Opposition Amendments

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  Explainer : कैसे 'इंडिया' को 1949 में संविधान में शामिल किया गया

  राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से जी20 प्रतिनिधियों को भेजे गए रात्रिभोज के निमंत्रण में ''प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया'' के बजाय "भारत की राष्ट्रपति" लिखे जाने के बाद दो नामकरणों पर विवाद जारी है. विपक्ष ने केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र की एनडीए सरकार की आलोचना करते हुए उस पर केवल राजनीतिक कारणों से इंडिया का नाम बदलने का आरोप लगाया है.

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  दिल्ली सेवा बिल सोमवार को लोकसभा में पेश किए जाने की संभावना

  दिल्ली सेवा बिल लोकसभा सांसदों को सर्कुलेट किया गया है. इसे कल लोकसभा में रखे जाने की संभावना है. लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह यह बिल रखेंगे. इसका नाम - 'एनसीटी दिल्ली संशोधन बिल 2023' है. यह 19 मई 2023 से लागू होगा. इसमें एनसीटी (नेशनल कैपिटल टैरिटरी) दिल्ली के शासन में प्रशासनिक और लोकतांत्रिक संतुलन का प्रावधान है.

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  दिल्ली दंगों में UAPA एक्ट के तहत आरोप झेल रहे लोगों के परिवारों ने आपबीती सुनायी

  दिल्ली दंगों के पीछे बड़ी साजिश के मद्देनजर पुलिस ने बड़ी संख्या में लोगों को गैरकानूनी गतिविधियां निषेध कानून (यूएपीए) के तहत गिरफ्तार किया था. संशोधित नागरिकता कानून के पक्ष और विरोध में हो रहे प्रदर्शन के बीच 24 फरवरी, 2020 को उत्तरी-पूर्वी दिल्ली में दंगे भड़क गए और हालात काबू से बाहर हो गए.

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  'देश में आधार व्‍यवस्‍था में खामियां, इन्‍हें वोटर कार्ड से लिंक...' : विपक्ष के नेताओं ने चुनाव सुधार‍ बिल का किया विरोध

  राज्यसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकाकार्जुन खडगे ने मंगलवार को NDTV से बातचीत में कहा, 'वोटर आई कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए लाए गए इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट बिल को संसद की ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाना चाहिए. अभी देश में आधार व्यवस्था में कई खामियां हैं, अगर इन्हें वोटर आई कार्ड से लिंक किया जाता है तो सबसे ज्यादा नुकसान गरीब मतदाताओं को होगा.' 

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  कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने की बैठक, राज्यसभा में ओबीसी संविधान संशोधन बिल पेश होने से पहले मुलाकात

  OBC Constitution Amendment Bill : इस बैठक में कांग्रेस के अलावा डीएमके,सपा, शिवसेना नेशनल कान्फ्रेंस, माकपा, भाकपा, राजद, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, एलजेडी समेत तमाम दलों के नेता शामिल हुए. कांग्रेस के साथ एक बार फिर तमाम विपक्षी दलों के नेता एक बार फिर एकजुट दिखे हैं.

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  बॉलीवुड एक्ट्रेस ने साधा निशाना, बोलीं- कांग्रेस TMC और CPM को विपक्ष कहना बंद कर दो क्योंकि असली विपक्ष...

  सयानी गुप्ता (Sayani Gupta) इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव नजर आ रही है. हाल ही में उन्होंने देश में मौजूद विपक्षी पार्टियों को लेकर निशाना साधा है.

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  CAA-NRC पर विपक्षी दलों की बैठक में सरकार पर बरसीं सोनिया गांधी, 'देश में उथल-पुथल का माहौल है और...'

  सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) ने कहा कि, 'सरकार लोगों को दबाने, नफरत फैलाने और विभाजन का काम कर रही है.

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  BJP नेता के 'कुत्तों की तरह गोली मारने' वाले बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री- इसका पार्टी से लेना-देना नहीं, यह बहुत गैर जिम्मेदाराना है

  बंगाल भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने रविवार को विवादित बयान देते हुए कहा कि जो भी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, उसे भाजपा शासित राज्यों की तरह गोली मार देनी चाहिए

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  BJP नेता के बिगड़े बोल- संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों को हमारी सरकारों ने कुत्तों की तरह मारी गोली

  साथ ही बंगाल बीजेपी अध्यक्ष ने राज्य में बंगाली हिंदुओं के हितों को नुकसान पहुंचाने वालों की पहचान करने को लेकर भी बयान दिया. उन्होंने दावा किया कि भारत में दो करोड़ मुस्लिम घुसपैठिए हैं. उन्होंने कहा, 'सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही एक करोड़ घुसपैठिए हैं और ममता बनर्जी उन्हें बचाने की कोशिश कर रही हैं.'

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  NPR में एकत्रित जानकारी से क्या NRC तैयार किया जाएगा? जेडीयू ने बीजेपी को दिखाए तीखे तेवर

  नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर यानी NPR के तहत इकट्ठी की गई जानकारी का इस्तेमाल क्या देश में NRC तैयार करने के लिए किया जा सकता है? इस अहम सवाल पर राजनीतिक बहस तेज हो रही है. गृह मंत्री अमित शाह के आश्वासनों के बावजूद बीजेपी के सहयोगी दल जेडीयू ने बुधवार को कहा कि सरकार इस पर उठ रहे सवालों पर स्थिति साफ करे. मंगलवार को NPR को कैबिनेट की मंज़ूरी के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि एनआरसी और एनपीआर दोनों बिल्कुल अलग-अलग चीज़ हैं, एक-दूसरे से कोई वास्ता नहीं है और एनपीआर के लिए जानकारी देने या न देने के लिए लोग स्वतंत्र हैं. लेकिन उनके स्पष्टीकरण के बावजूद NPR को अपडेट करने के फैसले के बाद बहस तेज हो रही है कि भविष्य में कहीं इसके डेटा का इस्तेमाल NRC के लिए तो नहीं होगा?

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  विपक्ष ने की RTI संशोधन विधेयक को प्रवर समिति में भेजने की मांग

  राज्यसभा में सोमवार को विपक्ष ने सूचना का अधिकार (संशोधन) विधेयक को प्रवर समिति में भेजने की मांग करते हुए कहा कि वर्तमान संसदीय सत्र में उच्च सदन में अभी तक जो 14 विधेयक पारित किये गये हैं उनमें से किसी को भी स्थायी समिति या प्रवर समिति में नहीं भेजा गया है. नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद ने भोजनावकाश के बाद बैठक शुरू होने पर यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि सदन के आज के एजेंडे में आरटीआई संशोधन विधेयक को चर्चा एवं पारित करने के लिए रखा गया है.

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  प्राइम टाइम इंट्रो : आधार बिल पास, कई प्रावधानों पर विपक्ष को एतराज़

  आधार अगर पास हो सकता है तो उम्मीद की जानी चाहिए कि ये जीएसटी के पास होने का भी आधार हो सकता है। यही सब कुछ बिन्दु हैं जहां भारतीय राजनीति के घोर प्रतिद्वंदी कांग्रेस और बीजेपी समान लगने लगते हैं।

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  विपक्ष के सभी संशोधन खारिज, संसद ने पारित किया आधार विधेयक

  संसद ने आधार के जरिये कल्याण योजनाओं का लाभ लाभार्थियों तक सीधे पहुंचाने वाले आधार विधेयक को मंजूरी दे दी। सरकार द्वारा धन विधयेक के रूप में रखे गए इस विधेयक में राज्यसभा ने पांच संशोधनों के साथ लोकसभा को लौटा दिया हालांकि निचले सदन ने इन संशोधनों को अस्वीकार कर दिया।