Obc Reservation

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  मराठा आरक्षण के बीच बड़ा रूप ले रहा बंजारा समुदाय का आंदोलन, अचानक क्यों उठने लगी मांग?

  बीड ज़िले में बंजारा समुदाय की जनसंख्या लगभग 2.5 लाख है, जबकि 1.9 लाख मतदाता हैं. इतनी बड़ी संख्या में मतदाताओं के कारण कोई भी पार्टी इस समुदाय को नाराज़ नहीं कर सकती.

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  मराठा वोटबैंक के चक्कर में OBC विधायक चुप हैं, मैं नहीं डरता : छगन भुजबल 

  भुजबल ने आगे कहा कि मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि मैं राजनीति में रहूं या न रहूं, मैं हार स्वीकार करने को तैयार नहीं हूं." उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मुंबई में हुई आगजनी की घटना के बाद, सरकार ने दबाव में आकर यह जीआर (सरकारी प्रस्ताव) जारी किया है.

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  आयु-छूट का लाभ लेने वाले आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार सामान्य श्रेणी की सीटों पर नहीं जा सकते : सुप्रीम कोर्ट 

  सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला रद्द करते हुए कहा कि हाईकोर्ट ने जितेन्द्र कुमार सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2010) पर गलत तरीके से भरोसा किया.

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  मराठा आरक्षण संबंधी सरकारी निर्णय पहुंचाएगा नुकसान: ओबीसी संगठनों की बैठक में बोले कांग्रेस नेता

  ओबीसी समुदाय के लिए आंदोलन करते हुए कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने सभी से अपनी पार्टी को अलग रखने और ओबीसी समुदाय के लिए लड़ने वाले सभी लोगों का समर्थन करने की अपील की.

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  "मराठों के हित में समाधान किया गया...." जरांगे का अनशन खत्म होने पर बोले देवेंद्र फडणवीस

  सरकार ने जरांगे की जिन मांगों को स्वीकार किया है, उसमें पात्र मराठा समुदाय को कुनबी जाति प्रमाण पत्र प्रदान करना भी शामिल है. इससे मराठा समुदाय के लोग ओबीसी को मिलने वाले आरक्षण लाभ के पात्र हो जाएंगे.

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  5000 से अधिक लोगों की भीड़ पर बॉम्बे हाईकोर्ट की फटकार, अनशन पर अड़े जरांगे, अगली सुनवाई कल

  मुंबई पुलिस ने मराठा आरक्षण के लिए अनशन कर रहे मनोज जरांगे और उनकी कोर टीम को नोटिस जारी करके मुंबई का आजाद मैदान खाली करने का निर्देश दिया है.

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  महाराष्ट्र में मराठा Vs ओबीसी? आरक्षण को लेकर आखिर क्यों खिच गई हैं तलवारें?

  एक तरफ मनोज जरांगे महाराष्ट्र के सभी मराठाओं को कुनबी सर्टिफिकेट देने को लेकर अनशन पर हैं, तो छगन भुजबल जैसे बड़े ओबीसी नेताओं ने धमकी दे दी है कि ओबीसी आरक्षण में कटौती हुई तो लाखों लोग सड़कों पर उतरेंगे. जानें पूरा मामला आखिर है क्या?

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  मराठाओं को ओबीसी कोटे में शामिल न किया जाए... छगन भुजबल

  मंत्री छगन ने कहा कि महाराष्ट्र में मराठा समुदाय के लिए ईडब्ल्यूएस (EWS) आरक्षण होने के बावजूद कुछ नेता बात नहीं मान रहे हैं और महाराष्ट्र में आंदोलन चल रहे हैं. इसलिए तत्कालीन मुख्यमंत्री ने एसईबीसी (सामाजिक आर्थिक पिछड़ा वर्ग) का विकल्प निकालकर अलग से 10 प्रतिशत आरक्षण दिया

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  'SC/ST और OBC आरक्षण में हो आय-आधारित प्राथमिकता', याचिका पर सुप्रीम कोर्ट परीक्षण को तैयार

  उत्तर प्रदेश के निवासी रमाशंकर प्रजापति और यमुना प्रसाद द्वारा दाखिल याचिका में मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट सरकार को सरकारी रोजगार एवं शैक्षणिक अवसरों में अधिक न्यायसंगत एवं समान रूप से आरक्षण व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु नीतियां बनाने का निर्देश दें.

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  सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई का सुपर डे: बांके बिहारी, OBC आरक्षण और निठारी कांड तक 5 बड़े मामलों में बहस

  आज जिन मामलों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है वो न केवल संबंधित पक्षों के लिए अहम है, बल्कि इससे देश की कानूनी और सामाजिक दिशा पर भी असर पड़ सकता है.

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  ये घड़ियाली आंसू नहीं, तो और क्या..., राहुल गांधी पर मायावती का तंज

  बीएसपी चीफ़ मायावती ने राहुल गांधी को झूठा और बनावटी आंसू वाला नेता बताया है. शुक्रवार को कांग्रेस के OBC सम्मेलन में राहुल के प्लान पर मायावती ने उनके ख़िलाफ़ मोर्चा खोल दिया है.

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  केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अध्यापकों के सभी पद नहीं भर पाई है सरकार, OBC के सबसे अधिक पद खाली

  सरकार ने बताया है कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षित सात हजार 153 पदों में से केवल चार हजार 523 पद ही भरे गए हैं. इन विवि में आरक्षित वर्ग के शिक्षकों के 2630 पद अभी भी खाली हैं. वहीं सामान्य वर्ग के 1582 पद खाली हैं.

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  बिहार की राजनीति में अति पिछड़ी जातियों की महिमा, क्या है नीतीश कुमार की सफलता का राज

  बिहार में पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों की राजनीति और समाज में हिस्सेदारी के बारे में बता रहे हैं पंकज चौरसिया.

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  सुप्रीम कोर्ट ने अब OBC स्टाफ की भर्ती में भी शुरू किया आरक्षण

  कोर्ट के इस फैसले के तहत अब दिव्यांगों, पूर्व सैनिकों और स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों को भी आरक्षण दिया जाएगा. 

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  सुप्रीम कोर्ट स्टाफ सीधी भर्ती में SC/ST कोटा के बाद OBC कोटे के लिए कवायद शुरू

  अब अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के लिए कर्मचारियों की सीधी भर्ती और पदोन्नति में आरक्षण की औपचारिक नीति अमल में आ चुकी है.