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स्वच्छ भारत अभियान के तहत 4,327 नगर निकाय ‘खुले में शौचमुक्त’ घोषित : मंत्रालय
आवास एवं शहरी विकास मामलों के मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को कहा, कि स्वच्छ भारत मिशन-शहरी के तहत देश में अब तक 4,327 नगर निकायों को ‘खुले में शौचमुक्त’ (ओडीएफ) घोषित किया जा चुका है. मंत्रालय ने कहा, कि यह घरों में 66 लाख से अधिक व्यक्तिगत शौचालयों तथा 6 लाख से अधिक सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों के निर्माण की वजह से संभव हुआ है.
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आंध्र प्रदेश का 'खुले में शौच' मुक्त होने का दावा, लोग बोले- सरकार का दावा झूठा है
विजयवाड़ा में सामाजिक कार्यकर्ता वी. सत्यनारायण ने कहा, 'सार्वजनिक स्थान पर शौचालय बना देना ही लक्ष्य नहीं हो सकता. उनके रखरखाव का क्या? कोई भी शहर में जाकर देख सकता है, लोग अभी भी शौचालयों के स्थान पर उनके पास ही खुले में पेशाब कर रहे हैं और इसका कारण है बनाए गए शौचालयों के रखरखाव में कमी.'
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गुजरात को खुले में शौच मुक्त घोषित करने पर CAG ने खड़े किये सवाल: 30 फीसदी घरों में अब भी टॉयलेट नहीं
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने कहा कि गुजरात को ‘खुले में शौच मुक्त’ घोषित करने का सरकार का दावा गलत प्रतीत होता है क्योंकि कई ग्रामीणों के घरों में अब भी शौचालय नहीं बने हैं. राज्य विधानसभा में बुधवार को पेश की गई कैग की रिपोर्ट में कहा गया है कि आठ जिलों में किए गए सर्वेक्षण में करीब 30 फीसदी घरों में शौचालय नहीं पाए गए. बता दें कि केंद्र सरकार ने इस साल फरवरी में लोकसभा को सूचित किया था कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत गुजरात समेत 11 राज्यों को खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया है.
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संभल में भी 'टॉयलेट : एक प्रेम कथा', महिला ने शौचालय न होने पर छोड़ा ससुराल
अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर की फिल्म 'टॉयलेट : एक प्रेम कथा' की कहानी से मिलती जुलती एक खबर उत्तर प्रदेश के संभल जिले में सामने आई है. एक महिला अपनी ससुराल को छोड़कर इसलिए मायके चली गई क्योंकि वहां पर शौचालय नहीं था. महिला के बार-बार कहने के बाद भी ससुराल में शौचालय नहीं बनवाया जा रहा था.
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वाराणसी में मकर संक्रांति के मौके पर देश का पहला टॉयलेट मेला
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में मकर संक्रांति का दिन बहुत खास रहा क्योंकि इस मौके पर यहां संक्रांति शौचालय दिवस मनाया गया. जिले के आरजी लाइन ब्लाक के 7 गांवों को 1100 शौचालय की सौगात एक साथ एक ही दिन दी गई.
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महाराष्ट्र में खुले में शौच करने वालों की खैर नहीं, सरकार लगाएगी 500 रुपये का जुर्माना
महाराष्ट्र में अब खुले में शौच करने वालों की खैर नहीं. क्योंकि महाराष्ट्र में अगर कोई व्यक्ति खुले में शौच करते पाया जाता है तो उसे अब पांच सौ रुपये का जुर्माना भरना होगा. राज्य सरकार द्वारा तैयार किये गए नये नियमों में यह बात कही गई है. इतना ही नहीं, सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर कचरा फेंकने, थूकने और मूत्र त्याग करने पर भी जुर्माना की दरें तय की हैं.
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अक्षय कुमार की फिल्म का असर : बागपत जिले में लागू हुआ 'शौचालय नहीं, तो दुल्हन नहीं' का नियम
उत्तर प्रदेश अब तक सिर्फ सात जिलों को खुले में शौच से मुक्त (Open Defecation Free या ODF) बना पाया है, लेकिन अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य को पूर्णतः ODF बनाने के लिए अक्टूबर, 2018 की डेडलाइन तय की है...
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खुले में शौच जाने वालों को रोकने के लिए तैनात होंगे 'गुड मॉर्निंग' दस्ते
महाराष्ट्र सरकार ने समूचे राज्य में खुले में शौच पर लगाम कसने और ऐसा करने वाले लोगों की मानसिकता में बदलाव लाने के लिए दस्ते बनाने का निर्णय किया है. शुक्रवार को जारी एक सरकारी संकल्प यानी जीआर में कहा गया है कि इन ‘गुड मॉर्निंग’ टीमों से कहा गया है कि वे न सिर्फ उन इलाकों में निगरानी करें जहां यह चलन अब भी चल रहा है, बल्कि यह भी देखें कि क्या लोगों की पहुंच शौचालयों तक है या नहीं.
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'रंगसापाड़ा' के लोगों ने जगाई साफ-सफाई की अलख, छोटा सा गांव बना 'असम' के लिए मिसाल
रंगसापाड़ा के लोगों ने स्वच्छता को आज से 27 साल पहले ही अपना मूलमंत्र बना लिया था. उसी का नतीजा है कि ग्वालपाड़ा को पूरे असम का सबसे स्वच्छ गांव होने का खिताब मिला है.
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पंचायत मंत्री ओपी धनखड़ का ऐलान, 'हरियाणा नवंबर, 2017 तक 'ओडीएफ' राज्य बन जाएगा'
देश में ओडीएफ (खुले में शौच मुक्त) जिलों की संख्या अब 100 के पार चली गई है और 1.7 लाख से ज्यादा गांव अब ओडीएफ हो गए हैं.
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स्वच्छ भारत अभियान के तहत 4,327 नगर निकाय ‘खुले में शौचमुक्त’ घोषित : मंत्रालय
आवास एवं शहरी विकास मामलों के मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को कहा, कि स्वच्छ भारत मिशन-शहरी के तहत देश में अब तक 4,327 नगर निकायों को ‘खुले में शौचमुक्त’ (ओडीएफ) घोषित किया जा चुका है. मंत्रालय ने कहा, कि यह घरों में 66 लाख से अधिक व्यक्तिगत शौचालयों तथा 6 लाख से अधिक सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों के निर्माण की वजह से संभव हुआ है.
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आंध्र प्रदेश का 'खुले में शौच' मुक्त होने का दावा, लोग बोले- सरकार का दावा झूठा है
विजयवाड़ा में सामाजिक कार्यकर्ता वी. सत्यनारायण ने कहा, 'सार्वजनिक स्थान पर शौचालय बना देना ही लक्ष्य नहीं हो सकता. उनके रखरखाव का क्या? कोई भी शहर में जाकर देख सकता है, लोग अभी भी शौचालयों के स्थान पर उनके पास ही खुले में पेशाब कर रहे हैं और इसका कारण है बनाए गए शौचालयों के रखरखाव में कमी.'
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गुजरात को खुले में शौच मुक्त घोषित करने पर CAG ने खड़े किये सवाल: 30 फीसदी घरों में अब भी टॉयलेट नहीं
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने कहा कि गुजरात को ‘खुले में शौच मुक्त’ घोषित करने का सरकार का दावा गलत प्रतीत होता है क्योंकि कई ग्रामीणों के घरों में अब भी शौचालय नहीं बने हैं. राज्य विधानसभा में बुधवार को पेश की गई कैग की रिपोर्ट में कहा गया है कि आठ जिलों में किए गए सर्वेक्षण में करीब 30 फीसदी घरों में शौचालय नहीं पाए गए. बता दें कि केंद्र सरकार ने इस साल फरवरी में लोकसभा को सूचित किया था कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत गुजरात समेत 11 राज्यों को खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया है.
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संभल में भी 'टॉयलेट : एक प्रेम कथा', महिला ने शौचालय न होने पर छोड़ा ससुराल
अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर की फिल्म 'टॉयलेट : एक प्रेम कथा' की कहानी से मिलती जुलती एक खबर उत्तर प्रदेश के संभल जिले में सामने आई है. एक महिला अपनी ससुराल को छोड़कर इसलिए मायके चली गई क्योंकि वहां पर शौचालय नहीं था. महिला के बार-बार कहने के बाद भी ससुराल में शौचालय नहीं बनवाया जा रहा था.
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वाराणसी में मकर संक्रांति के मौके पर देश का पहला टॉयलेट मेला
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में मकर संक्रांति का दिन बहुत खास रहा क्योंकि इस मौके पर यहां संक्रांति शौचालय दिवस मनाया गया. जिले के आरजी लाइन ब्लाक के 7 गांवों को 1100 शौचालय की सौगात एक साथ एक ही दिन दी गई.
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महाराष्ट्र में खुले में शौच करने वालों की खैर नहीं, सरकार लगाएगी 500 रुपये का जुर्माना
महाराष्ट्र में अब खुले में शौच करने वालों की खैर नहीं. क्योंकि महाराष्ट्र में अगर कोई व्यक्ति खुले में शौच करते पाया जाता है तो उसे अब पांच सौ रुपये का जुर्माना भरना होगा. राज्य सरकार द्वारा तैयार किये गए नये नियमों में यह बात कही गई है. इतना ही नहीं, सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर कचरा फेंकने, थूकने और मूत्र त्याग करने पर भी जुर्माना की दरें तय की हैं.
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उत्तर प्रदेश अब तक सिर्फ सात जिलों को खुले में शौच से मुक्त (Open Defecation Free या ODF) बना पाया है, लेकिन अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य को पूर्णतः ODF बनाने के लिए अक्टूबर, 2018 की डेडलाइन तय की है...
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खुले में शौच जाने वालों को रोकने के लिए तैनात होंगे 'गुड मॉर्निंग' दस्ते
महाराष्ट्र सरकार ने समूचे राज्य में खुले में शौच पर लगाम कसने और ऐसा करने वाले लोगों की मानसिकता में बदलाव लाने के लिए दस्ते बनाने का निर्णय किया है. शुक्रवार को जारी एक सरकारी संकल्प यानी जीआर में कहा गया है कि इन ‘गुड मॉर्निंग’ टीमों से कहा गया है कि वे न सिर्फ उन इलाकों में निगरानी करें जहां यह चलन अब भी चल रहा है, बल्कि यह भी देखें कि क्या लोगों की पहुंच शौचालयों तक है या नहीं.
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'रंगसापाड़ा' के लोगों ने जगाई साफ-सफाई की अलख, छोटा सा गांव बना 'असम' के लिए मिसाल
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पंचायत मंत्री ओपी धनखड़ का ऐलान, 'हरियाणा नवंबर, 2017 तक 'ओडीएफ' राज्य बन जाएगा'
देश में ओडीएफ (खुले में शौच मुक्त) जिलों की संख्या अब 100 के पार चली गई है और 1.7 लाख से ज्यादा गांव अब ओडीएफ हो गए हैं.
