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वन नेशन वन इलेक्शन: पूर्व CJI की चिंता पर JPC चेयरमैन पीपी चौधरी बोले- जरूरत पड़ी तो संशोधन की अनुशंसा करेंगे
पीपी चौधरी ने एनडीटीवी से खास बातचीत में कहा कि जहां तक चुनाव आयोग को लेकर जो प्रावधान बिल में है, अगर हमें लगता है कि बिल में संशोधन की जरूरत है तो हम संशोधन का प्रस्ताव करेंगे.
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बिहार में सहयोगियों को सेट करने का बीजेपी ने बनाया फॉर्मूला; मांझी राजी, चिराग-कुशवाहा पर संशय
चुनाव नजदीक हो और नेताओं की हसरतें न हों तो फिर चुनाव कैसा? मगर यही चुनाव में दोस्तों को साथ आने से रोकता है. बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जानिए एनडीए में क्या चल रहा है...
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4.50 लाख करोड़ बच सकते हैं... 'वन नेशन, वन इलेक्शन' को लेकर बोले जेपीसी चेयरमैन
पीपी चौधरी ने 'वन नेशन, वन इलेक्शन' के मुद्दे पर बोलते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने सदस्यों के सभी प्रश्न क्लियर किए हैं. इस मुद्दे पर आरबीआई से भी चर्चा हुई है कि इकोनॉमी पर इसका कितना असर पड़ेगा.
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पैसा बचेगा, विकास को मिलेगी गति... दिल्ली CM ने गिनाए 'वन नेशन, वन इलेक्शन' के फायदे
दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि बार-बार चुनाव होने से देश के संसाधनों की क्षति होती है. समय जाया होता है, लोगों की ऊर्जा जाती है. अगर हम एक ही बार में सभी चुनाव करा लेंगे, तो निश्चित तौर पर इस ऊर्जा को बचाकर इसका उपयोग किसी और काम में कर सकेंगे.
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'वन नेशन, वन इलेक्शन' पर JPC का कार्यकाल बढ़ा, राष्ट्रीय सहमति बनाने की कवायद आगे बढ़ाने की तैयारी!
सूत्रों के मुताबिक कानून विदों ने कहा - "एक राष्ट्र, एक चुनाव" व्यवस्था बहाल होने से हर साल देश में चुनावों पर होने वाला हज़ारों करोड़ का खर्च बचेगा, गवर्नेंस की क्वालिटी में सुधार होगा. पी पी चौधरी के मुताबिक, "वन नेशन, वन इलेक्शन" को लागू करने से GDP को 1.6% तक फायदा होगा, देश की जीडीपी 6 से 7 लाख करोड़ तक बढ़ जाएगी. यह पैसा पूरे देश में बटेगा, राज्यों को भी फायदा होगा."
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चाय के बहाने हमने राजनीतिक पार्टियों को 'एक देश एक चुनाव' के लिए बुलाया: रामनाथ कोविंद
पूर्व राष्ट्रपति ने कहा कि राजनीतिक पार्टियां उन चीजों का विरोध करती है जो पीएम मोदी करते है. तो एक दिन मैंने मजाक में पीएम से कहा था कि, वो एक बयान दे दें कि हम एक चुनाव के पक्ष में नहीं है, तब विपक्षीय राजनीतिक पार्टियां इसका समर्थन कर देंगी.
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चाय के बहाने हमने राजनीतिक पार्टियों को ONOE के लिए बुलाया: रामनाथ कोविंद
एक देश एक चुनाव कमेटी के अध्यक्ष रामनाथ कोविंद ने कहा कि कुल 32 राजनीतिक पार्टियां ने इस विधेयक का समर्थन किया है और 15 राजनीतिक पार्टियों ने विरोध. उन्होंने कहा कि यह विधेयक देश के इतिहास के सुधार में एक गेम चेंजर साबित होगा.
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'वन नेशन, वन इलेक्शन' के समर्थन में युवा, 26 मार्च को जंतर-मंतर पर करेंगे अनशन
'संविधान सपोर्ट ग्रुप' के सदस्यों का कहना है कि यह मुहिम का दूसरा चरण है, और इसे शुरू करने से पहले देशभर के विभिन्न क्षेत्रों में सर्वे किया गया है. करीब 300 सांसदों से बातचीत की गई है, जिनमें कुछ विपक्षी सांसद भी इस पहल के पक्ष में हैं.
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One Nation, One Election पर JPC क्या कर रही? अध्यक्ष से जानिए कहां तक पहुंचा मामला
JPC On One Nation, One Election: जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी के अध्यक्ष का दावा है कि देश में "वन नेशन, वन इलेक्शन" को लागू करने से GDP को 1.6% तक फायदा होगा.
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वन नेशन वन इलेक्शन पर जेपीसी की बैठक आज, जानें क्या-क्या होगा
One Nation One Election: जेपीसी को रिपोर्ट सौंपने के लिए बजट सत्र के आखिरी हफ्ते तक का समय दिया गया है. लेकिन अन्य दलों का कहना है कि जल्दबाजी में रिपोर्ट देना सही नहीं होगा.
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'एक देश, एक चुनाव' को लेकर जारी बहस को आगे बढ़ाएं युवा - NCC की रैली में बोले PM मोदी
प्रधानमंत्री ने कहा कि 75 वर्षों के गणतंत्र में भारत के संविधान ने हर समय देश को लोकतांत्रिक प्रेरणा दी और नागरिक कर्तव्यों का महत्व समझाया. उन्होंने कहा, “इसी तरह एनसीसी ने भी हर समय भारत के नौजवानों को राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा दी और उन्हें अनुशासन का महत्व समझाया.”
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NDTV Exclusive: भारत कैसे बनेगा विकसित राष्ट्र? आर्थिक सुधार के शिल्पकारों अरविन्द पानगड़िया और एनके सिंह ने संजय पुगलिया की खास बातचीत
बजट से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत जमीनी स्तर से जानने वाले अरविंद पानगड़िया और एनके सिंह एनडीटीवी के स्टूडियो में आए. पानगड़िया 16वें वित्त आयोग के प्रमुख हैं तो सिंह 15 वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे. इन दोनों ने बताया कि विकसित राष्ट्र बनने के लिए भारत को किस दिशा में सुधार करने की जरूरत है.
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Year Ender 2024: एक साथ चुनाव की योजना पर आगे बढ़ी सरकार, आम चुनाव में देश ने बनाया रिकॉर्ड
Year Ender 2024: जम्मू-कश्मीर में एक दशक के बाद चुनाव हुए. इस साल हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में भी नयी सरकारें चुनी गईं. इस साल लोकसभा चुनावों के दौरान मतदान प्रक्रिया 44 दिन तक चली जो 1951-52 में हुए पहले संसदीय चुनावों के बाद दूसरी सबसे लंबी अवधि है.
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एक देश, एक चुनाव के लिए BJP सांसद पीपी चौधरी की अध्यक्षता में 39 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति गठित
एक देश, एक चुनाव के लिए BJP सांसद पीपी चौधरी की अध्यक्षता में 39 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति गठित की गई है. राज्यसभा में इस समिति के 12 सदस्यों को नामित करने के प्रस्ताव को ध्वनि मत से मंजूरी दिए जाने के साथ ही 39 सदस्यीय समिति के गठन का रास्ता साफ हो गया.
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वन नेशन वन इलेक्शन पर बनी JPC के सदस्यों की बढ़ाई गई संख्या, शिवसेना UBT के अनिल देसाई को मिली जगह
JPC में अब कुल 39 सदस्य होंगे. लोकसभा से 27 सदस्यों को शामिल किया गया है, जबकि राज्यसभा से सिर्फ 12 सदस्य रखे गए हैं. इस कमेटी को अगले संसद सत्र यानी बजट सेशन के आखिरी हफ्ते के पहले दिन तक अपनी रिपोर्ट पेश करनी होगी.
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वन नेशन वन इलेक्शन: पूर्व CJI की चिंता पर JPC चेयरमैन पीपी चौधरी बोले- जरूरत पड़ी तो संशोधन की अनुशंसा करेंगे
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चाय के बहाने हमने राजनीतिक पार्टियों को ONOE के लिए बुलाया: रामनाथ कोविंद
एक देश एक चुनाव कमेटी के अध्यक्ष रामनाथ कोविंद ने कहा कि कुल 32 राजनीतिक पार्टियां ने इस विधेयक का समर्थन किया है और 15 राजनीतिक पार्टियों ने विरोध. उन्होंने कहा कि यह विधेयक देश के इतिहास के सुधार में एक गेम चेंजर साबित होगा.
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'संविधान सपोर्ट ग्रुप' के सदस्यों का कहना है कि यह मुहिम का दूसरा चरण है, और इसे शुरू करने से पहले देशभर के विभिन्न क्षेत्रों में सर्वे किया गया है. करीब 300 सांसदों से बातचीत की गई है, जिनमें कुछ विपक्षी सांसद भी इस पहल के पक्ष में हैं.
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एक देश, एक चुनाव के लिए BJP सांसद पीपी चौधरी की अध्यक्षता में 39 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति गठित
एक देश, एक चुनाव के लिए BJP सांसद पीपी चौधरी की अध्यक्षता में 39 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति गठित की गई है. राज्यसभा में इस समिति के 12 सदस्यों को नामित करने के प्रस्ताव को ध्वनि मत से मंजूरी दिए जाने के साथ ही 39 सदस्यीय समिति के गठन का रास्ता साफ हो गया.
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वन नेशन वन इलेक्शन पर बनी JPC के सदस्यों की बढ़ाई गई संख्या, शिवसेना UBT के अनिल देसाई को मिली जगह
JPC में अब कुल 39 सदस्य होंगे. लोकसभा से 27 सदस्यों को शामिल किया गया है, जबकि राज्यसभा से सिर्फ 12 सदस्य रखे गए हैं. इस कमेटी को अगले संसद सत्र यानी बजट सेशन के आखिरी हफ्ते के पहले दिन तक अपनी रिपोर्ट पेश करनी होगी.
