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CG News: नारायणपुर रेलवे भूमि अधिग्रहण का विरोध, जानिए क्या है मांगे
Farmers Protest: नारायणपुर कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगई ने किसानों को उचित कार्यवाही का भरोसा दिलाया है. लेकिन, किसानों ने दो टूक शब्दों में कह दिया है कि अगर प्रशासन ने जल्द फैसला नहीं लिया, तो वे सड़क पर उतरेंगे और उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन की होगी.
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हल्द्वानी अतिक्रमण पर सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर, क्या होगा 5000 परिवारों का भविष्य, क्या बचेंगे 4,365 घर?
इलाके में रहने वाले इस्लामिक धर्म गुरुओं की अपील है कि लोग शांति बनाए रखें. चाहे सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ भी हो. यही नहीं उन्होंने दो कदम आगे बढ़कर ऐलान कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सभी को स्वीकार होगा.
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लालू परिवार की बढ़ीं मुश्किलें, ईडी की चार्जशीट पर कोर्ट ने नए आरोपियों को जारी किया समन
लैंड फॉर जॉब्स घोटाले में ईडी की दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर राऊज एवेन्यू कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए नए आरोपियों को समन जारी किया है. छह नई जमीनों के खुलासे के बाद लालू यादव और उनके परिवार की मुश्किलें और गहरा गई हैं.
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हम लोग अब जाएं कहां? जंगपुरा में रेलवे ने लगाया नोटिस, 12 जुलाई तक झुग्गियां गिराने का आदेश
झुग्गी में रह रही बेबी कहती हैं, '35 साल से यहां रह रहें हैं, अब रेलवे कहती है की इसे गिरा देंगे. हम क्या करें अब, कहाँ जाएं, हमारे बच्चों का तो अब भविष्य खराब हो जाएगा.'
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रेलवे, वक्फ या रक्षा मंत्रालय... भारत में सबसे ज्यादा जमीन किसके पास? हैरान कर देंगे आंकड़े
Waqf Land : क्फ बोर्डों के पास करीब 9 लाख 40 हजार एकड़ जमीन है. ये इतनी जमीन है कि भारत में सिर्फ रेलवे और रक्षा विभाग के पास ही इससे अधिक जमीन है. ये देश का तीसरा सबसे बड़ा जमींदार है.
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‘लैंड फॉर जॉब घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता हैं लालू यादव’: ED ने चार्जशीट में किया दावा
प्रवर्तन निदेशालय (ED) की चार्जशीट में दावा किया गया है कि लैंड फॉर जॉब घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व रेल मंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के प्रमुख लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) हैं. चार्जशीट में ईडी ने दावा किया कि तत्कालीन रेलवे मंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार ने रेलवे में नौकरी देने के नाम पर लोगों से रिश्वत के तौर पर जमीन के टुकड़े लिए थे. चार्जशीट में आरोप है कि अपराध से अर्जित जमीन पर लालू प्रसाद यादव के परिवार का कब्जा है.
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अदालतें निर्दयी नहीं हो सकतीं... हल्द्वानी रेलवे ट्रैक के पास अतिक्रमण हटाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट
उत्तराखंड के हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रेलवे की 30 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा हटाने के नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुनवाई हुई. इस दौरान अदालत ने सख्त टिप्पणी की.
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ED ने 'नौकरी के बदले जमीन' से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राबड़ी देवी से 5 घंटे पूछताछ की
एजेंसियों का आरोप है कि 2004-09 की अवधि के दौरान भारतीय रेलवे के विभिन्न जोन में समूह ‘डी’ के पदों पर विभिन्न व्यक्तियों को नियुक्त किया गया और इसके बदले संबंधित व्यक्तियों ने अपनी जमीन लालू प्रसाद के परिवार के सदस्यों को हस्तांतरित की थी.
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नौकरी के बदले जमीन घोटाला केस : सीबीआई की टीम लालू यादव के घर दुबारा पहुंची, दूसरे दौर की पूछताछ शुरू
सीबीआई की टीम इस संबंध में प्रसाद के परिवार से कुछ और दस्तावेज भी मांग सकती है. यह मामला लालू प्रसाद के 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री रहने के दौरान उनके परिवार को तोहफे में जमीन दे कर या जमीन बेचने के बदले में रेलवे में कथित तौर पर ‘ग्रुप-डी’ की नौकरी दिए जाने से संबंधित है.
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लैंड फॉर जॉब घोटाला FAQ: समझिए क्या है यह मामला, जिसमें पूरा लालू परिवार फंसा है
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 'लैंड फॉर जॉब' घोटाले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव समेत 40 से अधिक लोगों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश सुनाया है.
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जानिए- क्या है हल्द्वानी अतिक्रमण मामला, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल 4000 घरों पर बुलडोजर चलाने से लगाई रोक
उत्तराखंड के हल्द्वानी में हज़ारों लोगों के दिल की धड़कनें आज बढ़ी हुई थीं, क्योंकि उनके आशियाने को लेकर आज बड़ा दिन है. अब इन हजारों लोगों ने राहत की सांस ली है. रेलवे की ज़मीन को खाली कराने के ख़िलाफ़ दाख़िल याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। सुनवाई करते हुए जज ने कहा कि हम रेलवे और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर रहे हैं. वहां और अधिक कब्जे पर रोक लगे. फिलहाल हम हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा रहे हैं. मामले की अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी. आइए आपको बताते हैं, क्या है पूरा मामला.
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उत्तराखंड के हल्द्वानी में बेघर हो जाने के संकट से घिरे 4000 परिवार, क्या है मामला? जानें 10 प्रमुख बातें
सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को उत्तराखंड के हल्द्वानी में 29 एकड़ रेलवे भूमि को खाली कराने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई करेगा. दूसरी तरफ रेलवे की भूमि में बने 4,000 घरों में रह रहे लोगों का विरोध प्रदर्शन बुधवार को भी जारी रहा. उन्होंने अधिकारियों से तोड़फोड़ जारी नहीं रखने की प्रार्थना की.
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नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास परियोजना से होगा कायाकल्प, आरएफक्यू बिड खोला
रेल भूमि विकास प्राधिकरण (RLDA) ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के लिए आरएफ़क्यू बिड खोल दिया है. इस डेवलपमेंट पिच को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फ़र्मों की जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है. इस आरएफ़क्यू में नौ अग्रणी वैश्विक और राष्ट्रीय कंपनियों ने हिस्सा लिया. ये कंपनियां अब तकनीकी मूल्यांकन से गुजरेंगी. अगले चरण में आरएलडीए उन चुनिंदा प्रतिभागियों के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (RFP) जारी करेगा, जो तकनीकी प्रक्रिया में योग्य हैं. इस चरण से पहले आरएलडीए द्वारा प्री-बिड मीटिंग्स और वर्चुअल रोडशो भी आयोजित किया गया था, जिसमें विभिन्न स्टेकहोल्डर्स को परियोजना के बारे में अवगत करवाया गया था और उनसे फीडबैक ली गई थी.
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रेलवे की महंगी जमीन प्राइवेट कंपनियों को देगी सरकार, 21800 वर्गमीटर के लिए 393 करोड़ रिजर्व प्राइस
रेलवे ने खाली पड़ी जमीन का विकास करने के लिए रेलवे भूमि विकास प्राधिकरण (RLDA) का गठन किया था. इस पर देशभर में खाली पड़ी रेलवे की जमीन को PPP मॉडल के तहत विकसित करने की जिम्मेदारी है.
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संसदीय समिति ने कहा- रेलवे की खाली भूमि का हो वाणिज्यिक उपयोग
समिति ने अपनी सिफारिश में कहा है कि रेलवे केवल रेल विकास भूमि प्राधिकरण को भूमि के वाणिज्यिक विकास का काम सौंपने की बजाए अन्य गैर परंपरागत तरीकों पर विचार करे.
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CG News: नारायणपुर रेलवे भूमि अधिग्रहण का विरोध, जानिए क्या है मांगे
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हल्द्वानी अतिक्रमण पर सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर, क्या होगा 5000 परिवारों का भविष्य, क्या बचेंगे 4,365 घर?
इलाके में रहने वाले इस्लामिक धर्म गुरुओं की अपील है कि लोग शांति बनाए रखें. चाहे सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ भी हो. यही नहीं उन्होंने दो कदम आगे बढ़कर ऐलान कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सभी को स्वीकार होगा.
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लालू परिवार की बढ़ीं मुश्किलें, ईडी की चार्जशीट पर कोर्ट ने नए आरोपियों को जारी किया समन
लैंड फॉर जॉब्स घोटाले में ईडी की दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर राऊज एवेन्यू कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए नए आरोपियों को समन जारी किया है. छह नई जमीनों के खुलासे के बाद लालू यादव और उनके परिवार की मुश्किलें और गहरा गई हैं.
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हम लोग अब जाएं कहां? जंगपुरा में रेलवे ने लगाया नोटिस, 12 जुलाई तक झुग्गियां गिराने का आदेश
झुग्गी में रह रही बेबी कहती हैं, '35 साल से यहां रह रहें हैं, अब रेलवे कहती है की इसे गिरा देंगे. हम क्या करें अब, कहाँ जाएं, हमारे बच्चों का तो अब भविष्य खराब हो जाएगा.'
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रेलवे, वक्फ या रक्षा मंत्रालय... भारत में सबसे ज्यादा जमीन किसके पास? हैरान कर देंगे आंकड़े
Waqf Land : क्फ बोर्डों के पास करीब 9 लाख 40 हजार एकड़ जमीन है. ये इतनी जमीन है कि भारत में सिर्फ रेलवे और रक्षा विभाग के पास ही इससे अधिक जमीन है. ये देश का तीसरा सबसे बड़ा जमींदार है.
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‘लैंड फॉर जॉब घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता हैं लालू यादव’: ED ने चार्जशीट में किया दावा
प्रवर्तन निदेशालय (ED) की चार्जशीट में दावा किया गया है कि लैंड फॉर जॉब घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व रेल मंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के प्रमुख लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) हैं. चार्जशीट में ईडी ने दावा किया कि तत्कालीन रेलवे मंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार ने रेलवे में नौकरी देने के नाम पर लोगों से रिश्वत के तौर पर जमीन के टुकड़े लिए थे. चार्जशीट में आरोप है कि अपराध से अर्जित जमीन पर लालू प्रसाद यादव के परिवार का कब्जा है.
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अदालतें निर्दयी नहीं हो सकतीं... हल्द्वानी रेलवे ट्रैक के पास अतिक्रमण हटाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट
उत्तराखंड के हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रेलवे की 30 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा हटाने के नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुनवाई हुई. इस दौरान अदालत ने सख्त टिप्पणी की.
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ED ने 'नौकरी के बदले जमीन' से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राबड़ी देवी से 5 घंटे पूछताछ की
एजेंसियों का आरोप है कि 2004-09 की अवधि के दौरान भारतीय रेलवे के विभिन्न जोन में समूह ‘डी’ के पदों पर विभिन्न व्यक्तियों को नियुक्त किया गया और इसके बदले संबंधित व्यक्तियों ने अपनी जमीन लालू प्रसाद के परिवार के सदस्यों को हस्तांतरित की थी.
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नौकरी के बदले जमीन घोटाला केस : सीबीआई की टीम लालू यादव के घर दुबारा पहुंची, दूसरे दौर की पूछताछ शुरू
सीबीआई की टीम इस संबंध में प्रसाद के परिवार से कुछ और दस्तावेज भी मांग सकती है. यह मामला लालू प्रसाद के 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री रहने के दौरान उनके परिवार को तोहफे में जमीन दे कर या जमीन बेचने के बदले में रेलवे में कथित तौर पर ‘ग्रुप-डी’ की नौकरी दिए जाने से संबंधित है.
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लैंड फॉर जॉब घोटाला FAQ: समझिए क्या है यह मामला, जिसमें पूरा लालू परिवार फंसा है
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 'लैंड फॉर जॉब' घोटाले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव समेत 40 से अधिक लोगों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश सुनाया है.
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जानिए- क्या है हल्द्वानी अतिक्रमण मामला, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल 4000 घरों पर बुलडोजर चलाने से लगाई रोक
उत्तराखंड के हल्द्वानी में हज़ारों लोगों के दिल की धड़कनें आज बढ़ी हुई थीं, क्योंकि उनके आशियाने को लेकर आज बड़ा दिन है. अब इन हजारों लोगों ने राहत की सांस ली है. रेलवे की ज़मीन को खाली कराने के ख़िलाफ़ दाख़िल याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। सुनवाई करते हुए जज ने कहा कि हम रेलवे और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर रहे हैं. वहां और अधिक कब्जे पर रोक लगे. फिलहाल हम हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा रहे हैं. मामले की अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी. आइए आपको बताते हैं, क्या है पूरा मामला.
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उत्तराखंड के हल्द्वानी में बेघर हो जाने के संकट से घिरे 4000 परिवार, क्या है मामला? जानें 10 प्रमुख बातें
सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को उत्तराखंड के हल्द्वानी में 29 एकड़ रेलवे भूमि को खाली कराने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई करेगा. दूसरी तरफ रेलवे की भूमि में बने 4,000 घरों में रह रहे लोगों का विरोध प्रदर्शन बुधवार को भी जारी रहा. उन्होंने अधिकारियों से तोड़फोड़ जारी नहीं रखने की प्रार्थना की.
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नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास परियोजना से होगा कायाकल्प, आरएफक्यू बिड खोला
रेल भूमि विकास प्राधिकरण (RLDA) ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के लिए आरएफ़क्यू बिड खोल दिया है. इस डेवलपमेंट पिच को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फ़र्मों की जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है. इस आरएफ़क्यू में नौ अग्रणी वैश्विक और राष्ट्रीय कंपनियों ने हिस्सा लिया. ये कंपनियां अब तकनीकी मूल्यांकन से गुजरेंगी. अगले चरण में आरएलडीए उन चुनिंदा प्रतिभागियों के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (RFP) जारी करेगा, जो तकनीकी प्रक्रिया में योग्य हैं. इस चरण से पहले आरएलडीए द्वारा प्री-बिड मीटिंग्स और वर्चुअल रोडशो भी आयोजित किया गया था, जिसमें विभिन्न स्टेकहोल्डर्स को परियोजना के बारे में अवगत करवाया गया था और उनसे फीडबैक ली गई थी.
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रेलवे की महंगी जमीन प्राइवेट कंपनियों को देगी सरकार, 21800 वर्गमीटर के लिए 393 करोड़ रिजर्व प्राइस
रेलवे ने खाली पड़ी जमीन का विकास करने के लिए रेलवे भूमि विकास प्राधिकरण (RLDA) का गठन किया था. इस पर देशभर में खाली पड़ी रेलवे की जमीन को PPP मॉडल के तहत विकसित करने की जिम्मेदारी है.
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संसदीय समिति ने कहा- रेलवे की खाली भूमि का हो वाणिज्यिक उपयोग
समिति ने अपनी सिफारिश में कहा है कि रेलवे केवल रेल विकास भूमि प्राधिकरण को भूमि के वाणिज्यिक विकास का काम सौंपने की बजाए अन्य गैर परंपरागत तरीकों पर विचार करे.
