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  Shark Tank India 4 : इस फिल्म को देख आया OYO का आइडिया, रितेश अग्रवाल ने बताया अपनी सफलता का राज

  अब एक नये सीजन, नये शार्क्‍स एवं नये होस्‍ट के साथ यह लौट आया है. इस शो के शार्क्‍स में ओयो के फाउंडर और ग्रुप सीईओ रितेश अग्रवाल भी शामिल हैं, जोकि अपने पैशन को फॉलो करने के पक्षधर रहे हैं.  

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  हर निजी संपत्ति पर कब्ज़ा नहीं कर सकती सरकार : सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फ़ैसला

  सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि किसी व्यक्ति के स्वामित्व वाला प्रत्येक संसाधन केवल इसलिए भौतिक संसाधन की पूर्ति नहीं करता है, क्योंकि वह समुदाय की आवश्यकताओं को पूरा करता है.

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  रतन टाटा का अंतिम संस्कार कैसे होगा? जानें क्या हैं पारसी समुदाय के नियम

  रतन टाटा का अंतिम संस्कार मुंबई के वर्ली श्मशान घाट में शाम 4 बजे होगा. वह पारसी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं. इसके बावजूद उनका दाह संस्कार हिंदू रीति रिवाज से किया जाएगा.

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  रतन टाटा के बाद अब कौन संभालेगा टाटा ग्रुप, जानें कैसे चुना जाएगा उत्तराधिकारी, कौन है रेस में सबसे आगे

  टाटा के दो मुख्य मुख्य ट्रस्ट हैं- सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और सर रतन टाटा ट्रस्ट. इन दोनों ट्रस्टों की संयुक्त रूप से टाटा समूह की मूल कंपनी टाटा संस में करीब 52 फीसदी हिस्सेदारी है.टाटा संस की टाटा समूह की कंपनियों का संचालन करता है. यह समूह विमानन से लेकर एफएमसीसी तक के पोर्टफोलियो को संभालता है.

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  रतन टाटा के लिए आज यूं ही शोक में नहीं डूबा है झारखंड का जमशेदपुर, पढ़िए पूरी कहानी

  रतन टाटा बतौर चेयरमैन 26 बार जमशेदपुर आए थे. उम्र बढ़ने के बाद भी वो जमशेदपुर आते रहते थे.

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  यह कहना खतरनाक कि लोक कल्याण के लिए निजी संपत्ति का अधिग्रहण नहीं किया जा सकता : न्यायालय

  प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली नौ-सदस्यीय संविधान पीठ ने ये टिप्पणी की. पीठ इस बात पर गौर कर रही है कि क्या निजी स्वामित्व वाले संसाधनों को 'समुदाय का भौतिक संसाधन' माना जा सकता है.

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  चुनाव से पहले मोदी सरकार का मास्टरस्ट्रोक: घर खरीदने वालों के लिए बजट में 'राहत ही राहत'

  Budget 2019: अगर आप के पास मकान है या फिर आप मकान खरीदने (Home loan tax) के बारे में सोच रहे हैं तो आपके लिए मोदी सरकार का आखिरी बजट (Budget 2019) सौगात लाया है.

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  एक राजा के हाथ से निकली दस हजार करोड़ की जायदाद, पढ़ें क्या है पूरा मामला...

  राजा मेहमूदाबाद की करीब दस हज़ार करोड़ की जायदाद अब सरकार की हुई। सरकार ने एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट में संशोधन कर दिया है।

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  मुंबई में मकान किराये पर देने के लिये पुलिस की एनओसी जरूरी नहीं

  मुंबई में किराये पर मकान देने के लिये पुलिस की एनओसी की कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई एस्टेट एजेंट और पुलिस वाला कहता है कि एनओसी जरूरी है तो उसकी शिकायत करें। ये कहना है मुंबई पुलिस के संयुक्त पुलिस आयुक्त देवेन भारती का।