Sc Community

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  SC/ST में नहीं हो सकता क्रीमी लेयर, समाज तोड़ने की हर कोशिश का विरोध: आरक्षण को लेकर बवाल पर चंद्रशेखर आजाद

  चंद्रशेखर आजाद कहते हैं, "शेड्यूल कास्ट में क्रीमी लेयर नहीं हो सकता. ऐसा कोशिश पहले भी हुई थी, जो नाकाम रही. सुप्रीम कोर्ट के एक भी जज ने शेड्यूल कास्ट की जिंदगी नहीं जी है. उनको पता नहीं है कि इस तबके की जिंदगी क्या होती है?"

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  बिहार सरकार को अनुसूचित जातियों की लिस्ट में छेड़छाड़ का... तांती-ततवा समुदाय विवाद पर SC

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिहार सरकार (Bihar Government) अच्छी तरह जानती थी कि उसके पास कोई अधिकार नहीं है और इसलिए उसने 2011 में 'तांती-ततवा' को 'पान, सावासी, पंर' के पर्याय के रूप में अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने के लिए केंद्र को अपना अनुरोध भेजा था.

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  क्या सरकार निजी संपत्ति का सार्वजनिक हित में इस्तेमाल कर सकती है? मामले में SC का फैसला सुरक्षित

  क्या किसी की निजी संपत्ति को संविधान के आर्टिकल 39 बी के तहत 'सामुदायिक संसाधन' मानकर इसका इस्तेमाल सरकार सार्वजनिक हित के लिए कर सकती है? कांग्रेस और बीजेपी के बीच चल रही राजनीतिक बहस के बीच 31 साल पुराने मामले पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) अंतिम दिन की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ ने एक उदाहरण देते हुए पूछा कि क्या भारत के बाहर सेमीकंडक्टर चिप्स निर्माता को देश में एक इकाई स्थापित करने के लिए कहा जाए लेकिन बाद में बताया जाए कि यह समुदाय का एक भौतिक संसाधन है, और इसे छीन लिया जाएगा तो फिर देश में निवेश कौन करेगा?

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  सिद्धरमैया ने केंद्र से SC के लिए आंतरिक आरक्षण के लिए संविधान में संशोधन करने को कहा

  कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने शनिवार को अनुसूचित जाति (एससी) के लिए आंतरिक आरक्षण की समीक्षा के लिए उच्चस्तरीय समिति को दलित समुदाय को गुमराह करने की चाल करार दिया. उन्होंने आरोप लगाया कि इस कदम के पीछे भाजपा की कोई वास्तविक चिंता नहीं है. सिद्धरमैया ने एक बयान में कहा, ‘‘केंद्र सरकार ने अनुसूचित जातियों के लिए आंतरिक आरक्षण की समीक्षा के लिए कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है.’’

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  सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को बंगाल और सिक्किम के लिए नया परिसीमन आयोग गठित करने का निर्देश दिया

  पश्चिम बंगाल और सिक्किम की विधानसभाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व की मांग पर  CJI की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने केंद्र सरकार को SC/ST के रूप में नामित समुदायों का आनुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए एक नया परिसीमन आयोग (Delimitation Commission) गठित करने का निर्देश दिया है. 

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  तेलंगाना में BJP की नजर OBC और SC वोटरों पर, पीएम मोदी ने दिया दलित समुदाय को समर्थन का आश्वासन

  Telangana Assembly Election 2023: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने विधानसभा चुनाव से पहले एक सप्ताह से भी कम समय में तेलंगाना की दूसरी यात्रा की. उन्होंने शनिवार को दलित समुदाय, विशेष रूप से मडिगाओं में पार्टी की पैठ मजबूत करने की कोशिश की. राज्य में यह समुदाय अनुसूचित जाति समुदाय का 60 प्रतिशत हिस्सा हैं. पीएम मोदी ने मडिगाओं को सशक्त बनाने और अनुसूचित जातियों के उप-वर्गीकरण पर गौर करने के लिए एक समिति के गठन की घोषणा की. यह समुदाय तीन दशक से यह मांग कर रहा है.

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  AAP के संचार प्रभारी विजय नायर को SC से नहीं मिली राहत, जल्द सुनवाई के लिए दिल्ली HC में अर्जी देने का आदेश

  CJI डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पी एस नरसिम्हा की बेंच ने विजय नायर से कहा कि वो इस मामले में दखल नहीं देंगे. आप हाईकोर्ट में जल्द सुनवाई की गुहार लगा सकते हैं.

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  हेट स्पीच का मामला: साकेत कोर्ट में चार्जशीट दाखिल होने के बाद तुषार गांधी की याचिका पर SC में सुनवाई बंद

  दिल्ली में दिसंबर 2021 में हिंदू युवा वाहिनी के कार्यक्रम में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ हेट स्पीच के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के खिलाफ अवमानना याचिका पर सुनवाई बंद की.

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  भड़काऊ भाषण देने वाले नेताओं के खिलाफ याचिका पर SC ने जारी किया नोटिस

  याचिकाकर्ता शाहीन अब्दुल्लाह ने मुस्लिम समुदाय के खिलाफ घृणित टिप्पणी करने वालों के खिलाफ UAPA के तहत कार्यवाही की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. याचिका में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाने वालों मामलों की स्वतंत्र जांच की मांग भी की गई है.

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  सरकारों ने 75 साल से स्कूलों को बदहाल रखा ताकि गरीब और दलित बच्चे पढ़ न सकें : अरविंद केजरीवाल

  दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने मंगलवार को पंजाब (Punjab) के होशियारपुर में अनुसूचित जाति सभा को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि मुझे लगता है आजादी के बाद से आज तक 75 साल में सारी पार्टियों ने सारे नेताओं ने अनुसूचित जाति के भाइयों का इस्तेमाल किया. जानबूझकर इन लोगों को पिछड़ा और गरीब रखा गया. बाबासाहेब आंबेडकर ने 64 विषयों में डिग्री हासिल की, यहां लोगों की एक विषय में ही डिग्री हासिल करने में हालत खराब हो जाती है. डॉक्टर आंबेडकर ने एक ही बात कही थी कि अगर अपने समाज को पिछड़ेपन से हटाना है, गरीबी दूर करनी है, अपने समाज को हक दिलाना है तो अच्छी शिक्षा दो. अगर हमारे बच्चे पढ़ लिख गए तो गरीबी दूर होगी और वे सबके साथ आगे बढ़ेंगे.

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  'यह आखिरी मौका' : सामुदायिक किचन स्‍थापित करने संबंधी याचिका पर SC ने केंद्र को लगाई फटकार

  सुप्रीम कोर्ट ने अंडर सेकेट्री के हलफनामा दाखिल करने पर भी आपत्ति जताई. CJI ने कहा, 'यह आखिरी चेतावनी है जो मैं भारत सरकार को देने जा रहा हूं.आपके अंडर सेकेट्री ने ये हलफनामा क्यों दिया. आपका जिम्मेदार अधिकारी यह हलफनामा दाखिल नहीं कर सकता?  हमने कितनी बार कहा है कि जिम्मेदार अधिकारी को हलफनामा दाखिल करना चाहिए.'

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  मास्क न पहनने पर कम्युनिटी सर्विस वाले आदेश पर SC ने लगाई रोक, HC के फैसले को गुजरात सरकार ने दी थी चुनौती

  अपने एक फैसले में गुजरात हाईकोर्ट ने मास्क नहीं पहनने वाले को कोविड-19 केयर सेंटर पर अनिवार्य सामुदायिक सेवा का आदेश दिया था. हाईकोर्ट ने इस संबंध में राज्य सरकार को एक अधिसूचना जारी करने के लिए निर्देश भी दिया था.

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  गुजरात HC ने मास्क न पहनने पर कम्युनिटी सर्विस देने के दिए थे आदेश, अब इसके खिलाफ SC पहुंची सरकार

  गुजरात सरकार ने मंगलवार को उच्च न्यायालय को सूचित किया था कि इस पर नजर रखना बहुत कठिन है कि मास्क नहीं पहनने के लिए दंडित किए जाने वाले लोगों ने क्या कोविड-19 देखभाल केंद्रों में सामुदायिक सेवा की. 

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  ट्रांसजेंडर कम्‍युनिटी से जुड़ी जनहित याचिका को लेकर SC ने केंद्र को जारी किया नोटिस..

  प्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल करके ट्रांसजेंडरों के लिए यौन अपराधों के कानून के तहत समान संरक्षण की मांग की गई है. इस याचिका में कहा गया है कि ट्रांसजेंडरों को यौन अपराधों से बचाने के लिए कानून में सजा का कोई प्रावधान नहीं किया गया है.

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  कोरोनावायरस के बीच SC ने ली सेक्स वर्कर्स की सुध, केंद्र से राशन और बुनियादी सुविधाएं देने को कहा

  सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सेक्स वर्करों को कोरोनावायरस महामारी के बीच राहत देने को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई है. कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करने के बाद केंद्र और राज्यों से कोरोना महामारी के चलते सेक्स वर्करों को राहत देने के लिए निर्देश लाने को कहा है.