National Highway NOC Portal : देश के नेशनल हाईवे पर सफर करते हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है. दरअसल केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राजमार्ग प्रवेश (Rajmarg Pravesh) पोर्टल का अपग्रेडेड वर्जन लॉन्च कर दिया है. अब नेशनल हाईवे पर पेट्रोल पंप, फूड कोर्ट, रास्ता या अन्य जरूरी मंजूरी लेने के लिए अलग-अलग दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस पोर्टल का उद्घाटन करते हुए कहा कि अब डिजिटल प्लेटफॉर्म से आवेदन प्रक्रिया तेज, पारदर्शी और आसान हो जाएगी.
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इन लोगों को होगी सुविधा
यह पोर्टल उन सभी लोगों और संस्थाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जिन्हें नेशनल हाईवे से जुड़े नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) और अन्य अनुमतियों की जरूरत होती है. इसमें आम नागरिक, निजी कंपनियां और सरकारी विभाग वगैरह शामिल हैं. अगर आप आप हाईवे के किनारे पेट्रोल पंप लगाना चाहते हैं या फूड कोर्ट खोलना की सोच रहे हैं. इसके अलावा कनेक्टिंग रोड और रेस्ट एरिया बनाने की तैयारी कर रहे हैं और अब इन सारी प्रोसेस के लिए एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको ऑनलाइन अप्लाई करके सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी.
एक क्लिक पर मिलेगी मंजूरी
इस पोर्टल के जरिए टेलीकॉम कंपनियां ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने, पानी और गैस पाइपलाइन ले जाने, बिजली लाइन स्थापित करने के लिए भी आवेदन किया जा सकेगा. दरअसल, पहले इन सभी के लिए अलग-अलग विभागों में जाकर दस्तावेज जमा करने पड़ते थे, लेकिन अब आवेदक अपने एप्लीकेशन का स्टेटस ऑनलाइन देख सकेंगे और निर्धारित तय सीमा में जवाब भी उन्हें मिल जाएगा.
हर किसी को मिलेगा फायदा
छोटे और बड़े व्यापारियों से लेकर राज्य सरकार के प्रोजेक्ट्स तक, सभी को इसका लाभ मिलेगा. हाईवे के किनारे सुविधाएं खोलने वाले छोटे व्यापारी, लॉजिस्टिक और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों को अब तेजी से निवेश करने में सुविधा होगी. अब ऑनलाइन पोर्टल के कारण ना सिर्फ प्रक्रिया तेज होगी, बल्कि बेमतलब की आवाजाही और समय की बर्बादी की भी बचत होगी.
Hon'ble Road Transport & Highways Minister Shri Nitin Gadkari launches the revamped Rajmarg Pravesh Portal for faster, transparent & hassle-free NOC approvals along National Highways.
— MORTHINDIA (@MORTHIndia) February 25, 2026
Now apply online for access permissions, fuel stations, utilities, private properties & more —… pic.twitter.com/VMuxGZLPKp
पारदर्शिता और समय की बचत
मंत्रालय का कहना है कि पोर्टल से प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रहेगी. ऑनलाइन होने से अब आवेदक देख पाएंगे कि उनका आवेदन किस स्तर पर है और कब तक मंजूरी की संभावना है.
