Road Transport And Highways Ministry
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
15 अप्रैल से बदल गए ओवरलोडेड वाहनों के लिए नियम, नेशनल हाईवे पर चलने के लिए अब देना होगा इतना शुल्क, जानें जरूरी बातें
नए नियमों के तहत अब ओवरलोडिंग के प्रतिशत के आधार पर शुल्क लिया जाएगा. ये नए नियम 15 अप्रैल 2026 से लागू होंगे, और इनका उद्देश्य ओवरलोडिंग पर नियंत्रण, सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना और हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा सुनिश्चित करना है.
-
अब हाईवे पर पेट्रोल पंप, फूड कोर्ट या बिजनेस करना हुआ आसान, अब ऑनलाइन होंगे सारे काम
Rajmarg pravesh portal launch : केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राजमार्ग प्रवेश पोर्टल का उद्घाटन करते हुए कहा कि अब डिजिटल प्लेटफॉर्म से आवेदन प्रक्रिया तेज, पारदर्शी और आसान हो जाएगी.
-
BS-6 है या नहीं आपकी कार, कैसे पता करें? प्रदूषण के बीच दिल्ली में एंट्री से पहले जान लेना है जरूरी
How to Check BS6 Standard: दिल्ली सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रदूषण नियंत्रण (Pollution Constrol) अब उसकी टॉप की प्राथमिकताओं में शामिल है.
-
अब आधार सत्यापन के जरिए ऑनलाइन उपलब्ध रहेंगी RTO संबंधी 58 सेवाएं
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीयन और मालिकाना हक के स्थानांतरण जैसी नागरिकों से जुड़ी 58 सेवाओं को आधार सत्यापन के जरिए ऑनलाइन उपलब्ध करवा दिया है. आधार सत्यापन स्वैच्छिक होगा. मंत्रालय ने शनिवार कहा कि सरकारी दफ्तर में जाए बगैर इस तरह की सेवाओं को संपर्करहित तरीके से उपलब्ध करवाने से नागरिकों का बहुमूल्य वक्त बचेगा और उनका अनुपालन बोझ भी कम होगा.
-
जानिए कि भारत में कार-क्रैश टेस्ट में क्या होगा बदलाव? कैसे मिलेगी रोड-सेफ्टी की गारंटी
भारत सरकार चाहती है कि कार सुरक्षा मानकों में सुधार किया जाए और इसके लिए जाहिर है कि दुर्घटना परीक्षणों में रफ्तार को बढ़ाना होगा.
-
कार और बाइक वाले ध्यान दें! 1 जून से महंगा हो सकता है इंश्योरेंस, जानिए जेब पर कितना पड़ेगा असर
कार और दोपहिया वाहनों का बीमा महंगा होने की संभावना है. मंत्रालय द्वारा अधिसूचित संशोधित दर के मुताबिक एक हजार सीसी क्षमता इंजन वाली निजी कारों के लिए प्रीमियम वर्ष 2019-20 के 2072 रुपये के मुकाबले अब 2094 रुपये होगा.
-
वाहनों के फिटनेस टेस्ट में नहीं होगा झंझट, सरकार ने नियमों में किया बदलाव
Vehicles Fitness Test : एक राज्य में किसी वाहन का रजिस्ट्रेशन हुआ है तो यह अनिवार्य नहीं होगा कि वहीं वाहन की फिटनेस टेस्टिंग कराई जाए. वाहनों को अनफिट घोषित करने के नियम भी बदले गए हैं.
-
हिट एंड रन केस में मारे गए लोगों के परिजनों को अब बतौर मुआवजा मिलेंगे ₹ 2 लाख : सड़क एवं परिवहन मंत्रालय
अमित वरदान ने बताया कि सालभर में 70 हजार हिट एंड रन के मामले दर्ज होते हैं, इनमें करीब 30 हजार मौतें होती हैं 61 हजार घायल होते हैं. ये कुल दुर्घटनाओं का करीब 15% है. ऐसे मामलों में सरकार मुआवजा देती है क्योंकि टक्कर मारने वाली गाड़ी पकड़ी नहीं जाती.
-
हिट ऐंड रन केस में मौत पर परिजनों को मुआवजा आठ गुना बढ़ाया गया,घायलों को भी ज्यादा मदद
मंत्रालय ने कहा कि ‘हिट ऐंड रन’ केस में सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को मुआवजा देने संबंधी अधिसूचना 25 फरवरी 2022 को जारी की गई है जिसमें क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी की गई है.
-
पुरानी गाड़ी कबाड़ में बेचकर नई खरीदी तो रोड टैक्स में मिलेगी 25% की छूट
Vehicle Scrappage Policy : राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में पुराने वाहनों को कबाड़ में देने पर नए वाहनों की खरीद में राष्ट्रीय वाहन कबाड़ नीति के तहत रोड टैक्स में 25 प्रतिशत तक की छूट दी जायेगी. मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा कि वाहन कबाड़ नीति में वाहन मालिकों को पुराने और पर्यावरण के लिए खराब प्रदूषणकारी वाहनों को छोड़ने को लेकर प्रेरित करने के लिए एक प्रणाली का प्रस्ताव है.
-
15 अप्रैल से बदल गए ओवरलोडेड वाहनों के लिए नियम, नेशनल हाईवे पर चलने के लिए अब देना होगा इतना शुल्क, जानें जरूरी बातें
नए नियमों के तहत अब ओवरलोडिंग के प्रतिशत के आधार पर शुल्क लिया जाएगा. ये नए नियम 15 अप्रैल 2026 से लागू होंगे, और इनका उद्देश्य ओवरलोडिंग पर नियंत्रण, सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना और हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा सुनिश्चित करना है.
-
अब हाईवे पर पेट्रोल पंप, फूड कोर्ट या बिजनेस करना हुआ आसान, अब ऑनलाइन होंगे सारे काम
Rajmarg pravesh portal launch : केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राजमार्ग प्रवेश पोर्टल का उद्घाटन करते हुए कहा कि अब डिजिटल प्लेटफॉर्म से आवेदन प्रक्रिया तेज, पारदर्शी और आसान हो जाएगी.
-
BS-6 है या नहीं आपकी कार, कैसे पता करें? प्रदूषण के बीच दिल्ली में एंट्री से पहले जान लेना है जरूरी
How to Check BS6 Standard: दिल्ली सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रदूषण नियंत्रण (Pollution Constrol) अब उसकी टॉप की प्राथमिकताओं में शामिल है.
-
अब आधार सत्यापन के जरिए ऑनलाइन उपलब्ध रहेंगी RTO संबंधी 58 सेवाएं
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीयन और मालिकाना हक के स्थानांतरण जैसी नागरिकों से जुड़ी 58 सेवाओं को आधार सत्यापन के जरिए ऑनलाइन उपलब्ध करवा दिया है. आधार सत्यापन स्वैच्छिक होगा. मंत्रालय ने शनिवार कहा कि सरकारी दफ्तर में जाए बगैर इस तरह की सेवाओं को संपर्करहित तरीके से उपलब्ध करवाने से नागरिकों का बहुमूल्य वक्त बचेगा और उनका अनुपालन बोझ भी कम होगा.
-
जानिए कि भारत में कार-क्रैश टेस्ट में क्या होगा बदलाव? कैसे मिलेगी रोड-सेफ्टी की गारंटी
भारत सरकार चाहती है कि कार सुरक्षा मानकों में सुधार किया जाए और इसके लिए जाहिर है कि दुर्घटना परीक्षणों में रफ्तार को बढ़ाना होगा.
-
कार और बाइक वाले ध्यान दें! 1 जून से महंगा हो सकता है इंश्योरेंस, जानिए जेब पर कितना पड़ेगा असर
कार और दोपहिया वाहनों का बीमा महंगा होने की संभावना है. मंत्रालय द्वारा अधिसूचित संशोधित दर के मुताबिक एक हजार सीसी क्षमता इंजन वाली निजी कारों के लिए प्रीमियम वर्ष 2019-20 के 2072 रुपये के मुकाबले अब 2094 रुपये होगा.
-
वाहनों के फिटनेस टेस्ट में नहीं होगा झंझट, सरकार ने नियमों में किया बदलाव
Vehicles Fitness Test : एक राज्य में किसी वाहन का रजिस्ट्रेशन हुआ है तो यह अनिवार्य नहीं होगा कि वहीं वाहन की फिटनेस टेस्टिंग कराई जाए. वाहनों को अनफिट घोषित करने के नियम भी बदले गए हैं.
-
हिट एंड रन केस में मारे गए लोगों के परिजनों को अब बतौर मुआवजा मिलेंगे ₹ 2 लाख : सड़क एवं परिवहन मंत्रालय
अमित वरदान ने बताया कि सालभर में 70 हजार हिट एंड रन के मामले दर्ज होते हैं, इनमें करीब 30 हजार मौतें होती हैं 61 हजार घायल होते हैं. ये कुल दुर्घटनाओं का करीब 15% है. ऐसे मामलों में सरकार मुआवजा देती है क्योंकि टक्कर मारने वाली गाड़ी पकड़ी नहीं जाती.
-
हिट ऐंड रन केस में मौत पर परिजनों को मुआवजा आठ गुना बढ़ाया गया,घायलों को भी ज्यादा मदद
मंत्रालय ने कहा कि ‘हिट ऐंड रन’ केस में सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को मुआवजा देने संबंधी अधिसूचना 25 फरवरी 2022 को जारी की गई है जिसमें क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी की गई है.
-
पुरानी गाड़ी कबाड़ में बेचकर नई खरीदी तो रोड टैक्स में मिलेगी 25% की छूट
Vehicle Scrappage Policy : राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में पुराने वाहनों को कबाड़ में देने पर नए वाहनों की खरीद में राष्ट्रीय वाहन कबाड़ नीति के तहत रोड टैक्स में 25 प्रतिशत तक की छूट दी जायेगी. मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा कि वाहन कबाड़ नीति में वाहन मालिकों को पुराने और पर्यावरण के लिए खराब प्रदूषणकारी वाहनों को छोड़ने को लेकर प्रेरित करने के लिए एक प्रणाली का प्रस्ताव है.
