हरियाणा में हुड्डा सरकार के समय वन घोटलों का पर्दाफाश हुए 10 साल हो चुके हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने इसकी जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश भी की थी, लेकिन जांच तो दूर खुद केंद्रीय सूचना आयोग ने जानकारी दबाने वाले अफसरों के खिलाफ कार्रवाई न करने का फैसला किया है।