Parliament Elections
-
{
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
- वेब स्टोरी
-
लोकसभा में गिरा महिला आरक्षण बिल,नहीं मिल पाया दो तिहाई बहुमत, चाहिए थे 352 वोट मिले 298
लोकसभा में सरकार को दो-तिहाई समर्थन नहीं मिल पाया. लिहाजा महिला आरक्षण से जुड़े तीन बिल लोकसभा में पास नहीं हो सके. शुक्रवार शाम इस बिल पर वोटिंग हुई. बिल के पक्ष में 298 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में 230 वोट पड़े.
-
सच्चाई अच्छी नहीं लगती आपको... महिला आरक्षण पर राहुल गांधी की भाषण की 10 बड़ी बातें
कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि जाति जनगणना को दरकिनार करने का प्रयास किया जा रहा है. राहुल गांधी ने कहा कि ओबीसी से उनका अधिकार छीनने का प्रयास किया जा रहा है, यही सरकार का एजेंडा है. उन्होंने दावा किया, ‘‘सरकार ओबीसी भाइयों और बहनों को अधिकार देने से बच रही है.’’
-
महिला आरक्षण बिल पर आधी रात नोटिफिकेशन जारी करने के क्या मायने? सरकार के फैसले को आसानी से समझें
सरकार ने महिला आरक्षण कानून लागू कर दिया है. यह कदम तकनीकी और प्रक्रियागत है. दरअसल 2023 के कानून में यह प्रावधान था कि महिला आरक्षण नई जनगणना और उसके बाद होने वाले परिसीमन के बाद ही लागू होगा. लेकिन सरकार अब 2023 के कानून में भी संशोधन चाहती है. ऐसे में संशोधन से पहले कानून का लागू होना जरूरी है. इसलिए 2023 के कानून को अधिसूचित किया गया.
-
महिला आरक्षण बिल गिरने पर प्रदर्शन करेगा NDA, राहुल बोले- हमने संविधान पर हुए इस हमले को हरा दिया
Parliament Session 2026 Updates: महिला आरक्षण बिल के पक्ष में 298 और विपक्ष में 230 वोट पड़े. इसके साथ ही 131वां संविधान संशोधन विधेयक खारिज हो गया.
-
'अखिलेश यादव मित्र हैं, कभी-कभी मदद कर देते हैं, महिला आरक्षण पर बोले PM मोदी तो सपा अध्यक्ष ने जोड़े हाथ
Women reservation debate: पीएम मोदी ने कहा कि आप देश की बहनों पर, उनकी समझदारी पर भरोसा तो करो. एक बार 33 प्रतिशत बहनों को यहां आने तो दो. उन्हें निर्णय करने दो. उनकी सामर्थ्य पर सवाल क्यों, आशंका क्यों है?
-
'अचानक बिल लाए, हमारे नेता चुनाव प्रचार करें या संसद आएं?' महिला आरक्षण बिल पर अधीर रंजन का छलका दर्द
महिला आरक्षण बिल को लेकर संसद का पारा चढ़ा हुआ है. कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने बिल की टाइमिंग पर सवाल दागते हुए कहा कि चुनाव के बीच बिल लाकर हमारे कद्दावर नेताओं को फंसा दिया गया है. पढ़ें गोपाल ठाकुर की रिपोर्ट.
-
15 साल का कोटा, लोकसभा में 850 सीटें... महिला आरक्षण बिल में क्या-क्या होगा? सामने आ गई डिटेल
16 से 18 अप्रैल तक संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है, जिसमें महिला आरक्षण बिल को पेश किया जाएगा. इस बिल के जरिए महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में 33% आरक्षण मिलेगा.
-
महिला आरक्षण बिल पर कांग्रेस से उसके सहयोगी दलों की क्या हैं उम्मीदें? समझिए विपक्ष की रणनीति
महिला आरक्षण संशोधन बिल को लेकर कांग्रेस ने रणनीति बनाई है. विपक्षी गठबंधन के साथी दल भी इस मुद्दे पर कांग्रेस की ओर देख रहे हैं.
-
महिला आरक्षण को लागू करने की कवायद तेज, संसद के विशेष सत्र से पहले पीएम मोदी का बड़ा संदेश
सीटों के परिसीमन (डिलिमिटेशन) को लेकर उठ रही आशंकाओं को खारिज करते हुए पीएम मोदी ने स्पष्ट कहा कि केरलम और तमिलनाडु की एक भी लोकसभा सीट कम नहीं की जाएगी. उन्होंने इसे अफवाह बताते हुए कहा कि लोगों में भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है.
-
FCRA Explained: विदेशी चंदा से जुड़े कानून में ये 6 बदलाव, जिनको लेकर संसद के अंदर-बाहर मचा बवाल, पढ़ें डिटेल
FCRA Amendment Bill 2026: संसद के बजट सत्र में बुधवार को विदेशी अंशदान विनियमन कानून को लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ. कांग्रेस, सपा और लेफ्ट जैसे दलों ने आरोप लगाया कि सरकार एनजीओ को इसके जरिये कंट्रोल करना चाहती है.
-
लोकसभा में गिरा महिला आरक्षण बिल,नहीं मिल पाया दो तिहाई बहुमत, चाहिए थे 352 वोट मिले 298
लोकसभा में सरकार को दो-तिहाई समर्थन नहीं मिल पाया. लिहाजा महिला आरक्षण से जुड़े तीन बिल लोकसभा में पास नहीं हो सके. शुक्रवार शाम इस बिल पर वोटिंग हुई. बिल के पक्ष में 298 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में 230 वोट पड़े.
-
सच्चाई अच्छी नहीं लगती आपको... महिला आरक्षण पर राहुल गांधी की भाषण की 10 बड़ी बातें
कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि जाति जनगणना को दरकिनार करने का प्रयास किया जा रहा है. राहुल गांधी ने कहा कि ओबीसी से उनका अधिकार छीनने का प्रयास किया जा रहा है, यही सरकार का एजेंडा है. उन्होंने दावा किया, ‘‘सरकार ओबीसी भाइयों और बहनों को अधिकार देने से बच रही है.’’
-
महिला आरक्षण बिल पर आधी रात नोटिफिकेशन जारी करने के क्या मायने? सरकार के फैसले को आसानी से समझें
सरकार ने महिला आरक्षण कानून लागू कर दिया है. यह कदम तकनीकी और प्रक्रियागत है. दरअसल 2023 के कानून में यह प्रावधान था कि महिला आरक्षण नई जनगणना और उसके बाद होने वाले परिसीमन के बाद ही लागू होगा. लेकिन सरकार अब 2023 के कानून में भी संशोधन चाहती है. ऐसे में संशोधन से पहले कानून का लागू होना जरूरी है. इसलिए 2023 के कानून को अधिसूचित किया गया.
-
महिला आरक्षण बिल गिरने पर प्रदर्शन करेगा NDA, राहुल बोले- हमने संविधान पर हुए इस हमले को हरा दिया
Parliament Session 2026 Updates: महिला आरक्षण बिल के पक्ष में 298 और विपक्ष में 230 वोट पड़े. इसके साथ ही 131वां संविधान संशोधन विधेयक खारिज हो गया.
-
'अखिलेश यादव मित्र हैं, कभी-कभी मदद कर देते हैं, महिला आरक्षण पर बोले PM मोदी तो सपा अध्यक्ष ने जोड़े हाथ
Women reservation debate: पीएम मोदी ने कहा कि आप देश की बहनों पर, उनकी समझदारी पर भरोसा तो करो. एक बार 33 प्रतिशत बहनों को यहां आने तो दो. उन्हें निर्णय करने दो. उनकी सामर्थ्य पर सवाल क्यों, आशंका क्यों है?
-
'अचानक बिल लाए, हमारे नेता चुनाव प्रचार करें या संसद आएं?' महिला आरक्षण बिल पर अधीर रंजन का छलका दर्द
महिला आरक्षण बिल को लेकर संसद का पारा चढ़ा हुआ है. कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने बिल की टाइमिंग पर सवाल दागते हुए कहा कि चुनाव के बीच बिल लाकर हमारे कद्दावर नेताओं को फंसा दिया गया है. पढ़ें गोपाल ठाकुर की रिपोर्ट.
-
15 साल का कोटा, लोकसभा में 850 सीटें... महिला आरक्षण बिल में क्या-क्या होगा? सामने आ गई डिटेल
16 से 18 अप्रैल तक संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है, जिसमें महिला आरक्षण बिल को पेश किया जाएगा. इस बिल के जरिए महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में 33% आरक्षण मिलेगा.
-
महिला आरक्षण बिल पर कांग्रेस से उसके सहयोगी दलों की क्या हैं उम्मीदें? समझिए विपक्ष की रणनीति
महिला आरक्षण संशोधन बिल को लेकर कांग्रेस ने रणनीति बनाई है. विपक्षी गठबंधन के साथी दल भी इस मुद्दे पर कांग्रेस की ओर देख रहे हैं.
-
महिला आरक्षण को लागू करने की कवायद तेज, संसद के विशेष सत्र से पहले पीएम मोदी का बड़ा संदेश
सीटों के परिसीमन (डिलिमिटेशन) को लेकर उठ रही आशंकाओं को खारिज करते हुए पीएम मोदी ने स्पष्ट कहा कि केरलम और तमिलनाडु की एक भी लोकसभा सीट कम नहीं की जाएगी. उन्होंने इसे अफवाह बताते हुए कहा कि लोगों में भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है.
-
FCRA Explained: विदेशी चंदा से जुड़े कानून में ये 6 बदलाव, जिनको लेकर संसद के अंदर-बाहर मचा बवाल, पढ़ें डिटेल
FCRA Amendment Bill 2026: संसद के बजट सत्र में बुधवार को विदेशी अंशदान विनियमन कानून को लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ. कांग्रेस, सपा और लेफ्ट जैसे दलों ने आरोप लगाया कि सरकार एनजीओ को इसके जरिये कंट्रोल करना चाहती है.
