Rajya Sabha Women Reservation
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महिला आरक्षण बिल पर लोकसभा में बोलेंगे पीएम मोदी, अमित शाह देंगे जवाब, जानें कब क्या होगा
महिला आरक्षण संशोधन बिल को लेकर संसद में अहम बहस होने जा रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में सरकार के ऐतिहासिक कदम पर बात करेंगे, जबकि गृह मंत्री अमित शाह चर्चा का जवाब देंगे.
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राजनीतिक फायदा उठाने के लिए पारित करना चाहती है सरकार...महिला आरक्षण बिल पर कांग्रेस राज्यसभा सांसद
महिला आरक्षण बिल को लेकर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार विधानसभा चुनावों से पहले राजनीतिक फायदे के लिए महिला आरक्षण बिलों को आगे बढ़ा रही है.
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Live: इसी हफ्ते खत्म हो सकता है संसद का बजट सत्र, विपक्ष की मांग पर सरकार ले सकती है फैसला
लोकसभा में ईरान-इजरायल युद्ध से पैदा हुए तेल-गैस संकट पर दिए भाषण के बाद पीएम नरेंद्र मोदी आज राज्यसभा में भी अपनी बात रखी.महिला आरक्षण के मुद्दे पर आज विपक्षी गठबंधन इंडिया की महत्वपूर्ण बैठक होनी है.दिल्ली में आज बजट पेश किया जाएगा. दिल्लीवालों को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं.
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महिला आरक्षण को क्या डीलिमिटेशन से जोड़ना जरूरी था? पूर्व CEC एसवाई कुरैशी ने बताया कारण
महिला आरक्षण बिल का क्या होगा, कैसे वो हकीकत बनेगा और इतना लंबा इंतजार उसके लिए क्यों करना पड़ रहा है? संसद के दोनों सदनों ने इसे पारित कर दिया है, लेकिन यह लागू 2027 के बाद होगा. इस पर NDTV ने पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी से खास बातचीत की.
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"बहुत मजेदार है आपकी कुर्सी, बिल्कुल झूले की तरह...": राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से बोलीं जया बच्चन
महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा के दौरान सभापति धनखड़ ने कई महिला सांसदों को अपने आसन पर बैठने का मौका दिया था. इसी क्रम में जया बच्चन भी कुछ देर के लिए सभापति की कुर्सी पर बैठी थीं.
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कांग्रेस ने ही सालों तक अटकाए रखा महिला आरक्षण बिल : केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी
स्मृति ईरानी ने महिला को ये खास तोहफा देने के लिए पीएम मोदी का शुक्रिया भी अदा किया है. उन्होंने कहा कि यह न केवल बहुत खुशी और उल्लास का क्षण है, बल्कि बहुत संतुष्टि का भी पल है.
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Women's Reservation Bill: संसद के दोनों सदनों से महिला आरक्षण बिल पास होने पर किसने क्या कहा? यहां पढ़ें
महिला आरक्षण बिल (Nari Shakti Vandan Adhiniyam) के मुताबिक, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन लागू किया जाएगा. लोकसभा की 543 सीटों में से 181 महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी. ये रिजर्वेशन 15 साल तक रहेगा. इसके बाद संसद चाहे तो इसकी अवधि बढ़ा सकती है.
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संसद से पास हुआ महिला आरक्षण बिल, पीएम मोदी बोले- ये नारी शक्ति को देगा नई ऊर्जा
Women's Reservation Bill: मोदी सरकार ने नए संसद भवन की पहली कार्यवाही में लोकसभा में मंगलवार को 'नारी शक्ति वंदन विधेयक' पेश किया. बुधवार को ये निचले सदन से पास हो गया. गुरुवार को राज्यसभा में भी महिला आरक्षण बिल सर्वसम्मति से पास हो गया. महिला आरक्षण पारित कराने के लिए पिछले 27 साल में मौजूदा सरकार समेत 4 सरकारों की ये 11वीं कोशिश है.
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राज्यसभा में भी उठी महिला आरक्षण बिल में OBC कोटे की मांग, BJP अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिया जवाब
BJP अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि लोकसभा में बीजेपी के 303 सांसदों में से 85 यानी 29% सांसद ओबीसी समुदाय से हैं. देश में बीजेपी के 1358 विधायक में 27% ओबीसी हैं जबकि देश में बीजेपी के 163 विधायक में 40% ओबीसी है.
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"कल करे सो आज कर...": खरगे ने की महिला आरक्षण तुरंत लागू करने की मांग, नड्डा ने दिया ये जवाब
मल्लिकार्जुन खरगे ने सरकार से महिला आरक्षण बिल में संशोधन करने और 2024 के चुनाव के लिए निचले सदन (लोकसभा) और राज्य विधानसभाओं में 33 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने की अनुमति देने की अपील की. वर्तमान में इस बिल के लागू होने से पहले जनगणना और परिसीमन की जरूरत है.
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महिला आरक्षण बिल पर लोकसभा में बोलेंगे पीएम मोदी, अमित शाह देंगे जवाब, जानें कब क्या होगा
महिला आरक्षण संशोधन बिल को लेकर संसद में अहम बहस होने जा रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में सरकार के ऐतिहासिक कदम पर बात करेंगे, जबकि गृह मंत्री अमित शाह चर्चा का जवाब देंगे.
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राजनीतिक फायदा उठाने के लिए पारित करना चाहती है सरकार...महिला आरक्षण बिल पर कांग्रेस राज्यसभा सांसद
महिला आरक्षण बिल को लेकर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार विधानसभा चुनावों से पहले राजनीतिक फायदे के लिए महिला आरक्षण बिलों को आगे बढ़ा रही है.
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Live: इसी हफ्ते खत्म हो सकता है संसद का बजट सत्र, विपक्ष की मांग पर सरकार ले सकती है फैसला
लोकसभा में ईरान-इजरायल युद्ध से पैदा हुए तेल-गैस संकट पर दिए भाषण के बाद पीएम नरेंद्र मोदी आज राज्यसभा में भी अपनी बात रखी.महिला आरक्षण के मुद्दे पर आज विपक्षी गठबंधन इंडिया की महत्वपूर्ण बैठक होनी है.दिल्ली में आज बजट पेश किया जाएगा. दिल्लीवालों को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं.
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महिला आरक्षण को क्या डीलिमिटेशन से जोड़ना जरूरी था? पूर्व CEC एसवाई कुरैशी ने बताया कारण
महिला आरक्षण बिल का क्या होगा, कैसे वो हकीकत बनेगा और इतना लंबा इंतजार उसके लिए क्यों करना पड़ रहा है? संसद के दोनों सदनों ने इसे पारित कर दिया है, लेकिन यह लागू 2027 के बाद होगा. इस पर NDTV ने पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी से खास बातचीत की.
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"बहुत मजेदार है आपकी कुर्सी, बिल्कुल झूले की तरह...": राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से बोलीं जया बच्चन
महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा के दौरान सभापति धनखड़ ने कई महिला सांसदों को अपने आसन पर बैठने का मौका दिया था. इसी क्रम में जया बच्चन भी कुछ देर के लिए सभापति की कुर्सी पर बैठी थीं.
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कांग्रेस ने ही सालों तक अटकाए रखा महिला आरक्षण बिल : केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी
स्मृति ईरानी ने महिला को ये खास तोहफा देने के लिए पीएम मोदी का शुक्रिया भी अदा किया है. उन्होंने कहा कि यह न केवल बहुत खुशी और उल्लास का क्षण है, बल्कि बहुत संतुष्टि का भी पल है.
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Women's Reservation Bill: संसद के दोनों सदनों से महिला आरक्षण बिल पास होने पर किसने क्या कहा? यहां पढ़ें
महिला आरक्षण बिल (Nari Shakti Vandan Adhiniyam) के मुताबिक, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन लागू किया जाएगा. लोकसभा की 543 सीटों में से 181 महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी. ये रिजर्वेशन 15 साल तक रहेगा. इसके बाद संसद चाहे तो इसकी अवधि बढ़ा सकती है.
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राज्यसभा में भी उठी महिला आरक्षण बिल में OBC कोटे की मांग, BJP अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिया जवाब
BJP अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि लोकसभा में बीजेपी के 303 सांसदों में से 85 यानी 29% सांसद ओबीसी समुदाय से हैं. देश में बीजेपी के 1358 विधायक में 27% ओबीसी हैं जबकि देश में बीजेपी के 163 विधायक में 40% ओबीसी है.
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"कल करे सो आज कर...": खरगे ने की महिला आरक्षण तुरंत लागू करने की मांग, नड्डा ने दिया ये जवाब
मल्लिकार्जुन खरगे ने सरकार से महिला आरक्षण बिल में संशोधन करने और 2024 के चुनाव के लिए निचले सदन (लोकसभा) और राज्य विधानसभाओं में 33 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने की अनुमति देने की अपील की. वर्तमान में इस बिल के लागू होने से पहले जनगणना और परिसीमन की जरूरत है.
