Npa Defaulters

• 

  MP की सरकारी योजनाओं में 2100 करोड़ का NPA: कर्ज लेकर भूल गए लोग, पर लाड़ली बहनों ने पेश कर दी मिसाल

  Ladli Behna Loan Success: मध्यप्रदेश की सरकारी योजनाओं में इस समय एक बड़ा असंतुलन देखने को मिल रहा है. ताजा रिपोर्ट के अनुसार, जहां ग्रामीण महिलाएं अपना कर्ज चुकाने में सबसे आगे हैं, वहीं कई बड़ी सरकारी योजनाएं बैंकों के लिए भारी घाटे का सौदा साबित हो रही हैं.

• 

  बैंकों से लोन लेकर विदेश भागने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी,अब तक 749.83 करोड़ की संपत्ति जब्त: निर्मला सीतारमण

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने कहा कि बैंक से लिया गया कर्ज जानबूझकर न चुकाने वालों का लोन को माफ नहीं किया गया, बल्कि 'राइट ऑफ' किया गया है, यानी बैंकों ने इन्हें अपनी बैलेंस शीट से हटा दिया, लेकिन उनकी वसूली के प्रयास जारी हैं.

• 

  बट्टे खाते में डाले गए कर्जों में से 29 हजार करोड़ से अधिक वसूले,किन बैंकों ने दिया था कर्ज

  सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में बताया था कि बैंकों ने पिछले 10 वित्तीय वर्षों में करीब 16.35 लाख करोड़ रुपये की गैर-निष्पादित संपत्तियों (एनपीए) या नहीं चुकाए गए कर्जों को बट्टे खाते में डाल दिया है.

• 

  बैंकों ने 16.35 लाख करोड़ का NPA बट्टे खाते में डाला, वित्त मंत्री ने बताया अब कैसे होगी वसूली

  सरकार ने बताया है कि बैंकों ने पिछले 10 वित्तीय वर्षों में करीब 16.35 लाख करोड़ रुपये का एनपीए को बट्टे खाते में डाल दिया है.वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह जानकारी सोमवार को लोकसभा में दी.

• 

  फ्यूचर रिटेल की NPA घोषित करने से रोक की याचिका पर SC सुनवाई को तैयार, आरबीआई और बैंकों से मांगा जवाब

  फ्यूचर रिटेल ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि कंपनी को NPA या डिफॉल्टर घोषित करने से रोका जाए. इस महीने की शुरुआत में फ्यूचर रिटेल ने कहा था कि वह बैंकों और कर्जदाताओं को तय तारीख पर 3,494.56 करोड़ रुपये की अदायगी नहीं कर सकी क्योंकि अमेजन के साथ चल रहे मुकदमे के कारण कंपनी संपत्ति नहीं बेच सकी है.

• 

  Future Retail की अर्जी पर टली सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई, वजह तकनीकी गड़बड़ी

  इस महीने की शुरुआत में फ्यूचर रिटेल ने कहा था कि वह बैंकों और कर्जदाताओं को तय तारीख पर 3,494.56 करोड़ रुपये की अदायगी नहीं कर सकी क्योंकि अमेजन के साथ चल रहे मुकदमे के कारण कंपनी संपत्ति नहीं बेच सकी है.

• 

  राहुल गांधी का निशाना - बैंकिंग सिस्टम साफ किया, इसलिए गई उर्जित पटेल की नौकरी, PM नहीं चाहते थे कि...

  राहुल गांधी ने मंगलवार को रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर से जुड़ी एक खबर को शेयर करते हुए अपने ट्वीट में लिखा- "बैंकिंग प्रणाली को साफ-सुधरा करने के प्रयास में उन्हें अपनी नौकरी गंवानी पड़ी... क्यों? प्रधानमंत्री नहीं चाहते थे कि वे विल्फुल डिफाल्टरों पर कोई कदम उठाएं"  

• 

  Wilful Defaulters Issue: अब चिदंबरम ने साधा सरकार पर निशाना, कहा-टेक्निकल रूल के पीछे क्‍यों छिप रहीं वित्‍त मंत्री..

  चिदंबरम ने कहा, 'मैंने संसद में पूछा था कि 2004 से पहले, 2004 से 2014 तक के और 2014 के बाद के नॉन प्रोफिटेबल असेट यानी NPA का ब्रेकअप सरकार क्यों नहीं दे रहीं.'पूर्व केंद्रीय मंत्री चिदंबरम ने कहा कि यह ब्रेकअप मिले तो ही यह अंदाज़ा लगेगा कि इस दौरान कितने लोन दिए गए?

• 

  90,000 करोड़ की डिफॉल्टर IL&FS कंपनी डूबी तो आप भी डूबेंगे...

  IL&FS (INFRASTRUCTURE LEASING AND FINANCIAL SERVICES) का नाम बहुत लोगों ने नहीं सुना होगा. यह एक सरकारी क्षेत्र की कंपनी है जिसकी 40 सहायक कंपनियां हैं. इसे नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी की श्रेणी में रखा जाता है जो बैंकों से लोन लेती हैं. जिसमें कंपनियां निवेश करती हैं और आम जनता जिसके शेयर ख़रीदती है.

• 

  प्रधानमंत्री जी, बैंकों के लाखों करोड़ न चुकाने वाली कंपनियां कौन हैं, मालिक कौन हैं?

  क्या प्रधानमंत्री उन कंपनियों के नाम ले सकते हैं जिन्होंने भारत की जनता के जमा पैसे से सस्ती दरों पर लोन लिया और उस लोन का दस लाख करोड़ बैंकों को वापस नहीं किया? क्या वित्त मंत्री उन कंपनियों के नाम ले सकते हैं? क्या अमित शाह नाम ले सकते हैं? क्या कांग्रेस से राहुल गांधी, चिदंबरम नाम ले सकते हैं? जब ये दोनों नेता लोन लेकर भागने वालों के नाम नहीं ले सकते हैं तो फिर ये बहस हो किस चीज़ की रही है?

• 

  बढ़ते एनपीए के लिए जिम्मेदार बढ़े डिफॉल्टरों से पैसे वसूलना बनी बड़ी चुनौती : जेटली

  वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बैंकों की बढ़ती गैर निष्पादित आस्तियों (एनपीए) के लिए बड़े चूककर्ताओं को जिम्मेदार ठहराते हुए रविवार को कहा कि इन ‘‘बड़े लोगों’’ से पैसे वसूल करना एक ‘‘बड़ी चुनौती’ बन गई है.

• 

  अकेले SBI को विलफुल डिफॉल्टरों से वसूलने हैं 25,104 करोड़ रुपये के डूबे कर्ज

  वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2016-17 के अंत तक जानबूझकर कर्ज न चुकाने वालों पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का 92,376 करोड़ रुपये का बकाया था.

• 

  चिटफंड कंपनियों के मामले में नया केंद्रीय कानून लाएंगी सरकार: अरुण जेटली

  वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सरकार चिटफंड कंपनियों के नियमन के संबंध में एक केंद्रीय कानून भी लाने जा रही है.

• 

  बैंकों के आठ लाख करोड़ रुपये दबाए हैं 500 कंपनियां, आरबीआई ने बनाई लिस्ट

  देश के 12 बड़े उद्योगपति ऐसे हैं जो बैंकों का दो लाख करोड़ रुपया दबाकर बैठ गए हैं. आरबीआई ने ऐसी करीब 500 कंपनियों की लिस्ट तैयार की है जिनकी वजह से बैंकों के क़रीब 8 लाख करोड़ डूबे हुए हैं.

• 

  बैंकों के 8 लाख करोड़ रुपये के कुल NPA के 25% हिस्से के लिए केवल 12 खाते जिम्मेदार : RBI

  बैंकों के फंसे कर्ज (एनपीए) की समस्या का समाधान करने की दिशा में रिजर्व बैंक ने कारवाई तेज कर दी है. केंद्रीय बैंक ने 5,000 करोड़ रुपये से अधिक बकाए कर्ज वाले 12 बैंक खातों की पहचान कर ली है.