New Law Minister

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  ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को किस बात पर लिखी चिट्ठी? क्या संसद सत्र में इसी पर होगा सबसे बड़ा घमासान

  पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राज्य के साथ-साथ केंद्र की राजनीति में भी दखलअंजादी लगातार बनाए रखती हैं. अब नये आपराधिक कानूनों का मामला उठाकर उन्होंने अन्य दलों से बाजी मार ली है...पढ़िए रिपोर्ट

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  मोदी सरकार नए आपराधिक कानूनों को सुचारू रूप से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध : अमित शाह

  Amit Shah on new criminal laws : अमित शाह ने इस दौरान कहा कि अत्याधुनिक सीसीएमएस सॉफ्टवेयर न केवल जांच में मानकीकरण लाएगा बल्कि देशभर में आतंक से संबंधित डेटा के आसान और सुव्यवस्थित संकलन को आसान बनाएगा.

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  "सरकार का कदम, गोपनीयता पर हमला नहीं": लिव-इन नियमों पर उत्तराखंड की मंत्री

  उत्तराखंड में अब लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वालों को रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी कर दिया गया है. हालांकि ऐसा लगता है कि इस पर बड़ी संख्या में राज्य के लोग असहमत हैं. खास तौर पर वे लोग जो बीस साल से अधिक की उम्र के हैं. यह आबादी का वही समूह है जिसे बीजेपी अपना समर्थक मानती है. उत्तराखंड की बाल एवं महिला कल्याण मंत्री रेखा आर्य ने सरकार के इस कदम का बचाव किया है. उन्होंने साफ किया है कि यह राज्य सरकार द्वारा "किसी की निजता पर हमला करने का प्रयास नहीं" है.

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  नए कानून लागू होते ही सभी मामले दो साल के भीतर खत्म हो जाएंगे : गृह मंत्री अमित शाह

  अमित शाह ने इस बात का भी जिक्र किया कि केंद्र जोनल काउंसिल के कामकाज को बहुत महत्व देता है और इसीलिए 2014 और 2023 के बीच राज्यों की मदद से 1143 मुद्दों का समाधान किया गया.

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  नए कानून मंत्री : IAS से VRS ले सियासत में कूदे थे अर्जुन राम मेघवाल, साइकिल से संसद पहुंचकर हुए थे चर्चित

  अर्जुन राम मेघवाल मोदी सरकार में अभी जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प और संसदीय मामलों के मंत्रालय में केंद्रीय राज्य मंत्री हैं. अब उनके पास कानून मंत्रालय की जिम्मेदारी है.

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  अर्जुन राम मेघवाल: टेलीफोन ऑपरेटर से शुरुआत, बाद में बने DM, अब मिली कानून मंत्रालय की जिम्मेदारी

  Who Is Arjun Ram Meghwal: किरेन रिजिजू की जगह संसदीय कार्य राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल को कानून मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) बनाया गया. रिजिजू अब पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का प्रभार संभालेंगे.

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  मंत्रिपरिषद में फेरबदल, एक तीर से दो निशाने

  रिजिजू को हटाने के फैसले को न्यायपालिका और सरकार के बीच टकराव से जोड़ा जा रहा है. वहीं, इस फैसले को इस साल होने वाले चार राज्यों के विधानसभा चुनावों से जोड़ कर भी देखा जा रहा है.

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  न्यायपालिका और सरकार के रिश्ते पर नए कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का पहला बयान

  संसदीय मामलों के प्रभारी राज्य मंत्री मेघवाल के पास अब कानून मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार भी है. मेघवाल ने इस बात से भी इनकार किया कि उनकी नियुक्ति इसलिए हुई है, क्योंकि उनके गृह राज्य राजस्थान में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं.

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  किरेन रिजिजू बनाए गए भू-विज्ञान मंत्री, कानून संभालेंगे अर्जुन राम मेघवाल, मोदी कैबिनेट में बड़ा फेरबदल

  अर्जुन राम मेघवाल को किरेन रिजजू की जगह कानून मंत्री बनाया गया, रिजिजू को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का प्रभार दिया गया.

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  बोलने की आजादी, लोकतंत्र पर भारत को भाषण न दें : केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया कंपनियों से कहा

  सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी द्वारा सिम्बायोसिस स्वर्ण जयंती व्याख्यान श्रृंखला के तहत आयोजित ‘सोशल मीडिया एवं सामाजिक सुरक्षा तथा अपराध न्याय प्रणाली सुधार : एक अधूरा एजेंडा’ विषय पर व्याख्यान देते हुए मंत्री ने कहा कि नए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) दिशानिर्देश सोशल मीडिया के इस्तेमाल से संबंधित नहीं हैं लेकिन सोशल मीडिया मंचों के “दुष्प्रयोग” और “गलत इस्तेमाल” से निपटते हैं.

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  मुद्दा सोशल मीडिया के उपयोग का नहीं, बल्कि दुरुपयोग का है : रविशंकर प्रसाद

  प्रसाद ने टाइम्स नेटवर्क के ‘इंडिया इकोनॉमिक कांक्लेव’ (india economic conclave) में कहा, ‘‘आपके पास शिकायत निवारण तंत्र अवश्य होना चाहिए ताकि अगर किसी को भी कोई शिकायत है तो उसे दर्ज कराया जा सके. मुद्दा सोशल मीडिया के इस्तेमाल का नहीं है. मुद्दा सोशल मीडिया के दुरुपयोग का है.’’

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  किसानों के साथ चर्चा उन्हें कृषि कानूनों के फायदों के बारे में बताने का अवसर : पीयूष गोयल

  गोयल ने कहा, ‘‘चीजों को देखने का हमेशा अलग-अलग नजरिया होता है. कोई अच्छा काम आसान नहीं होता और मुश्किलें हमेशा आएंगी. हर काम में समस्या आती है, लेकिन सबकुछ इसपर निर्भर करता है कि हम चीजों को कैसे देखते हैं और उनसे किस तरीके से निपटते हैं. सबकुछ नजरिए पर निर्भर है.’’

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  केरल विधानसभा में कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित, केंद्र से की तीनों कानून रद्द करने की मांग

  विजयन ने प्रस्ताव पेश करते हुए नए कानूनों को तत्काल वापस लिए जाने की मांग की और कहा कि देश किसानों द्वारा किए इतिहास के अब तक के सबसे प्रभावशाली प्रदर्शनों में से एक को देख रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि केन्द्र के कृषि कानून ‘‘ किसान-विरोधी’’ और ‘‘कॉरपोरेट को फायदा पहुंचाने वाले’’ हैं. विजयन ने कहा कि प्रदर्शन के अंतिम 35 दिन में कम से कम 32 किसानों की जान गई है.

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  मोदी सरकार ने डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए नया कानून लाने की कोशिश शुरू की

  चिकित्सकों की सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार गंभीर है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने NDTV से कहा है कि इसके लिए नया कानून बनाने की कोशिश शुरू की जा रही है. इसके लिए उन्होंने सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र भी लिखे हैं. उन्होंने बताया कि मुजफ्फरपुर में विशेषज्ञों की एक नई टीम भेजी गई है.

• स्पॉट फिक्सिंग : सभी खेलों के लिए जल्द ही बनाया जाएगा नया कानून

  इंडियन प्रीमियर लीग में स्पॉट फिक्सिंग के चौंका देने वाले आरोपों के बाद सभी तरह के खेलों में इस तरह के ‘अनैतिक कृत्यों’ से निपटने के लिए जल्द ही एक नया कानून बनाया जाएगा।