Bihar Voter List Case: बिहार में चुनाव हैं। चुनाव में वोटिंग होती है।वोटिंग के लिए वोटर लिस्ट जरूरी है। लिस्ट रेडी थी। लेकिन दावा है कि चुनाव आयोग ने अचानक आदेश दे दिया कि वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया जाएगा। मकसद बताया गया अवैध वोटर को हटाना, सही वोटर को लाना। मतलब गलत आ न जाए और सही छूट न जाए। प्रक्रिया शुरू हो गयी। एक महीने के लिए एक लाख लोगों को जिम्मेदारी दे गयी लेकिन इसका विरोध भी शुरू हो गया। पहले बिहार में और अब वेस्ट बंगाल में । कहा गया पिछले दरवाजे से NRC लागू हो रहा है.। गरीब,मजबूर और बिहार से बाहर रहने वाले वोटर के नाम उड़ा दिए जाएंगे। पहले नेताओं ने विरोध किया। फिर बात सुप्रीमकोर्ट पहुंच गयी। आज सुनवाई हुई। सुप्रीमकोर्ट से कई लोगों ने कई तरह की बात कही है। किसने क्या कहा? सुप्रीमकोर्ट ने किसको क्या जवाब दिया? राहत मिली या तारीख? और विरोध का अंजाम क्या दिख रहा है? आइए जानते हैं।