Rafale Deal In Supreme Court

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  रफाल सौदा: सुप्रीम कोर्ट दो हफ्ते बाद करेगा सुनवाई, फ्रांसीसी पोर्टल के दावे पर दायर की गई याचिका

  आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रफाल सौदे की स्वतंत्र जांच की मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई है. यह याचिका एक फ्रांसीसी पोर्टल द्वारा नए खुलासे के बाद दायर की गई है. इस याचिका में सौदे को रद्द करने और जुर्माना के साथ सारी रकम वसूलने की मांग की गई है. साथ ही मामले की कोर्ट की निगरानी में स्वतंत्र जांच के आदेश मांग की गई है. पोर्टल ने दावा किया है कि रफाल सौदे के लिए मिडिलमैन को एक मिलियन यूरो दिए गए. हालांकि दसाल्ट ने इसका खंडन किया है. 

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  राफेल डील पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र का जवाबी हलफनामा, कहा- गोपनीय दस्तावेज सार्वजनिक करने से देश पर खतरा

  राफेल डील (Rafale Deal) को लेकर दाखिल पुनर्विचार याचिकाओं पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाबी हलफनामा दाखिल कर दिया है. हलफनामे में केंद्र सरकार ने कहा कि सुरक्षा संबंधी गोपनीय दस्तावेजों के इस तरह सार्वजनिक खुलासे से देश के आस्तित्व पर खतरा है. 

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  राफेल डील: सरकार जिन्हें बता रही है 'चोरी' के दस्तावेज, क्या वे बन सकते हैं सबूत, सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला, 10 बड़ी बातें

  सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) बुधवार को राफेल डील (Rafale Deal) से जुड़े एक एक विशेष मामले पर फैसला सुनाएगा. सरकार ने दावा किया था कि 14 दिसंबर, 2018 के कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार के लिए दिए गए दस्तावेजों पर उसका विशेषाधिकार है. सरकार ने कहा था कि याचिका की सुनवाई के लिए इन दस्तावेजों पर कोर्ट संज्ञान ना ले. सुप्रीम कोर्ट इस पर ही आज फैसला सुनाएगा कि इन दस्तावेजों को आधार बनाकर मामले की सुनवाई की जाएगी या नहीं. पूर्व वित्तमंत्री यशवंत सिन्हा, पत्रकार से नेता बने अरुण शौरी और सामाजिक कार्यकर्ता-वकील प्रशांत भूषण की तरफ से दायर याचिका को खारिज करने की सरकार ने मांग की है.

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  पहले: राफेल की फाइल चोरी हो गई, अब: फोटोकॉपी हुई; सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार के यूटर्न पर 20 बातें

  राफेल सौदे (Rafale Deal) के दस्तावेजों को लेकर केंद्र की मोदी सरकार (Modi Govt) ने महज तीन दिन के भीतर दो तरह के बयान दिए हैं. दो दिन पहले राफेल सौदे की पुनर्विचार याचिकाओं की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सरकार ने कहा था की राफेल के कुछ सीक्रेट दस्तावेज चोरी हो गए, वहीं अब सरकार ने यूटर्न लेते हुए यह कहा है कि राफेल के दस्तावेज चोरी नहीं हुए हैं. सरकार का अब कहना है कि राफेल की सीक्रेट फाइल चोरी नहीं, बल्कि फोटोकॉपी हुए हैं. दरअसल, बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में यह कहने के बाद कि राफेल डील से जुड़े कुछ दस्तावेज चोरी हो गए, अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने सफाई देते हुए कहा कि राफेल दस्तावेज रक्षा मंत्रालय से चुराए नहीं गये और सुप्रीम कोर्ट में उनकी बात का मतलब यह था कि याचिकाकर्ताओं ने आवेदन में उन ‘मूल कागजात की फोटोकॉपियों' का इस्तेमाल किया जिसे सरकार ने गोपनीय माना है. सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को वेणुगोपाल की इस टिप्पणी ने राजनीतिक भूचाल ला दिया था कि राफेल लड़ाकू विमान के सौदे के दस्तावेज चुरा लिये गये हैं. सुप्रीम कोर्ट में दिए गए इस बयान के बाद न सिर्फ सरकार की आलोचना हो रही थी, बल्कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी इतने संवेदनशील कागजात के चोरी होने पर सरकार पर निशाना साधा और जांच की मांग की थी. बहरहाल, पीठ पुनर्विचार याचिकाओं पर अगली सुनवाई 14 मार्च को करेगी.  

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  Rafale Case in SC: केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, 'बिना राफेल के हम पाक के F-16 का सामना कैसे करेंगे'

  Rafale Case: राफेल मामले (Rafale Deal) में पुनर्विचार याचिकाओं पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  में सुनवाई हुई. इस दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि राफेल डील से जुड़े गोपनीय कागजात रक्षा मंत्रालय से चोरी हो गए. इस पर कोर्ट ने केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल से पूछा कि फिर सरकार ने अब तक क्या किया. तो एजी ने बताया कि सरकार इस बात की जांच कर रही है कि यह चोरी कैसे हुई. कोर्ट में एन राम के एक लेख का जिक्र आने के बाद केंद्र सरकार ने यह बात कही.

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  राफेल मामले पर अब 5 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की उम्मीद

  सुप्रीम कोर्ट से फैसले को सही करने के लिए सरकार की याचिका पर सुनवाई की उम्मीद की जा रही है.

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  राफेल डील पर घमासान, सरकार की चुनौती के बाद कांग्रेस 2 जनवरी को चर्चा के लिये तैयार

  राफेल डील पर मचा विवाद (Rafale Deal) थमने का नाम नहीं ले रहा है. कांग्रेस ने लोकसभा में सोमवार को एक बार फिर राफेल सौदे का मुद्दा उठाया और इसमें कथित तौर पर घोटाले का आरोप लगाते हुए कहा कि वह इस मुद्दे पर दो जनवरी को चर्चा करने के लिए तैयार है. सरकार की तरफ से कहा गया कि वह पहले से ही राफेल मुद्दे (Rafale Deal) पर चर्चा करने को कह रही है लेकिन कांग्रेस बार-बार ‘झूठ’ बोलकर चर्चा से भागती रही है.

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  Exclusive: राफेल पर संसद में उठे 20 सवाल, सरकार ने बताई बेस कीमत, जानिए अब तक के जवाब

  राफेल डील (Rafale Deal) से जुड़े उन सवालों के यहां पढ़ें जवाब, जिनका मोदी सरकार(Modi Govt) ने संसद में दिया है जवाब.राफेल की बेस प्राइस( Rafale Price) के बारे में भी जानिए.

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  सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने माना फ्रांस ने राफेल सौदे का समर्थन करने की कोई 'स्वायत्त गारंटी' नहीं दी

  सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अदालत की निगरानी में फ्रांस की कंपनी दसॉल्ट एविएशन के साथ राफेल लड़ाकू जेट विमान सौदे की जांच की मांग वाली चार याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. सरकार ने स्वीकार किया कि फ्रांस की सरकार ने सौदे का समर्थन करने की कोई स्वायत्त गारंटी नहीं दी है.

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  5 बड़ी खबरें : गुजरात दंगा मामले में पीएम मोदी के खिलाफ याचिका पर SC में होगी सुनवाई, 36 राफेल विमान खरीदने की वजह आई सामने

  केंद्र ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मध्यम श्रेणी के बहु भूमिका वाले लड़ाकू विमान(एमएमआरसीए) प्रक्रिया को अंतिम रूप देने में पूर्व की यूपीए सरकार द्वारा देरी हुई इसी बीच दुश्मनों ने चौथी और पांचवी पीढ़ी के विमानों को बेड़े में शामिल कर लिया.

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  राफेल डील पर कब, किसके साथ और कौन था बैठकों में शामिल, जानें ये 20 बड़ी बातें

  केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में बताया कि राफेल सौदे पर मई 2015 से अप्रैल 2016 के बीच भारतीय वार्ता दल (आईएनटी) की 74 बैठक हुईं जिनमें से 26 फ्रांसीसी पक्ष के साथ थीं. आईएनटी का गठन 36 राफेल विमानों की खरीद के लिये नियम व शर्तों पर बातचीत के लिये किया गया था. आईएनटी की अध्यक्षता वायुसेना के उप प्रमुख (डीसीएएस) कर रहे थे और इसमें संयुक्त सचिव और अधिग्रहण प्रबंधक (एयर), संयुक्त सचिव (रक्षा ऑफसेट प्रबंधन शाखा), संयुक्त सचिव और अतिरिक्त वित्तीय सलाहकार, वित्त प्रबंधक (एयर), सलाहकार (लागत) और सहायक वायुसेना प्रमुख (योजना) भारत सरकार की तरफ से सदस्य के तौर पर शामिल थे. इसमें कहा गया कि फ्रांसीसी पक्ष का नेतृत्व महानिदेशक आयुध (डीजीए), फ्रांस सरकार का रक्षा मंत्रालय कर रहे थे. केंद्र ने सर्वोच्च अदालत को बताया, ‘‘आईएनटी और फ्रांसीसी पक्ष के बीच बातचीत मई 2015 में शुरू हुई और अप्रैल 2016 तक जारी रही. बातचीत के दौरान कुल 74 बैठकों में से 48 बैठकें आईएनटी की आंतरिक थी जबकि 26 बैठकें फ्रांसीसी पक्ष के साथ हुईं.

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  बोफोर्स में सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ, लेकिन राफेल करार में राष्ट्रीय सुरक्षा से भी समझौता किया गया: प्रशांत भूषण

  भूषण ने यहां एक सम्मेलन में कहा, ‘‘(राफेल करार में) न केवल भ्रष्टाचार हुआ, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता भी हुआ. बोफोर्स कांड 64 करोड़ रुपए के कमीशन का मामला था, लेकिन उसमें राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौते का पहलू नहीं था.

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  Exclusive:सुप्रीम कोर्ट के जिस वकील ने कोयला घोटाले पर मनमोहन को घेरा था, उसी ने राफेल डील पर बढ़ाई मोदी सरकार की मुसीबत

  मिलिए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के वरिष्ठ वकील एमएल शर्मा (Lawyer ML Sharma). से, जिन्होंने राफेल डील पर बढ़ाई है मोदी सरकार की परेशानी. मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार में लड़ चुके हैं कोयला घोटाले का भी केस.

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  सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा- सील बंद लिफाफे में 10 दिन के भीतर राफेल की कीमत और डिटेल जमा करें

  सुप्रीम कोर्ट ने अरुण शौरी और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार से दस दिनों के भीतर सील बंद लिफाफे में राफेल विमान की कीमत और उसके डिटेल जमा करने को कहा है.

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  राफेल सौदा : यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी और प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट पहुंचे

  राफेल लड़ाकू विमान के सौदे के मामले में बीजेपी के नेता यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी और वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. याचिका में राफेल सौदे की जांच की मांग की गई है.