Ordinances

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  प्राचीन परंपराओं के साथ आधुनिक अनुभव भी... बांके बिहारी मंदिर न्यास कैसे करेगा काम, जानिए डिटेल्स

  अध्यादेश के मुताबिक़ 18 सदस्यीय न्यासी बोर्ड बांके बिहारी जी के मंदिर का संचालन करेगा. सरकार का दावा है कि इस कदम से मंदिर समिति के संचालन में वित्तीय पारदर्शिता और तीर्थयात्रियों के लिए विश्वस्तरीय सुविधाओं में बढ़ावा मिलेगा.

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  चढ़ावा, संपत्ति और प्रशासन सबकुछ संभालेगा बांके बिहारी मंदिर न्यास, जानिए UP सरकार के अध्यादेश में क्या-क्या है

  सरकार ने कहा है कि न्यास का गठन स्वामी हरिदास की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए किया गया है. स्वामी हरिदास के समय से चली आ रही रीति-रिवाज, त्योहार, समारोह और अनुष्ठान बिना किसी हस्तक्षेप या परिवर्तन के जारी रहेंगे. 

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  बांके बिहारी मामले को देखेंगे हाईकोर्ट के पूर्व जज, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई अध्यादेश पर अंतरिम रोक

  सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में एक अंतरिम समिति के गठन का भी निर्देश दिया. इस समिति में कानून-व्यवस्था की स्थिति को संभालने के लिए गोस्वामी और सरकारी अधिकारियों का भी प्रतिनिधित्व होगा.

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  निजी स्कूलों को मिल जाएगी लूट की छूट... फीस रेगुलेशन ऑर्डिनेंस का AAP ने किया विरोध

  सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली की बीजेपी सरकार प्राइवेट स्कूलों को बचाने और उन्हें मनमानी करने देने के लिए अध्यादेश लेकर आई है. इस अध्यादेश के खिलाफ अभिभावक अब सड़कों पर उतर चुके हैं.

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  NDTV की खबर का बड़ा असर: दिल्ली में अब नहीं चलेगी प्राइवेट स्कूलों की मनमानी, अध्यादेश पास

  बिल में कहा गया है कि फीस बढोत्तरी से पहले स्कूल समिति से मंजूरी लेना ज़रूरी होगा. अगर प्रक्रिया का पालन नहीं होता है तो स्कूल पर कार्रवाई करने के लिए सरकार स्वतंत्र होगी.

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  कर्नाटक मंत्रिमंडल ने साइनबोर्ड में 60 प्रतिशत कन्नड़ भाषा जरूरी की, अध्यादेश को दी मंजूरी

  कर्नाटक मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को कन्नड़़ भाषा व्यापक विकास (संशोधन) अध्यादेश को मंजूरी दे दी. अब, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, उद्योगों, अस्पतालों, संस्थानों व संगठनों को ‘साइनबोर्ड’ और नामपट्टिका में 60 प्रतिशत कन्नड़़ भाषा का इस्तेमाल करना होगा.

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  नए सेवा कानून का परीक्षण करेगा सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली सरकार की अर्जी पर केंद्र को नोटिस

  Delhi Service Law: नए सेवा कानून को लेकर केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अर्जी पर कहा कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है.

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  केंद्र के बिल के खिलाफ राहुल गांधी के वोट के बाद केजरीवाल ने चिट्ठी लिख जताया आभार

  केंद्र सरकार को दिल्ली में नौकरशाहों पर नियंत्रण देने वाला बिल संसद के दोनों सदनों से पारित हो गया है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह कानून बन जाएगा.

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  "पब्लिसिटी के लिए सदन में नाटकबाजी..": TMC सांसद पर भड़के राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़

  राज्यसभा के चेयरमैन ने TMC सांसद ओ ब्रायन से कहा, "यह आपकी आदत बन गई है. आप एक रणनीति के तहत ऐसा कर रहे हैं. आपने इस सदन को बर्बाद कर दिया है.. बैठ जाइए."

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  लोकसभा में लगातार हंगामे से ओम बिरला नाराज, स्पीकर की कुर्सी पर बैठने से किया इनकार

  गृहमंत्री अमित शाह ने मंगलवार को लोकसभा में दिल्ली सेवा बिल पेश किया. विपक्ष ने इस पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई. हंगामे के चलते मंगलवार को सदन नहीं चल सका और कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी. कहा जा रहा है कि ओम बिरला विपक्षी सदस्यों के व्यवहार से नाराज हैं.

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  दिल्ली सर्विस बिल लोकसभा के एजेंडे में शामिल, गृहमंत्री अमित शाह आज करेंगे पेश

  केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को ‘राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र सरकार (संशोधन) विधेयक’ को मंजूरी दी थी. यह 19 मई को केंद्र द्वारा लाये गये अध्यादेश की जगह लेने के लिए पेश किया जाएगा. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी ने अध्यादेश का कड़ा विरोध किया है.

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  "एनडीए स्वार्थ नहीं, त्याग की भावना से बना...": PM मोदी का नीतीश कुमार पर 'गठबंधन धर्म' को लेकर तंज

  पीएम ने कहा- 'आपको एनडीए के लिए स्वार्थ से ऊपर उठकर त्याग पर जोर देना चाहिए. चुनाव के समय जनता के बीच ज्यादा से ज्यादा समय बिताइए. शादी-त्योहार का सीजन है, लोगों के कार्यक्रमों से ज्यादा से ज्यादा जाएं."

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  दिल्ली सेवा बिल : लोकसभा में NDA की राह आसान, राज्यसभा में देना होगा टेस्ट, समझें गुणा-गणित

  लोकसभा में दिल्ली सेवा बिल को पास कराने में मोदी सरकार को कोई परेशानी दिखाई नहीं दे रही है. क्योंकि सरकार के पास बहुमत है. लेकिन सरकार की भी परीक्षा राज्यसभा में होगी.

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  अध्यादेश से अलग है दिल्ली सेवा बिल, लोकसभा में आज होगा पेश, जानें- पारित होने से क्या-क्या बदलेगा?

  गृहमंत्री अमित शाह लोकसभा में दिल्ली सेवा बिल पेश करेंगे. ये बिल सांसदों को पहले ही सर्कुलेट हो चुका है. माना जा रहा है कि मंगलवार को भी इस बिल के पेश होने से पहले हंगामा हो सकता है.

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  "विपक्ष की मानसिकता वैसी ही काली है, जैसी..": निर्मला सीतारमण ने मणिपुर को लेकर साधा निशाना

  राज्यसभा में सोमवार दोपहर को एक बार फिर से बेहद गहमागहमी देखने को मिली. क्योंकि जिस नियम के तहत मणिपुर हिंसा पर चर्चा होनी चाहिए, उस पर गतिरोध आठवें दिन भी खिंच गया. केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि विपक्ष को मणिपुर की चिंता नहीं है. विपक्ष संसद में चर्चा से बचने के लिए मणिपुर मुद्दे पर अपना स्टैंड बदल रहा है.