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AAP को राहत, राष्ट्रपति कोविंद ने 11 विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने वाली याचिका को किया खारिज
- Wednesday November 6, 2019
- Reported by: भाषा, Edited by: नितेश श्रीवास्तव
चुनाव आयोग ने कहा कि राष्ट्रपति का 28 अक्टूबर का फैसला उसके (आयोग) द्वारा दी गयी राय पर आधारित है. इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, 'सत्यमेव जयते. आखिरकार, सत्य की जीत हुई.'
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दिल्ली : रोगी कल्याण समिति में लाभ के पद का मामला, राष्ट्रपति ने फैसले में देरी की?
- Thursday October 25, 2018
- Reported by: शरद शर्मा, Edited by: सूर्यकांत पाठक
आम आदमी पार्टी के 27 विधायकों को बड़ी राहत मिली है. चुनाव आयोग ने उन पर लगे आरोप कि, ये 27 विधायक अलग-अलग अस्पतालों की 27 रोगी कल्याण समितियों में अध्यक्ष के पद पर होते हुए लाभ के पद पर थे, को खारिज कर दिया है.
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लाभ के पद का मामला : 17 मई को चुनाव आयोग के सामने होगी AAP के विधायकों की सुनवाई
- Friday April 13, 2018
- Reported by: हृदयेश जोशी
चुनाव आयोग ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में आम आदमी पार्टी के विधायकों की मौखिक सुनवाई के लिये 17 मई की तारीख तय की है. चुनाव आयोग ने विधायकों को भेजी चिट्ठी में कहा है कि वो 17 मई को दोपहर 3 बजे खुद पेश होकर अपना पक्ष रखें या फिर अपने वकील को भेजें.
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आप विधायकों का मामला : दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश ने चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए?
- Saturday March 24, 2018
- Reported by: शरद शर्मा, Edited by: सूर्यकांत पाठक
दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों की विधायकी बहाल करते हुए चुनाव आयोग पर गंभीर खड़े किए हैं. अपने 79 पन्नों के फैसले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि 'चुनाव आयोग की 19 जनवरी 2018 की सलाह कानून में बिगड़ी और बुरी है क्योंकि उसमें प्राकृतिक न्याय का पालन नहीं हुआ.
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20 विधायकों को मिली राहत के बाद CM केजरीवाल बोले- सत्य की जीत हुई, माकन ने कहा- सिर्फ तत्काल राहत
- Friday March 23, 2018
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को राहत देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी आयोग्यता के फैसले को रद्द कर दिया है. साथ ही कोर्ट ने चुनाव आयोग को फिर से सुनवाई करने को कहा है. कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद आम आदमी पार्टी के मुखिया और सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है.
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लाभ के पद का मामला: AAP के 20 विधायकों को दिल्ली HC से राहत, अयोग्यता का फैसला रद्द
- Friday March 23, 2018
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
आम आदमी पार्टी को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाई कोर्ट ने 20 विधायकों की अयोग्यता के नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया.
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NEWS FLASH : राज्यसभा चुनाव : यूपी में बसपा को झटका, बीजेपी समर्थित अनिल अग्रवाल जीते दसवीं सीट
- Friday March 23, 2018
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
दिल्ली हाई कोर्ट आज आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों की किस्मत का फैसला सुनाएगा. आप विधायकों को 19 जनवरी 2018 को चुनाव आयोग ने लाभ के पद के आरोप में अयोग्य घोषित कर दिया था.
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AAP के अयोग्य विधायकों ने हाईकोर्ट में जवाब दाखिल किया, चुनाव आयोग पर साधा निशाना
- Tuesday February 6, 2018
- Reported by: आशीष कुमार भार्गव
आम आदमी पार्टी के विधायकों को अयोग्य ठहराने के मामले में अयोग्य विधायकों ने दिल्ली हाईकोर्ट में जवाब दाखिल किया. साथ ही विधायकों ने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा कि इस मामले में चुनाव आयोग प्राइवेट लिटिगेंट की तरह बर्ताव कर रहा है. उसके हलफनामे में कई खामियां हैं. चुनाव आयोग समेत सभी अर्ध न्यायिक संस्थाओं को संवैधानिक सीमाओं मे रहना होता है.
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AAP को राहत, राष्ट्रपति कोविंद ने 11 विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने वाली याचिका को किया खारिज
- Wednesday November 6, 2019
- Reported by: भाषा, Edited by: नितेश श्रीवास्तव
चुनाव आयोग ने कहा कि राष्ट्रपति का 28 अक्टूबर का फैसला उसके (आयोग) द्वारा दी गयी राय पर आधारित है. इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, 'सत्यमेव जयते. आखिरकार, सत्य की जीत हुई.'
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दिल्ली : रोगी कल्याण समिति में लाभ के पद का मामला, राष्ट्रपति ने फैसले में देरी की?
- Thursday October 25, 2018
- Reported by: शरद शर्मा, Edited by: सूर्यकांत पाठक
आम आदमी पार्टी के 27 विधायकों को बड़ी राहत मिली है. चुनाव आयोग ने उन पर लगे आरोप कि, ये 27 विधायक अलग-अलग अस्पतालों की 27 रोगी कल्याण समितियों में अध्यक्ष के पद पर होते हुए लाभ के पद पर थे, को खारिज कर दिया है.
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लाभ के पद का मामला : 17 मई को चुनाव आयोग के सामने होगी AAP के विधायकों की सुनवाई
- Friday April 13, 2018
- Reported by: हृदयेश जोशी
चुनाव आयोग ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में आम आदमी पार्टी के विधायकों की मौखिक सुनवाई के लिये 17 मई की तारीख तय की है. चुनाव आयोग ने विधायकों को भेजी चिट्ठी में कहा है कि वो 17 मई को दोपहर 3 बजे खुद पेश होकर अपना पक्ष रखें या फिर अपने वकील को भेजें.
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आप विधायकों का मामला : दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश ने चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए?
- Saturday March 24, 2018
- Reported by: शरद शर्मा, Edited by: सूर्यकांत पाठक
दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों की विधायकी बहाल करते हुए चुनाव आयोग पर गंभीर खड़े किए हैं. अपने 79 पन्नों के फैसले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि 'चुनाव आयोग की 19 जनवरी 2018 की सलाह कानून में बिगड़ी और बुरी है क्योंकि उसमें प्राकृतिक न्याय का पालन नहीं हुआ.
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20 विधायकों को मिली राहत के बाद CM केजरीवाल बोले- सत्य की जीत हुई, माकन ने कहा- सिर्फ तत्काल राहत
- Friday March 23, 2018
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को राहत देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी आयोग्यता के फैसले को रद्द कर दिया है. साथ ही कोर्ट ने चुनाव आयोग को फिर से सुनवाई करने को कहा है. कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद आम आदमी पार्टी के मुखिया और सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है.
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लाभ के पद का मामला: AAP के 20 विधायकों को दिल्ली HC से राहत, अयोग्यता का फैसला रद्द
- Friday March 23, 2018
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आम आदमी पार्टी को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाई कोर्ट ने 20 विधायकों की अयोग्यता के नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया.
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NEWS FLASH : राज्यसभा चुनाव : यूपी में बसपा को झटका, बीजेपी समर्थित अनिल अग्रवाल जीते दसवीं सीट
- Friday March 23, 2018
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दिल्ली हाई कोर्ट आज आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों की किस्मत का फैसला सुनाएगा. आप विधायकों को 19 जनवरी 2018 को चुनाव आयोग ने लाभ के पद के आरोप में अयोग्य घोषित कर दिया था.
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AAP के अयोग्य विधायकों ने हाईकोर्ट में जवाब दाखिल किया, चुनाव आयोग पर साधा निशाना
- Tuesday February 6, 2018
- Reported by: आशीष कुमार भार्गव
आम आदमी पार्टी के विधायकों को अयोग्य ठहराने के मामले में अयोग्य विधायकों ने दिल्ली हाईकोर्ट में जवाब दाखिल किया. साथ ही विधायकों ने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा कि इस मामले में चुनाव आयोग प्राइवेट लिटिगेंट की तरह बर्ताव कर रहा है. उसके हलफनामे में कई खामियां हैं. चुनाव आयोग समेत सभी अर्ध न्यायिक संस्थाओं को संवैधानिक सीमाओं मे रहना होता है.
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