Reservation In Jobs
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भारत में वित्त वर्ष 2014 से वित्त वर्ष 2023 के बीच 12.5 करोड़ नई नौकरियों का हुआ सृजन : SBI रिपोर्ट
Employment in India: भारत में वित्त वर्ष 14 से लेकर 23 के बीच 12.5 करोड़ रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं, जो कि वित्त वर्ष 4 से वित्त वर्ष 14 के मुकाबले 4.3 गुना ज्यादा है. भारतीय स्टेट बैंक (State Bank of India) की रिपोर्ट से यह जानकारी मिली है.
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मोदी सरकार में बढ़ी नौकरियां, क्या कहती है आरबीआई की रिपोर्ट
आरबीआई ने नौकरियों और उत्पादकता का पता लगाने के लिए नेशनल एकाउंट स्टैटिस्टिक, उद्योगों के सालाना सर्वे एनएसएसओ के सर्वेक्षणों और श्रम मंत्रालय के आंकड़ों का विश्लेषण किया है. आरबीआई ने इस तरह की कोशिश पहली बार की है.
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देश में 2023-24 में बढ़ीं नौकरियां, नई नौकरियां 46.6 मिलियन के पार, RBI के आंकड़ों से खुलासा
46.6 Million New Job In 2023-24: भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार साल 2023-24 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में 46.6 मिलियन नई नौकरियां अस्तित्व में आई हैं.
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आरक्षण पर आमने-सामने क्यों हैं योगी आदित्यनाथ और अनुप्रिया पटेल, कहीं चुनाव का असर तो नहीं
अनुप्रिया पटेल ने सीएम योगी आदित्यनाथ को लिखे पत्र में आरक्षित पदों को अनारक्षित घोषित किए जाने की व्यवस्था पर रोक लगाने की मांग की थी.उन्होंने साक्षात्कार के आधार पर होने वाली भर्तियों में पिछड़ों और एससी-एसटी वर्ग की भर्ती नहीं करने का आरोप लगाया था.
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चंद्रशेखर ने बहुजनों के लिए निजी क्षेत्र में मांगा आरक्षण, इसलिए की 'चमार रेजिमेंट' की चर्चा
चंद्रशेखर आजाद ने चीन की ओर से पेश का जा रही चुनौतियों को देखते हुए अग्निवीर भर्ती योजना को बंद कर सेनाओं में नियमित भर्तियां शुरू करने की मांग की. उन्होंने देश की सबसे बहादुर और प्राचीन रेजिमेंटों में से एक चमार रेजिमेंट को बहाल करने की मांग की.
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पंजाब-हरियाणा HC ने प्राइवेट नौकरियों में 75 फीसदी आरक्षण को किया रद्द तो SC पहुंची हरियाणा सरकार
दरअसल, निजी क्षेत्र में 75 फीसदी आरक्षण के मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा था कि यदि इस कानून को मंजूरी दी गई तो हर राज्य ऐसा ही करेगा और देश में एक कृत्रिम दीवार खड़ी हो जाएगी और किसी भी कीमत पर इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है.
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पश्चिम बंगाल, बिहार, राजस्थान, पंजाब ओबीसी को नौकरियों में आरक्षण से वंचित कर रहे: जेपी नड्डा
नड्डा ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में आरक्षण का लाभ पाने वाले 91.5 फीसदी लोग मुस्लिम हैं जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग इससे वंचित है.
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झारखंड सरकार की नियोजन नीति के विरोध में छात्रों ने बुलाया बंद
झारखंड स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन ने आज झारखंड बंद बुलाया है. स्टूडेंट्स यूनियन राज्य में चल रही वर्तमान नियोजन नीति का विरोध कर रही है. छात्र संगठनों की मांग है कि 1932 आधारित खतियान नीति को लागू किया जाए. इस दौरान रांची में छात्रों पर लाठीचार्ज भी हुआ है. बंद के मद्देनज़र प्रशासन भी अलर्ट है. सभी ज़िलों में सुरक्षा के विशेष इंतज़ाम किए गए हैं. लेकिन राजधानी रांची के कई इलाक़ों में छात्र यूनियन के सदस्य बाज़ार बंद कराते देखे गए हैं.
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उत्तराखंड सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, जारी रहेगा सरकारी नौकरियों में 30% महिला आरक्षण
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मूल निवासी महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत आरक्षण पर रोक लगा दी थी. इस पर उत्तराखंड सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.
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खट्टर सरकार को झटका : हरियाणा निवासियों को प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण पर हाईकोर्ट की रोक
हाईकोर्ट ने आज हरियाणा सरकार को झटका देते हुए हरियाणा के निवासियों को प्राइवेट सेक्टर जॉब में 75 प्रतिशत आरक्षण के निर्णय पर रोक लगा दी है. हरियाणा के इस आदेश को फरीदाबाद इंडस्ट्री एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए चुनौती देते हुए इसे रद्द करने की हाईकोर्ट से मांग की थी.
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SC ने साफ किया SC-ST को पदोन्नति में आरक्षण देने के पिछले फैसलों में तय किए गए पैमाने हल्के नहीं होंगे
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने माना है कि हम प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता को निर्धारित करने के लिए कोई मानदंड निर्धारित नहीं कर सकते. राज्य SC- ST प्रतिनिधित्व के संबंध में मात्रात्मक डेटा एकत्र करने के लिए बाध्य हैं.
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सरकारी नौकरियों में SC/ST को पदोन्नति में आरक्षण मिलेगा या नहीं, शुक्रवार को होगा फैसला
26 अक्तूबर 2021 को बेंच ने मामले में अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) बलबीर सिंह और विभिन्न राज्यों के लिए उपस्थित अन्य वरिष्ठ वकीलों सहित सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था.
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हरियाणा में स्थानीय लोगों के लिए 75% जॉब कोटा पर लगी मुहर, इस बदलाव के साथ लागू होगा नियम
जेजेपी के प्रवक्ता दीपकमल सहारन ने ट्विटर पर कहा, "स्थानीय रोजगार अधिनियम आज, 6 नवंबर से लागू हो गया है. 15 जनवरी 2022 कर्मचारियों के डेटा को सरकारी पोर्टल पर अपलोड करने का आखिरी दिन है."
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सरकारी नौकरियों में SC-ST को प्रमोशन में रिजर्वेशन मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित
केंद्र ने पहले पीठ से कहा था कि यह जीवन का एक तथ्य है कि लगभग 75 वर्षों के बाद भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को अगड़ी जातियों के समान योग्यता के स्तर पर नहीं लाया गया है .अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल ने कहा था कि एससी और एसटी से संबंधित लोगों के लिए समूह ए श्रेणी की नौकरियों में उच्च पद प्राप्त करना अधिक कठिन है.
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पदोन्नति में आरक्षण : सुप्रीम कोर्ट राज्यवार मामलों की सुनवाई करेगा, लाखों पदों पर नहीं हो पा रहीं नियुक्तियां
Reservation in Promotion : सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामले की वजह ये लाखों पदों पर नियुक्तियां रुकी पड़ी हैं. हाईकोर्ट के परस्पर विरोधी आदेशों के कारण कई पद रिक्त पड़े हैं.इसलिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व और पिछड़ेपन को मापने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की आवश्यकता है.
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भारत में वित्त वर्ष 2014 से वित्त वर्ष 2023 के बीच 12.5 करोड़ नई नौकरियों का हुआ सृजन : SBI रिपोर्ट
Employment in India: भारत में वित्त वर्ष 14 से लेकर 23 के बीच 12.5 करोड़ रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं, जो कि वित्त वर्ष 4 से वित्त वर्ष 14 के मुकाबले 4.3 गुना ज्यादा है. भारतीय स्टेट बैंक (State Bank of India) की रिपोर्ट से यह जानकारी मिली है.
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मोदी सरकार में बढ़ी नौकरियां, क्या कहती है आरबीआई की रिपोर्ट
आरबीआई ने नौकरियों और उत्पादकता का पता लगाने के लिए नेशनल एकाउंट स्टैटिस्टिक, उद्योगों के सालाना सर्वे एनएसएसओ के सर्वेक्षणों और श्रम मंत्रालय के आंकड़ों का विश्लेषण किया है. आरबीआई ने इस तरह की कोशिश पहली बार की है.
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देश में 2023-24 में बढ़ीं नौकरियां, नई नौकरियां 46.6 मिलियन के पार, RBI के आंकड़ों से खुलासा
46.6 Million New Job In 2023-24: भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार साल 2023-24 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में 46.6 मिलियन नई नौकरियां अस्तित्व में आई हैं.
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आरक्षण पर आमने-सामने क्यों हैं योगी आदित्यनाथ और अनुप्रिया पटेल, कहीं चुनाव का असर तो नहीं
अनुप्रिया पटेल ने सीएम योगी आदित्यनाथ को लिखे पत्र में आरक्षित पदों को अनारक्षित घोषित किए जाने की व्यवस्था पर रोक लगाने की मांग की थी.उन्होंने साक्षात्कार के आधार पर होने वाली भर्तियों में पिछड़ों और एससी-एसटी वर्ग की भर्ती नहीं करने का आरोप लगाया था.
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चंद्रशेखर ने बहुजनों के लिए निजी क्षेत्र में मांगा आरक्षण, इसलिए की 'चमार रेजिमेंट' की चर्चा
चंद्रशेखर आजाद ने चीन की ओर से पेश का जा रही चुनौतियों को देखते हुए अग्निवीर भर्ती योजना को बंद कर सेनाओं में नियमित भर्तियां शुरू करने की मांग की. उन्होंने देश की सबसे बहादुर और प्राचीन रेजिमेंटों में से एक चमार रेजिमेंट को बहाल करने की मांग की.
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पंजाब-हरियाणा HC ने प्राइवेट नौकरियों में 75 फीसदी आरक्षण को किया रद्द तो SC पहुंची हरियाणा सरकार
दरअसल, निजी क्षेत्र में 75 फीसदी आरक्षण के मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा था कि यदि इस कानून को मंजूरी दी गई तो हर राज्य ऐसा ही करेगा और देश में एक कृत्रिम दीवार खड़ी हो जाएगी और किसी भी कीमत पर इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है.
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पश्चिम बंगाल, बिहार, राजस्थान, पंजाब ओबीसी को नौकरियों में आरक्षण से वंचित कर रहे: जेपी नड्डा
नड्डा ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में आरक्षण का लाभ पाने वाले 91.5 फीसदी लोग मुस्लिम हैं जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग इससे वंचित है.
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झारखंड सरकार की नियोजन नीति के विरोध में छात्रों ने बुलाया बंद
झारखंड स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन ने आज झारखंड बंद बुलाया है. स्टूडेंट्स यूनियन राज्य में चल रही वर्तमान नियोजन नीति का विरोध कर रही है. छात्र संगठनों की मांग है कि 1932 आधारित खतियान नीति को लागू किया जाए. इस दौरान रांची में छात्रों पर लाठीचार्ज भी हुआ है. बंद के मद्देनज़र प्रशासन भी अलर्ट है. सभी ज़िलों में सुरक्षा के विशेष इंतज़ाम किए गए हैं. लेकिन राजधानी रांची के कई इलाक़ों में छात्र यूनियन के सदस्य बाज़ार बंद कराते देखे गए हैं.
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उत्तराखंड सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, जारी रहेगा सरकारी नौकरियों में 30% महिला आरक्षण
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मूल निवासी महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत आरक्षण पर रोक लगा दी थी. इस पर उत्तराखंड सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.
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खट्टर सरकार को झटका : हरियाणा निवासियों को प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण पर हाईकोर्ट की रोक
हाईकोर्ट ने आज हरियाणा सरकार को झटका देते हुए हरियाणा के निवासियों को प्राइवेट सेक्टर जॉब में 75 प्रतिशत आरक्षण के निर्णय पर रोक लगा दी है. हरियाणा के इस आदेश को फरीदाबाद इंडस्ट्री एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए चुनौती देते हुए इसे रद्द करने की हाईकोर्ट से मांग की थी.
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SC ने साफ किया SC-ST को पदोन्नति में आरक्षण देने के पिछले फैसलों में तय किए गए पैमाने हल्के नहीं होंगे
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने माना है कि हम प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता को निर्धारित करने के लिए कोई मानदंड निर्धारित नहीं कर सकते. राज्य SC- ST प्रतिनिधित्व के संबंध में मात्रात्मक डेटा एकत्र करने के लिए बाध्य हैं.
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सरकारी नौकरियों में SC/ST को पदोन्नति में आरक्षण मिलेगा या नहीं, शुक्रवार को होगा फैसला
26 अक्तूबर 2021 को बेंच ने मामले में अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) बलबीर सिंह और विभिन्न राज्यों के लिए उपस्थित अन्य वरिष्ठ वकीलों सहित सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था.
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हरियाणा में स्थानीय लोगों के लिए 75% जॉब कोटा पर लगी मुहर, इस बदलाव के साथ लागू होगा नियम
जेजेपी के प्रवक्ता दीपकमल सहारन ने ट्विटर पर कहा, "स्थानीय रोजगार अधिनियम आज, 6 नवंबर से लागू हो गया है. 15 जनवरी 2022 कर्मचारियों के डेटा को सरकारी पोर्टल पर अपलोड करने का आखिरी दिन है."
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सरकारी नौकरियों में SC-ST को प्रमोशन में रिजर्वेशन मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित
केंद्र ने पहले पीठ से कहा था कि यह जीवन का एक तथ्य है कि लगभग 75 वर्षों के बाद भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को अगड़ी जातियों के समान योग्यता के स्तर पर नहीं लाया गया है .अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल ने कहा था कि एससी और एसटी से संबंधित लोगों के लिए समूह ए श्रेणी की नौकरियों में उच्च पद प्राप्त करना अधिक कठिन है.
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पदोन्नति में आरक्षण : सुप्रीम कोर्ट राज्यवार मामलों की सुनवाई करेगा, लाखों पदों पर नहीं हो पा रहीं नियुक्तियां
Reservation in Promotion : सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामले की वजह ये लाखों पदों पर नियुक्तियां रुकी पड़ी हैं. हाईकोर्ट के परस्पर विरोधी आदेशों के कारण कई पद रिक्त पड़े हैं.इसलिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व और पिछड़ेपन को मापने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की आवश्यकता है.
