Sanjiv Chaturvedi

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  हाईकोर्ट के अवमानना नोटिस के बाद केंद्र ने IFS संजीव चतुर्वेदी को किया मुआवजे का भुगतान

  केंद्र ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा अगस्त 2018 में जारी आदेश का अनुपालन करते हुए आईएफएस अधिकारी संजीव चतुर्वेदी को 25 हजार रुपये मुआवजे का भुगतान कर दिया है. अदालत ने इस वर्ष जून में अवमानना नोटिस जारी किया था.

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  IFS संजीव चतुर्वेदी के केस की सुनवाई से कैट चेयरमैन का इन्कार, केस से हट चुके हैं पहले भी कई जज

  हरियाणा से लेकर दिल्ली के एम्स में कई घोटालों का खुलासा कर सियासी और प्रशासनिक गलियारे को हिला देने वाले व्हिसिल ब्लोवर अफसर संजीव चतुर्वेदी के केस की सुनवाई से अब तक कई जज अलग हो चुके हैं. ताजा मामला कैट चेयरमैन  जस्टिस एल नरसिम्हन रेड्डी का है. हालांकि जस्टिस रेड्डी ने केस से अलग होने के पीछे के कारणों का खुलासा किया है, अन्य जजों के आदेश में इस बात का स्पष्ट जिक्र नहीं है कि उन्होंने किन कारणों से केस की सुनवाई से खुद को दूर किया

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  Exclusive : IFS संजीव चतुर्वेदी ने PM मोदी को लिखा पत्र, कहा- मंत्री से फोन पर हुई बातचीत का ब्यौरा दें, जिसके बाद मेरा उत्पीड़न हुआ

  आईएफएस अफसर संजीव चतुर्वेदी(Sanjiv Chaturvedi) ने पीएम मोदी(PM Modi) को पत्र लिखकर 2014 में स्वास्थ्य मंत्री से टेलीफोन पर हुई उस बातचीत के ब्यौरे का खुलासा करने की मांग की है, जिसके बाद से उन्हें एम्स के सीवीओ पद से हटाए जाने और उत्पीड़न का सिलसिला शुरू हो गया. संजीव चतुर्वेदी ने पीएम मोदी से भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में सख्त एक्शन लेने का अनुरोध किया है.

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  चर्चित IFS संजीव चतुर्वेदी ने फिर पेश की मिसाल, पुलवामा के शहीदों के परिवार के लिए दे दी पूरी 'फीस'

  कभी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की 14.23 लाख रुपये की धनराशि दान करने वाले चर्चित IFS अफसर संजीव चतुर्वदेी ने इस बार पुलवामा के शहीदों के परिवार की आर्थिक मदद के लिए कदम उठाया है.

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  आईएफएस संजीव चतुर्वेदी की सुप्रीम कोर्ट में जीत, AIIMS पर 25 हजार रुपये का जुर्माना

  आईएफएस अधिकारी संजीव चतुर्वेदी की सुप्रीम कोर्ट से बड़ी जीत हासिल हुई है. सुप्रीम कोर्ट ने एम्स की अपील खारिज कर दी है. कोर्ट ने एम्स पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

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  सीआईसी का मोदी सरकार को निर्देश, मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतों का खुलासा करे PMO

   केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) ने प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) को 2014 से 2017 के बीच केंद्रीय मंत्रियों के खिलाफ मिली भ्रष्टाचार की शिकायतों और उन पर की गई कार्रवाई का खुलासा करने का निर्देश दिया है. मुख्य सूचना आयुक्त राधाकृष्ण माथुर ने भारतीय वन सेवा के अधिकारी संजीव चतुर्वेदी की अर्जी पर यह फैसला सुनाया है. फैसला सुनाते हुए पीएमओ को नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान विदेश से लाए गए कालेधन के अनुपात एवं मूल्य के बारे में सूचना देने तथा इस संबंध में की गई कोशिशों के रिकॉर्ड उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया. सीआईसी के आदेश में पीएमओ को विदेश से लाए गए कालेधन से भारतीय नागरिकों के बैंक खातों में सरकार द्वारा जमा की गई रकम के बारे में सूचना का खुलासा करने को कहा गया है.

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  संजीव चतुर्वेदी वापस ट्रिब्यूनल जाएं: उत्तराखंड हाईकोर्ट

  दिलचस्प है कि हाइकोर्ट ने भारतीय वन सेवा के चर्चित अधिकारी संजीव चतुर्वेदी की याचिका खारिज नहीं की और फैसले में ये भी लिखा कि अगर ट्रिब्यूनल से उन्हें राहत नहीं मिलती तो उनके लिए हाइकोर्ट के दरवाज़े खुले हैं.

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  एम्स घोटाले के आरोपी अधिकारी और स्वास्थ्य मंत्री के बीच क्या सबंध हैं : आम आदमी पार्टी

  आम आदमी पार्टी (आप) ने पूछा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी.नड्डा तथा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में सात हजार करोड़ रुपये के घोटाले के आरोपी भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के एक अधिकारी के बीच आखिर क्या संबंध हैं?

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  केजरीवाल ने पीएम नरेंद्र मोदी को फिर लिखी चिट्ठी, संजीव चतुर्वेदी को OSD के लिए मांगा

  दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर एक बार फिर से आईएफएस अफसर संजीव चतुर्वेदी को अपने ओएसडी के लिए मांगा है।

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  IFS अफसर संजीव चतुर्वेदी को दिल्ली HC से राहत नहीं, कल ही डेप्यूटेशन से सेवा मुक्त होंगे

  हाईकोर्ट ने संजीव की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें मंगलवार को केंद्र के डेप्यूटेशन को बढ़ाने और एम्स में काम करने की मांग की गई थी यानी हाईकोर्ट के आदेश के बाद मंगलवार को ही संजीव को केंद्र की डेप्यूटेशन से सेवा मुक्त होना है।