हैं. इसमें कहा गया है कि खेड़ा को गिरफ्तार किया जाना चाहिए,क्योंकि वह धारा 339 के तहत दोषी हैं. जबकि धारा 339 जमानती है, यह न तो एफआईआर में है और न ही पुलिस शिकायत में. यह सिर्फ न्यायाधीश की मनमानी है.

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  बेल या जेल? कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का क्या होगा, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

  कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है. गुवाहाटी हाईकोर्ट के आदेश को कांग्रेस नेता ने शीर्ष अदालत में चुनौती दी है.

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  सबरीमाला मामले में SC का सख्त रुख, बोला- अंधविश्वास की समीक्षा का अधिकार अदालत के पास, सती का दिया उदाहरण

  सबरीमाला मामले पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि अदालत स्वयं को धर्म विशेषज्ञ नहीं मानती, लेकिन यदि कोई प्रथा अदालत की अंतरात्मा को झकझोर देने वाली हो. जैसे मानव बलि या नरभक्षण, तो उस पर न्यायिक समीक्षा संभव है.

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  आवश्यक धार्मिक प्रथाएं तय करना कोर्ट का काम नहीं...सबरीमाला केस में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की SC में दलील

  बोर्ड ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में लिखित दलीलें दाखिल की हैं. इस मामले की सुनवाई सात अप्रैल से सुप्रीम कोर्ट की नौ जजों की संविधान पीठ करेगी.

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  'आर्थिक बोझ का हवाला देकर मुआवजे का अधिकार नहीं छीन सकते', सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी NHAI की याचिका

  सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम सुनवाई करते हुए कहा कि केवल आर्थिक बोझ के आधार उचित मुआवजा का अधिकार नहीं छीना जा सकता है. शीर्ष अदालत ने इस मामले में NHAI की याचिका को खारिज कर दिया.

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  गेहूं और धान से आगे बढ़ने का समय.. सुप्रीम कोर्ट ने किसान संगठनों से कर दी बड़ी अपील

  सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम सुनवाई के दौरान कहा कि अब गेहूं और धान की पैदावार से आगे भी सोचने की जरूरत है.