Parliament Joint Committee

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  वक्फ बिल का विरोध : मौलाना बदरुद्दीन अजमल का चौंकाने वाला दावा, वक्फ बोर्ड की जमीन पर बना है संसद भवन

  आल इंडिया यूनाईटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (AIUDF) के नेता मौलाना बदरुद्दीन अजमल (Maulana Badruddin Ajmal) ने प्रस्तावित वक्फ बिल की आलोचना की है. अजमल ने एक बयान में वक्फ बिल (Waqf Bill) को लेकर कड़ा विरोध जताया है. उन्होंने जोर देकर कहा कि सभी धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक दलों को बिल की समीक्षा के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति (JPC) का बहिष्कार करना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि देश का नवनिर्मित संसद भवन (Parliament Building) भी वक्फ बोर्ड की जमीन पर बना है.

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  Exclusive: ASI का चौंकाने वाला खुलासा, औरंगजेब का मकबरा और आगरा की जामा मस्जिद भी वक्फ की संपत्ति!

  वक्फ बिल पर बनाई गई संसद की संयुक्त समिति बिल की समीक्षा के लिए लगातार बैठकें कर रही है. इसी सिलसिले में पिछले हफ्ते शुक्रवार को समिति ने भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण (Archaeological Survey of India) के अधिकारियों को उनकी राय जानने के लिए बुलाया था. बैठक में एएसआई ने एक प्रजेंटेशन दिया जिसमें कुछ चौंकाने वाली बातें सामने आईं.

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  वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर 22 अगस्‍त को जेपीसी की पहली बैठक

  वक्फ (संशोधन) विधेयक-2024 पर विचार-विमर्श करने के लिए बनाए गए दोनों सदनों के संयुक्त पैनल में 31 सदस्य हैं. भाजपा सांसद जगदंबिका पाल को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है.

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  वक्फ बिल: अगले हफ़्ते हो सकती है संयुक्त समिति की पहली बैठक; जानें वोटिंग हुई तो क्या होगा

  Waqf Board Amendment Bill: लोकसभा सचिवालय की तरफ़ से समिति के गठन का नोटिफिकेशन मंगलवार को जारी किया गया था. नोटिफिकेशन के मुताबिक बीजेपी के वरिष्ठ सांसद जगदंबिका पाल को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है.

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  वक्फ बिल पर संयुक्त पैनल गठित: ये 31 सांसद हैं इसके सदस्य

  वक्फ (संशोधन) विधेयक की जांच के लिए संसद की संयुक्त समिति का गठन हो गया है. समिति अगले सत्र के पहले सप्ताह के आखिरी दिन तक अपनी रिपोर्ट लोकसभा को सौंपेंगी.

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  JPC के हवाले वक्फ बिलः बोफोर्स, हर्षद मेहता से अब तक, जानिए इस कमेटी की पूरी कहानी

  केंद्र ने वक्‍फ बोर्ड संशोधन विधेयक को लेकर JPC का गठन किया है. आइए जानते हैं कि JPC कैसे काम करती है और क्‍या हैं इसके अधिकार.

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  वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के लिए JPC गठित, कुल 31 सदस्यों की कमेटी बनाई गई

  वक्‍फ बोर्ड संशोधन विधेयक को लेकर 31 सदस्‍यों की JPC का गठन किया गया है, जिसमें से 21 सदस्‍य लोकसभा से और 10 सदस्‍य राज्‍यसभा से होंगे. 

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  इंटरनेट यूजर्स को बड़े अधिकार देने वाला डेटा प्रोटेक्शन बिल सरकार ने लिया वापस

  केंद्र सरकार ने कहा है कि इतनी बड़ी संख्या में बदलावों पर विचार करने के लिए इसे वापस लिया जा रहा है. इसके लिए व्यापक कानूनी विचार विमर्श की जरूरत होगी. इसके बाद नए सिरे से ये विधेयक पेश किया जाएगा.  

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  संसद की संयुक्त समिति के सामने पेश हुए रिलायंस की दो कंपनियां के वरिष्ठ अधिकारी

  पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2019 की समीक्षा कर रही संसद की संयुक्त समिति के सामने रिलायंस जिओ इंफोकॉम लिमिटेड और जिओ प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड के अधिकारियों ने अपने प्रेजेंटेशन में कहा है कि उनके पास कस्टमर्स के जो पर्सनल डाटा हैं, उन्हें बिज़नेस ग्रुप की किसी भी कंपनी या संस्था के साथ साझा नहीं किया जा रहा है.

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  लोकसभा अध्यक्ष ने लाभ के पद से संबंधित संयुक्त समिति का गठन किया

  लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लाभ के पदों संबंधी संयुक्‍त समिति का गठन किया है और भाजपा सांसद सत्यपाल सिंह को इसका अध्यक्ष नामित किया है.

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  दिवालिया बैंकों में पैसे की सुरक्षा को लेकर विवादित बिल फिलहाल ठंडे बस्ते में

  बैंकों के दिवालिया होने पर उसमें जमा आपका पैसा सुरक्षित होगा या नहीं? इससे जुड़ा विवादित फाइनेंशियल रेजोल्यूशन एंड डिपॉज़िट इंश्योरेंस यानी FRDI बिल फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है. संसद की संयुक्त समिति को इस बिल पर अपनी रिपोर्ट मौजूदा शीत सत्र के शुरुआत में पेश करनी थी, लेकिन अब समिति अपनी रिपोर्ट अगले बजट सत्र के आखिरी दिन पेश करेगी.

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  शहरी इलाकों में अधिग्रहण पर ज़मीन मालिकों को मिले चार गुना मुआवज़ा : कांग्रेस

  ज़मीन अधिग्रहण के मसले पर कांग्रेस ने संसद की संयुक्त समिति के सामने ये मांग की है कि गांवों की तर्ज पर शहरी इलाकों में भी ज़मीन मालिकों को उनकी ज़मीन का मार्किट रेट का चार गुना मुआवज़ा मिलना चाहिए।