Obc Reservation

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  छगन भुजबल की अगुवाई में बीड में ओबीसी महाएल्गार सभा, मराठा आरक्षण निर्णय रद्द करने की मांग

  यह रैली इसलिए भी महत्वपूर्ण थी क्योंकि इसमें धनंजय मुंडे भी ओबीसी अधिकारों के लिए आक्रामक रुख अपनाते हुए शामिल हुए हैं. उनकी बहन और मंत्री पंकजा मुंडे भी सभा में आने वाली थीं लेकिन खबर है कि बैनर पर उनकी तस्वीर ना होने से वो सभा में शामिल नहीं हुईं. 

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  मराठा कार्यकर्ता मनोज जरांगे के गढ़ में 'OBC महाएल्गार सभा', भुजबल की अगुवाई में उमड़ी जबरदस्‍त भीड़

  'OBC महाएल्गार सभा' का एक ड्रोन शॉट्स सामने आया है, जिसमें हर ओर भीड़ का हुजूम ही हुजूम नजर आ रहा है, जिसने सरकार के साथ ही विपक्षी दलों को भी चौंका दिया होगा. 

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  ओबीसी आरक्षण पर तेलंगाना सरकार को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका

  ट्रिपल टेस्ट की शर्तों के पूरा न होने पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के आदेशों पर अंतरिम रोक लगा दी थी, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है.

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  सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना में पिछड़ा वर्ग को 42% आरक्षण देने के खिलाफ वंगा गोपाल रेड्डी की याचिका खारिज की

  सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना में पिछड़ा वर्ग (OBC) को 42 प्रतिशत आरक्षण देने के खिलाफ वंगा गोपाल रेड्डी की याचिका खारिज कर दी है.

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  राजभर ने 'सामाजिक न्याय समिति' की रिपोर्ट पर लिख दी बड़ी चिट्ठी, जानें क्‍या की अपील

  ओम प्रकाश राजभर की 'सामाजिक न्याय समिति' की रिपोर्ट की मांग यूपी में जातीय राजनीति में नई बहस छेड़ सकती हैं. देशभर में जातीय जनगणना की घोषणा हो चुकी है.

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  MP में 27% OBC आरक्षण पर कानूनी जंग, 'वायरल पोस्ट' पर सरकार का खंडन

  सरकार के फैसले से मध्यप्रदेश में आरक्षण 73% (ST 20% + SC 16% + OBC 27% + EWS 10%) तक पहुंच जाएगा. अब मूल सवाल है क्या राज्य असाधारण परिस्थितियां सिद्ध कर 50% सीमा पार करने का औचित्य साबित कर सकता है?

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  मराठा आरक्षण vs ओबीसी रैली: बीड में मुंडे और जरांगे की सभा, एंबुलेंस से कार्यक्रम में पहुंचे मनोज जरांगे

  बीड जिले में दशहरा के मौके पर पंकजा मुंडे और मनोज जरांगे की सभा हो रही है. मराठा आरक्षण के विरोध और समर्थन में हो रही इस सभा पर पूरे राज्य की नजर है.

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  मराठा आरक्षण के बीच बड़ा रूप ले रहा बंजारा समुदाय का आंदोलन, अचानक क्यों उठने लगी मांग?

  बीड ज़िले में बंजारा समुदाय की जनसंख्या लगभग 2.5 लाख है, जबकि 1.9 लाख मतदाता हैं. इतनी बड़ी संख्या में मतदाताओं के कारण कोई भी पार्टी इस समुदाय को नाराज़ नहीं कर सकती.

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  मराठा वोटबैंक के चक्कर में OBC विधायक चुप हैं, मैं नहीं डरता : छगन भुजबल 

  भुजबल ने आगे कहा कि मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि मैं राजनीति में रहूं या न रहूं, मैं हार स्वीकार करने को तैयार नहीं हूं." उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मुंबई में हुई आगजनी की घटना के बाद, सरकार ने दबाव में आकर यह जीआर (सरकारी प्रस्ताव) जारी किया है.

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  आयु-छूट का लाभ लेने वाले आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार सामान्य श्रेणी की सीटों पर नहीं जा सकते : सुप्रीम कोर्ट 

  सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला रद्द करते हुए कहा कि हाईकोर्ट ने जितेन्द्र कुमार सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2010) पर गलत तरीके से भरोसा किया.

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  मराठा आरक्षण संबंधी सरकारी निर्णय पहुंचाएगा नुकसान: ओबीसी संगठनों की बैठक में बोले कांग्रेस नेता

  ओबीसी समुदाय के लिए आंदोलन करते हुए कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने सभी से अपनी पार्टी को अलग रखने और ओबीसी समुदाय के लिए लड़ने वाले सभी लोगों का समर्थन करने की अपील की.

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  "मराठों के हित में समाधान किया गया...." जरांगे का अनशन खत्म होने पर बोले देवेंद्र फडणवीस

  सरकार ने जरांगे की जिन मांगों को स्वीकार किया है, उसमें पात्र मराठा समुदाय को कुनबी जाति प्रमाण पत्र प्रदान करना भी शामिल है. इससे मराठा समुदाय के लोग ओबीसी को मिलने वाले आरक्षण लाभ के पात्र हो जाएंगे.

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  5000 से अधिक लोगों की भीड़ पर बॉम्बे हाईकोर्ट की फटकार, अनशन पर अड़े जरांगे, अगली सुनवाई कल

  मुंबई पुलिस ने मराठा आरक्षण के लिए अनशन कर रहे मनोज जरांगे और उनकी कोर टीम को नोटिस जारी करके मुंबई का आजाद मैदान खाली करने का निर्देश दिया है.

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  महाराष्ट्र में मराठा Vs ओबीसी? आरक्षण को लेकर आखिर क्यों खिच गई हैं तलवारें?

  एक तरफ मनोज जरांगे महाराष्ट्र के सभी मराठाओं को कुनबी सर्टिफिकेट देने को लेकर अनशन पर हैं, तो छगन भुजबल जैसे बड़े ओबीसी नेताओं ने धमकी दे दी है कि ओबीसी आरक्षण में कटौती हुई तो लाखों लोग सड़कों पर उतरेंगे. जानें पूरा मामला आखिर है क्या?

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  मराठाओं को ओबीसी कोटे में शामिल न किया जाए... छगन भुजबल

  मंत्री छगन ने कहा कि महाराष्ट्र में मराठा समुदाय के लिए ईडब्ल्यूएस (EWS) आरक्षण होने के बावजूद कुछ नेता बात नहीं मान रहे हैं और महाराष्ट्र में आंदोलन चल रहे हैं. इसलिए तत्कालीन मुख्यमंत्री ने एसईबीसी (सामाजिक आर्थिक पिछड़ा वर्ग) का विकल्प निकालकर अलग से 10 प्रतिशत आरक्षण दिया