Niti Aayog Report

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  नीति आयोग के Fiscal Health Index 2025 में ओडिशा, छत्तीसगढ़ और गोवा सबसे आगे

  खनिज संसाधनों से भरपूर ओडिशा, छत्तीसगढ़, गोवा और झारखंड शुक्रवार को जारी नीति आयोग की पहली राजकोषीय सेहत सूचकांक रिपोर्ट में शामिल राज्यों में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 'अचीवर' बनकर उभरे हैं. 'राजकोषीय सेहत सूचकांक 2025' शीर्षक वाली रिपोर्ट में 18 प्रमुख राज्यों को शामिल किया गया है. ये राज्य भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी), जनसांख्यिकी, कुल सार्वजनिक व्यय, राजस्व एवं समग्र राजकोषीय स्थिरता में अपने योगदान के लिहाज से भारतीय अर्थव्यवस्था को बड़े पैमाने पर संचालित करते हैं.

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  नई ट्रैफिक नीति ने मचाया हंगामा, लोग बोले- अगर ऐसा हुआ तो IT की नौकरी छोड़ देंगे

  हाल ही में एक देश ने यातायात उल्लंघनों को नियंत्रित करने के लिए एक ऐसी अनोखी रणनीति अपनाई है, जिसके बारे में जानने के बाद भारत के लोग कह रहे कि ऐसा कानून भारत में लागू हो जाए तो नौकरी छोड़ देंगे.

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  देश में पिछले नौ साल में 24.82 करोड़ लोग ‘गरीबी’ से बाहर आये: रिपोर्ट

  नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) बी वी आर सुब्रमण्यम ने कहा, ‘‘सरकार का लक्ष्य बहुआयामी गरीबी को एक प्रतिशत से नीचे लाना है और इस दिशा में सभी प्रयास किए जा रहे हैं.’’

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  बिहार में किसकी वजह से घटी गरीबी? नीति आयोग की रिपोर्ट पर पार्टियों के अलग-अलग दावे 

  भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि बिहार में जो गरीबी कम हुई है, उसमें केंद्र सरकार की सबसे बड़ी भूमिका है.

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  देश के अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या कम से कम 30 प्रतिशत बढ़ाने की जरूरत : नीति आयोग रिपोर्ट

  आयोग ने ‘भारत में वित्तपोषण के विभिन्न स्रोतों के माध्यम से स्वास्थ्य देखभाल की पुनर्कल्पना’ शीर्षक से जारी रिपोर्ट में यह भी कहा कि ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका) देशों में भारत का स्वास्थ्य देखभाल पर खर्च सबसे कम है.

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  बिहार CM नीतीश कुमार को नीति आयोग पर गुस्सा क्यों आता है?

  स्वास्थ्य सेवाओं की ताज़ा रैंकिंग में बिहार पूरे देश में प्रति एक लाख व्यक्ति पर 22 बेड के मानक पर मात्र छह बेड की सुविधा उपलब्ध कराने के आधार पर सबसे फिसड्डी साबित हुआ है.

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  ‘देश के जिला अस्पतालों में प्रति एक लाख आबादी पर 24 बिस्तरें, पुडुचेरी सबसे आगे, बिहार सबसे पीछे’

  भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक (आईपीएचएस) 2012 दिशानिर्देश के तहत जिला अस्पतालों को प्रति एक लाख आबादी पर कम से कम 22 बिस्तर की सिफारिश की गयी है. यह सिफारिश 2001 की जनगणनना के औसत जिला जनसंख्या पर आधारित है.

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  NDTV Ground Report: यमुना से सटे गांवों के लोगों के लिए गंदा पानी पीना मजबूरी

  नीति आयोग ने रिपोर्ट जारी की है कि भारत अपने बदतरीन जल संकट से गुज़र रहा है. आधी आबादी के पास पीने का पानी नहीं है. संकट और बड़ा हो सकता है. एनडीटीवी ने ज़मीन पर जाकर देखने की कोशिश की कि वहां क्या हालात हैं. यमुना से लगे गांवों से हिमांशु शेखर की रिपोर्ट.

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  नीति आयोग की रिपोर्ट में खुलासा: इतिहास के सबसे बड़े जल संकट से जूझ रहा है देश

  देश में जल संकट को लेकर एक ऐसी बात सामने आई है, जिसे जानकर न सिर्फ हैरान होगी, बल्कि जल संकट को लेकर सतर्क भी हो जाएंगे. नीती आयोग के जल प्रबंधन इंडेक्स के मुताबिक, देश के इतिहास के सेबसे बड़े पानी संकट से जूझ रहा है. जल संसाधन मंत्री नितिन गडकरी ने नीति आयोग का जल प्रबंधन इंडेक्स जारी किया है, जिसके बाद यह बात सामने आई है. 

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  रिपोर्ट में खुलासा, जन-शिकायतों का निपटारा करने में नीति आयोग सबसे सुस्त

  भारत सरकार का विचार मंच नेशनल इंस्टीट्यूटशन फॉर ट्रांसफॉर्मिग इंडिया यानी नीति आयोग जन-शिकायतों का निपटारा करने में 52 केंद्रीय मंत्रालयों में सबसे सुस्त रहा है. यह बात केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट से प्रकाश में आई है. केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण व निगरानी तंत्र की रिपोर्ट के मुताबिक, नीति आयोग को एक जनवरी 2014 से 28 दिसंबर 2017 तक 5,883 शिकायतें मिली थीं, जिनमें आयोग द्वारा सिर्फ 54 फीसदी शिकायतों का ही निपटारा हो सका. रिपोर्ट में बताया गया कि 2,677 मामलों में से 774 मामले एक साल से लंबित हैं.

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  विद्युतीकरण अभियान के बावजूद ग्रामीण इलाकों के कई घरों में कायम है अंधेरा : नीति आयोग

  सरकार के ग्रामीण विद्युतीकरण अभियान से लाभान्वित होने वाले अनेक गांवों के काफी घरों में अब भी अंधेरा है और उन्हें इसका फायदा ‘नहीं’ हुआ है. नीति आयोग की एक हालिया रिपोर्ट में यह निष्कर्ष निकाला गया है.

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  सुधार जारी रहे तो दो अंकों में पहुंच जाएगी भारत की आर्थिक वृद्धि : पनगढ़िया

  नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया ने शनिवार को कहा कि यदि आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया आगे बढ़ती रहती है तो भारतीय अर्थव्यवस्था अगले दो तीन साल में द्विअंकीय आर्थिक वृद्धि हासिल कर सकती है।

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  भूमि अधिग्रहण बिल पर पीएम की बैठक का कांग्रेस ने किया बहिष्‍कार

  ज़मीन अधिग्रहण बिल पर चर्चा के लिए बुलाई गई नीति आयोग की बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतिश कुमार आए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी पहुंचे, लेकिन कांग्रेस का 9 में से एक भी मुख्यमंत्री नहीं पहुंचा।