Nrc List

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  Bihar Voter List Controversy: विपक्ष के बवाल के बाद चुनाव आयोग का जवाब- संविधान के दायरे में चल रहा वोटर लिस्‍ट पुनरीक्षण

  विपक्ष की आपत्ति और बवाल के बाद चुनाव आयोग ने बिंदुवार तर्क पेश किए हैं. आयोग ने कहा है कि बिहार में संविधान के दायरे में वोटर लिस्‍ट का गहन पुनरीक्षण अभियान चल रहा है.

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  Aadhaar जैसी सुरक्षा तैयार होने के बाद असम के नागरिकों का रजिस्टर डेटा जारी होगा : केंद्र

  सरकार ने कहा कि इसके बाद, डेटा केंद्र, राज्य और आरजीआई (भारत के रजिस्ट्रार जनरल) को जारी किया जाएगा. 2019 में प्रकाशित असम एनआरसी सूचियों का डेटा अभी तक भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा आधिकारिक रूप से अधिसूचित नहीं किया गया है.

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  असम की पूरक NRC लिस्ट में शामिल लोगों का Aadhaar Card बना सकते हैं या नहीं? SC ने थमाया नोटिस 

  देव ने अपनी याचिका में तर्क दिया है कि लगभग 21 लाख लोग, जिनके नाम 31 अगस्त, 2019 की अंतिम पूरक सूची के माध्यम से NRC में शामिल किए गए थे, उन्हें इस तथ्य के कारण आधार नंबर प्रदान नहीं किया जा रहा है कि केंद्र ने NRC बायोमेट्रिक डेटा को रोक लिया है

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  असम NRC लिस्ट से 'अयोग्य लोगों को हटाए जाने' पर बोले ओवैसी- बंगाली मुस्लिमों को निकाले जाने की नई कवायद

  ओवैसी ने एक ट्वीट लिखकर कहा, 'बीजेपी असम में NRC की बड़ी हिमायती थी. अपना नाम लिस्ट में डलवाने के लिए भी असम के लोगों को बड़ी मुश्किलों से गुजरना पड़ा, अब बीजेपी को इस बात की निराशा है कि इस लिस्ट में ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम बाहर नहीं किए गए हैं. उनकी 'लाखों अवैध प्रवासी' वाली डरावनी कहानी झूठी साबित हो गई. अब ये लोग फाइनल लिस्ट को खारिज करने की कोशिश कर रहे हैं और ताकि 'पर्याप्त संख्या में' बंगाली मुस्लिमों को लिस्ट से बाहर किया जा सके. 

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  असम में NRC की फाइनल लिस्ट से "हजारों अयोग्य लोगों" के नाम हटाए गए

  असम के मंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि यह "दोषपूर्ण" था और सर्वोच्च न्यायालय से पुनः सत्यापन के लिए संपर्क किया जाएगा - सीमावर्ती जिलों में 20 प्रतिशत और अन्य जगहों पर 10 प्रतिशत. अदालत द्वारा 27 प्रतिशत आकस्मिक पुन: सत्यापन किए जाने के बाद इसे खारिज कर दिया गया था.

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  NRC का क्या होगा असर? जबेदा बेगम के बाद अब पढ़िए फखरुद्दीन की दर्दभरी दास्तां, नागरिकता साबित करने में जुटे 19 लाख

  असम की फ़ाइनल NRC लिस्ट से बाहर हो गए लाखों लोग नागरिकता साबित करने के लिए हर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिनके पास काग़ज़ात तो बहुत हैं लेकिन इस वक्त कोई काग़ज़ उनके काम नहीं आ रहा है. इसी मामले में NDTV पर जबेदा की कहानी दिखाई जा चुकी है, कुछ वैसा ही हाल मोहम्मद फखरुद्दीन खान का है. 41 साल के मोहम्मद फखरुद्दीन खान असम के उन 19 लाख लोगों में से हैं जिन्हें पिछले साल अगस्त में जारी हुई एनआरसी की फाइनल लिस्ट से बाहर कर दिया गया.

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  असम NRC अधिकारियों का आरोप, डेटा डिलीट किया गया, अहम ईमेल संदेश छिपाए गए

  NRC अधिकारियों को यह भी संदेह है कि नागरिक सूची को अपडेट करने की प्रक्रिया से जुड़ी रही एक वरिष्ठ अधिकारी ने आधिकारिक ईमेल एकाउंटों के पासवर्ड छिपा लिए थे.

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  BJD सांसद पिनाकी मिश्रा बोले- 'अगर NRC लागू होता है तो मैं खुद नागरिकता साबित नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि...'

  BJD सांसद पिनाकी मिश्रा ने कहा कि अगर NRC लागू होता है तो वो खुद अपनी नागरिकता साबित नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके पास जन्म प्रमाणपत्र नहीं है.

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  तिहाड़ में बंद चिदंबरम ने मोदी सरकार से पूछा सवाल- NRC से बाहर किए गए 19 लाख लोगों का क्या करोगे?

  पूर्व वित्त मंत्री ने कहा, ‘अगर एनआरसी कानूनी प्रक्रिया है तो कानूनी प्रक्रिया के तहत उन 19 लाख लोगों का क्या होगा जिनको गैर नागरिक घोषित कर दिया गया है.’ उन्होंने सवाल किया, ‘अगर बांग्लादेश को भरोसा दिलाया गया है कि एनआरसी की प्रक्रिया का असर बांग्लादेश पर कुछ नहीं होगा, तब भारत सरकार 19 लाख लोगों का क्या करेगी?’’

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  BJP महासचिव बोले- बंगाल में 100% लागू होगा NRC, किसी हिंदू को नहीं छोड़ना पड़ेगा देश

  उन्होंने कहा, 'भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव के तौर पर मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि एनआरसी को लागू किया जाएगा लेकिन किसी भी हिंदू को देश नहीं छोड़ना होगा. प्रत्येक हिंदू को नागरिकता दी जाएगी.' विजयवर्गीय ने कहा कि 'कुछ राजनीतिक दलों' द्वारा लोगों में 'दहशत फैलाने' की कोशिश का कोई नतीजा नहीं निकलेगा. उन्होंने टीएमसी की ओर इशारा करते हुए कहा, 'कुछ लोग हैं जो असत्य फैलाने और लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं.'

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  NRC को लागू करने के पक्ष में है मणिपुर, केंद्र से संपर्क करेंगे: बीरेन सिंह

  मुख्यमंत्री ने कहा, 'केंद्र का दृष्टिकोण बहुत स्पष्ट है कि किसी भी अवैध प्रवासी को देश में कहीं भी रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी. यह एक बहुत स्पष्ट संदेश है.' यह पूछे जाने पर कि राज्य इस योजना को लागू कैसे करेगा, तो उन्होंने कहा 'यह केंद्र सरकार के माध्यम से किया जाएगा.

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  असम में NRC सूची जारी करने के बाद अब मुंबई के पास हिरासत केंद्र बनाने की तैयारी में सरकार: सूत्र

  असम में कड़ी सुरक्षा के बीच 31 अगस्त को एनआरसी लिस्ट जारी कर दी गई थी. एनआरसी के समन्वयक प्रतीक हजेला ने बताया था कि 3,11,21,004 लोगों को लिस्ट में शामिल किया गया है. जबकि 19,06,657 लोगों को लिस्ट में जगह नहीं दी गई है. इसमें वे लोग भी शामिल हैं जिन्होंने कोई दावा नहीं किया है. उन्होंने यह भी कहा था कि जो लोग इससे सहमत नही हैं वे ट्रिब्युनल में अपील कर सकते हैं. सुरक्षा के मद्देनज़र राज्य के कई इलाक़ों में धारा 144 भी लगाई गई है. जिन लोगों के नाम अंतिम सूची में नहीं होंगे उनकी सुरक्षा की भी व्यवस्था की गई है.

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  NRC को लेकर अमित शाह बोले, 'भारत में एक भी घुसपैठिए को नहीं रहने देंगे'

  केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार गुवाहाटी में एक रैली के दौरान एनआरसी में बाहर किए गए लोगों को लेकर अपनी राय व्यक्त की

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  असम: सेना के कई जवानों का NRC लिस्ट में नाम नहीं, एक जवान ने कहा- हम दुश्मनों से लड़ते हैं लेकिन अपने घर में...

  असम के बारापेटा जिले में एक गांव है जिसे फौजी गांव के नाम से जाना जाता है. इस गांव में करीब 200 परिवार रहते हैं और यहां के 20 से ज्यादा जवान आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स में हैं. इस गांव के कई जवानों के नाम एनआरसी लिस्ट में नहीं हैं. एनआरसी लिस्ट को 31 अगस्त को पब्लिश किया गया है. दिलबर हुसैन के परिवार के कुछ सदस्यों का नाम एनआरसी में नहीं मिला. दिलबर हुसैन सेना में सेवाएं दे रहे हैं. हुसैन के छोटे भाई मिजनूर अली सीआईएसएफ में हैं. एनआरसी लिस्ट में दोनों का ही नाम नहीं है.

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  विदेश मंत्रालय ने कहा, एनआरसी से छूट गये लोग ‘राष्ट्र विहीन’ नहीं हैं

  विदेश मंत्रालय (एमईए) ने रविवार को कहा कि राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) से बाहर रहे लोग ‘राष्ट्र विहीन’ नहीं हैं और वे कानून के तहत मौजूद सभी विकल्पों का इस्तेमाल कर लेने तक अपने अधिकारों का पूर्व की तरह उपयोग करते रहेंगे.