Reservation In Bihar

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  बिहार आरक्षण कोटा मामला : पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची बिहार सरकार

  बिहार में आरक्षण का कोटा 65 फीसदी से घटाकर 50 फीसदी करने के पटना हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ बिहार सरकार अब सुप्रीम कोर्ट पहुंची है.

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  आरक्षण पर हाई कोर्ट के फैसले पर चुप क्यों हैं नीतीश कुमार, क्या पीएम मोदी मानेंगे उनकी पुरानी मांग

  पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन और जस्टिस हरीश कुमार के खंडपीठ ने इस साल 11 मार्च को इस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.अदालत ने अपना फैसला गुरुवार को सुनाया.इस याचिका में राज्य सरकार की ओर से 21नवंबर,2023 को पारित कानून को चुनौती दी गई थी.

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  बिहार में 65% नहीं, 50% ही रहेगा आरक्षण, नीतीश सरकार को हाई कोर्ट ने दिया बड़ा झटका

  जातीय सर्वे के बाद बिहार सरकार के द्वारा आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाने के फ़ैसले को पटना हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है.

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  बिहार में जातियों का आरक्षण बढ़ाकर 65% करने का बिल पारित, SC की तय सीमा हुई पार

  CM नीतीश कुमार ने बिल पेश करते हुए कहा कि पहले 50 प्रतिशत आरक्षण था, फिर केंद्र ने 10 प्रतिशत EWS के लिए दिया. हम लोगों ने उसे भी लागू किया. अब 15 प्रतिशत और बढ़ा दिया है. इसके बाद राज्य में 75 प्रतिशत आरक्षण हो जाएगा.

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  बिहार सरकार ने पदोन्नति में आरक्षण मामले में SC से जल्द सुनवाई की मांग की

  बिहार सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील पीएस पटवालिया ने कोर्ट से कहा कि प्रोन्नति में आरक्षण नहीं होने के चलते बिहार सरकार के 17 से 18 हजार पद खाली हैं.

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  बिहार : नगर निकाय चुनाव में अति पिछड़े वर्ग के आरक्षण के मुद्दे पर जदयू के ललन सिंह ने सुशील मोदी को घेरा

  सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में नगर निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना पर रोक लगाने से इंकार किया. वकील राहुल भंडारी ने शुक्रवार को जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जे के माहेश्वरी की पीठ के समक्ष मामला उठाया था.

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  बिहार: राजगीर में अब दहाड़ेंगे बाघ, 480 एकड़ इलाके में बन रही सफारी

  सूत्रों का कहना है कि शाकाहारी जानवरों की सफारी करीब 30 हेक्टेयर इलाके में बन रही है. इसमें मृग, चीतल, हिरण व सांभर सहित अन्य शाकाहारी जानवरों को रखा जाएगा. गौरतलब है कि पिछले वर्ष नवंबर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर में निर्माणाधीन जू सफारी का निरीक्षण किया था.

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  विश्वविद्यालयों में नियुक्तियों में आरक्षण की पुरानी व्यवस्था के लिए जल्द अध्यादेश लाए केंद्र : जेडीयू

  जनता दल यूनाइटेड ( JDU) ने केंद्र सरकार से विश्वविद्यालयों (University) में शिक्षकों की नियुक्ति के सम्बंध में आरक्षण (Reservation) की पुरानी व्यवस्था को बहाल करने के लिए जल्द अध्यादेश लाने के लिए कहा है. सोमवार को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इस सम्बंध में एक प्रस्ताव पारित कर कहा गया.

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  गरीब सवर्णों को आरक्षण का नहीं, लागू करने के तरीके का विरोध कर रहे हैं...

  अगर आपका सांसद पिछड़ा और दलित है तो उसे अपने क्षेत्र में मत घुसने दो, क्योंकि उन्होंने आपके और बहुजनों का आरक्षण बढ़ाने की मांग नहीं की. ऐसे कायर और डरपोक लोग आपके सांसद बनने के लायक नहीं हैं.

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  विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्तियों के मामले पर बीजेपी बचाव की मुद्रा में

  विश्वविद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में बीजेपी अब बचाव की मुद्रा में है. उसने अब कहा है कि सरकार चैन से नहीं बैठेगी.

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  नीतीश कुमार ने आरक्षण की सीमा बढ़ाए जाने की वकालत की, जातिगत मतगणना को बताया जरूरी

  बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की जंयती के कार्यक्रम में शामिल हुए नीतीश कुमार ने अपनी बात रखी.

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  नीतीश कुमार ने फिर की जातिगत जनगणना की वकालत...

  बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर जातिगत जनगणना कराने की मांग की. नीतीश कुमार का कहना है कि एक बार जातिगत जनगणना हो जाने पर जब सारे तथ्य सामने आ जाएंगे तो उस हिसाब से क्यों नहीं आरक्षण होगा और कब तक एक सीमा तक आरक्षण रहेगा.

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  नीतीश ने दिलाया भरोसा, कहा - दुनिया में कोई ताक़त नहीं जो आरक्षण को बदल दे

  बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अनुसूचित जाति के लोगों को भरोसा दिलाया है कि चिंता मत कीजिए, दुनिया में कोई ताक़त नहीं है जो अपने देश में अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण को बदल देगा.

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  आरक्षण के मुद्दे पर राजद नेता शिवानंद तिवारी ने नीतीश सरकार से पूछा- सवर्ण आयोग से कितनों का भला हुआ

  आरक्षण के मुद्दे पर राजद नेता शिवानंद तिवारी ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा हुआ है. उन्होंने पूछा है कि विरोध के बावजूद सवर्ण आयोग बनाने के बाद कितने सवर्णों का भला हुआ.

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  बिहार में SC/ST सरकारी कर्मचारियों को नीतीश सरकार का बड़ा तोहफा, प्रमोशन में मिलेगा आरक्षण

  बिहार की नीतीश सरकार ने बिहार के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के सरकार कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देने वाली है. बिहार सरकार ने अपनी सेवाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों पदोन्नति में आरक्षण की सुविधा देने का निर्णय लिया है. यानी बिहार सरकार नौकरियों में एससी-एसटी को प्रमोशन में आरक्षण देगी.