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पीएम की बात मान जाइए नहीं तो बहुत नुकसान होगा, ललन सिंह ने विपक्ष से क्यों कहा ऐसा?
Lalan Singh News: ललन सिंह ने विपक्ष को महिला आरक्षण संशोधन बिल पर साथ देने की अपील की है. उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष ऐसा नहीं करेगा तो उसे 20-25 साल भगुतना पड़ेगा.
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'अखिलेश यादव मित्र हैं, कभी-कभी मदद कर देते हैं, महिला आरक्षण पर बोले PM मोदी तो सपा अध्यक्ष ने जोड़े हाथ
Women reservation debate: पीएम मोदी ने कहा कि आप देश की बहनों पर, उनकी समझदारी पर भरोसा तो करो. एक बार 33 प्रतिशत बहनों को यहां आने तो दो. उन्हें निर्णय करने दो. उनकी सामर्थ्य पर सवाल क्यों, आशंका क्यों है?
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खरगे की चिट्ठी, समाजवादी, आरजेडी के हस्ताक्षर, फिलहाल टल गया महिला आरक्षण से जुड़ा बिल?
महिला आरक्षण से जुड़े बिल को लेकर सरकार ने फिलहाल कदम पीछे खींच लिए हैं. खरगे की चिट्ठी और विपक्षी दलों के हस्ताक्षरों के बाद बजट सत्र में बिल लाने की संभावना कम दिख रही है, अब विशेष या मानसून सत्र विकल्प बन सकता है.
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2029 लोकसभा चुनाव से ही लागू हो सकता है 33% महिला आरक्षण, सरकार कर रही तैयारी
लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण 2029 के चुनाव से लागू हो सकता है. सरकार नारी शक्ति वंदन अधिनियम में बदलाव की तैयारी कर रही है, ताकि परिसीमन प्रक्रिया जल्द शुरू हो सके.
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130वां संविधान संशोधन बिल: बहिष्कार करने वाली पार्टियों SP-TMC और कांग्रेस से भी राय लेगी संयुक्त समिति
130वें संविधान संशोधन बिल को लेकर काफी इंतजार के बाद आखिरकार पिछले महीने संयुक्त समिति का गठन हो सका, जिसका अध्यक्ष भुवनेश्वर से भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी को बनाया गया है.
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मुनीर को 'तानाशाह' बनाने वाले कानून के खिलाफ पाकिस्तान में आंदोलन, जानिए क्या है कानून और क्यों हो रहा विरोध
पाकिस्तान में प्रस्तावित 27वें संविधान संशोधन को लेकर सियासी घमासान शुरू हो गया है. विपक्षी गठबंधन TTAP ने शनिवार को इस संशोधन के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन का ऐलान किया.
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अतिक्रमणकारियों को फायदा... वक्फ कानून पर सुप्रीम फैसले से ओवैसी खुश क्यों नहीं, खुद बताया
ओवैसी ने NDTV से खास बातचीत में कहा कि वक्फ अधिनियम के कुछ प्रावधानों पर रोक के बावजूद सुप्रीम कोर्ट का हालिया आदेश वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा के लिहाज से अच्छा नहीं है.
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किसी नेता को जेल से सरकार चलाने का हक नहीं: 130वें संशोधन पर बोले एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बोले अमित शाह
अमित शाह ने कहा कि हम चाहते हैं सभी की राय सुनी जाए, लेकिन अगर विपक्ष शामिल नहीं होता तो जनता सब देख रही है.
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दिल्ली में हुआ वक्फ बचाओ सम्मेलन, वक्फ कानून के खिलाफ लंबी लड़ाई का ऐलान
आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने नए वक्फ कानून को लेकर मंगलवार को दिल्ली के तालकोटरा स्टेडियम दिल्ली में वक्फ बचाओ सम्मेलन का आयोजन किया. इसमें वक्ताओं ने इस नए कानून के खिलाफ लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहने का आह्वान किया.
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जगदम्बिका पाल बोले- तुष्टिकरण के कारण हो रहा वक्फ बिल का विरोध; धारा 370 और तीन तलाक का भी हुआ था
जगदम्बिका पाल ने कहा कि समिति द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार, इस बिल का मुख्य उद्देश्य वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है.
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वक्फ बिल संसद से पास हो गया, विपक्ष के पास अब क्या विकल्प, डिटेल में जानें
वक्फ बिल संसद से पास हो तो गया है लेकिन देश के कई शहरों में इसे लेकर विरोध-प्रदर्शन (Waqf Bill Protest) लगातार जारी हैं. विपक्ष हर उस कोशिश में लगा है, जिससे इस बिल को कानून बनने से रोका जा सके.
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वक्फ बिल का समर्थन कर घिरती नजर आ रही है जेडीयू, चुनावी साल में कई नेताओं ने दिया इस्तीफा
संसद से पारित वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का जेडीयू समेत एनडीए में शामिल सभी दलों ने समर्थन किया था. लेकिन इस समर्थन की वजह से नीतीश कुमार की जेडीयू को बिहार में विरोध का सामना करना पड़ रहा है. उसके कई मुस्लिम नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है.
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"लोकतंत्र को बचाना होगा": ममता बनर्जी सहित विपक्षी दल 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' को लेकर आक्रामक
बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दो बिलों को मंजूरी दिए जाने के बाद सरकार पर जोरदार हमला बोला. इनमें से एक विधेयक के जरिए संविधान में संशोधन हो सकेगा और लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराना संभव हो सकेगा. यह बिल बीजेपी के 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' के सपने को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.
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Explainer : कैसे 'इंडिया' को 1949 में संविधान में शामिल किया गया
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से जी20 प्रतिनिधियों को भेजे गए रात्रिभोज के निमंत्रण में ''प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया'' के बजाय "भारत की राष्ट्रपति" लिखे जाने के बाद दो नामकरणों पर विवाद जारी है. विपक्ष ने केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र की एनडीए सरकार की आलोचना करते हुए उस पर केवल राजनीतिक कारणों से इंडिया का नाम बदलने का आरोप लगाया है.
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दिल्ली सेवा बिल सोमवार को लोकसभा में पेश किए जाने की संभावना
दिल्ली सेवा बिल लोकसभा सांसदों को सर्कुलेट किया गया है. इसे कल लोकसभा में रखे जाने की संभावना है. लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह यह बिल रखेंगे. इसका नाम - 'एनसीटी दिल्ली संशोधन बिल 2023' है. यह 19 मई 2023 से लागू होगा. इसमें एनसीटी (नेशनल कैपिटल टैरिटरी) दिल्ली के शासन में प्रशासनिक और लोकतांत्रिक संतुलन का प्रावधान है.
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पीएम की बात मान जाइए नहीं तो बहुत नुकसान होगा, ललन सिंह ने विपक्ष से क्यों कहा ऐसा?
Lalan Singh News: ललन सिंह ने विपक्ष को महिला आरक्षण संशोधन बिल पर साथ देने की अपील की है. उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष ऐसा नहीं करेगा तो उसे 20-25 साल भगुतना पड़ेगा.
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'अखिलेश यादव मित्र हैं, कभी-कभी मदद कर देते हैं, महिला आरक्षण पर बोले PM मोदी तो सपा अध्यक्ष ने जोड़े हाथ
Women reservation debate: पीएम मोदी ने कहा कि आप देश की बहनों पर, उनकी समझदारी पर भरोसा तो करो. एक बार 33 प्रतिशत बहनों को यहां आने तो दो. उन्हें निर्णय करने दो. उनकी सामर्थ्य पर सवाल क्यों, आशंका क्यों है?
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खरगे की चिट्ठी, समाजवादी, आरजेडी के हस्ताक्षर, फिलहाल टल गया महिला आरक्षण से जुड़ा बिल?
महिला आरक्षण से जुड़े बिल को लेकर सरकार ने फिलहाल कदम पीछे खींच लिए हैं. खरगे की चिट्ठी और विपक्षी दलों के हस्ताक्षरों के बाद बजट सत्र में बिल लाने की संभावना कम दिख रही है, अब विशेष या मानसून सत्र विकल्प बन सकता है.
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2029 लोकसभा चुनाव से ही लागू हो सकता है 33% महिला आरक्षण, सरकार कर रही तैयारी
लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण 2029 के चुनाव से लागू हो सकता है. सरकार नारी शक्ति वंदन अधिनियम में बदलाव की तैयारी कर रही है, ताकि परिसीमन प्रक्रिया जल्द शुरू हो सके.
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130वां संविधान संशोधन बिल: बहिष्कार करने वाली पार्टियों SP-TMC और कांग्रेस से भी राय लेगी संयुक्त समिति
130वें संविधान संशोधन बिल को लेकर काफी इंतजार के बाद आखिरकार पिछले महीने संयुक्त समिति का गठन हो सका, जिसका अध्यक्ष भुवनेश्वर से भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी को बनाया गया है.
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मुनीर को 'तानाशाह' बनाने वाले कानून के खिलाफ पाकिस्तान में आंदोलन, जानिए क्या है कानून और क्यों हो रहा विरोध
पाकिस्तान में प्रस्तावित 27वें संविधान संशोधन को लेकर सियासी घमासान शुरू हो गया है. विपक्षी गठबंधन TTAP ने शनिवार को इस संशोधन के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन का ऐलान किया.
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अतिक्रमणकारियों को फायदा... वक्फ कानून पर सुप्रीम फैसले से ओवैसी खुश क्यों नहीं, खुद बताया
ओवैसी ने NDTV से खास बातचीत में कहा कि वक्फ अधिनियम के कुछ प्रावधानों पर रोक के बावजूद सुप्रीम कोर्ट का हालिया आदेश वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा के लिहाज से अच्छा नहीं है.
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किसी नेता को जेल से सरकार चलाने का हक नहीं: 130वें संशोधन पर बोले एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बोले अमित शाह
अमित शाह ने कहा कि हम चाहते हैं सभी की राय सुनी जाए, लेकिन अगर विपक्ष शामिल नहीं होता तो जनता सब देख रही है.
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दिल्ली में हुआ वक्फ बचाओ सम्मेलन, वक्फ कानून के खिलाफ लंबी लड़ाई का ऐलान
आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने नए वक्फ कानून को लेकर मंगलवार को दिल्ली के तालकोटरा स्टेडियम दिल्ली में वक्फ बचाओ सम्मेलन का आयोजन किया. इसमें वक्ताओं ने इस नए कानून के खिलाफ लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहने का आह्वान किया.
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जगदम्बिका पाल बोले- तुष्टिकरण के कारण हो रहा वक्फ बिल का विरोध; धारा 370 और तीन तलाक का भी हुआ था
जगदम्बिका पाल ने कहा कि समिति द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार, इस बिल का मुख्य उद्देश्य वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है.
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वक्फ बिल संसद से पास हो गया, विपक्ष के पास अब क्या विकल्प, डिटेल में जानें
वक्फ बिल संसद से पास हो तो गया है लेकिन देश के कई शहरों में इसे लेकर विरोध-प्रदर्शन (Waqf Bill Protest) लगातार जारी हैं. विपक्ष हर उस कोशिश में लगा है, जिससे इस बिल को कानून बनने से रोका जा सके.
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वक्फ बिल का समर्थन कर घिरती नजर आ रही है जेडीयू, चुनावी साल में कई नेताओं ने दिया इस्तीफा
संसद से पारित वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का जेडीयू समेत एनडीए में शामिल सभी दलों ने समर्थन किया था. लेकिन इस समर्थन की वजह से नीतीश कुमार की जेडीयू को बिहार में विरोध का सामना करना पड़ रहा है. उसके कई मुस्लिम नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है.
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"लोकतंत्र को बचाना होगा": ममता बनर्जी सहित विपक्षी दल 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' को लेकर आक्रामक
बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दो बिलों को मंजूरी दिए जाने के बाद सरकार पर जोरदार हमला बोला. इनमें से एक विधेयक के जरिए संविधान में संशोधन हो सकेगा और लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराना संभव हो सकेगा. यह बिल बीजेपी के 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' के सपने को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.
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Explainer : कैसे 'इंडिया' को 1949 में संविधान में शामिल किया गया
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से जी20 प्रतिनिधियों को भेजे गए रात्रिभोज के निमंत्रण में ''प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया'' के बजाय "भारत की राष्ट्रपति" लिखे जाने के बाद दो नामकरणों पर विवाद जारी है. विपक्ष ने केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र की एनडीए सरकार की आलोचना करते हुए उस पर केवल राजनीतिक कारणों से इंडिया का नाम बदलने का आरोप लगाया है.
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दिल्ली सेवा बिल सोमवार को लोकसभा में पेश किए जाने की संभावना
दिल्ली सेवा बिल लोकसभा सांसदों को सर्कुलेट किया गया है. इसे कल लोकसभा में रखे जाने की संभावना है. लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह यह बिल रखेंगे. इसका नाम - 'एनसीटी दिल्ली संशोधन बिल 2023' है. यह 19 मई 2023 से लागू होगा. इसमें एनसीटी (नेशनल कैपिटल टैरिटरी) दिल्ली के शासन में प्रशासनिक और लोकतांत्रिक संतुलन का प्रावधान है.
