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भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाने के लिए 100 दिन का परिवर्तन एजेंडा!

भारत ने अब तक संयुक्त अरब अमीरात (UAE), मॉरीशस, EFTA समूह के चार देशों (स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, Liechtenstein, आइसलैंड) और यूनाइटेड किंगडम के साथ संतुलित free trade agreement किए हैं और अन्य कई देशों के साथ भी इस तरह के समझौतों पर तेजी से प्रगति हो रहा है.

भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाने के लिए 100 दिन का परिवर्तन एजेंडा!
  • मोदी सरकार अगले सौ दिनों में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए परिवर्तनकारी एजेंडे पर तेजी से काम कर रही है.
  • PM मोदी ने वरिष्ठ मंत्रियों के साथ सुधारों के रोडमैप पर बैठक कर जीवन और व्यवसाय की सुगमता पर जोर दिया.
  • सरकार ने नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स के लिए एक टास्क फोर्स गठित किया है जो नियम और नीतियों का पुनर्निर्माण करेगा.
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नई दिल्ली:

मोदी सरकार भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में तेजी से कदम आगे बढ़ाने के लिए 100 दिनों के परिवर्तन एजेंडे पर काम शुरू कर रही है. केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को लोकमत वैश्विक आर्थिक सम्मेलन में कहा, "सरकार भारत को तेज़ी से विकसित राष्ट्र बनाने के लिए अगले 100 दिनों के परिवर्तनकारी एजेंडे पर काम कर रही है. आने वाले 100 दिन में सरकार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ओर से 15 अगस्त को किए गए आह्वान का पालन करेगी, जिसमें भारत को तेज गति (fast-tracked pathway) से आगे ले जाने, 2047 तक एक विकसित राष्ट्र के विजन को लागू करने के लिए घोषित किए गए 'पंच प्रणों' (Five Pledges) का पालन करने और यह सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है कि प्रत्येक नागरिक 2047 तक भारत को एक समृद्ध और विकसित राष्ट्र बनाने का दायित्व अपने ऊपर ले".

सोमवार को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने वरिष्ठ कैबिनेट मंत्रियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक कर अगली पीढ़ी के सुधारों के रोडमैप पर चर्चा की. बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म X पर एक पोस्ट में कहा, "अगली पीढ़ी के सुधारों के रोडमैप पर चर्चा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की. हम सभी क्षेत्रों में त्वरित सुधारों (speedy reforms) के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिससे जीवन सुगमता (Ease of Living), व्यवसाय सुगमता (Ease of Doing Business) और समृद्धि को बढ़ावा मिलेगा".

इससे पहले 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले शुक्रवार को कहा था, "नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स के लिए हमने एक टास्क फोर्स गठित करने का निर्णय किया है. यह टास्क फोर्स समय सीमा में इस काम को पूरा करें. वर्तमान नियम, कानून, नीतियां, रीतियां 21वीं सदी के अनुकूल, वैश्विक वातावरण में अनुकूल और भारत को 2047 में विकसित राष्ट्र बनाने के संदर्भ में नए सिरे से तैयार हो और उसका समय सीमा में अपना कार्य पूरा करने के लिए टास्क फोर्स की रचना की है".

वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक, भारत की आर्थिक वृद्धि में वैश्विक समुदाय के बढ़ते विश्वास का हवाला देते हुए वाणिज्य मंत्री ने कहा, "भारत दुनिया के सबसे अधिक मांग वाले उपभोक्ता बाजार और एक शीर्ष निवेश गंतव्य के रूप में उभरने की राह पर है...यह प्रगति मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे कार्यक्रमों का परिणाम है, जो आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत कर रहे हैं और तन्यकशीलता पैदा कर रहे हैं".

भारत ने अब तक संयुक्त अरब अमीरात (UAE), मॉरीशस, EFTA समूह के चार देशों (स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, Liechtenstein, आइसलैंड) और यूनाइटेड किंगडम के साथ संतुलित free trade agreement किए हैं और अन्य कई देशों के साथ भी इस तरह के समझौतों पर तेजी से प्रगति हो रहा है.

गोयल ने कहा कि विकसित भारत का आधार आत्मनिर्भर भारत है. इसीलिए सभी स्टेकहोल्डर्स को "वोकल फॉर लोकल” (vocal for local) होने, प्रक्रियाओं और शासन पद्धतियों में बदलाव लाने और गुणवत्ता एवं लागत प्रतिस्पर्धा पर विशेष ध्यान देना होगा.  

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