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पंचकूला कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस ने पूरे परिसर को कराया खाली, जांच जारी
सूत्रों के अनुसार, पंचकूला कोर्ट के सेशन जज को एक धमकी भरा ई-मेल मिला था, जिसमें कोर्ट को बम से उड़ाने की बात कही गई थी. जज ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस अधिकारियों को दी, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंचीं.
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अवैध संबंध या कुछ और... पंजाब के पूर्व DGP के बेटे ने पिता और मां को लेकर क्या सनसनीखेज खुलासे किए
Punjab News: पंचकूला में पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा के बेटे अकील अख्तर की मौत के बाद उनके दो पुराने वीडियो सामने आए हैं एक में वो परिवार पर हत्या की साजिश का आरोप, दूसरे में परिवार को क्लीन चिट. दोनों वीडियो ने इस केस को रहस्यमयी बना दिया है.
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पंचकूला में 7 लोगों की आत्महत्या का क्या है देहरादून कनेक्शन, जानिए पड़ोसन ने क्या कहा
पंचकूला पुलिस के मुताबिक कर्जे में डूबने के कारण पूरे परिवार ने आत्महत्या कर ली थी. लेकिन अब तक कोई ठोस वजह सामने नहीं आई है और ना ही उनके परिजन अब तक सामने आए हैं. इस बीच एनडीटीवी की टीम मित्तल परिवार जिस घर में रहता था वहां पहुंची.
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फसल की कीमतों पर सुरक्षा की मांग कर रहे किसानों को केंद्र का 5 साल का प्रस्ताव, क्या बनेगी बात...?
गोयल ने बैठक समाप्त होने के बाद कहा कि किसानों के साथ वार्ता सद्भावनापूर्ण माहौल में हुईं. उन्होंने कहा, ‘‘हमने सहकारी समितियों एनसीसीएफ और नाफेड को एमएसपी पर दालें खरीदने के लिए किसानों के साथ पांच साल का समझौता करने का प्रस्ताव दिया है.’’
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"वार्ता सद्भावनापूर्ण माहौल में हुईं": किसानों के साथ बातचीत के बाद पीयूष गोयल
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, "... हमने भारतीय किसान मजदूर संघ और अन्य किसान नेताओं के साथ सकारात्मक चर्चा की... हमने पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किए गए कार्यों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस पर विस्तृत चर्चा की."
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किसान आंदोलन : दो दौर की बातचीत नाकाम, तीसरी का इंतजार; 12 मांगों का कैसे होगा समाधान?
किसानों और सरकार के बीच दो दौर की बातचीत अब तक नाकाम हो चुकी है. न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी क़ानून बनाने समेत किसानों की बारह मांगें हैं जिन्हें छह फरवरी को ईमेल के ज़रिए सरकार को भेजा गया था.
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"हम वार्ता को तैयार तो आंसू गैस-रबड़ बुलेट क्यों..." : किसानों ने सरकार से पूछा
न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price) के लिए एक नई कानून सहित कई मांगों को लेकर किसान एक बार फिर आंदोलन कर रहे हैं. किसानों ने 'दिल्ली चलो' मार्च का आयोजन किया है. किसानों के मार्च का बुधवार को दूसरा दिन है. सरकार की तरफ से कई दौर की बातचीत के बाद भी कोई सहमति नहीं बनी है. किसान आज फिर दिल्ली कूच की कोशिश कर रहे हैं. पुलिस की तरफ से किसानों को रोकने के लिए व्यापक तैयारी की गयी है. कई जगहों पर बुधवार को भी पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले भी दागे गए. दिल्ली पुलिस बॉर्डर पर मुस्तैदी से डटी है. प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था हाइ अलर्ट पर है. देखा जाए तो दिल्ली में हवा से लेकर जमीन तक पर पुलिस की मोर्चेबंदी है. सिंघु बार्डर पर पुलिस और पैरामिलिट्री के जवान डटे हुए हैं. किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने कंडम बसों को खड़ा किया है.
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'दिल्ली चलो' मार्च : पुलिस ने सिंघू बॉर्डर पर लगाई LRAD मशीन, किसानों को कर सकती है बहरा
दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर प्रशासन की तरफ से LRAD (Long-range acoustic device) डिवाइस लगाया गया है. ये ऐसी आवाज पैदा करता है जो भीड़ में एक तरह की बेचैनी पैदा करता है.
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किसानों का 'दिल्ली चलो' मार्च : चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात, राजधानी में धारा 144 लागू; ट्रैफिक एडवाइजरी जारी
किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली में 12 मार्च तक सभी बड़ी सभाओं पर प्रतिबंध लगाया गया है. किसान संगठनों के "दिल्ली चलो" मार्च का कांग्रेस और AAP ने समर्थन देने का ऐलान किया है.
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क्या विपक्षी दल दे रहे किसानों के 'दिल्ली चलो' मार्च को हवा? आखिर क्यों उठा ये सवाल
आम आदमी पार्टी और वाम दलों ने भी किसानों के "दिल्ली चलो" मार्च को जायज़ ठहराया है. सीपीएम नेता हनन मोल्लाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा किसान-विरोधी सरकार है.
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सूत्रों के अनुसार, पंचकूला कोर्ट के सेशन जज को एक धमकी भरा ई-मेल मिला था, जिसमें कोर्ट को बम से उड़ाने की बात कही गई थी. जज ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस अधिकारियों को दी, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंचीं.
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Punjab News: पंचकूला में पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा के बेटे अकील अख्तर की मौत के बाद उनके दो पुराने वीडियो सामने आए हैं एक में वो परिवार पर हत्या की साजिश का आरोप, दूसरे में परिवार को क्लीन चिट. दोनों वीडियो ने इस केस को रहस्यमयी बना दिया है.
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पंचकूला पुलिस के मुताबिक कर्जे में डूबने के कारण पूरे परिवार ने आत्महत्या कर ली थी. लेकिन अब तक कोई ठोस वजह सामने नहीं आई है और ना ही उनके परिजन अब तक सामने आए हैं. इस बीच एनडीटीवी की टीम मित्तल परिवार जिस घर में रहता था वहां पहुंची.
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फसल की कीमतों पर सुरक्षा की मांग कर रहे किसानों को केंद्र का 5 साल का प्रस्ताव, क्या बनेगी बात...?
गोयल ने बैठक समाप्त होने के बाद कहा कि किसानों के साथ वार्ता सद्भावनापूर्ण माहौल में हुईं. उन्होंने कहा, ‘‘हमने सहकारी समितियों एनसीसीएफ और नाफेड को एमएसपी पर दालें खरीदने के लिए किसानों के साथ पांच साल का समझौता करने का प्रस्ताव दिया है.’’
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"वार्ता सद्भावनापूर्ण माहौल में हुईं": किसानों के साथ बातचीत के बाद पीयूष गोयल
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, "... हमने भारतीय किसान मजदूर संघ और अन्य किसान नेताओं के साथ सकारात्मक चर्चा की... हमने पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किए गए कार्यों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस पर विस्तृत चर्चा की."
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किसान आंदोलन : दो दौर की बातचीत नाकाम, तीसरी का इंतजार; 12 मांगों का कैसे होगा समाधान?
किसानों और सरकार के बीच दो दौर की बातचीत अब तक नाकाम हो चुकी है. न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी क़ानून बनाने समेत किसानों की बारह मांगें हैं जिन्हें छह फरवरी को ईमेल के ज़रिए सरकार को भेजा गया था.
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न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price) के लिए एक नई कानून सहित कई मांगों को लेकर किसान एक बार फिर आंदोलन कर रहे हैं. किसानों ने 'दिल्ली चलो' मार्च का आयोजन किया है. किसानों के मार्च का बुधवार को दूसरा दिन है. सरकार की तरफ से कई दौर की बातचीत के बाद भी कोई सहमति नहीं बनी है. किसान आज फिर दिल्ली कूच की कोशिश कर रहे हैं. पुलिस की तरफ से किसानों को रोकने के लिए व्यापक तैयारी की गयी है. कई जगहों पर बुधवार को भी पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले भी दागे गए. दिल्ली पुलिस बॉर्डर पर मुस्तैदी से डटी है. प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था हाइ अलर्ट पर है. देखा जाए तो दिल्ली में हवा से लेकर जमीन तक पर पुलिस की मोर्चेबंदी है. सिंघु बार्डर पर पुलिस और पैरामिलिट्री के जवान डटे हुए हैं. किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने कंडम बसों को खड़ा किया है.
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दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर प्रशासन की तरफ से LRAD (Long-range acoustic device) डिवाइस लगाया गया है. ये ऐसी आवाज पैदा करता है जो भीड़ में एक तरह की बेचैनी पैदा करता है.
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किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली में 12 मार्च तक सभी बड़ी सभाओं पर प्रतिबंध लगाया गया है. किसान संगठनों के "दिल्ली चलो" मार्च का कांग्रेस और AAP ने समर्थन देने का ऐलान किया है.
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क्या विपक्षी दल दे रहे किसानों के 'दिल्ली चलो' मार्च को हवा? आखिर क्यों उठा ये सवाल
आम आदमी पार्टी और वाम दलों ने भी किसानों के "दिल्ली चलो" मार्च को जायज़ ठहराया है. सीपीएम नेता हनन मोल्लाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा किसान-विरोधी सरकार है.
