SC/ST आरक्षण के भीतर अब कोटा मान्य होगा, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court Reservation In Sub Categories) ने दिया है. सीजेआई जस्टिस चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 7 जजों की बेंच ने गुरुवार को अपना फैसला सुनाते हुए ये साफ कर दिया कि राज्यों के भीतर नौकरियों में आरक्षण देने के लिए कोटा के भीतर कोटा दिया जा सकता है. 2004 के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला बहुत ही अहम है. हमारे सहयोगी मनीष कुमार ने बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री अशोक चौधरी (Ashok Choudhary) से अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के फ़ैसले पर दलितों की क्या प्रतिक्रिया हैं इस पर बात की.