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संसद का बजट सत्र कल से, इन विधेयकों को पेश करेगी सरकार, जानें विपक्षी इंडिया गठबंधन का क्या होगा
संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा है. दो चरण में चलने वाले बजट सत्र का पहला चरण 13 फरवरी तक चलेगा. इसका दूसरा चरण 10 मार्च से शुरू होकर चार अप्रैल तक चलेगा. इस सत्र के शुरूआत में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संबोधित करेंगी.
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वन नेशन वन इलेक्शन पर बनी JPC के सदस्यों की बढ़ाई गई संख्या, शिवसेना UBT के अनिल देसाई को मिली जगह
JPC में अब कुल 39 सदस्य होंगे. लोकसभा से 27 सदस्यों को शामिल किया गया है, जबकि राज्यसभा से सिर्फ 12 सदस्य रखे गए हैं. इस कमेटी को अगले संसद सत्र यानी बजट सेशन के आखिरी हफ्ते के पहले दिन तक अपनी रिपोर्ट पेश करनी होगी.
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एक देश, एक चुनाव Explainer: 5 साल से पहले गिरी सरकार तो क्या होगा? सारे जवाब
एक देश, एक चुनाव कितना जरूरी? क्यों सरकार लाना चाहती है? विपक्ष को क्या है इस पर आपत्ति? बिल पास होने पर कैसे होंगे चुनाव? सारे सवालों के जवाब आसान भाषा में यहां समझिए...
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लोकसभा में 'वन नेशन, वन इलेक्शन' बिल : वोटिंग के दौरान गैरहाजिर सांसदों को नोटिस भेजेगी BJP
'वन नेशन, वन इलेक्शन' बिल (One Nation One Election Bill) को लेकर लोकसभा में डिवीजन हुआ. वोटिंग के दौरान भाजपा के 20 सांसद गैर हाजिर थे. गैर हाजिर रहने वाले भाजपा सांसदों को पार्टी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है.
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'वन नेशन, वन इलेक्शन' पर लोकसभा में दिखी ऐसी तस्वीर, कांग्रेस का दावा- BJP के पास नहीं है दो तिहाई बहुमत
लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश होने के बाद सांसदों को इस पर बोलने का समय दिया गया. कई पार्टियों की आपत्ति के बाद बिल को दोबारा पेश करने को लेकर वोटिंग हुई. ज्यादा वोट पड़ने के बाद बिल को दोबारा पेश किया गया.
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जब 'वन नेशन, वन इलेक्शन' पर चर्चा में फंसा नियम '72' और अमित शाह ने दिया जवाब
विधेयक पर विपक्षी दलों के विरोध के बीच, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जब मंत्रिमंडल में चर्चा के लिए विधेयक आया था, तो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वयं मंशा जताई थी कि इसे संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के विचार के लिए भेजा जाना चाहिए.
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वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर संसद में संग्राम, कांग्रेस, सपा और TMC के सदस्यों का हंगामा
लोकसभा में मोदी सरकार ने वन नेशन, वन इलेक्शन बिल पेश किया. कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने यह बिल लोकसभा में लाया. कांग्रेस सहित कई विपक्षी दल इस बिल का विरोध कर रहे हैं.
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'एक देश, एक चुनाव' बिल पारित कराना सरकार के लिए क्यों नहीं आसान, पढ़ें पूरी इनसाइड स्टोरी
एक देश, एक चुनाव का संविधान संशोधन बिल आज लोकसभा में पेश किया गया. कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस बिल को पेश किया है.
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आरक्षण विरोधी पार्टी है कांग्रेस, सत्ता से बाहर होने पर लागू हुई मंडल आयोग की सिफारिशें : अमित शाह
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने राज्यसभा में कहा कि कांग्रेस आरक्षण विरोधी पार्टी है. 1980 में मंडल आयोग की सिफारिशें आईं, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया. इसे तब लागू किया गया जब 1990 में कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई.
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लोकसभा में आज पेश होगा 'वन नेशन, वन इलेक्शन' बिल, समझिए देशभर में कैसे एक साथ हो सकेंगे चुनाव
सरकार वन नेशन वन इलेक्श बिल को पेश करने के बाद ज्वॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी यानी JPC को भी भेजना चाहती है. अगर JPC ने क्लियरेंस दे दी और संसद के दोनों सदनों से ये बिल पास हो गया, तो इसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा.
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सोमवार को पेश होगा 'वन नेशन, वन इलेक्शन' बिल... किन पार्टियों का समर्थन, कैसे होगा पास? जानें हर सवाल के जवाब
वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव से संविधान के अनुच्छेद 328 पर भी प्रभाव पड़ेगा, जिसके लिए अधिकतम राज्यों का अनुमोदन लेना पड़ सकता है. संविधान के अनुच्छेद 368(2) के अनुसार ऐसे संशोधन के लिए न्यूनतम 50% राज्यों के अनुमोदन की जरूरत होती है.
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संसद में अगले हफ्ते पेश होगा वन नेशन वन इलेक्शन बिल, समझिए कितना बदल जाएगा भारत का चुनाव
'एक देश, एक चुनाव' मोदी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने 'वन नेशन वन इलेक्शन' यानी एक देश एक चुनाव का वादा किया था. मोदी कैबिनेट ने 'वन नेशन वन इलेक्शन' (One Nation One Election) प्रस्ताव को 18 सितंबर को मंजूरी दे दी थी.
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सरकार संसद के इसी सत्र में पेश कर सकती है वन नेशन वन इलेक्शन बिल, समझिए कितना बदल जाएगा भारत का चुनाव
'एक देश, एक चुनाव' मोदी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है. 2024 के लोकसभा चुनाव के घोषणा-पत्र में भी BJP ने इसका जिक्र किया था. BJP ने वादा किया था कि कोविंद कमिटी की सिफारिशों को लागू करने पर काम किया जाएगा.
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महाराष्ट्र तक पहुंची इंडिया गठबंधन की खटपट, अखिलेश यादव-राहुल गांधी की दोस्ती का क्या होगा
ऐसा लग रहा है कि विपक्षी इंडिया गठबंधन में सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है. इसे इस गठबंधन में शामिल दलों के बयानों से समझा जा सकता है. सपा के एक नेता ने तो महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी से अलग होने की घोषणा कर दी है. ममता बनर्जी पहले से ही कांग्रेस से अलग राह पकड़े हुए हैं.
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शीतकालीन सत्र है, माहौल भी शीत ही रहेगा... NDA की बंपर जीत से जोश में दिखे PM मोदी, संसद के बाहर से कांग्रेस को सुनाया
विपक्ष वक्फ बोर्ड और मणिपुर के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है. लेकिन पीएम मोदी ने पहले ही कह दिया है कि विपक्ष को अपने दायित्वों को समझते हुए उसी के अनुरूप व्यवहार करना चाहिए.
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संसद का बजट सत्र कल से, इन विधेयकों को पेश करेगी सरकार, जानें विपक्षी इंडिया गठबंधन का क्या होगा
संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा है. दो चरण में चलने वाले बजट सत्र का पहला चरण 13 फरवरी तक चलेगा. इसका दूसरा चरण 10 मार्च से शुरू होकर चार अप्रैल तक चलेगा. इस सत्र के शुरूआत में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संबोधित करेंगी.
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JPC में अब कुल 39 सदस्य होंगे. लोकसभा से 27 सदस्यों को शामिल किया गया है, जबकि राज्यसभा से सिर्फ 12 सदस्य रखे गए हैं. इस कमेटी को अगले संसद सत्र यानी बजट सेशन के आखिरी हफ्ते के पहले दिन तक अपनी रिपोर्ट पेश करनी होगी.
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एक देश, एक चुनाव Explainer: 5 साल से पहले गिरी सरकार तो क्या होगा? सारे जवाब
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लोकसभा में 'वन नेशन, वन इलेक्शन' बिल : वोटिंग के दौरान गैरहाजिर सांसदों को नोटिस भेजेगी BJP
'वन नेशन, वन इलेक्शन' बिल (One Nation One Election Bill) को लेकर लोकसभा में डिवीजन हुआ. वोटिंग के दौरान भाजपा के 20 सांसद गैर हाजिर थे. गैर हाजिर रहने वाले भाजपा सांसदों को पार्टी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है.
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'वन नेशन, वन इलेक्शन' पर लोकसभा में दिखी ऐसी तस्वीर, कांग्रेस का दावा- BJP के पास नहीं है दो तिहाई बहुमत
लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश होने के बाद सांसदों को इस पर बोलने का समय दिया गया. कई पार्टियों की आपत्ति के बाद बिल को दोबारा पेश करने को लेकर वोटिंग हुई. ज्यादा वोट पड़ने के बाद बिल को दोबारा पेश किया गया.
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जब 'वन नेशन, वन इलेक्शन' पर चर्चा में फंसा नियम '72' और अमित शाह ने दिया जवाब
विधेयक पर विपक्षी दलों के विरोध के बीच, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जब मंत्रिमंडल में चर्चा के लिए विधेयक आया था, तो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वयं मंशा जताई थी कि इसे संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के विचार के लिए भेजा जाना चाहिए.
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वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर संसद में संग्राम, कांग्रेस, सपा और TMC के सदस्यों का हंगामा
लोकसभा में मोदी सरकार ने वन नेशन, वन इलेक्शन बिल पेश किया. कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने यह बिल लोकसभा में लाया. कांग्रेस सहित कई विपक्षी दल इस बिल का विरोध कर रहे हैं.
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'एक देश, एक चुनाव' बिल पारित कराना सरकार के लिए क्यों नहीं आसान, पढ़ें पूरी इनसाइड स्टोरी
एक देश, एक चुनाव का संविधान संशोधन बिल आज लोकसभा में पेश किया गया. कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस बिल को पेश किया है.
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आरक्षण विरोधी पार्टी है कांग्रेस, सत्ता से बाहर होने पर लागू हुई मंडल आयोग की सिफारिशें : अमित शाह
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने राज्यसभा में कहा कि कांग्रेस आरक्षण विरोधी पार्टी है. 1980 में मंडल आयोग की सिफारिशें आईं, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया. इसे तब लागू किया गया जब 1990 में कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई.
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लोकसभा में आज पेश होगा 'वन नेशन, वन इलेक्शन' बिल, समझिए देशभर में कैसे एक साथ हो सकेंगे चुनाव
सरकार वन नेशन वन इलेक्श बिल को पेश करने के बाद ज्वॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी यानी JPC को भी भेजना चाहती है. अगर JPC ने क्लियरेंस दे दी और संसद के दोनों सदनों से ये बिल पास हो गया, तो इसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा.
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सोमवार को पेश होगा 'वन नेशन, वन इलेक्शन' बिल... किन पार्टियों का समर्थन, कैसे होगा पास? जानें हर सवाल के जवाब
वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव से संविधान के अनुच्छेद 328 पर भी प्रभाव पड़ेगा, जिसके लिए अधिकतम राज्यों का अनुमोदन लेना पड़ सकता है. संविधान के अनुच्छेद 368(2) के अनुसार ऐसे संशोधन के लिए न्यूनतम 50% राज्यों के अनुमोदन की जरूरत होती है.
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संसद में अगले हफ्ते पेश होगा वन नेशन वन इलेक्शन बिल, समझिए कितना बदल जाएगा भारत का चुनाव
'एक देश, एक चुनाव' मोदी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने 'वन नेशन वन इलेक्शन' यानी एक देश एक चुनाव का वादा किया था. मोदी कैबिनेट ने 'वन नेशन वन इलेक्शन' (One Nation One Election) प्रस्ताव को 18 सितंबर को मंजूरी दे दी थी.
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सरकार संसद के इसी सत्र में पेश कर सकती है वन नेशन वन इलेक्शन बिल, समझिए कितना बदल जाएगा भारत का चुनाव
'एक देश, एक चुनाव' मोदी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है. 2024 के लोकसभा चुनाव के घोषणा-पत्र में भी BJP ने इसका जिक्र किया था. BJP ने वादा किया था कि कोविंद कमिटी की सिफारिशों को लागू करने पर काम किया जाएगा.
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महाराष्ट्र तक पहुंची इंडिया गठबंधन की खटपट, अखिलेश यादव-राहुल गांधी की दोस्ती का क्या होगा
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शीतकालीन सत्र है, माहौल भी शीत ही रहेगा... NDA की बंपर जीत से जोश में दिखे PM मोदी, संसद के बाहर से कांग्रेस को सुनाया
विपक्ष वक्फ बोर्ड और मणिपुर के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है. लेकिन पीएम मोदी ने पहले ही कह दिया है कि विपक्ष को अपने दायित्वों को समझते हुए उसी के अनुरूप व्यवहार करना चाहिए.
