Repo Rate

• 

  RBI ने लिया बड़ा फैसला, अब बैंकों में एकमुश्‍त जमा कर सकेंगे ₹3 करोड़

  आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने द्विमासिक नीति की घोषणा करते हुए शुक्रवार को कहा कि थोक जमा सीमा की समीक्षा के संबंध में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (आरआरबी को छोड़कर) और एसएफबी के लिए ‘‘तीन करोड़ रुपये और उससे अधिक की एकल रुपया सावधि जमा’’ के रूप में थोक जमा की परिभाषा को संशोधित करने का प्रस्ताव है. 

• 

  नहीं बढ़ेगी होमलोन की EMI, RBI ने नहीं बदला रेपो रेट

  RBI MPC Meet 2024: RBI ने MPC की बैठक के बाद शुक्रवार को घोषणा की कि आर्थिक विकास और मुद्रास्फीति के बीच संतुलन बनाए रखने की खातिर समिति ने एक बार फिर रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को मौजूदा दरों पर ही बनाए रखने का फ़ैसला किया है.

• 

  रेपो रेट क्या है...? रिवर्स रेपो रेट और CRR का मतलब भी समझें

  आइए, आपको बताते हैं - रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और CRR - का अर्थ क्या होता है.

• 

  नहीं बढ़ेगी EMI, रेपो रेट में बदलाव की संभावना नहीं

  रेपो रेट वह दर है, जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को अल्पावधि उधार देता है, ताकि वे तरलता की अपनी तात्कालिक जरूरतें पूरी कर सकें. इसका असर बैंकों द्वारा कॉरपोरेट तथा आम ग्राहकों को दिए जाने वाले ऋण की ब्याज दरों पर पड़ता है.

• 

  RBI की मौद्रिक नीति समिति की बैठक शुरू, रेपो रेट पर फ़ैसला शुक्रवार को

  विशेषज्ञों का मानना ​​है कि केंद्रीय बैंक द्वारा ब्याज दर (रेपो) में कटौती की उम्मीद नहीं है, क्योंकि मुद्रास्फीति अब भी चिंता का विषय बनी हुई है. फरवरी, 2023 से रेपो दर 6.5 प्रतिशत के उच्च स्तर पर बनी हुई है. अर्थव्यवस्था में तेजी के बीच माना जा रहा है कि MPC ब्याज दरों में कटौती से बचेगी.

• 

  RBI की मौद्रिक नीति का ऐलान, रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं

  RBI MPC Announcements: बता दें कि तीन दिन तक चलने वाली बैठक में केंद्रीय बैंक ने महंगाई को चार प्रतिशत पर लाने और वैश्विक अनिश्चितता के बीच आर्थिक वृद्धि को गति देने के मकसद से नीतिगत दर को यथावत रखा गया है.

• 

  RBI ने 2024-25 के लिए MPC बैठकों का कार्यक्रम किया जारी, पहली बैठक 3 अप्रैल से शुरू

  RBI MPC Meetings Schedule for FY25: अगली मौद्रिक नीति समिति बैठक 5 जून को शुरू होगी जबकि मौद्रिक समीक्षा की घोषणा 7 जून को होगी.

• 

  महंगाई काबू में, आने वाले महीनों में RBI कर सकता है Repo Rate में कटौती: पीयूष गोयल

  अगर रिजर्व बैंक रेपो दर (RBI Policy Rate) में कटौती करता है, तो आपके लोन की मासिक किस्त यानी ईएमआई (EMI) कम होगी.

• 

  RBI MPC Meet 2024: नहीं बढ़ेगी EMI! - RBI ने फिर नहीं किया रेपो रेट में बदलाव

  RBI MPC Meeting 2024: रिजर्व बैंक ने आखिरी बार फरवरी 2023 में रेपो रेट (Repo Rate) को 6.25 प्रतिशत से बढ़ाकर 6.5 प्रतिशत किया गया था.

• 

  RBI की MPC की बैठक आज से शुरू, 8 फरवरी को गवर्नर शक्तिकांत दास करने नतीजों का ऐलान

  RBI MPC Meeting 2024: रिजर्व बैंक ने करीब एक साल से रेपो रेट (Repo Rate) को 6.5 प्रतिशत पर बरकरार रखा है. आखिरी बार फरवरी 2023 में इसे 6.25 प्रतिशत से बढ़ाकर 6.5 प्रतिशत किया गया था.

• 

  देश की अर्थव्यवस्था के 2024-25 तक 4,000 अरब डॉलर के पार होगी : पीएचडी चैंबर

  रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है. देश 2047 तक विकसित अर्थव्यवस्था का दर्जा हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है.

• 

  MPC Meeting 2023: आरबीआई ने रेपो रेट में नहीं किया बदलाव, 6.5 प्रतिशत पर बरकरार

  RBI MPC Meeting 2023: यह लगातार पांचवी बार है जब ब्याज दरों में  कोई बदलाव नहीं हुआ है.

• 

  "भारत दुनिया का नया विकास इंजन बनने के लिए तैयार": RBI गवर्नर की कही अहम बातें

  भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज कहा कि मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने लगातार चौथी बार नीतिगत दर को बरकरार रखने का फैसला किया है. मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक में किए गए निर्णय की जानकारी देते हुए आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, ‘‘एमपीसी के सभी छह सदस्यों ने परिस्थितियों पर गौर करने के बाद आम सहमति से रेपो दर (Repo Rate) को 6.5 प्रतिशत पर कायम रखने का फैसला किया.' उन्होंने कहा कि केंद्रीय बैंक मुद्रास्फीति पर कड़ी नजर रख रहा है.

• 

  RBI ने लगातार चौथी बार ब्याज दरों में नहीं किया कोई बदलाव

  RBI MPC Meeting 2023: आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास (Shaktikanta Das) ने द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा (MPC) पेश करते हुए कहा कि भारत दुनिया के लिये आर्थिक वृद्धि का इंजन बना हुआ है, लेकिन आत्मसंतुष्टि की गुंजाइश नहीं है.

• 

  इस साल रेपो दर में किसी भी कटौती की संभावना नहीं : एक्सपर्ट

  भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के नीतिगत ब्याज दर में लगातार दूसरी बार बदलाव नहीं करने के बावजूद विश्लेशकों का मानना है कि मुद्रास्फीति पर केंद्रीय बैंक की प्राथमिकता को देखते हुए चालू वित्त वर्ष में रेपो दर में कटौती की संभावना नहीं है. हालांकि सभी जानकारों को उम्मीद है कि रेपो दर को 6.5 प्रतिशत पर स्थिर रखने का सिलसिला दिसंबर में होने वाली मौद्रिक समीक्षा तक जारी रहेगा. उन्होंने रेपो दर में पहली गिरावट फरवरी, 2024 की समीक्षा बैठक में होने की उम्मीद जताई है.