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झारखंड : एसटी का दर्जा देने की मांग को लेकर कुड़मी समुदाय ‘शांतिपूर्ण’ रेल रोको आंदोलन करेगा
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 20 सितंबर को रेल और सड़क जाम करने की कुड़मी समुदाय की योजना को असंवैधानिक और अवैध घोषित कर दिया है तथा रेलवे और राज्य सरकार को कानून-व्यवस्था बनाए रखने एवं जनता की आवाजाही निर्बाध सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया है.
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अकोला सांप्रदायिक हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, पुलिस पर उठाए सवाल
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस की वर्दी पहनने के बाद, किसी भी व्यक्ति को धर्म और जाति के आधार पर सभी प्रकार के पूर्वाग्रहों से ऊपर उठना चाहिए और कानून के अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए.
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किसी के साथ जातिगत भेदभाव नहीं हो सकता... मद्रास HC ने दी SC समुदाय को मंदिर में प्रवेश की इजाजत
पुथुकुडु अय्यनार मंदिर में पहले सभी जातियों के लोगों को प्रवेश की अनुमति थी. हालांकि इस नियम में तब बदलाव आया जब साल 2019 में मंदिर पर कथित तौर पर एक प्रभावशाली समूह का नियंत्रण हो गया.
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मुश्किल में साउथ एक्टर विजय देवरकोंडा, SC/ST एक्ट में दर्ज हुई FIR, जानिए क्या है पूरा मामला
साउथ एक्टर विजय देवरकोंडा के खिलाफ एससी/एसटी कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी.
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प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट: मंदिर-मस्जिद विवाद पर SC ने कही 3 बड़ी बातें, आपके लिए जानना जरूरी
अदालत ने CPI-M, इंडियन मुस्लिम लीग, NCP शरद पवार, राजद एमपी मनोज कुमार झा समेत 6 पार्टियों की याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने इस मामले पर केंद्र सरकार को 4 हफ्ते में हलफनामा दाखिल करने को कहा है.
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SC/ST में नहीं हो सकता क्रीमी लेयर, समाज तोड़ने की हर कोशिश का विरोध: आरक्षण को लेकर बवाल पर चंद्रशेखर आजाद
चंद्रशेखर आजाद कहते हैं, "शेड्यूल कास्ट में क्रीमी लेयर नहीं हो सकता. ऐसा कोशिश पहले भी हुई थी, जो नाकाम रही. सुप्रीम कोर्ट के एक भी जज ने शेड्यूल कास्ट की जिंदगी नहीं जी है. उनको पता नहीं है कि इस तबके की जिंदगी क्या होती है?"
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बिहार सरकार को अनुसूचित जातियों की लिस्ट में छेड़छाड़ का... तांती-ततवा समुदाय विवाद पर SC
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिहार सरकार (Bihar Government) अच्छी तरह जानती थी कि उसके पास कोई अधिकार नहीं है और इसलिए उसने 2011 में 'तांती-ततवा' को 'पान, सावासी, पंर' के पर्याय के रूप में अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने के लिए केंद्र को अपना अनुरोध भेजा था.
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क्या सरकार निजी संपत्ति का सार्वजनिक हित में इस्तेमाल कर सकती है? मामले में SC का फैसला सुरक्षित
क्या किसी की निजी संपत्ति को संविधान के आर्टिकल 39 बी के तहत 'सामुदायिक संसाधन' मानकर इसका इस्तेमाल सरकार सार्वजनिक हित के लिए कर सकती है? कांग्रेस और बीजेपी के बीच चल रही राजनीतिक बहस के बीच 31 साल पुराने मामले पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) अंतिम दिन की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ ने एक उदाहरण देते हुए पूछा कि क्या भारत के बाहर सेमीकंडक्टर चिप्स निर्माता को देश में एक इकाई स्थापित करने के लिए कहा जाए लेकिन बाद में बताया जाए कि यह समुदाय का एक भौतिक संसाधन है, और इसे छीन लिया जाएगा तो फिर देश में निवेश कौन करेगा?
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सिद्धरमैया ने केंद्र से SC के लिए आंतरिक आरक्षण के लिए संविधान में संशोधन करने को कहा
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने शनिवार को अनुसूचित जाति (एससी) के लिए आंतरिक आरक्षण की समीक्षा के लिए उच्चस्तरीय समिति को दलित समुदाय को गुमराह करने की चाल करार दिया. उन्होंने आरोप लगाया कि इस कदम के पीछे भाजपा की कोई वास्तविक चिंता नहीं है. सिद्धरमैया ने एक बयान में कहा, ‘‘केंद्र सरकार ने अनुसूचित जातियों के लिए आंतरिक आरक्षण की समीक्षा के लिए कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है.’’
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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को बंगाल और सिक्किम के लिए नया परिसीमन आयोग गठित करने का निर्देश दिया
पश्चिम बंगाल और सिक्किम की विधानसभाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व की मांग पर CJI की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने केंद्र सरकार को SC/ST के रूप में नामित समुदायों का आनुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए एक नया परिसीमन आयोग (Delimitation Commission) गठित करने का निर्देश दिया है.
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झारखंड : एसटी का दर्जा देने की मांग को लेकर कुड़मी समुदाय ‘शांतिपूर्ण’ रेल रोको आंदोलन करेगा
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 20 सितंबर को रेल और सड़क जाम करने की कुड़मी समुदाय की योजना को असंवैधानिक और अवैध घोषित कर दिया है तथा रेलवे और राज्य सरकार को कानून-व्यवस्था बनाए रखने एवं जनता की आवाजाही निर्बाध सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया है.
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस की वर्दी पहनने के बाद, किसी भी व्यक्ति को धर्म और जाति के आधार पर सभी प्रकार के पूर्वाग्रहों से ऊपर उठना चाहिए और कानून के अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए.
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पुथुकुडु अय्यनार मंदिर में पहले सभी जातियों के लोगों को प्रवेश की अनुमति थी. हालांकि इस नियम में तब बदलाव आया जब साल 2019 में मंदिर पर कथित तौर पर एक प्रभावशाली समूह का नियंत्रण हो गया.
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मुश्किल में साउथ एक्टर विजय देवरकोंडा, SC/ST एक्ट में दर्ज हुई FIR, जानिए क्या है पूरा मामला
साउथ एक्टर विजय देवरकोंडा के खिलाफ एससी/एसटी कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी.
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प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट: मंदिर-मस्जिद विवाद पर SC ने कही 3 बड़ी बातें, आपके लिए जानना जरूरी
अदालत ने CPI-M, इंडियन मुस्लिम लीग, NCP शरद पवार, राजद एमपी मनोज कुमार झा समेत 6 पार्टियों की याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने इस मामले पर केंद्र सरकार को 4 हफ्ते में हलफनामा दाखिल करने को कहा है.
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SC/ST में नहीं हो सकता क्रीमी लेयर, समाज तोड़ने की हर कोशिश का विरोध: आरक्षण को लेकर बवाल पर चंद्रशेखर आजाद
चंद्रशेखर आजाद कहते हैं, "शेड्यूल कास्ट में क्रीमी लेयर नहीं हो सकता. ऐसा कोशिश पहले भी हुई थी, जो नाकाम रही. सुप्रीम कोर्ट के एक भी जज ने शेड्यूल कास्ट की जिंदगी नहीं जी है. उनको पता नहीं है कि इस तबके की जिंदगी क्या होती है?"
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बिहार सरकार को अनुसूचित जातियों की लिस्ट में छेड़छाड़ का... तांती-ततवा समुदाय विवाद पर SC
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिहार सरकार (Bihar Government) अच्छी तरह जानती थी कि उसके पास कोई अधिकार नहीं है और इसलिए उसने 2011 में 'तांती-ततवा' को 'पान, सावासी, पंर' के पर्याय के रूप में अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने के लिए केंद्र को अपना अनुरोध भेजा था.
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क्या सरकार निजी संपत्ति का सार्वजनिक हित में इस्तेमाल कर सकती है? मामले में SC का फैसला सुरक्षित
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सिद्धरमैया ने केंद्र से SC के लिए आंतरिक आरक्षण के लिए संविधान में संशोधन करने को कहा
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने शनिवार को अनुसूचित जाति (एससी) के लिए आंतरिक आरक्षण की समीक्षा के लिए उच्चस्तरीय समिति को दलित समुदाय को गुमराह करने की चाल करार दिया. उन्होंने आरोप लगाया कि इस कदम के पीछे भाजपा की कोई वास्तविक चिंता नहीं है. सिद्धरमैया ने एक बयान में कहा, ‘‘केंद्र सरकार ने अनुसूचित जातियों के लिए आंतरिक आरक्षण की समीक्षा के लिए कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है.’’
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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को बंगाल और सिक्किम के लिए नया परिसीमन आयोग गठित करने का निर्देश दिया
पश्चिम बंगाल और सिक्किम की विधानसभाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व की मांग पर CJI की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने केंद्र सरकार को SC/ST के रूप में नामित समुदायों का आनुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए एक नया परिसीमन आयोग (Delimitation Commission) गठित करने का निर्देश दिया है.
