Polygamy

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  Explainer: क्‍या है उत्‍तराखंड का UCC बिल, लिवइन से लेकर बहुविवाह तक... जानिए- मसौदे में क्‍या-क्‍या

  साल 2000 में अस्तित्व में आए उत्तराखंड राज्य में लगातार दूसरी बार जीत दर्ज करने का इतिहास रचने के बाद भाजपा ने मार्च 2022 में सरकार गठन के तत्काल बाद मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समिति के गठन को मंजूरी दे दी थी.

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  उत्तराखंड के यूसीसी मसौदे में बहुविवाह और बाल विवाह पर प्रतिबंध की सिफारिश

  सूत्रों ने कहा कि सिफारिशों में यह भी कहा गया है कि सभी को गोद लेने का अधिकार मिलेगा. यहां तक कि मुस्लिम महिलाओं को भी गोद लेने का अधिकार होगा और इसकी प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा. उन्होंने कहा कि हलाला और ‘इद्दत’ की प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाया जाएगा.

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  उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड में बहुविवाह पर प्रतिबंध, लिव इन रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन के प्रावधान : सूत्र

  उत्तराखंड सरकार समान नागरिक संहिता के मसौदे को पेश करने के लिए जल्द ही राज्य विधानसभा का एक विशेष सत्र आयोजित करने की योजना बना रही है.

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  बहुविवाह और निकाह हलाला के खिलाफ संविधान पीठ के सामने जल्द सुनवाई की मांग

  उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की 27 वर्षीय फरजाना ने बहुविवाह और हलाला को असंवैधानिक करार देने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की है. इससे पहले भी बहुविवाह और हलाला के खिलाफ कई याचिकाएं दायर हो चुकी हैं.

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  ट्रिपल तलाक के बाद अब मुस्लिमों में बहुविवाह और निकाह हलाला का परीक्षण करेगा सुप्रीम कोर्ट

  बहुविवाह और निकाह हलाला के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर केंद्र, NCW, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग और NHRC से जवाब मांगा. इस मामले पर पांच जजों की पीठ दशहरे के बाद सुनवाई करेगी.

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  AIMPLB ने सुप्रीम कोर्ट से बहुविवाह, निकाह हलाला, शरिया कोर्ट और निकाह मुताह के खिलाफ याचिकाएं न सुनने की अपील की

  बहुविवाह और निकाह हलाला के खिलाफ दायर याचिकाओं के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ( AIMPLB) ने भी सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दाखिल की है. अर्जी में बोर्ड ने कहा कि बहुविवाह, निकाह हलाला, शरिया कोर्ट, निकाह मुताह के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट याचिकाओं पर सुनवाई न करे.

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  बहुविवाह और निकाह-हलाला पर केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

  बहुविवाह और निकाह-हलाला के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट ने बुलंदशहर की रहने वाली 27 वर्षीय फरजाना की याचिका को मुख्य मामले के साथ संलग्न किया है.

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  तीन तलाक के बाद अब सुप्रीम कोर्ट करेगा निकाह हलाला, बहुविवाह याचिका पर सुनवाई

  शीर्ष न्यायालय ने कहा कि यह संविधान के तहत मिले मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है. आपको बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक मामले की सुनवाई की थी और उस मामले में फैसला दिया था. 

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  यहां पत्नी के गर्भवती होते ही पति कर लेता है दूसरी शादी, आखिर क्यों...

  इस दिशा में सरकार को पानी की उपलब्धता और लोगों के जीवन स्तर में सुधार के लिए कड़े और जरूरी कदम उठाने होंगे. वर्ना एक के बाद एक इस तरह प्रथाएं बनती जाएंगी, जो महिलाओं के विकास और समाज में उनकी स्थिति को बद से बदत्तर कर देंगे.

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  बहुविवाह और हलाला को असंवैधानिक करार देने की मांग, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर

  बहुविवाह और हलाला के खिलाफ एक और याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है. सामाजिक कार्यकर्ता नैश हसन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर बहुविवाह और हलाला को असंवैधानिक करार दिए जाने की मांग की है.

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  क्या बहुविवाह और हलाला अंसवैधानिक है? SC की पांच जजों की बेंच करेगी तय

  क्या बहुविवाह और हलाला अंसवैधानिक है ये पांच जजों की बेंच तय करेगी. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांग है.

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  तीन तलाक के बाद अब बहु-विवाह और हलाला के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर

  याचिका में कहा गया है कि कुरान में बहुविवाह की इजाजत इसलिए दी गई है ताकि उन महिलाओं और बच्चों की स्थिति सुधारी जा सके, जो उस समय लगातार होने वाले युद्ध के बाद बच गए थे और उनका कोई सहारा नहीं था.

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  तीन तलाक के बाद अब मुस्लिम महिलाओं के बीच से उठने लगी बहुविवाह के खिलाफ आवाज

  तीन तलाक  पर लोकसभा में विधेयक पारित होने के एक दिन बाद कई मुस्लिम महिलाओं ने इस कदम की तारीफ की है जो इस चलन के खिलाफ अदालती लड़ाई में शामिल रही हैं.

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  एक की हैं 25 पत्नियां 146 बच्चे तो दूसरे ने भी की पांच शादियां, अब अदालत सुनाएगी सजा

  कनाडा की एक अदालत ने सोमवार को अपने ऐतिहासिक फैसले में देश में बहुविवाह की प्रथा पर प्रतिबंध को सही ठहराते हुए दो व्यक्तियों को बहुविवाह का दोषी ठहराया.

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  तीन तलाक़, हलाला, बहुविवाह और 'साइंस'...

  'तीन तलाक़' अगर बंद हो जाएगा तो इससे किसी को भी क्यों परेशानी है? क्या इससे आपके तलाक़ लेने की सहूलियत में बाधा आ रही है? हालांकि कोर्ट में जाकर तलाक़ लेना कोई क़िला फतह करने से कम नहीं, लेकिन हो सकता है शायद इस वजह से भी लोग पूरी कोशिश करने के बाद तलाक़ को आखिरी विकल्प मानें.