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सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा कि आरक्षण का आधार धर्म नहीं हो सकता है, क्या है पश्चिम बंगाल का मामला
सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने सोमवार को कहा कि आरक्षण को धर्म के आधार पर नहीं दिया जा सकता है. अदालत यह टिप्पणी कलकत्ता हाई कोर्ट के एक फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए की. यह याचिका पश्चिम बंगाल की सरकार ने दायर की है.
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धर्म के आधार पर नहीं हो सकता आरक्षण : पश्चिम बंगाल में 77 जातियों को OBC से हटाने के मामले पर SC
पश्चिम बंगाल में 77 जातियों को ओबीसी से हटाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. शीर्ष अदालत ने मामले में उपस्थित वकीलों से मामले का अवलोकन करने के लिए कहा.
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रूठी हुई OBC जातियों को BJP ने कैसे मनाया, किस रणनीति पर काम कर राहुल गांधी को किया फेल
महाराष्ट्र में ओबीसी की आबादी करीब 38 फीसदी मानी जाति है.माना जाता है कि ओबीसी जातियों की नाराजगी की वजह से ही बीजेपी को लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में हार का मुंह देखना पड़ा था. इसलिए बीजेपी ने बड़ी सावधानी से ओबीसी जातियों को अपने पाले में करने की रणनीति पर काम किया.
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रजाकारों पर मल्लिकार्जुन खरगे को योगी आदित्यनाथ ने क्यों दी नसीहत, क्या है मराठा आरक्षण कनेक्शन
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्किकार्जुन खरगे पर लगातार हमले कर रहे हैं. योगी आदित्यनाथ का कहना है कि खरगे जी वोट बैंक खिसकने के डर से यह नहीं बता पा रहे हैं कि उनके मां और बहनों की हत्या किसने की थी.
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चुनाव से पहले OBC और दलितों को लुभाने में लगी महाराष्ट्र सरकार, हरियाणा की तर्ज पर लिया फैसला
महाराष्ट्र सरकार ने गुरुवार को हुई कैबिनेट में केंद्र सरकार से सिफारिश की कि ओबीसी आरक्षण के लिए क्रीमीलेयर की सीमा को आठ लाख रुपये सालाना से बढ़ाकर 15 लाख रुपये सालाना कर दिया जाए. आइए जानते हैं कि महाराष्ट्र सरकार ने यह मांग क्यों की है.
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महाराष्ट्र कैबिनेट का बड़ा फैसला, OBC आरक्षण में क्रीमी लेयर की सीमा बढ़ाई
महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट ने जालना-नांदेड़ एक्सप्रेसवे के निर्माण को भी मंजूरी दे दी, जो मुंबई-नागपुर समृद्धि कॉरिडोर से जुड़ा होगा. जानिए और क्या फैसले हुए...
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हरियाणा चुनाव 2024: दलितों और ओबीसी पर क्यों है बीजेपी का फोकस, क्या है कांग्रेस की रणनीति
हरियाणा चुनाव में बीजेपी की पूरी कोशिश दलित और ओबीसी वोटरों में बंटवारा रोकने की है. इसके लिए वह कांग्रेस को दलित और ओबीसी विरोधी साबित करने में लगी हुई है. इसलिए वह कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मतभेदों को हवा देने की कोशिश कर रही है.
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बिहार : सांसद पप्पू यादव एससी-एसटी एक्ट, ओबीसी और आरक्षण जैसे मुद्दों को लेकर तीन दिन की यात्रा करेंगे
सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (Pappu Yadav) ने आज कहा कि, ''बिहार में यात्रा सत्ता, कुर्सी पाने के लिए होती है. कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो कह सकता हो कि उसने लाठी खाई है, संघर्ष किया है, किसी गरीब की मदद की है. पीछे के दरवाजे से ऐसे-ऐसे नेता आ गए हैं जो संविधान के लिए खतरा हैं.'' उन्होंने कहा कि, ''ऐसे लोगों की यात्रा गरीबों के लिए नहीं होती है किसानों के लिए नहीं होती है. बिहार में सत्ता वाले लोग हों या विपक्ष, या कोई और, उनकी यात्रा बिहार के 14 करोड़ लोगों की भावना के खिलाफ है.''
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ओबीसी आरक्षण पर पश्चिम बंगाल सरकार को नहीं मिली राहत, SC का हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इंकार
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से 77 समुदायों को ओबीसी सूची में शामिल करने से पहले राज्य पिछड़ा आयोग के साथ किए गए परामर्श का विवरण देने को भी कहा.
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आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कहा- OBC आरक्षण की तरह लागू हो क्रीमी लेयर
सुप्रीम कोर्ट के एक संविधान पीठ ने गुरुवार को दिए फैसले में कहा कि अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति में सब कैटेगरी बनाने में कोई संवैधानिक वाधा नही हैं. अदालत ने यह भी कहा कि ओबीसी आरक्षण की तरह एससी-एसटी आरक्षण में भी क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए.
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दिल्ली में मोदी-सोरेन और मुंबई में पवार-भुजबल, एक दिन में इन 2 मुलाकातों की क्या है इनसाइड स्टोरी?
पीएम नरेंद्र मोदी से हेमंत सोरेन की मुलाकात करीब तीन साल बाद हुई है. इस मुलाकात ने झारखंड की राजनीति में सरगर्मी ला दी है. एक दूसरी मुलाकात आज ही सुबह मुंबई में हुई. वहां एनसीपी (शरदचंद्र पवार) से एनसीपी नेता छगन भुजबल ने मुलाकात की.
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अन्य सामाजिक समूहों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे: मराठा आरक्षण पर एकनाथ शिंदे
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, "आरक्षण के संदर्भ में विभिन्न राजनीतिक दल, संगठनों की भूमिका महत्वपूर्ण है और राज्य में मराठा, ओबीसी समाज के आरक्षण को लेकर चर्चा से ही हल निकलना चाहिए."
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आरक्षण पर आमने-सामने क्यों हैं योगी आदित्यनाथ और अनुप्रिया पटेल, कहीं चुनाव का असर तो नहीं
अनुप्रिया पटेल ने सीएम योगी आदित्यनाथ को लिखे पत्र में आरक्षित पदों को अनारक्षित घोषित किए जाने की व्यवस्था पर रोक लगाने की मांग की थी.उन्होंने साक्षात्कार के आधार पर होने वाली भर्तियों में पिछड़ों और एससी-एसटी वर्ग की भर्ती नहीं करने का आरोप लगाया था.
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आरक्षण पर हाई कोर्ट के फैसले पर चुप क्यों हैं नीतीश कुमार, क्या पीएम मोदी मानेंगे उनकी पुरानी मांग
पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन और जस्टिस हरीश कुमार के खंडपीठ ने इस साल 11 मार्च को इस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.अदालत ने अपना फैसला गुरुवार को सुनाया.इस याचिका में राज्य सरकार की ओर से 21नवंबर,2023 को पारित कानून को चुनौती दी गई थी.
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Explainer: 'आरक्षण के भीतर आरक्षण' पर क्यों हो रही बहस, इसका क्या है मतलब?
पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के दलितों (SC), पिछड़े वर्गों और आदिवासियों (ST) को सरकारी नौकरियों एवं शिक्षण संस्थानों में दिए जाने वाले आरक्षण को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 फीसदी किए जाने का फैसला रद्द कर दिया है. जातीय सर्वे के बाद बिहार सरकार का आरक्षण की सीमा बढ़ाने का फैसला हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया. इससे एक बार फिर आरक्षण के भीतर आरक्षण (Quota within quota) का मामला बहस का मुद्दा बन गया है.
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सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा कि आरक्षण का आधार धर्म नहीं हो सकता है, क्या है पश्चिम बंगाल का मामला
सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने सोमवार को कहा कि आरक्षण को धर्म के आधार पर नहीं दिया जा सकता है. अदालत यह टिप्पणी कलकत्ता हाई कोर्ट के एक फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए की. यह याचिका पश्चिम बंगाल की सरकार ने दायर की है.
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धर्म के आधार पर नहीं हो सकता आरक्षण : पश्चिम बंगाल में 77 जातियों को OBC से हटाने के मामले पर SC
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चुनाव से पहले OBC और दलितों को लुभाने में लगी महाराष्ट्र सरकार, हरियाणा की तर्ज पर लिया फैसला
महाराष्ट्र सरकार ने गुरुवार को हुई कैबिनेट में केंद्र सरकार से सिफारिश की कि ओबीसी आरक्षण के लिए क्रीमीलेयर की सीमा को आठ लाख रुपये सालाना से बढ़ाकर 15 लाख रुपये सालाना कर दिया जाए. आइए जानते हैं कि महाराष्ट्र सरकार ने यह मांग क्यों की है.
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पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के दलितों (SC), पिछड़े वर्गों और आदिवासियों (ST) को सरकारी नौकरियों एवं शिक्षण संस्थानों में दिए जाने वाले आरक्षण को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 फीसदी किए जाने का फैसला रद्द कर दिया है. जातीय सर्वे के बाद बिहार सरकार का आरक्षण की सीमा बढ़ाने का फैसला हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया. इससे एक बार फिर आरक्षण के भीतर आरक्षण (Quota within quota) का मामला बहस का मुद्दा बन गया है.
