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  ट्विशा की सास है साइबर और क्राइम सीन एक्सपर्ट, सबूतों से तो नहीं की छेड़छाड़? HC ने फैसले में क्या कहा

  साइबर फॉरेंसिक और क्राइम सीन मैनेजमेंट ट्रेनिंग का आरोप ट्विशा शर्मा मौत मामले में हाईकोर्ट ने आरोपी सास गिरिबाला सिंह को लेकर बेहद गंभीर टिप्पणी की है. कोर्ट के सामने यह तथ्य आया कि गिरिबाला सिंह एक रिटायर्ड न्यायिक अधिकारी हैं और उन्हें साइबर क्राइम, साइबर फॉरेंसिक और क्राइम सीन मैनेजमेंट का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त है.

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  ट्विशा शर्मा मामला: पूर्व जज गिरिबाला सिंह पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, MP हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत रद्द

  ट्विशा शर्मा केस में MP हाईकोर्ट ने पूर्व जज गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है. कोर्ट ने पाया कि निचली अदालत ने महत्वपूर्ण साक्ष्यों की अनदेखी की थी. इसके साथ ही CBI जांच में तेजी देखने को मिल रही, अब पूर्व जज की गिरफ्तारी या सरेंडर की संभावना है.

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  फडणवीस-शिंदे को फंसाने की साजिश का आरोप: पूर्व पुलिस कमिश्नर संजय पांडे के खिलाफ FIR पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

  बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर संजय पांडे और वकील शेखर जगताप के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया है. उन पर साल 2021 में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को जबरन वसूली के झूठे मामले में फंसाने के लिए एक व्यवसायी पर दबाव बनाने का आरोप था. 

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  जातिसूचक गालियों के मामले में आरोपियों की अग्रिम जमानत रद्द, जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा

  सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट के मामले में आरोपियों को दी गई अग्रिम जमानत रद्द करते हुए कहा कि पुलिस अधिकारी के बयान पर दर्ज FIR की वैधता पर संदेह नहीं किया जा सकता.

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  मातृत्व अवकाश दंड का आधार नहीं.. डॉक्टर को तुरंत लौटाइए 23 लाख रुपये- बॉम्बे हाईकोर्ट

  Nagpur GDC Case: बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक महिला डॉक्टर पर विभाग द्वारा लगाए गए 23 लाख रुपये के जुर्माने को वापस करने को कहा है. कोर्ट ने कहा कि मातृत्व अवकाश दंड का आधार नहीं हो सकता है.

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  यूपी के इस चर्चित IAS को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, जल्द हो सकती है बहाली, जानें पूरा मामला

  हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद माना जा रहा है कि राज्य सरकार IAS अभिषेक प्रकाश की बहाली पर जल्द ही निर्णय ले सकती है.

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  42 साल बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिला इंसाफ, 100 साल का बुजुर्ग हत्या केस से बरी

  यह मामला वर्ष 1982 का है, जिसमें सेशन कोर्ट, हमीरपुर ने आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 1984 में उम्रकैद की सजा सुनाई थी. इसी फैसले के खिलाफ अगस्त 1984 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में आपराधिक अपील दाखिल की गई थी.

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  डकैती मामले में सपा के पूर्व विधायक को हाईकोर्ट से राहत नहीं, FIR रद्द करने पर अगली सुनवाई 13 जनवरी को

  सपा के पूर्व विधायक दीप नारायण ने गिरफ्तारी से बचने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. याचिका में गिरफ्तारी पर रोक लगाने और एफआईआर को रद्द करने कि मांग की गई थी.

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  अनुकंपा पर मिली नौकरी तो उच्च पद मिलेगा या नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने दूर कर दिया कन्फ्यूजन

  सुप्रीम कोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति (Compassionate Appointment) से जुड़े एक अहम मामले में वर्षों से चले आ रहे भ्रम को दूर करते हुए ऐतिहासिक फैसला सुनाया है.

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  बरेली हिंसा के दो आरोपियों को हाई कोर्ट से भी राहत नहीं, याचिका खारिज करते हुए अदालत ने कहा...

  इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बरेली हिंसा के दौरान जुलूस निकालने और आपत्तिजनक नारा लगाने के दो आरोपियों को गिरफ्तारी से राहत देने से इनकार कर दिया है. अदालत ने कहा कि इस मामले में और विवेचना की जरूरत है.

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  बच्चों को पिज्जा और अमूल छाछ परोसें पड़ोसी, तभी खत्म होंगे FIR केस- दिल्ली HC का अनोखा आदेश

  दिल्ली हाईकोर्ट ने पड़ोसियों के बीच झगड़े को खत्म करने के लिए अनोखी शर्त रखी. कोर्ट ने आदेश दिया कि सरकारी आश्रम के बच्चों और स्टाफ को पिज्जा और अमूल छाछ परोसी जाए.

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  सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर पत्रकार अभिसार शर्मा को दी 4 हफ्ते की अंतरिम सुरक्षा, FIR रद्द करने से किया इनकार

  सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी पर 4 हफ्ते की रोक लगाई, लेकिन कहा कि एफआईआर रद्द करने की मांग हाईकोर्ट में करें, अभी शीर्ष अदालत इस पर सुनवाई नहीं करेगी.

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  एयरपोर्ट पर कारतूस लेकर जाने के मामले में शिक्षक को कोर्ट से राहत, कमजोर छात्रों को पढ़ाने का दिया आदेश

  अदालत ने कहा, ‘‘आदेश की एक प्रति शिक्षा निदेशालय को भेजी जाए ताकि प्राथमिक कक्षाओं के कमजोर छात्रों की पहचान सुनिश्चित की जा सके.’’

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  "राशन के लिए लाइन में खड़ा होना गरिमा, निजता के अधिकार के खिलाफ नहीं", दिल्ली HC ने रद्द की ‘मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना’

  अदालत ने कहा कि घर-घर राशन वितरण योजना को उसके वर्तमान स्वरूप में लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसे उपराज्यपाल ने मंजूरी नहीं दी है.

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  राममंदिर निर्माण के लिए खुदाई में मिली कलाकृतियों के संरक्षण से जुड़ी अर्जी पर SC में सुनवाई बंद

  जनहित याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने अब सुनवाई बंद कर दी है लेकिन इससे पहले उनके दोनों याचिकाकर्ताओं से एक-एक लाख रुपये जुर्माना वसूल किया है. याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि जुर्माना राशि एक-एक लाख रुपये जमा करा दिए गए हैं.