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जातिसूचक गालियों के मामले में आरोपियों की अग्रिम जमानत रद्द, जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा
- Friday March 13, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: पीयूष जयजान
सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट के मामले में आरोपियों को दी गई अग्रिम जमानत रद्द करते हुए कहा कि पुलिस अधिकारी के बयान पर दर्ज FIR की वैधता पर संदेह नहीं किया जा सकता.
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मातृत्व अवकाश दंड का आधार नहीं.. डॉक्टर को तुरंत लौटाइए 23 लाख रुपये- बॉम्बे हाईकोर्ट
- Thursday March 12, 2026
- Reported by: Sanjay Tiwari
Nagpur GDC Case: बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक महिला डॉक्टर पर विभाग द्वारा लगाए गए 23 लाख रुपये के जुर्माने को वापस करने को कहा है. कोर्ट ने कहा कि मातृत्व अवकाश दंड का आधार नहीं हो सकता है.
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यूपी के इस चर्चित IAS को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, जल्द हो सकती है बहाली, जानें पूरा मामला
- Wednesday February 11, 2026
- Reported by: Deepak Gambhir, रनवीर सिंह, Edited by: पीयूष जयजान
हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद माना जा रहा है कि राज्य सरकार IAS अभिषेक प्रकाश की बहाली पर जल्द ही निर्णय ले सकती है.
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42 साल बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिला इंसाफ, 100 साल का बुजुर्ग हत्या केस से बरी
- Thursday February 5, 2026
- Reported by: Deepak Gambhir, Edited by: अभिषेक पारीक
यह मामला वर्ष 1982 का है, जिसमें सेशन कोर्ट, हमीरपुर ने आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 1984 में उम्रकैद की सजा सुनाई थी. इसी फैसले के खिलाफ अगस्त 1984 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में आपराधिक अपील दाखिल की गई थी.
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डकैती मामले में सपा के पूर्व विधायक को हाईकोर्ट से राहत नहीं, FIR रद्द करने पर अगली सुनवाई 13 जनवरी को
- Saturday December 20, 2025
- Reported by: Deepak Gambhir, Edited by: पीयूष जयजान
सपा के पूर्व विधायक दीप नारायण ने गिरफ्तारी से बचने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. याचिका में गिरफ्तारी पर रोक लगाने और एफआईआर को रद्द करने कि मांग की गई थी.
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अनुकंपा पर मिली नौकरी तो उच्च पद मिलेगा या नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने दूर कर दिया कन्फ्यूजन
- Tuesday December 16, 2025
- Written by: निलेश कुमार
सुप्रीम कोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति (Compassionate Appointment) से जुड़े एक अहम मामले में वर्षों से चले आ रहे भ्रम को दूर करते हुए ऐतिहासिक फैसला सुनाया है.
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बरेली हिंसा के दो आरोपियों को हाई कोर्ट से भी राहत नहीं, याचिका खारिज करते हुए अदालत ने कहा...
- Monday November 10, 2025
- Reported by: Deepak Gambhir
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बरेली हिंसा के दौरान जुलूस निकालने और आपत्तिजनक नारा लगाने के दो आरोपियों को गिरफ्तारी से राहत देने से इनकार कर दिया है. अदालत ने कहा कि इस मामले में और विवेचना की जरूरत है.
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बच्चों को पिज्जा और अमूल छाछ परोसें पड़ोसी, तभी खत्म होंगे FIR केस- दिल्ली HC का अनोखा आदेश
- Tuesday September 23, 2025
- Reported by: नूपुर डोगरा, Edited by: Sachin Jha Shekhar
दिल्ली हाईकोर्ट ने पड़ोसियों के बीच झगड़े को खत्म करने के लिए अनोखी शर्त रखी. कोर्ट ने आदेश दिया कि सरकारी आश्रम के बच्चों और स्टाफ को पिज्जा और अमूल छाछ परोसी जाए.
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सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर पत्रकार अभिसार शर्मा को दी 4 हफ्ते की अंतरिम सुरक्षा, FIR रद्द करने से किया इनकार
- Thursday August 28, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: Sachin Jha Shekhar
सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी पर 4 हफ्ते की रोक लगाई, लेकिन कहा कि एफआईआर रद्द करने की मांग हाईकोर्ट में करें, अभी शीर्ष अदालत इस पर सुनवाई नहीं करेगी.
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एयरपोर्ट पर कारतूस लेकर जाने के मामले में शिक्षक को कोर्ट से राहत, कमजोर छात्रों को पढ़ाने का दिया आदेश
- Saturday August 27, 2022
- Reported by: भाषा
अदालत ने कहा, ‘‘आदेश की एक प्रति शिक्षा निदेशालय को भेजी जाए ताकि प्राथमिक कक्षाओं के कमजोर छात्रों की पहचान सुनिश्चित की जा सके.’’
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जातिसूचक गालियों के मामले में आरोपियों की अग्रिम जमानत रद्द, जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा
- Friday March 13, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: पीयूष जयजान
सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट के मामले में आरोपियों को दी गई अग्रिम जमानत रद्द करते हुए कहा कि पुलिस अधिकारी के बयान पर दर्ज FIR की वैधता पर संदेह नहीं किया जा सकता.
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मातृत्व अवकाश दंड का आधार नहीं.. डॉक्टर को तुरंत लौटाइए 23 लाख रुपये- बॉम्बे हाईकोर्ट
- Thursday March 12, 2026
- Reported by: Sanjay Tiwari
Nagpur GDC Case: बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक महिला डॉक्टर पर विभाग द्वारा लगाए गए 23 लाख रुपये के जुर्माने को वापस करने को कहा है. कोर्ट ने कहा कि मातृत्व अवकाश दंड का आधार नहीं हो सकता है.
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यूपी के इस चर्चित IAS को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, जल्द हो सकती है बहाली, जानें पूरा मामला
- Wednesday February 11, 2026
- Reported by: Deepak Gambhir, रनवीर सिंह, Edited by: पीयूष जयजान
हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद माना जा रहा है कि राज्य सरकार IAS अभिषेक प्रकाश की बहाली पर जल्द ही निर्णय ले सकती है.
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42 साल बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिला इंसाफ, 100 साल का बुजुर्ग हत्या केस से बरी
- Thursday February 5, 2026
- Reported by: Deepak Gambhir, Edited by: अभिषेक पारीक
यह मामला वर्ष 1982 का है, जिसमें सेशन कोर्ट, हमीरपुर ने आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 1984 में उम्रकैद की सजा सुनाई थी. इसी फैसले के खिलाफ अगस्त 1984 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में आपराधिक अपील दाखिल की गई थी.
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डकैती मामले में सपा के पूर्व विधायक को हाईकोर्ट से राहत नहीं, FIR रद्द करने पर अगली सुनवाई 13 जनवरी को
- Saturday December 20, 2025
- Reported by: Deepak Gambhir, Edited by: पीयूष जयजान
सपा के पूर्व विधायक दीप नारायण ने गिरफ्तारी से बचने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. याचिका में गिरफ्तारी पर रोक लगाने और एफआईआर को रद्द करने कि मांग की गई थी.
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अनुकंपा पर मिली नौकरी तो उच्च पद मिलेगा या नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने दूर कर दिया कन्फ्यूजन
- Tuesday December 16, 2025
- Written by: निलेश कुमार
सुप्रीम कोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति (Compassionate Appointment) से जुड़े एक अहम मामले में वर्षों से चले आ रहे भ्रम को दूर करते हुए ऐतिहासिक फैसला सुनाया है.
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बरेली हिंसा के दो आरोपियों को हाई कोर्ट से भी राहत नहीं, याचिका खारिज करते हुए अदालत ने कहा...
- Monday November 10, 2025
- Reported by: Deepak Gambhir
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बरेली हिंसा के दौरान जुलूस निकालने और आपत्तिजनक नारा लगाने के दो आरोपियों को गिरफ्तारी से राहत देने से इनकार कर दिया है. अदालत ने कहा कि इस मामले में और विवेचना की जरूरत है.
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बच्चों को पिज्जा और अमूल छाछ परोसें पड़ोसी, तभी खत्म होंगे FIR केस- दिल्ली HC का अनोखा आदेश
- Tuesday September 23, 2025
- Reported by: नूपुर डोगरा, Edited by: Sachin Jha Shekhar
दिल्ली हाईकोर्ट ने पड़ोसियों के बीच झगड़े को खत्म करने के लिए अनोखी शर्त रखी. कोर्ट ने आदेश दिया कि सरकारी आश्रम के बच्चों और स्टाफ को पिज्जा और अमूल छाछ परोसी जाए.
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सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर पत्रकार अभिसार शर्मा को दी 4 हफ्ते की अंतरिम सुरक्षा, FIR रद्द करने से किया इनकार
- Thursday August 28, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: Sachin Jha Shekhar
सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी पर 4 हफ्ते की रोक लगाई, लेकिन कहा कि एफआईआर रद्द करने की मांग हाईकोर्ट में करें, अभी शीर्ष अदालत इस पर सुनवाई नहीं करेगी.
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एयरपोर्ट पर कारतूस लेकर जाने के मामले में शिक्षक को कोर्ट से राहत, कमजोर छात्रों को पढ़ाने का दिया आदेश
- Saturday August 27, 2022
- Reported by: भाषा
अदालत ने कहा, ‘‘आदेश की एक प्रति शिक्षा निदेशालय को भेजी जाए ताकि प्राथमिक कक्षाओं के कमजोर छात्रों की पहचान सुनिश्चित की जा सके.’’
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