'Plea'

वकील अश्विनी उपाध्याय ने कहा था कि नोएडा की लगभग 30 वर्षीय पत्रकार के साथ हुआ है. अगर उन्हें तीसरा तलाक दिया जाता है तो एकमात्र विकल्प हलाला है.

नूपुर शर्मा का सर कलम करने की मांग करने वालों को अदालत की जरूरत नहीं रही, किसी जावेद का घर बुलडोजर से ढहा देने पर ख़ुश होने वालों को भी अदालत की ज़रूरत नहीं रही. यह सही वक्त है कि भारत की अदालतें तय कर लें कि उनकी ज़रूरत रही या नहीं रही. क्या हर बार ये संयोग ही होता है कि प्रदर्शन या हिंसा के बाद किसी को तुरंत ही मास्टरमाइंड बताकर अतिक्रमण के नाम पर उसका घर गिराया जाने लगता है? जुलाई 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने तो बकायदा हर जिले में खुफिया तंत्र और उसके संचालन के लिए एक विस्तृत दिशानिर्देश जारी किया था, बड़े अफसर की जवाबदेही तय की थी, ताकि भीड़ की हिंसा रोकी जा सके. इस गाइडलाइन के हिसाब से कितने बड़े अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होती है?

कार्ति ने कहा कि जांच एजेंसी के पास ऐसा कोई सबूत नहीं है जो यह बताए कि मेरे पास पैसे पहुंचे हैं. अगर मेरे पास पैसे नहीं पहुंचे तो मैं हेरा फेरी कैसे कर सकता हूं या उसमें शामिल कैसे हूं?

दास ने 17 मार्च को इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर और आठ मई को ट्विटर पर एक अन्य तस्वीर कथित तौर पर साझा की थी.

न्यायमूर्ति समीर दवे ने पांड्या की जमानत याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार किये जाने के चरण में ही खारिज कर दी और आरोप पत्र दायर होने के बाद याचिकाकर्ता को अदालत का दरवाजा खटखटाने का निर्देश दिया.

वाराणसी जिला अदालत ने अपना आदेश इस आधार पर सुरक्षित रखा है कि इस विवाद की आगे सुनवाई की प्रक्रिया क्या हो यानी कोर्ट तय करेगा कि आगे सुनवाई सिर्फ सीपीसी के आदेश 7  नियम 11 पर ही सीमित रहे या फिर कमीशन की रिपोर्ट के साथ सुनवाई हो. 

न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की पीठ ने कहा, 'इससे पहले कि वे दूसरों को जागरूक बनने के लिए कहें, उन्हें पहले खुद को संवेदनशील बनाना होगा. उन्हें संवेदनशील नहीं बनाया गया है. इससे पूरा माहौल खराब हो रहा है.'

कपिल सिब्बल ने कहा कि निचली अदालत ने जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित करने के बाद अरसे से फैसला लंबित रखा हुआ है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर समुचित आदेश दे

बीजेपी नेता किरीट सोमैया और उनके बेटे पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है. इसलिए वो भूमिगत हो गए हैं. मामला आइएनएस विक्रांत युद्धपोत बचाने के नाम पर जमा पैसे के गबन का है.

प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्‍ट (PMLA) के तहत गिरफ्तार महाराष्‍ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh)  की जमानत अर्जी पर बॉम्‍बे हाईकोर्ट  में 8 अप्रैल को सुनवाई होगी.  बॉम्‍बे हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को मामले में जवाब देने को कहा है.