New Law Minister

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  PRARAMBH 2026: टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत, सरकार ने शुरू की ये खास सुविधा, दूर होगा आपका हर कंफ्यूजन

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ‘प्रारंभ 2026’ अभियान और नया इनकम टैक्स पोर्टल 2.0 शुरू किया है. साथ ही नए टैक्स कानून को लोगों तक सरल तरीके से समझाने के लिए सरकार ने एक AI चैटबॉट 'कर साथी' बनाया है.

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  'पिताजी कहते थे आगे बढ़ो, लेकिन पीछे मुड़ कर देखना भी जरूरी है', राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिया बड़ा संदेश

  बुधवार को संविधान दिवस के मौके पर सुप्रीम कोर्ट में आयोजित एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, CJI जस्टिस सूर्यकांत सहित कई अन्य गणमान्य शामिल हुए. इस दौरान संविधान पर गंभीर चर्चा हुई.

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  देश में आज से चार नए लेबर कोड लागू, जानें सोशल सिक्‍योरिटी से फ्री हेल्‍थ चेकअप तक श्रमिकों को क्‍या मिला

  श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि चारों श्रम संहिताओं को अधिसूचित कर दिया गया है और अब ये देश का कानून हैं. साथ ही कहा कि ये सुधार केवल साधारण बदलाव नहीं हैं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कार्यबल के कल्याण के लिए उठाया गया बड़ा कदम है.

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  अफोर्डेबल, एसेसेबल और अप्रोचेबल... तीन नए आपराधिक कानूनों के लागू होने के एक वर्ष पूरा होने पर अमित शाह

  अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में लाए गए तीन नए आपराधिक कानून अफोर्डेबल, एसेसेबल और अप्रोचेबल होने के साथ ही न्यायिक प्रक्रिया को सरल, सुसंगत और पारदर्शी भी बनाएंगे.

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  3 नए आपराधिक कानूनों पर अमित शाह की बैठक, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अधिकारियों को दिए कड़े निर्देश

  गृहमंत्री ने अधिकारियों निर्देश देते हुए कहा कि 60 और 90 दिन के अंदर आरोपपत्र दाखिल करने की प्रक्रिया की पूरी और निरंतर निगरानी होनी चाहिए और इस समयसीमा का कड़ाई से पालन होना चाहिए.

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  ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को किस बात पर लिखी चिट्ठी? क्या संसद सत्र में इसी पर होगा सबसे बड़ा घमासान

  पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राज्य के साथ-साथ केंद्र की राजनीति में भी दखलअंजादी लगातार बनाए रखती हैं. अब नये आपराधिक कानूनों का मामला उठाकर उन्होंने अन्य दलों से बाजी मार ली है...पढ़िए रिपोर्ट

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  मोदी सरकार नए आपराधिक कानूनों को सुचारू रूप से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध : अमित शाह

  Amit Shah on new criminal laws : अमित शाह ने इस दौरान कहा कि अत्याधुनिक सीसीएमएस सॉफ्टवेयर न केवल जांच में मानकीकरण लाएगा बल्कि देशभर में आतंक से संबंधित डेटा के आसान और सुव्यवस्थित संकलन को आसान बनाएगा.

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  "सरकार का कदम, गोपनीयता पर हमला नहीं": लिव-इन नियमों पर उत्तराखंड की मंत्री

  उत्तराखंड में अब लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वालों को रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी कर दिया गया है. हालांकि ऐसा लगता है कि इस पर बड़ी संख्या में राज्य के लोग असहमत हैं. खास तौर पर वे लोग जो बीस साल से अधिक की उम्र के हैं. यह आबादी का वही समूह है जिसे बीजेपी अपना समर्थक मानती है. उत्तराखंड की बाल एवं महिला कल्याण मंत्री रेखा आर्य ने सरकार के इस कदम का बचाव किया है. उन्होंने साफ किया है कि यह राज्य सरकार द्वारा "किसी की निजता पर हमला करने का प्रयास नहीं" है.

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  नए कानून लागू होते ही सभी मामले दो साल के भीतर खत्म हो जाएंगे : गृह मंत्री अमित शाह

  अमित शाह ने इस बात का भी जिक्र किया कि केंद्र जोनल काउंसिल के कामकाज को बहुत महत्व देता है और इसीलिए 2014 और 2023 के बीच राज्यों की मदद से 1143 मुद्दों का समाधान किया गया.

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  नए कानून मंत्री : IAS से VRS ले सियासत में कूदे थे अर्जुन राम मेघवाल, साइकिल से संसद पहुंचकर हुए थे चर्चित

  अर्जुन राम मेघवाल मोदी सरकार में अभी जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प और संसदीय मामलों के मंत्रालय में केंद्रीय राज्य मंत्री हैं. अब उनके पास कानून मंत्रालय की जिम्मेदारी है.