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70 साल पुरानी इबादतगाह को गिराया, कब्रों को तोड़ा... पाकिस्तान में अहमदिया समुदाय पर जुल्म की इंतेहा
पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बुटाला शर्म सिंह नाम का एक गांव है, यहां अल्पसंख्यक अहमदिया समुदाय की 70 साल पुरानी इबादतगाह थी. पुलिस ने इसे ध्वस्त कर दिया और दो कब्रों पर लगे पत्थर भी तोड़ दिए गए.
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'मंदिर-मस्जिद विवादों की सुनवाई पर लगी अंतरिम रोक हटाई जाए', मांग को लेकर SC पहुंचा हिंदू पक्ष
हिंदू पक्ष के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल करते हुए देश भर की अदालतों में चल रहे मंदिर- मस्जिद विवादों की सुनवाई पर लगी अंतरिम रोक को हटाने की मांग की है.
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उपासना स्थल कानून पर कल से सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, याचिका में किस बात को दी गई है चुनौती
सुप्रीम कोर्ट मंगलवार से उपासना स्थल कानून के एक प्रावधान को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई शुरू करेगा.इस कानून में किसी स्थान के धार्मिक स्वरूप को 15 अगस्त, 1947 की स्थिति को बनाए रखने का प्रावधान है.
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प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट: इनफ इज इनफ... सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब नहीं करेंगे नई याचिकाएं स्वीकार
सुप्रीम कोर्ट ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर लगातार आ रही है याचिकाओं पर अपनी प्रतिक्रिया दी है.
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SC पहुंची अखिल भारतीय संत समिति, पूजा स्थल अधिनियम 1991 को दी चुनौती
अखिल भारतीय संत समिति ने वकील अतुलेश कुमार के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है. अर्जी में कहा गया है कि पूजा स्थल अधिनियम 1991 धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है.
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धार भोजशाला मामला अब CJI की बेंच में केस ट्रांसफर, प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के साथ होगी सुनवाई
जस्टिस ऋषिकेश रॉय की बेंच ने CJI की.बेंच के पास सुनवाई के लिए भेजा है. जस्टिस ऋषिकेश रॉय की बेंच ने कहा कहा कि चूंकि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के मामले में CJI की बेंच सुनवाई कर रही है. इसलिए CJI की बेंच के सामने ही इस मामले को रखा जाए.
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Live Updates: यूपी कांसगंज हत्याकांड में NIA कोर्ट का फैसला, 28 आरोपी दोषी करार, 2 बरी
गौतम बुद्ध नगर के सासंद महेश शर्मा के चुनाव को चुनौती, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग और DM को नोटिस जारी कर जवाब मांगा. उम्मीदवार गीता रानी की याचिका पर नोटिस दिया गया है.
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प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट: मंदिर-मस्जिद विवाद पर SC ने कही 3 बड़ी बातें, आपके लिए जानना जरूरी
अदालत ने CPI-M, इंडियन मुस्लिम लीग, NCP शरद पवार, राजद एमपी मनोज कुमार झा समेत 6 पार्टियों की याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने इस मामले पर केंद्र सरकार को 4 हफ्ते में हलफनामा दाखिल करने को कहा है.
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पूजा स्थल कानूनः सुप्रीम कोर्ट ने कैसे '4 हफ्ते' के लिए सबकुछ अपने हाथ में ले लिया, 3 बड़ी बातें समझें
प्लेसेज ऑफ वर्शिप ऐक्ट पर सुनवाई करते हुए देश की सबसे बड़ी अदालत ने तीन बड़ी बातें कहीं. तीन जजों की बेंच ने इस मामले में केंद्र सरकार से 4 हफ्ते में हलफनामा दाखिल करने को कहा है. जानिए कोर्ट ने क्या क्या बातें कही हैं...
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प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप अर्जी दाखिल, माकपा ने की पक्षकार बनाए जाने की मांग
प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 (Places of Worship Act 1991) को लेकर माकपा ने कहा कि देश के धर्मनिरपेक्ष ढांचे को बनाए रखने, सामाजिक सरसता को कायम रखने और मूल अधिकारों की रक्षा के लिए इस एक्ट का कायम रहना जरूरी है.
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