Road Transport And Highway Ministry
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BS-6 है या नहीं आपकी कार, कैसे पता करें? प्रदूषण के बीच दिल्ली में एंट्री से पहले जान लेना है जरूरी
How to Check BS6 Standard: दिल्ली सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रदूषण नियंत्रण (Pollution Constrol) अब उसकी टॉप की प्राथमिकताओं में शामिल है.
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अब आधार सत्यापन के जरिए ऑनलाइन उपलब्ध रहेंगी RTO संबंधी 58 सेवाएं
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीयन और मालिकाना हक के स्थानांतरण जैसी नागरिकों से जुड़ी 58 सेवाओं को आधार सत्यापन के जरिए ऑनलाइन उपलब्ध करवा दिया है. आधार सत्यापन स्वैच्छिक होगा. मंत्रालय ने शनिवार कहा कि सरकारी दफ्तर में जाए बगैर इस तरह की सेवाओं को संपर्करहित तरीके से उपलब्ध करवाने से नागरिकों का बहुमूल्य वक्त बचेगा और उनका अनुपालन बोझ भी कम होगा.
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जानिए कि भारत में कार-क्रैश टेस्ट में क्या होगा बदलाव? कैसे मिलेगी रोड-सेफ्टी की गारंटी
भारत सरकार चाहती है कि कार सुरक्षा मानकों में सुधार किया जाए और इसके लिए जाहिर है कि दुर्घटना परीक्षणों में रफ्तार को बढ़ाना होगा.
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कार और बाइक वाले ध्यान दें! 1 जून से महंगा हो सकता है इंश्योरेंस, जानिए जेब पर कितना पड़ेगा असर
कार और दोपहिया वाहनों का बीमा महंगा होने की संभावना है. मंत्रालय द्वारा अधिसूचित संशोधित दर के मुताबिक एक हजार सीसी क्षमता इंजन वाली निजी कारों के लिए प्रीमियम वर्ष 2019-20 के 2072 रुपये के मुकाबले अब 2094 रुपये होगा.
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वाहनों के फिटनेस टेस्ट में नहीं होगा झंझट, सरकार ने नियमों में किया बदलाव
Vehicles Fitness Test : एक राज्य में किसी वाहन का रजिस्ट्रेशन हुआ है तो यह अनिवार्य नहीं होगा कि वहीं वाहन की फिटनेस टेस्टिंग कराई जाए. वाहनों को अनफिट घोषित करने के नियम भी बदले गए हैं.
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हिट एंड रन केस में मारे गए लोगों के परिजनों को अब बतौर मुआवजा मिलेंगे ₹ 2 लाख : सड़क एवं परिवहन मंत्रालय
अमित वरदान ने बताया कि सालभर में 70 हजार हिट एंड रन के मामले दर्ज होते हैं, इनमें करीब 30 हजार मौतें होती हैं 61 हजार घायल होते हैं. ये कुल दुर्घटनाओं का करीब 15% है. ऐसे मामलों में सरकार मुआवजा देती है क्योंकि टक्कर मारने वाली गाड़ी पकड़ी नहीं जाती.
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हिट ऐंड रन केस में मौत पर परिजनों को मुआवजा आठ गुना बढ़ाया गया,घायलों को भी ज्यादा मदद
मंत्रालय ने कहा कि ‘हिट ऐंड रन’ केस में सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को मुआवजा देने संबंधी अधिसूचना 25 फरवरी 2022 को जारी की गई है जिसमें क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी की गई है.
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पुरानी गाड़ी कबाड़ में बेचकर नई खरीदी तो रोड टैक्स में मिलेगी 25% की छूट
Vehicle Scrappage Policy : राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में पुराने वाहनों को कबाड़ में देने पर नए वाहनों की खरीद में राष्ट्रीय वाहन कबाड़ नीति के तहत रोड टैक्स में 25 प्रतिशत तक की छूट दी जायेगी. मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा कि वाहन कबाड़ नीति में वाहन मालिकों को पुराने और पर्यावरण के लिए खराब प्रदूषणकारी वाहनों को छोड़ने को लेकर प्रेरित करने के लिए एक प्रणाली का प्रस्ताव है.
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वाहनों पर 5 हजार रुपये रजिस्ट्रेशन फीस चुकानी होगी, नई स्क्रैप पॉलिसी के लिए नियम लागू हुए
New Scrap Policy 2021 : सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MORTH) ने अधिसूचना में कहा है कि 15 साल से ज्यादा पुराने वाले भारी वाहनों को फिटनेस सर्टिफिकेट (fitness certificate) RC Renewal के लिए अब ज्यादा कीमत चुकानी होगी. सरकार पुराने वाहनों को लंबे समय तक चलाने और उससे होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए यह नीति लेकर आई है. इसके तहत नए वाहनों की खरीद पर कई तरह की छूट (Incentives Disincentives) दी जाएंगी.
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मोटर वाहन कानून के दो साल में 8 करोड़ ट्रैफिक चालान, लेकिन सड़क पर सुविधाओं के लिए जूझ रहे यात्री
Motor Vehicle Act 2019 : सड़क सुरक्षा, सुविधा और अधिकारों पर सरकारों का पर्याप्त फोकस नहीं है. रोड सेफ्टी से जुड़े एनजीओ और लाखों ट्रक चालकों से जुड़ी ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने इसको लेकर सरकार को कठघरे में खड़ा किया है.
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वाहनों का ट्रांसफर होगा आसान, नई गाड़ियों पर अब होगा अलग रजिस्ट्रेशन मार्क, बार-बार रजिस्ट्रेशन का झंझट नहीं
वाहनों के ट्रांसफर को सुगम बनाने के लिए सड़क परिवहन एवं राजमा्ग मंत्रालय ने 26 अगस्त की अधिसूचना में नए वाहनों के लिए नया रजिस्ट्रेशन मार्क पेश किया. अगर किसी वाहन का रजिस्ट्रेशन भारत सीरीज में हुआ है तो उसको किसी दूसरे राज्य में ले जाने पर वाहन के मालिक को नया रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा.
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ई-व्हीकल चलाते हैं तो मिलेगा आपकी जेब को आराम, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फीस के झंझटों से मिली मुक्ति
Electric Vechicle Rules : अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ी चला रहे हैं तो आपको उसके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी करवाने के लिए या अपना पुराना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के रिन्युअल के लिए कोई फीस नहीं देनी होगी. वहीं, बिना फीस दिए ही नया रजिस्ट्रेशन मार्क यानी पंजीकरण चिन्ह भी जारी हो जाएगा.
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बिना ISI मार्क हेलमेट पर हो सकता है चालान, बेचना या खरीदना भी पड़ेगा महंगा, लागू हुए नए नियम
सड़क परिवहन और राजमार्ग (Road Transport and Highway Ministry) मंत्रालय ने 26 नवंबर, 2020 को 'दोपहिया मोटर वाहन सवारों के लिए हेलमेट (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020' की अधिसूचना जारी की थी. इसमें सभी दोपहिया हेलमेट को (BIS) प्रमाणित यानी ISI मार्क का होना अनिवार्य किया गया था.
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साइबर हमले की आशंका, परिवहन मंत्रालय ने NHAI और ऑटो कंपनियों से IT सुरक्षा मजबूत करने को कहा
भारतीय परिवहन क्षेत्र पर साइबर हमला होने के संभावित खतरे को देखते हुये परिवहन मंत्रालय ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के साथ ही वाहन विनिर्माता कंपनियों को सतर्क किया है.
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15 साल पुराने सरकारी वाहनों के रजिस्ट्रेशन का नहीं होगा रिन्युअल,इस तिथि से नियम लागू होगा
सरकारी विभाग अपने 15 साल से अधिक पुराने वाहनों के पंजीकरण का नवीकरण नहीं करा पाएंगे. यह नियम केंद्र, राज्य, केंद्रशासित प्रदेश, सरकारी उपक्रमों, नगर निकायों और स्वायत्त निकायों के लिए लागू होगा.’
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BS-6 है या नहीं आपकी कार, कैसे पता करें? प्रदूषण के बीच दिल्ली में एंट्री से पहले जान लेना है जरूरी
How to Check BS6 Standard: दिल्ली सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रदूषण नियंत्रण (Pollution Constrol) अब उसकी टॉप की प्राथमिकताओं में शामिल है.
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अब आधार सत्यापन के जरिए ऑनलाइन उपलब्ध रहेंगी RTO संबंधी 58 सेवाएं
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीयन और मालिकाना हक के स्थानांतरण जैसी नागरिकों से जुड़ी 58 सेवाओं को आधार सत्यापन के जरिए ऑनलाइन उपलब्ध करवा दिया है. आधार सत्यापन स्वैच्छिक होगा. मंत्रालय ने शनिवार कहा कि सरकारी दफ्तर में जाए बगैर इस तरह की सेवाओं को संपर्करहित तरीके से उपलब्ध करवाने से नागरिकों का बहुमूल्य वक्त बचेगा और उनका अनुपालन बोझ भी कम होगा.
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जानिए कि भारत में कार-क्रैश टेस्ट में क्या होगा बदलाव? कैसे मिलेगी रोड-सेफ्टी की गारंटी
भारत सरकार चाहती है कि कार सुरक्षा मानकों में सुधार किया जाए और इसके लिए जाहिर है कि दुर्घटना परीक्षणों में रफ्तार को बढ़ाना होगा.
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कार और बाइक वाले ध्यान दें! 1 जून से महंगा हो सकता है इंश्योरेंस, जानिए जेब पर कितना पड़ेगा असर
कार और दोपहिया वाहनों का बीमा महंगा होने की संभावना है. मंत्रालय द्वारा अधिसूचित संशोधित दर के मुताबिक एक हजार सीसी क्षमता इंजन वाली निजी कारों के लिए प्रीमियम वर्ष 2019-20 के 2072 रुपये के मुकाबले अब 2094 रुपये होगा.
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वाहनों के फिटनेस टेस्ट में नहीं होगा झंझट, सरकार ने नियमों में किया बदलाव
Vehicles Fitness Test : एक राज्य में किसी वाहन का रजिस्ट्रेशन हुआ है तो यह अनिवार्य नहीं होगा कि वहीं वाहन की फिटनेस टेस्टिंग कराई जाए. वाहनों को अनफिट घोषित करने के नियम भी बदले गए हैं.
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हिट एंड रन केस में मारे गए लोगों के परिजनों को अब बतौर मुआवजा मिलेंगे ₹ 2 लाख : सड़क एवं परिवहन मंत्रालय
अमित वरदान ने बताया कि सालभर में 70 हजार हिट एंड रन के मामले दर्ज होते हैं, इनमें करीब 30 हजार मौतें होती हैं 61 हजार घायल होते हैं. ये कुल दुर्घटनाओं का करीब 15% है. ऐसे मामलों में सरकार मुआवजा देती है क्योंकि टक्कर मारने वाली गाड़ी पकड़ी नहीं जाती.
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हिट ऐंड रन केस में मौत पर परिजनों को मुआवजा आठ गुना बढ़ाया गया,घायलों को भी ज्यादा मदद
मंत्रालय ने कहा कि ‘हिट ऐंड रन’ केस में सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को मुआवजा देने संबंधी अधिसूचना 25 फरवरी 2022 को जारी की गई है जिसमें क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी की गई है.
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पुरानी गाड़ी कबाड़ में बेचकर नई खरीदी तो रोड टैक्स में मिलेगी 25% की छूट
Vehicle Scrappage Policy : राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में पुराने वाहनों को कबाड़ में देने पर नए वाहनों की खरीद में राष्ट्रीय वाहन कबाड़ नीति के तहत रोड टैक्स में 25 प्रतिशत तक की छूट दी जायेगी. मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा कि वाहन कबाड़ नीति में वाहन मालिकों को पुराने और पर्यावरण के लिए खराब प्रदूषणकारी वाहनों को छोड़ने को लेकर प्रेरित करने के लिए एक प्रणाली का प्रस्ताव है.
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वाहनों पर 5 हजार रुपये रजिस्ट्रेशन फीस चुकानी होगी, नई स्क्रैप पॉलिसी के लिए नियम लागू हुए
New Scrap Policy 2021 : सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MORTH) ने अधिसूचना में कहा है कि 15 साल से ज्यादा पुराने वाले भारी वाहनों को फिटनेस सर्टिफिकेट (fitness certificate) RC Renewal के लिए अब ज्यादा कीमत चुकानी होगी. सरकार पुराने वाहनों को लंबे समय तक चलाने और उससे होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए यह नीति लेकर आई है. इसके तहत नए वाहनों की खरीद पर कई तरह की छूट (Incentives Disincentives) दी जाएंगी.
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मोटर वाहन कानून के दो साल में 8 करोड़ ट्रैफिक चालान, लेकिन सड़क पर सुविधाओं के लिए जूझ रहे यात्री
Motor Vehicle Act 2019 : सड़क सुरक्षा, सुविधा और अधिकारों पर सरकारों का पर्याप्त फोकस नहीं है. रोड सेफ्टी से जुड़े एनजीओ और लाखों ट्रक चालकों से जुड़ी ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने इसको लेकर सरकार को कठघरे में खड़ा किया है.
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वाहनों का ट्रांसफर होगा आसान, नई गाड़ियों पर अब होगा अलग रजिस्ट्रेशन मार्क, बार-बार रजिस्ट्रेशन का झंझट नहीं
वाहनों के ट्रांसफर को सुगम बनाने के लिए सड़क परिवहन एवं राजमा्ग मंत्रालय ने 26 अगस्त की अधिसूचना में नए वाहनों के लिए नया रजिस्ट्रेशन मार्क पेश किया. अगर किसी वाहन का रजिस्ट्रेशन भारत सीरीज में हुआ है तो उसको किसी दूसरे राज्य में ले जाने पर वाहन के मालिक को नया रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा.
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ई-व्हीकल चलाते हैं तो मिलेगा आपकी जेब को आराम, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फीस के झंझटों से मिली मुक्ति
Electric Vechicle Rules : अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ी चला रहे हैं तो आपको उसके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी करवाने के लिए या अपना पुराना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के रिन्युअल के लिए कोई फीस नहीं देनी होगी. वहीं, बिना फीस दिए ही नया रजिस्ट्रेशन मार्क यानी पंजीकरण चिन्ह भी जारी हो जाएगा.
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बिना ISI मार्क हेलमेट पर हो सकता है चालान, बेचना या खरीदना भी पड़ेगा महंगा, लागू हुए नए नियम
सड़क परिवहन और राजमार्ग (Road Transport and Highway Ministry) मंत्रालय ने 26 नवंबर, 2020 को 'दोपहिया मोटर वाहन सवारों के लिए हेलमेट (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020' की अधिसूचना जारी की थी. इसमें सभी दोपहिया हेलमेट को (BIS) प्रमाणित यानी ISI मार्क का होना अनिवार्य किया गया था.
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साइबर हमले की आशंका, परिवहन मंत्रालय ने NHAI और ऑटो कंपनियों से IT सुरक्षा मजबूत करने को कहा
भारतीय परिवहन क्षेत्र पर साइबर हमला होने के संभावित खतरे को देखते हुये परिवहन मंत्रालय ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के साथ ही वाहन विनिर्माता कंपनियों को सतर्क किया है.
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15 साल पुराने सरकारी वाहनों के रजिस्ट्रेशन का नहीं होगा रिन्युअल,इस तिथि से नियम लागू होगा
सरकारी विभाग अपने 15 साल से अधिक पुराने वाहनों के पंजीकरण का नवीकरण नहीं करा पाएंगे. यह नियम केंद्र, राज्य, केंद्रशासित प्रदेश, सरकारी उपक्रमों, नगर निकायों और स्वायत्त निकायों के लिए लागू होगा.’
